एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मानवी जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात शिरकाव करतं आहे. लेखन, चित्रकला, संगीत, आणि व्हिडिओ निर्मितीपासून ते वैज्ञानिक संशोधनापर्यंत, एआयचा प्रभाव सर्वत्र दिसून येतोय. परंतु, या तंत्रज्ञानामुळे काही कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे कॉपीराइट कायद्याचा. एआय मॉडेल्स ही साहित्य, चित्र, संगीत आणि इतर सर्जनशील अशा कॉपीराइटेड कामांच्या डेटावर प्रशिक्षित केली जातात. त्यामुळे एआयने तयार केलेल्या साहित्य किंवा सामग्रीमुळे कॉपीराइट कायद्याचा भंग होतो का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. अमेरिका, युरोप आणि भारत इथले कॉपीराईट कायदे याविषयी काय सांगतात?

या विषयात पायोनियर म्हणता येतील असे दोन कोर्ट खटले अमेरिकेमध्ये नुकतेच निकालात काढण्यात आले. त्यापैकी पहिल्या खटल्यात (कड्रे विरुद्ध मेटा) लेखक सारा सिल्व्हरमन यांच्यासह तेरा लेखकांनी मेटाच्या एलएलएम (Large Language Model - LLM) या भाषा मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी कॉपीराइट पुस्तकांचा वापर केल्याचा आरोप केला होतं. मेटाने त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या पुस्तकांमधील (तोही पायरेटेड पुस्तकांमधील) डेटा वापरला असा दावा लेखकांनी केला. मेटाला हा डेटा वापरण्यापासून बंदी घालावी आणि लेखकांना नुकसानभरपाई मिळावी अशी त्यांची मागणी होती.

२५ जून २०२५ रोजी, कॅलिफोर्नियाच्या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे न्यायाधीश व्हिन्स छाब्रिया यांनीया खटल्यात मेटाच्या बाजूने निकाल दिला. मेटाने एलएलएम प्रशिक्षणासाठी कॉपीराइट सामग्रीचा केलेला वापर हा ‘फेअर यूज’ अंतर्गत येतो, असं त्यांनी म्हणलं आहे. ‘फेअर यूज’ मध्ये शिक्षण, संशोधन, किंवा परिवर्तनात्मक (transformative) वापर इत्यादी गोष्टींसाठी कॉपीराईट सामग्री वापरता येते. त्यांनी याबाबत एक उदाहरणही दिलं की, एखाद्या शाळकरी मुलाने पुस्तक वाचून त्यावर आधारित निबंध लिहिला, तर तो कॉपीराइटचं उल्लंघन ठरत नाही. मेटाने केलेला उपयोगही तसाच आहे असं त्यांनी निकालात म्हटलं आहे.

एआय मॉडेल्समुळे कॉपीराइटधारकांचं व्यावसायिक नुकसान होत आहे हे सिद्ध झालं तर मात्र त्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल असंही त्यांनी निकालात सांगितलं आहे.

बार्टझ विरुद्ध अन्थ्रोपिक या खटल्यातही याचिकाकर्त्यांनी हाच आरोप केला होता आणि याही खटल्यात एआय कंपनीच्या बाजूनेच निकाल देण्यात आला.

जागतिक स्तरावर, एआय आणि कॉपीराइट यांच्याशी संबंधित आणखी असे अनेक खटले प्रलंबित आहेत. अमेरिकेतच न्यूयॉर्क टाइम्सने ओपन एआय आणि मायक्रोसॉफ्टविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. त्यांच्या कॉपीराइट सामग्रीचा वापर ChatGPT आणि Copilot सारख्या मॉडेल्ससाठी केला गेला, असा त्यांचा आरोप आहे.

एआयने तंत्रज्ञानामुळे एकप्रकारे क्रांतीच झाली असली तरी त्यात कॉपीराइटधारकांचं नुकसान होत असेल तर तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यांच्यासाठी योग्य नुकसानभरपाईची व्यवस्था करावी, असं मत न्यायाधीश छाब्रिया यांनी मांडलं आहे. हा मुद्दा भारतासारख्या देशासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण लोकसंख्येचा विचार करता इथे रोजगार, सर्जनशील उद्योग आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समतोल राखणं गरजेचं आहे. याशिवाय एआयच्या माध्यमातून तयार झालेल्या कलाकृतीला कॉपीराईट संरक्षण मिळेल का हाही एक प्रश्न पुढे वाढून ठेवलेला आहे. भारत एआयसाठी कायदेशीरदृष्ट्या तयार आहे का हे पाहावं लागेल.

