भारतात साधारण १४ टक्के, म्हणजे १७.२२ कोटी मुस्लिम नागरिक आहेत. त्यांच्या संपत्ती वाटपावर परिणाम करणारा एक महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून येऊ घातला आहे. सध्या भारतीय मुस्लिमांना आपल्या संपत्तीचं वाटप शरियत कायद्यानुसारच करावं लागतं. पण भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे हे लक्षात घेता मुस्लिम नागरिकांना त्यांचा धर्म न सोडता ‘भारतीय वारसाहक्क कायदा, १९२५’ नुसार त्यांच्या संपत्तीचं वाटप करण्याचा अधिकार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी हा प्रश्न विचारणारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. या संदर्भातील तीन याचिकांवर एकत्र सुनावणी होणार असल्याने त्यामुळे लवकरच या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

या तीन याचिका कोणत्या?

२०१६ मध्ये कुरआन सुन्नत सोसायटीने एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी भारतीय वारसाहक्क कायद्याच्या कलम ५८ ला आव्हान दिलं आहे. या कलमानुसार मुस्लिमांना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आलं आहे.

तसंच केरळमधील अलप्पुझा येथील सफिया पी.एम. यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये एक याचिका दखल केली होती. सफिया ‘एक्स-मुस्लिम्स ऑफ केरळ’च्या सरचिटणीस आहेत. त्या स्वतःला नास्तिक म्हणवतात आणि त्यांना त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचं वाटप शरियतऐवजी भारतीय वारसाहक्क कायद्याने करायचं आहे. २०२४मध्ये सफिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितलं होतं की, शरियत कायद्यापासून मुक्त होण्यासाठी मुस्लिम व्यक्तीला तशी अधिकृत घोषणा करावी लागेल. पण त्याने तसं केलं तरीही भारतीय वारसाहक्क कायदा मुस्लिमांना लागू होत नाही कारण त्या कायद्यातील कलम ५८ मुस्लिमांना त्या कायद्यातून वगळतो.

याच संदर्भातली सध्या चर्चेत असलेली तिसरी केसही केरळमधलीच आहे. त्रिशूर गावचे व्यावसायिक नौशाद के.के. यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ते म्हणतात, की शरियत कायद्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेच्या विल्हेवाटीवर मर्यादा येत आहेत. घटनेतील कलम १४, २१ आणि २५ (कलम १४: कायद्यापुढे समानता, कलम २१: जीव आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, कलम २५: धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क) यांचा विचार करता त्यांना शरियत नुसारच संपतीची वाटणी करण्याची सक्ती असणं हे त्यांच्या संविधानिक मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे.

या तिन्ही याचिका सध्या प्रलंबित असून तिन्ही याचिकांमधील मागणी एकसारखी असल्याने सर्वोच्च न्यायालय आता या तिन्ही याचिका एकत्र ऐकणार आहे

शरियतच्या मर्यादा काय आहेत?

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७ हा कायदा मुस्लिमांसाठी वारसा, विवाह, घटस्फोट आणि संपत्तीचे वाटप यासंबंधीचे नियम सांगणारा आहे. यानुसार, भारतीय मुस्लिम व्यक्ती आपल्या मालमत्तेच्या फक्त एक-तृतीयांश भाग वसीयतद्वारे देऊ शकते. त्यातही मुलाला मुलीपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळणं अशा मर्यादा आहेत. उर्वरित मालमत्ता कुरआन आणि हदीस यांवर आधारित निश्चित नियमांनुसार वितरित होते.

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, शरियतच्या या मर्यादा भारतीय नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला (कलम २१), समानतेच्या हक्काला (कलम १४), आणि धर्मस्वातंत्र्याला (कलम २५) बाधा आणतात. जे मुस्लिम नागरिक विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत (१९५४) लग्न करतात, त्यांनाच शरियतच्या वारस नियमांपासून सूट मिळते. आपल्या संपत्तीची वाटणी शरियतनुसार करावी की भारतीय वारसाहक्क कायद्याने करावी हे ठरवण्याचा अधिकार आत्ताच्या घडीला इतर भारतीय मुस्लिमांकडे नाही असं गृहीत धरून सध्याच्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. पण कायद्यांचा हा लावलेला अर्थ बरोबर नसून घटनेतील तरतुदींचा विचार करता भारतीय मुस्लिम नागरिकांना स्वमर्जीने संपत्तीची वाटणी करण्याचा अधिकार आहेच, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने नौशाद यांची याचिका स्वीकारली आहे. त्यांनी केंद्र सरकार आणि केरळ सरकारला यासंबंधी त्यांचं उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयात तिन्ही याचिका एकत्रितपणे ऐकल्या जातील. त्यामुळे मुस्लिम व्यक्तींना शरियतऐवजी धर्मनिरपेक्ष कायद्याचा अवलंब करण्याचा अधिकार आहे की नाही यावर सर्वसमावेशक निर्णय दिला जाईल. हे लॅंडमार्क जजमेंट ठरू शकतं. साधारण १७-१८ कोटी भारतीय मुस्लिम नागरिकांवर या निकालाचा परिणाम होणार असल्यामुळे आता केरळचं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयापुढे काय म्हणणं मांडतात, याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे.