मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागताच कृष्णा खोऱ्यातील महापुराच्या संभाव्य धोक्याने धडकी भरते. लोकांकडून विविध प्रकारच्या मागण्या समोर येतात आणि महापुराच्या संकटावर मात करावी अशी अपेक्षा करण्यात येते. २००५ आणि २०१९ च्या महापुराचा तडाखा इतका भयंकर होता की, राज्य शासनाने तातडीने महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सूचना कराव्यात म्हणून समिती नियुक्त केली होती. दोन्ही समितीचे प्रमुख महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंते नंदकुमार वडनेरे हेच होते. शिवाय त्या समितीत अनेक तज्ज्ञांचा सहभाग होता. दोन्ही समित्यांचे अहवाल आल्यावर त्यातील उपाययोजनांचा अभ्यास करून महापुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कृती आराखडा करायचा असतो. त्यासाठी तज्ज्ञांची छाननी समिती नियुक्त करायची असते. सुचवलेल्या आणि स्वीकारलेल्या उपाययोजना राबवण्यासाठी आर्थिक आराखडा तयार करून त्यास मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करावे लागते.

कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढाकार घेऊन सांगली–कोल्हापूर मार्गावरील अंकली टोल नाक्याजवळ नुकताच रास्ता रोको करण्यात केला.

पण वडनेरे समितीच्या अहवालानंतर कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. एवढेच नव्हे तर महापुराच्या कारणांवर देखील एकमत झालेले नाही.

यावर्षी सर्वात महत्त्वाचे कारण कर्नाटक सरकारने कृष्णा नदीवर बागलकोट–विजापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर बांधलेल्या अलमट्टी येथील लालबहादूर शास्त्री धरणाचे सांगितले जात आहे. कर्नाटक सरकारने १९६५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या हस्ते या धरणाचा पायाभरणी समारंभ केला. अनेक वर्षे या धरणाचे काम पूर्ण होत नव्हते. मात्र २००५ मध्ये सलग चाळीस महिन्यांमध्ये या धरणाचे काम करून ते पूर्ण करण्यात आले. त्याच वर्षी पहिल्यांदा पाणी अडवण्यात आले. धरणाची उंची ५१९ मीटर आणि लांबी तिच्या तीन पट आहे. साठवण क्षमता १२३.८ टीएमसी आहे. सुमारे साडेसहा लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणे अपेक्षित आहे. या धरणामुळे उत्तर कर्नाटकचे नेहमी दुष्काळी असणाऱ्या विजापूर, बागलकोट, रायचूर आदि जिल्ह्यांची मोठी शेती ओलिताखाली आली आहे. अन्यथा या भागातील कष्टकरी जनतेला दरवर्षी पडणाऱ्या कमी अधिक पावसामुळे महाराष्ट्रात रोजगार शोधत फिरावे लागत होते.

धरणात पहिल्यांदा पाणी साठवले त्याच वर्षी (२६जुलै ते १० ऑगस्ट २००५) या पंधरा दिवसात कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात तसेच मुक्त पाणलोट क्षेत्रात तुफान पाऊस झाला. जून अखेर पासून पावसामध्ये सातत्य होते. त्याच्या मागील वर्षी २००४ मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात दुष्काळ पडला होता. बहुतेक धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली नव्हती. कोयना धरणात तर केवळ ७३ टीएमसी पाणीसाठा झाला होता. जून अखेर पासून चांगल्या पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर सर्व पाणी साठवले जाऊ लागले आणि जेव्हा २६ जुलैपासून तुफान पाऊस सुरू झाला. तेव्हा धरणाचे दरवाजे उघडावे लागले. पाऊस धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडत होता तसाच तो कृष्णा खोऱ्याच्या सर्व परिसराच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रात देखील कोसळत होता. पावसाचे पाणी आणि धरणातील सोडलेले पाणी यामुळे महापुराचा मोठा फटका बसला. त्याच वर्षी अलमट्टी धरणात पाणी साठवणूक सुरू झाल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारने असा समज करून घेतला की, अलमट्टी धरणात पाणी साठवल्याने मागे ( महाराष्ट्रात) फुगवटा आला. परिणामी कृष्णाच्या सर्व नद्यांचे पाणी पुढे सरकले नाही. पाणी तुंबून राहिले. महापूर सलग तीन आठवडे राहिला.

