काहीही म्हणा, भारतीय जनता पक्षाला एका बाबतीत मानावंच लागतं. निवडणुका जिंकण्याची भूक त्यांच्याइतकी अन्य कुणामध्येच नाही. शिवाय ही भूक भागवण्यासाठी ते जे उरफोड प्रयत्न करतात, त्यालाही काही तोड नाही. काय केलं तर भरभरून मतं मिळतील आणि त्या मतांच्या जोरावर सत्तेवर येता येईल, यासाठी हा पक्ष सतत जागता असतो.

एकेकाळी हा पक्ष उत्तर भारतातच मतं मिळवू शकत होता. गेल्या पंधरा वर्षांत पक्ष विस्तारत गेला आणि आसाम-त्रिपुरासह काश्मीरपर्यंत पसरला. दक्षिणेत कर्नाटक वगळता त्यांना प्रवेश मिळत नव्हता. पण आता तेलंगणमध्ये त्यांनी चांगली मतं मिळवली आहेत आणि चंद्राबाबूंच्या कडेवर बसून आंध्रात घुसण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालले आहेत. तामिळनाडूतही अनेक छोट्या-छोट्या पक्षांची आघाडी बनवून त्यांनी स्वत:ची जागा तयार करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अशाप्रकारे राज्यागणिक वेगवेगळी व्यूहरचना करून निवडणुकीचं कोडं ‘क्रॅक' करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चाललेला असतो.

भाजपला देशातल्या एका राज्यातलं कोडं मात्र काही केल्या ‘क्रॅक' करता येत नाहीये. हे राज्य आहे केरळ! पण म्हणून हा पक्ष हताश होऊन स्वस्थ बसलेला नाही. इकडून नाही तर तिकडून कुठून तरी प्रवेश मिळेल, कुठली तरी किल्ली केरळचं कुलुप उघडेल या जिद्दीने भाजपचे नेते शोधाशोध करत आहेत. थोडीथोडकी नव्हे, पन्नास वर्षं हे प्रयत्न चालू आहेत.

भाजपच्या मातृसंस्थेचं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं काम केरळात खूप आधीपासून आहे. संघाने इथे खूप मोठ्या संख्येने शाखा काढलेल्या आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार केला, तर कदाचित सर्वाधिक शाखा केरळातच असतील. पण एवढा शाखाविस्तार असूनही त्याचा लाभ भाजपला होऊ शकलेला नाही. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट यांच्या संघर्षात त्यांना स्वत:चं स्थान निर्माण करणं जमलेलं नाही.

संघशाखांचा किंवा हिंदुत्वाच्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा पुरेसा परिणाम मतदारांवर होत नाही हे पाहून गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी केरळात एक नवा प्रयोग करून बघितला. २०१५ साली स्थापन झालेल्या ‘भारत धर्म जन सेना' या पक्षाशी युती करून त्यांनी निवडणुका लढवल्या. हा पक्ष नवा असला तरी त्याची मुळं खोलवर रुजलेली होती. श्रीनारायण गुरू या धर्मसुधारक, प्रबोधनकार महात्म्याने सुरू केलेल्या चळवळीचं मूर्त रूप म्हणजे ‘श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम' ही संस्था. वटवृक्षासारख्या वाढलेल्या या संस्थेची एक फांदी म्हणजे भारत धर्म जन सेवा हा पक्ष. (किमान त्यांचा तसा दावा तरी आहे.) ‘प्रतिपालन योगम'चा मुख्य पाया इळावा समाज. एकेकाळी अतिशूद्रांची वागणूक मिळलेला, पण शूद्र वर्णात मोडला जाणारा हा समाज नारायण गुरूंच्या पाठीशी उभा राहिला आणि त्याने स्वत:ला अस्पृश्यतेच्या जोखडातून मुक्त करून घेतलं. इतरही अनेक सुधारणा केल्या.

हा समाज पारंपरिकपणे कम्युनिस्टांचा मतदार. या समाज घटकाचा पाठिंबा असल्यानेच कम्युनिस्ट केरळमध्ये जिंकत आले. केरळचं कुलूप उघडायचं तर कम्युनिस्टांचा हा आधार काढायला पाहिजे, अशा विचारांनी मोदींनी प्रयत्न सुरू केले. येणं-जाणं वाढवलं, नारायण गुरूंच्या संस्थांशी जवळीक केली, स्वत:विषयी सॉफ्ट कॉर्नर तयार केला आणि ‘भारत धर्म जनसेना पक्षा'ला आपल्यासोबत घेतलं. केरळचं कोडं सोडवण्यासाठीचा हा निकराचा प्रयत्न होता. असा निर्णायक प्रयत्न भाजपकडून त्यापूर्वी झाला नव्हता.

