मृत्यूची वाट बघत अंथरुणावर खिळलेल्या रुग्णाची सेवा करणं आणि मृत्यूने त्याची लवकर सुटका करावी यासाठी प्रार्थना करणं एवढंच नातेवाईकांच्या हातात असतं. अनेक रुग्ण असहाय्यता, परावलंबित्व आणि वेदनांचा सामना करत शेवटच्या घटकेची वाट पाहत असतात. अशा रुग्णांना इच्छामरणाचा अधिकार असावा यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून जगभर प्रयत्न होत आले आहेत. नेदरलँड, बेल्जियम, कॅनडा, स्पेन, कोलंबिया, तसंच अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील काही राज्यांमध्येही काही अटींसह कायद्याने रुग्णाला इच्छामरणाचा अधिकार दिलेला आहे. आता लवकरच इंग्लंडमध्येही 'मृत्यू सहाय्य कायदा (असिस्टेड डाइंग बिल)' येऊ घातला आहे. भारतात इच्छामरणाचा कायदा नसला तरी लिव्हिंग विल करून ठेवण्याची सोय आहे. त्याबाबतही आपण अजून अंधारातच आहोत.

इंग्लंडमधला कायदा कसा असेल?

हा कायदा झाल्यावर दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्ण मृत्यूचा अर्ज करू शकतो. अर्ज करण्यापूर्वी बारा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तो इंग्लंडचा रहिवासी असला पाहिजे. त्याची मानसिक स्थिती संतुलित असल्याचा, तसंच येत्या सहा महिन्यांत आजाराने त्याचा मृत्यू होणार असल्याचा दाखला डॉक्टरांनी दिलेला असला पाहिजे. या अटींची पूर्तता करून पूर्ण भानावर असताना योग्य त्या साक्षीदारांसमोर रुग्णाला असा अर्ज करता येईल. उच्च न्यायालय हा अर्ज तपासेल. त्यानंतर पुन्हा १४ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर निर्णय देईल. या कायद्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून यासाठीची ही दक्षता. इच्छामरणाची परवानगी मिळाली तर डॉक्टर त्यासाठी जे औषध देतील ते त्या रुग्णाला स्वतःच्या हाताने घ्यावं लागेल.

इंग्लंडमध्येही या प्रस्तावावर बराच काळ चर्चा-वाद-विवाद घडले आहेत. ही आत्महत्येला कायद्याने दिलेली परवानगी असल्याचाही आरोप होतो आहे. पण सहा महिन्यांवर मरण आलेल्या दुर्धर आजारातील रुग्णाला वेदनामय आयुष्यातून मुक्ती देण्यासाठी हा कायदा असेल. त्यामुळे त्याला आत्महत्येला परवानगी देणारा कायदा म्हणता येणार नाही, असं या कायद्याला पाठिंबा असलेल्यांचं म्हणणं आहे. आजच्या काळात वैद्यकीय आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या रोगाचं आणि त्यामुळे तिच्यासमोर उभ्या ठाकलेल्या मृत्यूचं भाकित करणं अशक्य राहिलेलं नाही, असा तज्ज्ञ डॉक्टरांचा दावा या कायद्यामागे आहे.

भारतातली परिस्थिती काय आहे?

भारतातही इच्छामरणाचा कायदा व्हावा यासाठी अनेक व्यक्ती आणि संस्था-संघटना प्रयत्नशील आहेत. पण या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो अशी भीती असल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात तरी आपल्याकडे हा कायदा होऊ शकेल, असं दिसत नाही. पण सध्या मरणासन्न अवस्थेत उपचारांबाबत कोणते निर्णय घेतले जावेत, याबाबत लिव्हिंग विल करण्याची सोय आपल्याकडे आहे. त्याबद्दलही लोकांना फारशी माहिती नाही.