तेव्हा या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने पावसाचा अंदाज घेत धरणातील पाणी साठवणूक करावी. धरणातून पाणी सोडण्याची शक्यता याचे समन्वय ठेवावे, असे ठरले. कारण प्रचंड पाऊस होत असताना महाराष्ट्रातील धरणातील पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडल्याने अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी झपाझप वाढली. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुमारे साडेसहा लाख क्युसेस या प्रमाणात अलमट्टी धरणातून पाणी सोडावे लागले. अलमट्टी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील कृष्णा नदीवरील अनेक गावांना याचा फटका बसला. मोठ्या प्रमाणात शेती पाण्याखाली गेली. त्यातून नवा वाद उदयास आला. अलमट्टी धरणामध्ये येणारे पाणी महाराष्ट्रातूनच येते. तिकडे झालेला पाऊस आणि धरणातून सोडलेले पाणी याला महाराष्ट्र सरकार जबाबदार आहे, असा सूर कर्नाटकाने लावला. अलमट्टी धरणात ऑगस्टपर्यंत पूर्ण क्षमतेने साठा करण्यात आला होता. १२४ टीएमसी आणि पाण्याची उंची ५१७ मीटर असेल तर मागे पुरवठा येऊन महापुरास कारण ठरते, असा आक्षेप महाराष्ट्राने घ्यायला सुरुवात केली.

विस्ताराच्या अनुषंगाने विचार केला कृष्णा नदीचे खोरे हे तर देशातील चौथ्या क्रमांकाचे खोरे आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या चार प्रदेशांचा त्यामध्ये समावेश होतो. आंतरराज्य नदी खोऱ्यातील महापुराने निर्माण होणाऱ्या गंभीर प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने कधीही फारसे लक्ष दिले नाही. महाराष्ट्राच्या खासदारांनी केंद्र सरकारला खडसावून विचारत प्रादेशिक वाद न घालता संपूर्ण कृष्णा खोऱ्याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी आग्रही मागणी देखील कधी केली नाही. महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा वादाप्रमाणे अलमट्टी धरणाच्या पाणी साठवणूक वादाची ठिणगी वारंवार पडते. आता या धरणाची उंची ५२४ मीटर करण्याचा कर्नाटकाचा प्रस्ताव विचारधन आहे. त्याला ब्रिजेश कुमार अध्यक्षतेखालील कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाने मान्यता देखील दिलेली आहे. तेवढी उंची वाढविल्यास सुमारे ७६ टीएमसी पाणीसाठा वाढून या धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता दोनशे टी एम सी होणार आहे. आणखीन सहा लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. महापुराचा वाद बाजूला ठेवला आणि असे जर घडलेच तर उत्तर कर्नाटकातील मोठा भाग सुजलाम सुफलाम होणार आहे. याविषयी शंकाच नाही. कारण कर्नाटकात कृष्णा खोऱ्यात तेवढे पाणी उपलब्ध होते आहे.

कर्नाटकलादेखील या उंची वाढवण्याचा फटका बसणार आहे. बागलकोट शहराचा काही भाग आणि नदी काठावरील सुमारे दोन वीस गावे कायमची पाण्याखाली जाणार आहेत. त्यांचे शंभर टक्के पुनर्वसन करावे लागणार आहे. शिवाय महापुराचा धोका वाढीस लागेल का..? याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. कर्नाटकासाठी धरणाची उंची वाढवणे आवश्यक असले तरी अलमट्टी धरणाच्या पाण्यामुळे फुगवता येतो. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेत जमीन पाण्याखाली जाते. अनेक गावांना महापुराचा विळखा पडतो. याची कारणे शोधून काढली पाहिजेत. २०१९ मध्ये जेव्हा महापुराचा तडाखा बसला तेव्हा राज्य सरकारने साडेअकरा हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली होती. सरकारी नुकसान भरपाई मोजण्याची आणि ती मान्य करण्याची पद्धतीनुसार काढलेली ही रक्कम होती. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील नदीकाठच्या गावांचे दैनंदिन व्यवहार महापुरामुळे जवळपास एक महिना ठप्प होते. कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली, मिरज, जयसिंगपूर, कुरुंदवाड आदी शहरांचा बराच भाग पाण्यात जाऊन त्यांचे व्यवहारही ठप्प झाले होते. मनुष्यबळ दिवस वाया गेले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मनुष्य बळ दिन वाया गेले. सरकारी यंत्रणेचे मूळ काम ठप्प झाले. औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम झाला. रोजगार बुडाला. वाहतुकीवर परिणाम होऊन मोठे नुकसान झाले. बँकिंगसह अनेक सेवा देणाऱ्या संस्था बंद पडल्याने त्यांचे नुकसान झाले. असा हा सारा नुकसानीचा नीट अभ्यास केला तर २०१९ च्या महापुराने महाराष्ट्रातील या दोन जिल्ह्यात सुमारे ५० हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेचे नुकसान झाले होते.

