एक विहीर. खोल खोल गेलेली. किती तरी डोकी त्यात डोकावून पाहणारी... लहान मुलं, बाया, अगदी म्हाताऱ्या-कोताऱ्या बायासुद्धा, आणि थोडेसेच पुरुष. किती तरी हात पाणी काढायला सरसावलेले. पाणी कुठून काढायचं? कसं काढायचं? सगळं गावच तहानलेलं..

उन्हाळ्यात आपल्याकडे खेडोपाडी हे नेहमीचंच दृश्य. प्रमोद गायकवाड यांनी नाशिकजवळच्या आदिवासी पाड्यांवर असंच दृश्य पाहिलं. तुमच्या-आमच्यासारखी शहरी माणसं हे दृश्य पाहून क्षणभर चुकचुकतील आणि पुढे निघून जातील; पण प्रमोद यांनी तसं केलं नाही. त्यांनी त्या परिस्थितीचा सारासार विचार केला. त्यावर दीर्घकालीन तोडगा कसा काढता येईल याबद्दल विचार केला. त्यातून ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम'ची सुरुवात झाली. देशा-परदेशातले समविचारी एकत्र आले आणि उभं राहिलं एक विधायक काम. या खटाटोपातून आज नाशिक जिल्ह्यातल्या पेठ, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी तालुक्यातल्या किती तरी गावांची तहान भागली आहेच; पण त्याचबरोबरीने कुपोषित बाळं-आया, भरकटलेले तरुण, गरिबीने पिचलेला आदिवासी यांच्यासाठीही भरीव काम होत आहे.

प्रमोद यांनी काम केलेल्या गावांतून आपण फेरफटका मारून येतो तेव्हा त्यांच्या कामाची व्याप्ती जाणवते. एखादं गाव कसं बदलत जातं ते लक्षात येतं. सगळीकडे विकासाचा एकच फॉर्म्युला वापरण्यापेक्षा प्रत्येक ठिकाणच्या नेमक्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर काम केलं तर ते अधिक परिणामकारक होतं हे लक्षात येतं. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर केवळ टीका आणि कुचाळक्या करण्यापेक्षा त्या माध्यमातून अभावग्रस्त लोकांना मदत करणारं एक उत्तम काम उभं राहू शकतं, हे ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम'ने दाखवून दिलंय.

खरं तर पाण्याचं दुर्भिक्ष हा विषय प्रमोद यांना तसा नवीन नव्हता. त्यांचा जन्म नाशिकमधील तळवाडे भामेर या गावात झाला. गावात थेंब थेंब पाणी मिळवण्यासाठी कसा झगडा द्यावा लागतो ते त्यांनी लहानपणापासून अनुभवलेलं होतं. माणसं अभावग्रस्ततेत कशी जगतात तेही त्यांनी पाहिलेलं होतं. त्यांचे वडील गोपाळराव आणि आई रजनी हे दोघंही संवेेदनशील शिक्षक होते. स्वत:बरोबर दुसऱ्यांचाही विचार करण्याचं, त्यांना मदत करण्याचं बाळकडू प्रमोद यांना घरातूनच मिळालं. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतली नोकरी असल्याने आई-वडिलांची बदली खेडेगावांत व्हायची. त्या गावांमध्ये पाण्याची टंचाई ठरलेलीच. प्रमोद यांची आई दीड-दोन किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणायची. तेही आपल्या आईला पाणी भरायला मदत करायचे.

त्यांच्या गावात तसंच आजूबाजूच्या ग्रामीण, आदिवासी भागात हंडाभर पाणी मिळवण्यासाठी विशेषत: बायांचे होणारे हाल त्यांना दिसायचे. कुटुंबाच्या गरजांसाठी लांबून पायपीट करून पाणी आणण्याचं काम बायांचं असतं; नव्हे, ते त्यांच्यावर लादलेलंच असतं. बऱ्याचदा गावातली तरणीताठी मुलं रिकामी फिरत असतात; मात्र तिथल्या वृद्ध, गर्भवती महिलाही पाणी आणायला जाताना दिसतात. या पुरुषप्रधान व्यवस्थेवर कोरडे ओढत बसायचं की त्या बायकांना घराजवळच पाणी मिळेल याची व्यवस्था करायची? प्रमोद यांनी दुसरा पर्याय निवडला.

त्यांच्या लहानपणी गावात जिल्हा परिषदेची शाळा चौथीपर्यंतच होती. पुढे शिष्यवृत्ती मिळवून ते धुळ्याच्या विद्यानिकेतनमध्ये गेले. औरंगाबाद इथे त्यांचं उच्च माध्यमिक शिक्षण झालं. पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी, तसंच वित्त विषयात एमबीएची पदवी मिळवली. त्यानंतर नाशिकमधील एका फायनान्स कंपनीत त्यांनी नोकरीही केली. त्याच काळात जागतिकीकरण, सॉफ्टवेेअर क्षेत्र, परदेशातल्या बड्या पॅकेजच्या नोकऱ्या यांचा बोलबाला होता. नवीन क्षेत्रं तरुणाईला खुणावत होती. प्रमोद यांनी त्या काळातील करियरच्या संधी ओळखून संगणक क्षेत्रातलंही शिक्षण घेतलं.

काही काळ नोकरी केल्यावर त्यांनी स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याचं ठरवलं. त्यांना घरूनही त्यासाठी प्रोत्साहन मिळालं. ‘काँप्युटर सेल्स अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट'च्या माध्यमातून त्यांनी व्यवसायाला सुरुवात केली. १९९८ साली ‘सिलिकॉन व्हॅली सर्टिफिकेशन इंडिया' ही संस्था सुरू केली. या संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी मुलांना माहिती-तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणं आणि करियर मार्गदर्शन करणं, ही कामं ते करू लागले. या निमित्ताने अनेक तरुण त्यांच्या संपर्कात आले. शिकता शिकता ते आपापल्या भागातील प्रश्नांची चर्चा त्यांच्यासमोर करायला लागले.

त्या चर्चा ऐकून प्रमोद यांच्या लक्षात आलं, की या मुलांचे प्रश्न त्यांच्या पाड्यांवर जाऊनच समजून घेतले पाहिजेत. मग २००० सालापासून त्यांनी या विद्यार्थ्यांच्या गावांना भेटी द्यायला सुरुवात केली. जागोजागी पाण्याचं दुर्भिक्ष, कुपोषण, आरोग्यविषयक उदासीनता अशा अनेक समस्या त्यांना दिसल्या. त्यांना जाणवलं, की सगळ्या समस्या एकात एक गुंतलेल्या आहेत; त्या सोडवण्यासाठी पद्धतशीर काम करायला हवं. तसंच हे काम कुणा एकट्या-दुकट्याचं नाही, हेदेखील त्यांनी ताडलं.

प्रमोद सांगतात, “तो २००५चा काळ होता, नाशिकपासून पंधरा-वीस किलोमीटरच्या परिसरातील दुर्गम भागात गेल्यावर लक्षात आलं, की गावकरी तसंच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञांना बरोबर घेऊन काम करावं लागेल. शिवाय या कामांसाठी पैसा लागणार होता. प्रत्यक्ष फील्डवर जाऊन काम करणारी माणसं जोडावी लागणार होती. ज्ञान, श्रमदान, देणग्या अशा सगळ्या पातळ्यांवर काम करण्याची गरज होती.” प्रमोद यांनी त्यांच्या परिचयातील काही लोकांना त्याबद्दल सांगितलं; पण फारसा उपयोग झाला नाही. एकीकडे त्यांच्यावर आता कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आल्या होत्या. गुंतवणुकीसाठी हाताशी पैसा नव्हता. पण काहीही झालं तरी निराश व्हायचं नाही असं त्यांनी ठरवलं होतं. इथे त्यांच्या मदतीला आलं ‘ऑर्कुट'.

ऑर्कुट हे फेसबुकपूर्व काळातलं, फेसबुकसारखंच एक व्यासपीठ. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी याच माध्यमाचा वापर करून आपली ध्येयधोरणं लोकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचवल्याचं प्रमोद यांच्या वाचनात आलं आणि त्यांच्या मनात एका विधायक कार्याची ज्योत पेटली. आदिवासी भागात काम करणाऱ्या माणसांना जोडण्यासाठी आपण या माध्यमाचा वापर करायचा असं त्यांनी ठरवलं.