भारतातील कॉपीराइट कायदा आणि एआय

भारतात सध्या १९५७ चा कॉपीराइट कायदा आहे. हा कायदा साहित्य, नाट्य, संगीत, आणि कलात्मक कामांना कॉपीराईट संरक्षण देतो. पण आपल्याकडेही अमेरिकेप्रमाणेच एआय मॉडेल्स प्रशिक्षित करण्यासाठी कॉपीराईट सामुग्री वापरणं हे कॉपीराईटचं उल्लंघन ठरणार नाही. कारण ‘फेअर युज’ची सोय भारतीय कायद्यातही आहेच.

शिवाय एआयने तयार केलेल्या सामग्रीच्या बाबतीत, कॉपीराइट मालकी कोणाकडे असेल हा प्रश्नही आहेच. कारण हा कॉपीराइट कायदा मानवी सर्जनशीलतेला संरक्षण देतो. परंतु एआयला अजून तरी कायदेशीर व्यक्ती म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे एआय वापरून तयार केलेल्या गोष्टींना कॉपीराइट संरक्षण मिळू शकतं का, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. म्हणजे समजा एखाद्या एआय मॉडेलने एखादं पुस्तक किंवा गाणं तयार केलं, तर त्याचे कॉपीराइट हक्क कुणाकडे असतील? एआयच्या निर्मात्याकडे, वापरकर्त्याकडे, की मॉडेल प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरलेल्या डेटाच्या मालकाकडे? याबाबतीत तज्ज्ञांचं मत असं की, एआयच्या निर्मात्याला किंवा प्रोग्रॅमरला कॉपीराइट मालकी दिली जावी, कारण एआयची सर्जनशीलता ही शेवटी मानवी बुद्धिमत्तेचाच परिपाक आहे.

भारतातील कायदेशीर आव्हानं

भारतातही, एआय आणि कॉपीराइट यांच्याशी संबंधित अनेक खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, २०२४मध्ये एएनआय या न्यूज एजन्सीने ओपन एआय विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. यातही ओपन एआयने कॉपीराइट सामग्रीचा अनधिकृत वापर करून आपल्या एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित केल्याचा आरोप एएनआयने केला आहे. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन- डीएनपीए (यात द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, आणि एनडीटीव्ही यांचा समावेश आहे) यांनी देखील या खटल्यात हस्तक्षेप केला आहे. ओपन एआयसारख्या कंपन्यांनी परवाना किंवा परवानगीशिवाय कॉपीराइट सामग्रीचा वापर केला, त्यामुळे प्रकाशकांचं आर्थिक नुकसान झालं असं डीएनपीएने म्हणलं आहे. काही देशांमध्ये एआय कंपन्यांनी प्रकाशकांशी आधीच करार केले आहेत मग भारतात त्यांनी तसं का केलं नाही असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. भारतात एआयच्या अनुषंगाने कायद्यात सुधारणा गरजेची आहे हेच यातून अधोरेखित होत आहे.

युरोपात, इयु कॉपीराइट डायरेक्टिव्ह अंतर्गत, कॉपीराइटधारकांना एआय प्रशिक्षणासाठी त्यांच्या सामग्रीचा व्यावसायिक वापर होऊ न देण्याचा अधिकार आहे. यामुळे युरोपातील एआय कंपन्यांना कॉपीराइट धारकांशी करार करणं भाग पडतं. भारतात अशी विशिष्ट कायदेशीर तरतूद नाही.

भारताने काय करायला हवं?

भारतात एआय आणि कॉपीराइट यांच्याशी संबंधित कायदेशीर ढाचा अद्याप विकसित झालेला नाही. कॉपीराईटधारकांना एआय मोडेल्स विरुद्ध अधिकार देणे, एआयने तयार केलेल्या सामग्रीच्या कॉपीराईट मालकीबाबत स्पष्ट तरतुदी करणे, एआय निर्माते, वापरकर्ते, आणि डेटा मालक यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे, या नियमांच्या उल्लंघनासाठी नुकसानभरपाईची यंत्रणा उभी करणे या गोष्टींचा विचार करून कायद्यात त्यानुसार सुधारणा करणं गरजेचं आहे.

त्यामुळे भारताने याबाबत एक संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारून, सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील समतोल कसा राखता येईल हे पाहिलं पाहिजे.