२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या खटल्याच्या निकालात म्हटलं होतं की, 'संविधानातील कलम २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार आहे, त्यात सन्मानाने मरण्याचा अधिकारसुद्धा उदधृत आहे'. या निकालानुसार सर्वोच न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर केली. त्यानुसार मरणासन्न अवस्थेत केवळ लाइफ सपोर्टवर जिवंत असणाऱ्या रुग्णाला काही अटींवर तो लाइफ सपोर्ट काढून टाकण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. कोणतीही व्यक्ती धडधाकट असताना कोणत्या परिस्थितीत तिच्या तब्येतीबाबत कोणते निर्णय घ्यायचे, याबद्दल स्पष्ट सूचना लिहून ठेवू शकते. उदा. मला लाइफ सपोर्ट लावू नये असं त्या व्यक्तीला लिहून ठेवता येऊ शकेल आणि डॉक्टर-तसंच तिचे कुटुंबीय यांना हा निर्णय बंधनकारक असेल. हे झालं त्या व्यक्तीचं लिव्हिंग विल. एखाद्या व्यक्तीने असं विल केलेलं नसेल तर तिचे कुटुंबीय हा निर्णय घेऊ शकतात.

याच संदर्भात १७ एप्रिल २०२५ रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला लिव्हिंग विलच्या नोंदणीसाठी चार महिन्यांत यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. ओडिशा, हरियाणा या राज्यांनी लिव्हिंग विलसाठीची यंत्रणा उभारली आहे. पण बाकी राज्यांत याबाबतची अंमलबजावणी मंद गतीने चालू आहे.

लिव्हिंग विल म्हणजे काय? ते कोण आणि कसं करू शकतं?

लिव्हिंग विल म्हणजे ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह’. माणूस संपूर्ण शुद्धीत असताना तो आपले लिव्हिंग विल करून ठेवू शकतो. आजारी पडल्यावर उपचाराबाबत कोणते निर्णय घ्यायचे हे व्यक्तीला स्वतःला ठरवता यावं, यासाठीचं जीवनपत्र म्हणजे लिव्हिंग विल. यामध्ये ती व्यक्ती जीवनरक्षक उपचार (उदा., व्हेंटिलेटर, डायलिसिस) घेण्याची किंवा नाकारण्याची इच्छा व्यक्त करू शकते, तसेच मृत्यूनंतर अवयवदानाबाबतही लिहून ठेवू शकते.

१८ वर्षांवरील मानसिकदृष्ट्या सक्षम असा/अशी कोणीही भारतीय नागरिक लिव्हिंग विल बनवू शकते. लिव्हिंग विल लिखित स्वरूपात, स्पष्ट आणि असंदिग्ध असलं पाहिजे. त्यामध्ये कोणत्या परिस्थितीत कोणते उपचार नाकारायचे किंवा मागे घ्यायचे याचा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे. त्यावर दोन साक्षीदारांच्या सह्या असल्या पाहिजेत. ते नोटरी करून घेणं किंवा गॅझेटेड ऑफिसरकडून प्रमाणित करून घेणं गरजेचं आहे. रुग्ण गंभीर आजारी असल्यास दवाखान्यातील वैद्यकीय मंडळ लिव्हिंग विलची पडताळणी करेल. त्यांनी ते नाकारलं तर रुग्णाचे कुटुंबीय किंवा हॉस्पिटल कर्मचारी कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.

पण अजूनही आपल्याकडे लिव्हिंग विलबाबत सर्वसामान्यांना पुरेशी माहिती नाही. तसंच ते राबवलं जाण्यासाठी यंत्रणाही उभी राहिलेली नाही. उदा. दवाखान्यातील वैद्यकीय मंडळ आणि सरकारी अधिकारी यांच्या नेमणुकाच झालेल्या नाहीत. तर याबाबत निर्णय कोण घेईल, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. तसंच लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला कोड ऑफ मेडिकल एथिक्समध्येदेखील बदल करावे लागणार आहेत. तेही अद्याप घडलेलं नाही.