ते सांगतात, “माझ्या दोन्ही मुलांचे वाढदिवस मी आदिवासी पाड्यांवर साजरे करायला सुरुवात केली. त्या वेेळी तिथल्या मुलांच्या चेहऱ्यांवर जो आनंद दिसायचा त्याला तोड नव्हती. तेव्हाचे तपशील मी ऑर्कुटवर विस्तृतपणे लिहू लागलो. तुम्हीही तुमच्या मुलांचे वाढदिवस असे साजरे करू शकता, असं वाचकांना सांगू लागलो. जोडीला पाड्यांवरील लोक, त्यांचं जगणं-वागणं, त्यांच्या समस्या याही हळूहळू मांडायला लागलो. या छोट्याशा उपक्रमातून समविचारी लोक एकत्र यायला लागले. या प्रश्नांवर देश-परदेशांतील तज्ज्ञ त्यांची मतं मांडू लागले. या संवादातून ‘सोशल नेटवर्किंग फॉर सोशल कॉज' अभियान सुरू झालं.”

२०१० सालच्या दिवाळीला प्रमोद यांनी फेसबुकवर आवाहन केलं, की आपण दिवाळीची पहिली पणती आदिवासी गावात लावायची; फराळ, शैक्षणिक साहित्य, कपडेवाटप करायचं. हा उपक्रम धोडी नावाच्या गावात पहिल्यांदा सुरू झाला. दोन मोठे टेंपो भरून साहित्य जमा झालं, ते तीन गावांना पुरलं. त्यानंतर प्रमोद यांची खात्री पटली, की सोशल मीडिया हे चांगलं माध्यम असून यामार्फत अनेक विधायक उपक्रम पुढे न्यायला पाहिजेत. शाळांमध्ये वाचनालय वगैरे सुरू करायला पाहिजे. आणि इथेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ तरुणांचं एक मजबूत संघटन ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम' या नावाने उभं राहिलं.

अर्थातच, हे काम काही एका रात्रीत उभं राहिलं नाही. धोडी गावात काम करत असताना आजूबाजूच्या गावांमधील समस्याही दिसत होत्याच. पाण्याचा अभाव ही त्यातली महत्त्वाची समस्या होती.

प्रमोद २०१४ साली ‘पाणी' या विषयाकडे वळले. तेव्हा मराठवाड्यात दुष्काळ पडला होता. गावा-गावांतल्या विहिरींत टँकरने पाणी टाकायचं आणि लोकांनी त्या विहिरीतून पाणी उपसायचं, अशी पद्धत. पाणी खेचण्यासाठी अक्षरश: मारामाऱ्या व्हायच्या. ती पद्धत बदलणं गरजेचं होतं. ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम'शी जोडल्या गेलेल्या लोकांना प्रमोद यांनी आवाहन केल्यावर दोन-तीन दिवसांतच लाखभर रुपये जमले. या पैशांतून त्यांनी शेवखंडी या गावाला एकाहून अधिक लोखंडी नळ असलेला टँकर घेऊन दिला. त्यामुळे पाणी उपसायचं काम कमी झालं. मारामाऱ्याही कमी झाल्या. शिवाय त्या पैशांतून जवळच्या अभयारण्यातल्या हरणांसाठी सिमेंटच्या टाक्याही बांधण्यात आल्या.

हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर प्रमोद यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने आदिवासी भागातील पाण्याच्या प्रश्नावर काम करायला सुरुवात केली. त्यांनी ७० गावांमध्ये चाचपणी केली असता लक्षात आलं, की तिथे शासकीय खर्चातून योजना तर आली होती; पण विहिरीला पाणीच नव्हतं. त्या योजना अभ्यासपूर्वक चालवल्या नसल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही पाण्याचा प्रश्न ‘आ' वासून उभा होता. प्रमोद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला. गावापासून एक-दीड किलोमीटरवर नदी वाहत होती. नदीजवळ एक शेतकरी राहत होता. त्याला विचारलं, “तू विहिरीसाठी जागा देशील का?” तो तयार झाला. पुढच्या १५ दिवसांत तिथे विहीर खोदली गेली. प्रमोद सांगतात, “आजही तुम्हाला त्या विहिरीत पाणी दिसेल. या कामासाठी कुशल लोकांची एक टीम तयार केली होती. जिओलॉजिस्टसह सात-आठ लोक त्यात होते. तज्ज्ञांनी दिशा दाखवण्याचं काम केलं. गावकऱ्यांनी श्रमदान केलं. केवळ चार-पाच लाख रुपयांत आम्ही हे काम केलं.”