आता हा वाद अलमट्टी धरणाच्या उंचीवर येऊन ठेपला आहे. कोल्हापूर शहराची समुद्रसपाटीपासूनची उंची ५४६ मीटर आहे .अलमट्टी धरण जेथे उभे आहे त्याची उंची ५१९ मीटर आहे. याचा अर्थ कोल्हापूर ते अलमट्टी मधील अंतर केवळ २७ मीटरने खाली आहे. फुटामध्ये मोजायचे झाले तर ते ९० फूट होते. कृष्णा नदी आणि तिच्या साऱ्या उपनद्या संत वाहतात. पाणी वेगाने पुढे सरकत नाही. उतार कमी आहे. म्हणून गीतकार ग. दि. माडगूळकर यांच्या मनाला ही नदी “संथ वाहते कृष्णामाई” अशी भावली. ते उंची वगैरे मोजण्याची भानगड केली नाही. तिच्या पात्रातील पाण्याचा वेग पाहूनच लक्षात येते की, ही नदी संत वाहते. अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटर वरून ५२४ मीटर करण्याने कर्नाटकाला देखील मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. ही उंची वाढवल्याने धरणातील पाणीसाठा दोनशे टीएमसीपर्यंत जाणार आहे. बागलकोट शहर आणि बागलकोट जिल्ह्यातील गावांमध्ये पसरणार आहे. शहराचा काही भाग पाण्याखाली जाणार आहे. तसेच वीस गावे पूर्णता पाण्याखाली बुडली जाणार आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कर्नाटक सरकारला एक लाख ३३ हजार ३८७ एकर जमीन अधिग्रहित करावी लागणार आहे. ती जमीन इतरांच्या कडून घेताना त्याला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना शेती द्यावी लागेल. घरासाठी नागरिक जमीन द्यावी लागेल आणि उद्योग व्यापारासाठी व्यावसायिक जमीन देखील देणे भाग पडेल. तसेच शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये, एसटी स्थानके, क्रीडांगणे आधी सेवा क्षेत्रासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा यामध्ये समावेश आहे. अलमट्टी धरण बांधकाम आणि पुनर्वसनासाठी आत्तापर्यंत ५५ हजार १४८ कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. उंची वाढून पाणीसाठा वाढवण्यासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी आणखीन सुमारे ५० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. असा कर्नाटक सरकारचा अंदाज आहे. कर्नाटक सरकारने यावर्षीचे अंदाजपत्रक मांडताना केवळ साडेपाच हजार कोटी रुपये यासाठी तरतूद केलेली आहे. त्यातून कालव्याची राहिलेली कामे होतील. धरणातील पाणीसाठा वाढल्यानंतर कालव्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. त्याचा खर्च गृहीत धरलेला आहे. परिणामी अलमट्टी धरणाचे बांधकाम हा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करून केंद्र सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी कर्नाटक सरकारचे आर्थिक सल्लागार श्री. रायारेड्डी यांनी केली आहे. मात्र केंद्राने यावर काही उत्तर दिलेले नाही किंबहुना त्यांची मागणी मान्य हे केलेली नाही. राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर झाल्यास केंद्र सरकारचा वाटा देखील त्यामध्ये असतो. केंद्राने त्यासाठी मदत करायची असते. पण हा प्रकल्प पूर्वीच मंजूर करून तो राज्य सरकार तर्फे राबवण्यात आलेला असल्यामुळे आता तो राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे.

कृष्णा पाणी वाटप तंटालावादाने २०१३ मध्ये अंतिम निवाडा देताना अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटर पर्यंत वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांनी पाणी वाटपाच्या निवाड्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यावेत तसेच अलमट्टीच्या उंची वाढवण्या संदर्भातचा निर्णय देखील केंद्राच्या सल्ल्याने व्हावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्रीय जल मंत्री सी. आर. पाटील यावर एक चकार शब्दही बोलत नाहीत. त्यांना या प्रश्नाचे महत्त्व समजत नसावे असेच वाटते.

अलमट्टी धरणाच्या पाण्याचा फुगवट्याचा महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील येणाऱ्या महापुराशी कोणताही संबंध नाही. असा निष्कर्ष वडनेरे समितीने २०१९ च्या महापुरानंतर नेमलेल्या दुसऱ्या समितीच्या अहवालात नोंदविला आहे. हे जर खरे असेल तर राज्य सरकारने त्याच्यावरील आपले उत्तर दिले पाहिजे. कारण काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी वडनेरे समितीचा हा अहवाल नाकारण्यात यावा, अशी मागणी करून टाकली आहे.

कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्या वरील अतिक्रमणे काढावीत, नद्यांमधील गाळ काढून खोली वाढवावी, असे अनेक उपाययोजना वडनेरे समितीने सुचवलेले आहेत. समितीच्या दोन्ही अहवालावर राज्य सरकारने आजवर एकही निर्णय घेतलेला नाही.नद्यांच्या काठावरील अतिक्रमणे हा सर्वात मोठा विषय आहे. सरकार त्याला कदापी हात लावणार नाही. एवढेच नव्हे तर या महापुराच्या फटक्यानंतरही गेल्या वीस वर्षात (२००५ ते २०२५) पूर नियंत्रण रेषेच्या आत वेगाने अतिक्रमणे वाढतच आहेत. अनेक ठिकाणी महामार्ग झाले.पूल बांधले गेले. रस्ते केले गेले. त्यांची उंची महापुराच्या पाण्याच्या पातळीपेक्षा अधिक ठेवली गेली आहे. एकच उदाहरण येथे देता येईल. सांगलीहून कोल्हापूरला जाताना शिरोली फाट्यापासून पंचगंगा नदीकडे जाताना उत्तर ते दक्षिण असा असलेला महामार्ग महापुराचे पाणी आडविणारा ठरला आहे. आता या महामार्गाचे विस्तारीकरण होत असताना महापुराचे पाणी अडणार नाही असे नियोजन करायला सरकार तयार नाही. किंबहुना या महामार्गाच्या अडथळ्यामुळे कोल्हापूर शहराभोवतीचा महापूराचा विळखा घट्ट झाला आहे. असे असताना नवा रस्ता करताना ही चूक दुरुस्त करावी असे कोणालाही वाटत नाही. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्या उलट या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला अनेक अतिक्रमणे होत आहेत. त्यांना सरकार सर्व सुविधा देत आहे. येथील जमीन शेतकरी भाड्याने देत आहेत.

अशा अनेक चुका दुरुस्त करण्याऐवजी वाढवल्या जात आहेत. वडनेरे समितीच्या एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. कृष्णा खोऱ्यातील महापुराच्या संकटाचे गांभीर्य सरकारने ओळखले नाही. ब्रह्मपुत्रा नदीमुळे आसाममध्ये किंवा गंगा तसेच कोसी नद्यांमुळे बिहारमध्ये दरवर्षी हमखास महापूर येतो. तसे कृष्णा खोरे महापूर प्रवण कधीच नव्हते. लोकांनी चुका केल्या. सरकारने त्यांना मदत केली. नद्यांचे पर्यावरण पूर्णतः नष्ट केले. त्यामुळे हे संकट मानवनिर्मित निर्माण झालेले आहे. अन्यथा स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये १९५३ मध्ये महापूर आला होता. त्यानंतर १९८९ मध्ये महापूर आला आणि त्यानंतर मोठा म्हणता येईल असा महापूर २००५ मध्ये आला. पर्यावरणी बदल मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. थोड्या कालावधीमध्ये होणारे मोठे पाऊस आणि वाहून जाणाऱ्या पाण्याला आपण निर्माण केलेल्या अडथळ्यामुळे महापुराचे संकट अधिक गडद झालेले आहे. अलमट्टी धरणाची उंची कमी केली जाणार नाही. ती वाढवण्याची शक्यताच अधिक आहे. उंची वाढवली नसली तरी आणि त्या धरणामुळे महापूराची समस्या निर्माण झाली आहे असे एक वेळ गृहीत धरले तरी धरण काढून तरी टाकले जाणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे महाराष्ट्राने कृष्णा खोऱ्याचे जे वाटोळे केले आहे. त्याचे आधी बोला. अलमट्टी धरणाचा संबंध केव्हा येतो ते पाहता येईल. कारण कमी वेळात अधिक पाऊस होत राहणार आहेत. ते टाळणे शक्य नाही. सरकार कोणत्याही उपाययोजना करीत नाही. अलमट्टी धरणाकडे बोट दाखवून नेतेमंडळी जनतेची फसवणूक करीत आहेत. या फसवणुकीपासून आपण सावध राहिलो नाही तर आपलीच फसवणूक पुन्हा पुन्हा होत राहणार आहे.

महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतीच एक बैठक मंत्रालयात घेतली. वास्तविक अशा प्रकारची बैठक कोल्हापूर किंवा सांगलीला येऊन स्थानिक लोकांच्या सहभागाने तसेच तज्ञ लोकांच्या मदतीने दोन दिवस करता येऊ शकते. परवाच्या बैठकीमध्ये कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सर्व लोक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन बैठक संपवण्यात आली. वडनेरे समितीच्या शिफारशींचे काय करायचे यावर निर्णय होत नाही. या मानवनिर्मित संकटामुळे कृष्णा खोऱ्यात येणाऱ्या सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील नागरिकांचे मात्र दरवर्षी हृदयाचे ठोके वाढणार आहेत. होणारे नुकसान सरकार भरून देणार नाही. दरवर्षी हा धोका आपल्याला असणार आहे. हे आता मान्यच करावे लागेल.

(https://jagaronline.com/ वरून साभार)