२००० साली केवळ १४ टक्के भारतीयांना (सार्वजनिक/खासगी) शौचालयाची किमान सोय उपलब्ध होती. हे प्रमाण आफ्रिकेतील काही गरीब देशांच्या तुलनेतही कमी होतं. मात्र त्यानंतरच्या दोन दशकांमध्ये ही परिस्थिती सुधारत गेली. पण तरीही पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (२०१९-२१) भारतात शहरी भागात ६ टक्के जनता अजूनही शौचालयांचा वापर करत नाही. ग्रामीण भागात हे प्रमाण २६ टक्के आहे.

राज्यांनुसार पाहायचं, तर बिहारमध्ये ४० टक्के कुटुंबं अजूनही कोणत्याही प्रकारची शौचालयं वापरत नाहीत. त्यानंतर झारखंड, ओडिशा ही राज्यं येतात. तिथे अशी साधारण ३३ टक्के घरं आहेत. तर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान या चार राज्यांमध्ये हे प्रमाण २० टक्के आहे. ईशान्येकडची राज्यं, केरळ, गोवा इथे हे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. कोणत्याही प्रकारच्या शौचालयांची सोय उपलब्ध नसणार्‍या देशभरातल्या एकूण घरांपैकी ५० टक्के घरं चार राज्यांमध्ये एकवटली आहेत- उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तामिळनाडू.

देशभरात शहरी भागांमध्ये पाण्याचा वापर होणारी ८८ टक्के शौचालयं आहेत. तर ग्रामीण भागांमध्ये हे प्रमाण ५९ टक्के आहे. तिथे १५ टक्के शौचालयं शोषखड्डे किंवा इतर प्रकारची आहेत. शहरी भागांमध्ये हे प्रमाण अर्थातच कमी (७ टक्के) आहे.

सार्वजनिक शौचालयांचा वापर शहरी भागांमध्ये अधिक दिसतो. शहरांमध्ये ५० टक्के सार्वजनिक शौचालयं अशी आहेत की जी तीन किंवा अधिक घरांमध्ये सामायिक आहेत. तर १६ टक्के शौचालयं १० किंवा त्याहून अधिक घरांसाठी सामायिक आहेत. ग्रामीण भागात मात्र आर्थिकदृष्ट्या गरीब जनतेतही सार्वजनिक शौचालयांचा वापर तुलनेने कमी आहे.

शौचालयांचा वापर आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसंबंधी पाहणी करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. शौचालयं उपलब्ध आहेत का, उपलब्ध शौचालयं वापरण्याजोग्या स्थितीत आहेत का, गरजूंना त्यांचा वापर करायला मिळतो का (access), आणि गरजू त्यांचा प्रत्यक्ष वापर करतात का, अशा घटकांची पडताळणी करावी लागते.

सार्वजनिक स्वच्छतेसंबंधीचं कोणतंही अभियान देशपातळीवर चालवायचं तर त्यासाठी सर्वसामान्य लोकांच्या जगण्याच्या मूलभूत सवयींमध्ये बदल घडवून आणावे लागतात. आपल्याकडे शौचकर्म या गोष्टीला अनेक सामाजिक, धार्मिक, नैतिक पदर चिकटलेले आहेत. लोकांच्या भावनांना हात न घालता सार्वजनिक स्वच्छता, शौचालयांची उपयुक्तता त्यांना पटवून देणं, त्यानुसार त्यांना संबंधित सोयी उपलब्ध करून देणं, त्यात सातत्य राखणं, हे तसं आव्हानात्मक काम आहे.

भारतासारख्या देशात लोकांच्या सवयी बदलण्याची मोहीम सुरू होते, तेव्हा त्यात व्यापारी कंपन्यांना अनेक संधी दिसतात. २०१८-१९ च्या सुमाराला अशा प्रकारचं व्यापारी-आशादायी वातावरणही असल्याचं म्हटलं गेलं. लोकांना शौचालयं वापरण्याच्या सवयी लावायच्या तर त्यासाठी शौचालयं उभी करायला हवीत. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं, तर स्वच्छ भारत अभियानानंतर आपल्याकडे पाईप कंपन्या, टाइल्स, टॉयलेट क्लीनर्स यांचं मार्केट वाढल्याचं म्हटलं गेलं.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यानंतरच्या पाच वर्षांमध्ये भारतात अतिसारामुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्ये ३ लाखांची घट झाली. ज्या गावखेड्यांमध्ये उघड्यावरील शौचाचं प्रमाण शून्यावर आलं तिथे आरोग्यावरील वार्षिक खर्चात घरटी सरासरी ५० हजार रुपयांची बचत झाली. या गावांमध्ये पाणीप्रदूषणाचं प्रमाणही कमी झालं. अशा गावांमधल्या महिलांनी अधिक सुरक्षित आयुष्य अनुभवत असल्याची ग्वाही दिली.

मात्र गेल्या ५-७ वर्षांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये शौचालयांच्या वापराचं प्रमाण पुन्हा घसरू लागलं असल्याचं जागतिक बॅंकेच्या एका अहवालाने समोर आणलं आहे. यात गुजराथ, छत्तीसगढ, तेलंगणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश ही राज्यं आघाडीवर आहेत. शौचालय वापराचं जातीनिहाय घसरत गेलेलं प्रमाणही या अहवालाने दाखवून दिलं. (भारत सरकारने हरकत घेतल्याने पुढे हा अहवाल मागे घेतला गेला.)

शौचालयं उपलब्ध असूनही त्यांचा वापर का केला जात नाही याची कारणं नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमधून समोर आली- शौचालयं व्यवस्थित बांधलेली नसणं, त्यांना दरवाजे, कड्या इ. सोयी नसणं, शौचालयांमध्ये पुरेसं आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध नसणं, नादुरुस्त शौचालयं (मैला आणि सांडपाणी वाहून नेण्याच्या व्यवस्थेतील बिघाड), शौचालयांचा वापर अन्य कारणांसाठी होणं, शौचालयांचा वापर सुरक्षित न वाटणं, शौचालयं वापरण्यासाठीचा खर्च (paid toilets) न परवडणं, इत्यादी.

सिंधू संस्कृतीत देखील शौचालयांचा वापर होत होता, असं तिथल्या उत्खननांमधून दिसून आलं आहे. म्हणजे भारतीय उपखंडाला शौचालयांचा वापर अजिबात परका नव्हता. तरी आज स्वच्छ भारत अभियानासारख्या मोहिमा का चालवाव्या लागतात? त्यावर कोट्यवधी रुपये का खर्च करावे लागतात? अभियानाच्या वाटचालीत चढ-उतार का येत राहतात?

लोकांच्या जगण्याच्या मूलभूत सवयींमध्ये बदल घडवण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे, हेच खरं.