नाशिकच्या त्र्यंबक, इगतपुरी, पेठ भागात भरपूर पाऊस पडतो; मात्र पाणी टिकत नाही. पुढचे आठ महिने या भागातील शेकडो गावांमधील महिलांना पाण्यासाठी मैलोन्‌‍मैल पायपीट करावी लागते. प्रमोद यांनी सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून धोडीसारख्या सत्तरहून अधिक गावांना पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केलं आहे. गायकवाड आणि त्यांची टीम गावाची पाहणी करते. तिथे काय समस्या आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठी रिसोर्सेस काय आहेत, पाणीप्रश्न असेल तर आसपास पाण्याचा एखादा स्रोत आहे का हे पाहावं लागतं. कधी कधी गावात एखादा झरा असतो. जुन्या लोकांना तो माहीत असतो, त्यांच्याशी बोलावं लागतं. जुन्या-नव्या लोकांच्या मदतीशिवाय कोणत्याही गावातलं काम उभं राहू शकत नाही, असं त्यांचं मत आहे.

‘सोशल नेटवर्किंग फोरम'ने सरकारची पाण्याची योजना तीसेक गावांत राबवली. पाणी कुठे लागेल याचा अभ्यास करून विहिरी खोदल्या. अचूक पाइपलाइन दिली. त्यातल्या ९० टक्के कामांना यश मिळालंय. त्यात गावकऱ्यांनीही श्रमदान केलं. श्रमदानाचं महत्त्व असं आहे, की आपले हात गावच्या कामासाठी लागले की गावकऱ्यांनाही त्याबद्दल आपलेपणा वाटतो. आता ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम'च्या या कामाला सीएसआर कंपन्याही फंडिग करतात, ते त्यातलं सच्चेपण पाहूनच! एखादं काम पूर्ण झालं की ते ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिलं जातं. गावकऱ्यांचा व्हॉट्‌‍सॲप ग्रुप तयार केला जातो. स्थानिक समन्वयक निवडला जातो. दीडेकशे गावांमध्ये सध्या व्हिलेज को-ऑर्डिनेटर आहेत. या फोरमने ३३ गावांना टँकरमुक्त केलं आहे.

याबरोबरच अन्न आणि आरोग्य या कळीच्या मुद्द्यांवरही या फोरमने काम सुरू केलं. त्यालाही एक कारण घडलं. प्रमोद सांगतात, “त्र्यंबकमधील एका आदिवासी गावातील शाळेत गेलो होतो. तिथे एका बाईंच्या कडेवर एकदम कृश बाळ होतं. फार फार तर एक-दीड किलो वजनाचं असेल. त्याने आईच्या खांद्यावर अक्षरश: मान टाकलेली होती. हाता-पायांच्या काड्या आणि जीव नसलेल्या मानेवर डोकं कसंबसं तोलून धरलेलं. त्याच्याकडे बघूनच पोटात गलबललं. त्याची आईही; आई कुठली, मुलगीच ती. तीही कुपोषित होती.”

ते दृश्य पाहून प्रमोद मुळातून हादरले. त्यांनी तिथल्या शिक्षकांना, ग्रामसेवकांना विचारलं, “कुपोषणविरोधी इतक्या मोहिमा राबवल्या जातात, तरीही इतकी भयानक अवस्था?”

त्यांना उत्तर मिळालं, “आमच्या गावात अशी मुलं खूप आहेत. कुणाकुणाकडे आणि कसं लक्ष देणार?”

