महात्मा गांधींच्या नावाने चालणारी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही भारतातील मोठी कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेद्वारे देशात किमान पाच कोटी लोकांना रोजगाराची हमी मिळते. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात ही योजना सुरू झाली आणि मोदी सरकारच्या काळातही चालू राहिली. मोदींचं या योजनेबद्दल आधी चांगलं मत नव्हतं. पण त्यांनी ही योजना चालू ठेवली. अर्थात योजनेला उपलब्ध करून दिला जाणारा निधी, योजना राजकीय इच्छाशक्तीनिशी चालवण्याची तयारी, निधीचा ओघ वगैरे मुद्द्यांवर विरोधकांना अनेक वेळा सरकारचं लक्ष वेधावं लागलं.

या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या कामकाजाबद्दल सूचना करणारा एक अहवाल संसदीय समितीने नुकताच संसदेच्या पटलावर ठेवला आहे. या अहवालात योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दलची निरीक्षणं आणि काही सूचनांचा अंतर्भाव केलेला आहे. सप्तगिरी शंकर उलाका या काँग्रेस खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. २००८ साली सुरू झालेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही मूलभूत बदल करण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे.

- मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या मजुरीत फारच क्षुल्लक वाढ होत आहे, असं समितीने लक्षात आणून दिलं आहे. २०२४-२५ या वर्षात सरासरी फक्त २८ रुपये प्रतिदिन एवढी वाढ झालेली आहे. ही वाढ कमी असून महागाईच्या निर्देशांकाशी जोडून मजुरीचे दर ठरवले गेले पाहिजेत, असं समितीने सुचवलं आहे. महागाई वाढत जाते मात्र त्या प्रमाणात मजुरी वाढत नसल्यावर समितीने बोट ठेवलेलं आहे.

- मजुरीचे दरही देशभर वेगवेगळे असून त्यात समानता आणायला पाहिजे, अशी सूचना केली गेली आहे. अरुणाचल आणि नागालँडमध्ये प्रतिदिवस २३४ रुपये मिळतात, तर हरियाणात ३७४ रुपये मिळतात. ही असमानता टाळली जायला हवी आणि सर्वांना एकसारखी मजुरी मिळावी, असं समितीचं म्हणणं आहे.

- केलेल्या कामाचा मोबदलाही वेळेत न मिळत नसल्याचं निरीक्षण समितीने नोंदवलं आहे. अनेकदा मजुरांना मजुरी दिली जात नाही आणि निर्धारित मुदतीच्या पलिकडे मजुरी दिली गेली नाही, तर त्याची नुकसानभरपाई देण्याच्या तरतुदीचीही अंमलबजावणी केली जात नाही, असं समितीने ग्रामीण विकास खात्याच्या लक्षात आणून दिलं आहे.

- या योजनेअंतर्गत शंभर दिवसांच्या रोजगाराची गॅरंटी दिली गेली आहे. मात्र ती अपुरी असून वर्षात दीडशे दिवसांची गॅरंटी दिली जायला हवी, असं समितीने नोंदवलं आहे.

- या योजनेअंतर्गत मजुरांच्या मजुरीसंदर्भात डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र त्यात शासकीय पातळीवर तांत्रिक घोळ आहेत आणि त्यामुळे आधार-फोन जोडणी अनिवार्य करू नये असंही समितीने सुचवलं आहे.

- या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावरील समितीत खासदाराचा समावेश करावा, जेणेकरून जनतेच्या वतीने प्रशासनासमोर सूचना येऊ शकतील.

या सूचनांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल आणि अपेक्षित बदल करण्याबद्दल ते कितपत सकारात्मक आहेत, हे बघायचं.