या युतीचा भाजपला लगेच फायदा झाला असं नाही, पण इळावा या मोठ्या समाजात भाजपला प्रवेश मिळाला हे नक्की. २०१९च्या निवडणुकीत भाजपला जवळपास १६ टक्के मतं मिळाली होती. त्या आधीच्या म्हणजे २०१४च्या तुलनेत ती सहा टक्क्यांनी अधिक होती. मात्र २०२४च्या निवडणुकीत भाजपने १९ टक्क्यांहून जास्त मतं मिळवली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४५ टक्के नि कम्युनिस्टांना ३३ टक्के मतं मिळाली. याचा अर्थ बरंच मोठं अंतर कापून आता भाजप राज्यातली तिसरी महत्त्वाची शक्ती बनला आहे. या निवडणुकीत त्यांचा एक खासदार निवडून आला, तर एक थोडक्यात हुकला. शिवाय १४ पैकी ५-६ जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी जोरदार मतं मिळवली. ही कामगिरी जोरदारच म्हणायला हवी. नायर या एका प्रभावशाली समाजाच्या पाठोपाठ इळावा समाजाचा पाठिंबा मिळवल्यामुळेच हे घडलं होतं. जाता जाता, नायर हा पारंपरिकपणे काँग्रेसचा मतदार. परंतु भाजपने गोपी किशन या नायर समाजातील सिनेनटाला आपल्याकडे खेचून त्याला निवडून आणून सेंधमारी केली आहे.

आता भाजपने आणखी अटीतटीचा नवा प्रयत्न सुरू केला आहे. केरळमधील १४ जिल्ह्यांचं त्यांनी आपल्या सोयीने ३० विभागांमध्ये विभाजन केलं आहे. अलीकडेच त्यातल्या २७ विभागांच्या अध्यक्षांची नेमणूक केली गेली. ही नेमणूक करताना राजकारणाचा नवा खेळ मांडण्याची तयारी भाजपने चालवली आहे. या २७ पैकी सात जिल्हाप्रमुख इळावा समाजातील आहेत. दोन अनुसूचित जातींतील आहेत. पाच जिल्हाध्यक्ष तरुण म्हणजे वय वर्षं ४५च्या आतील आहेत. चार महिलांकडे जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे तीन अध्यक्ष ख्रिश्चनधर्मीय आहेत.

या पदवाटपांत अनेक वैशिष्ट्यं लपलेली आहेत. केरळमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांत तरुण नेत्यांना लवकर वाव मिळत नाही. तरुण थकतात, पण ज्येष्ठ मंडळी आपली पदं सोडत नाहीत. ही परिस्थिती बघून भाजपने आपली दारं तरुण नेत्यांना खुली करून दिली आहेत. कम्युनिस्टांच्या चळवळीत स्त्रियांचा मोठा सहभाग असतो. पण तुलनेने त्यांना महत्त्वाची पदं कमी मिळतात. भाजपने याबाबतीत कम्युनिस्टांसह काँग्रेसवर मात केली आहे. खरा मास्टरस्ट्रोक ख्रिश्चनांबाबतचा आहे. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांच्या बाबतीतला संघ-भाजपचा पूर्वाग्रह जुना आहे. गोळवलकर गुरुजींचापासूनचा. पण केरळमधील कोडं सोडवण्यासाठी भाजपने शिंग मोडून ख्रिश्चनांमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. याआधी त्यांनी केरळमधील जॉर्ज कुरियन यांना राज्यसभेवर घेतलं आणि अल्फन्स कन्नथनम यांना केंद्रात मंत्रीपदही दिलं होतं. केरळमध्ये ख्रिश्चनांची लोकसंख्या १९ टक्के आहे. या मतांमध्ये विभाजन करून काही मतं भाजपकडे येऊ शकली तर काँग्रेसचं नुकसान होऊन भाजपच्या प्रयत्नांना यश मिळू शकतं.

दोन महिन्यांपूर्वी मी केरळमध्ये फिरत होतो. भाषेच्या अडचणीपायी फार लोकांशी बोलणं होऊ शकलं नाही. पण ज्यांच्याशी झालं त्यावरून आता कम्युनिस्ट-काँग्रेसऐवजी भाजपला (विशेषत: मोदींना) संधी दिली पाहिजे, असं ऐकू येत होतं. लोक नितीन गडकरी यांचं कौतुक करत होते. कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस दोघेही सारखेच आहेत, त्यांना खूप संधी दिली, आता बास झालं असंही म्हणत होते. फटिग फॅक्टर काम करताना दिसत होता. अशा परिस्थितीत भाजपचा नवा प्लॅन नीट कार्यरत झाला तर त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या मेहनतीला फळ येईल, अशी शक्यता आहे.

ता. क. : २०२४च्या निवडणुकीत भाजपचे केरळमधील प्रभारी प्रकाश जावडेकर यांच्यावर कम्युनिस्ट नेते शेलकी टीका करत होते. याचा अर्थ केरळचं कोडं सोडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा असणार!