कुपोषणावर काम करण्याची खूप गरज आहे, हे प्रमोद यांच्या लक्षात आलं आणि त्यातून उभी राहिली कुपोषणाविरोधातली मोहीम. आदिवासी भागात अजूनही सर्रास बालविवाह होतात आणि लहान वयात मुलींना मातृत्व पेलायला लागतं. कुपोषणामागे हे एक मुख्य कारण ठरतं. त्या परिसरात सरकारनेही कुपोषणविरोधी मोहिमा राबवल्या आहेत. प्रमोद यांनी त्याचा बारकाईने विचार केला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, की सरकार सरसकट सगळ्या मुलांना लोह, कॅल्शियमच्या गोळ्या देतं. प्रत्येकाची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार आवश्यक ते औषध द्यायला हवं; पण ते केलं जात नाही. त्यामुळे कुपोषण निर्मूलनाचीच पद्धत बदलणं गरजेचं होतं. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियाचीच मदत घेतली. समविचारी लोकांच्या मदतीने त्यांनी कुपोषण निर्मूलनाचा एक आराखडा तयार केला. ग्रामसेवकांशी चर्चा केली. डॉक्टरांची टीम तयार केली. या मुलांना सकस आहार कसा देता येईल याकडे लक्ष दिलं. निदान, उपचार, आहार ही त्रिसूत्री तयार केली. डॉक्टर्सना घेऊन त्र्यंबक तालुक्यात कुपोषित मुलं जिथे असतील तिथे जाणं, डॉक्टरांनी महिन्यातून दोनदा जाऊन या मुलांना तपासणं, औषधं देणं, त्यांना पूरक आहार देणं, या गोष्टी काटेकोरपणे पाळल्या गेल्या, अजूनही पाळल्या जात आहेत.

हे सगळं करत असताना मुलांना दत्तक देण्याची कल्पना पुढे आली. त्यासाठी प्रत्येक मुलाला तीन-चार हजार रुपये खर्च येणार होता. हा खर्च ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम'शी जोडलेल्या सर्वांनी विभागून घेतला. ज्या मुलांना दत्तक घेतलं होतं, त्यांच्यातला बदल जाणवू लागला. प्रायोगिक तत्त्वावर राबवलेल्या कुपोषणमुक्तीच्या कार्यक्रमाचे परिणाम दिसायला लागले. हा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केल्यावर चार-पाच महिन्यांतच असं दिसलं, की २७२ मुलं कुपोषणातून बाहेर आली होती.

हा कार्यक्रम यशस्वी झाल्यावर प्रमोद यांनी त्याचा अहवाल तयार केला. केंद्र व राज्याच्या सरकारांना पाठवला. या अहवालातून त्यांना कुपोषण निर्मूलनाची उत्तम पद्धत काय असू शकते हे सप्रमाण दाखवून दिलं. हाच अहवाल त्यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांनाही पाठवला; पण विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही.

या गावांमध्ये काम करताना तरुणाईचेही प्रश्न दिसत होते. विशेषत: तरुणांनी मरगळ झटकून काही तरी चांगलं काम केलं पाहिजे, असं प्रमोद यांचं मत आहे. ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम' काम करत असलेल्या गावांमधल्या तरुणांना वाचनाची, अभ्यासाची गोडी लागावी, त्यांच्यासाठी असलेल्या संधींचा त्यांना लाभ घेता यावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आदिवासी भागातून राजकारण्यांच्या तालावर नाचत क्रिकेट खेळणाऱ्या व्यसनी तरुणाईपेक्षा चांगले प्रशासकीय अधिकारी निर्माण व्हावेेत असं त्यांना वाटतं. क्रिकेटच्या स्पर्धा दुर्गम पाड्यांवर पोहोचल्यात; पण दहावीनंतर शहरात येऊन शिकणारी मुलं कमीच. या स्पर्धांच्या बरोबरीने दारू-मटणाच्या पार्ट्या नित्याच्याच. पण स्पर्धांमधून राज्यस्तरीय किंवा देशपातळीवरील एखादा खेळाडू तयार होण्याची शक्यता कमीच. कारण या स्पर्धा राजकीय स्वार्थासाठीच भरवल्या जातात, हे या तरुणांना सांगणार कोण आणि कसं? याशिवाय, व्यावसायिक किंवा स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन करणारे लोक अजून पुरेशा प्रमाणात पाड्यांवर पोहोचले नाहीत. फोर-जीचा मोबाइल तरुणांच्या हातात आहे; मात्र पुढच्या शिक्षणासाठीच्या चार बुकांची वानवाच. पोटाची खळगी भरणारं पण पोषण न देणारं प्लॅस्टिकमधलं फास्ट फुड आदिवासी पाड्यांवर पोहोचलंय; आणि त्यांच्या मातीतलं सकस, निर्मळ, नैसर्गिक खाद्य विकत घ्यायला शहरी श्रीमंत लोक जास्तीचे दाम मोजताहेत. या प्रश्नांच्याही मुळाशी जाऊन काम सुरू आहे, असं प्रमोद सांगतात.

वाचनातून माणसं घडतात, विचार करतात, म्हणूनच या भागात गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून वाचन चळवळीची सुरुवात झाली आहे. गेल्या अडीच वर्षांत पेठ तालुक्यातील शेवखंडी, साचर्णे, चिरापली, वनारवाडी, जांभूळमाळ, घाकबारी, हरणगाव, पाटे, उस्थळे इथे त्यांनी २६ वाचनालयं सुरू केली आहेत. भविष्यकाळात १०० आदिवासी गावांमध्ये अभ्यासिका आणि वाचनालयं सुरू करण्याचा त्यांचा विचार आहे. गायकवाडांचा हा उपक्रम पाहायला ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे व सुमती लांडे गेले असता त्यांच्यासमोर आदिवासी तरुणांनी भावना व्यक्त केल्या, की ‘आम्हाला आजपर्यंत अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अवांतर पुस्तकं पाहायला मिळाली नव्हती. आता वेेगवेेगळी पुस्तकं वाचायला मिळताहेत. त्यातून नवीन जगाची ओळख होतेय.'

आता अनेक गावांनी वाचनालयांसाठी खोल्या उपलब्ध करून देण्याचं कबूल केलं आहे. डेस्क, कपाटं पुस्तकंही देऊ केली आहेत. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेण्यासाठी पुस्तकं आणि अभ्यासिकाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या उपक्रमाचा फायदा असा झाला, की एका तरुणाची प्रयोगशाळाविज्ञान अधिकारी या पदावर निवड झाली. वाचनालयांचा नियमित उपयोग करून घेणाऱ्या १०५ विद्यार्थ्यांची विविध सरकारी पदांवर निवड झाली. पेठमधील एसएनएफ वाचनालयात पुस्तकं वाचणारा प्रकाश भोये पीएसआय झाला.

या उपक्रमासाठी सोशल नेटवर्किंग फोरमला ॲस्ट्रल फाउंडेशन, आयएमए, अलकॉन इंजिनियरिंग, रिअल डायनॅमिक्स ही अमेरिकन कंपनी, आर.टी.ओ.२००४ बॅच अशा अनेकांनी मदतीचा हात दिला आहे. आणखी २५ गावांकडून वाचनालयांची मागणी आहे. लोक सहभाग आणि देणगीदार मिळतील तशी या गावांमध्येही वाचनालयं उभारणार असल्याचं ते सांगतात.

पाणी, शिक्षण, आरोग्य यावर काम करताना प्रमोद यांच्याशी अनेक गावं जोडली गेली आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून परदेशातले शंभरेक लोक जोडले गेले आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, मस्कत, दुबई, सिंगापूर इथल्या पाच हजारहून अधिक लोकांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात त्यांना मदत केली आहे. देशातल्याही हजारो लोकांनी मदत केलीय. डॉ. पंकज भदाणे, इंजिनियर प्रशांत बच्छाव, रामदास शिंदे, जयदीप गायकवाड, संदीप बत्तासे, डॉ. निलेश पाटील, विजय भरसट हे प्रमोद यांचे काही खंदे सहकारी.

आजवर १ लाख ३५ हजारांहून अधिक लोकांना या फोरमच्या कामाचा प्रत्यक्ष उपयोग झालाय. लॉकडाऊनच्या काळातही बंगाल, इतर राज्यांत अडकलेल्या आदिवासी बांधवांना सुखरूप परत आणण्याचं काम फोरमद्वारे केलं गेलं. ३५ हजार कष्टकऱ्यांना अन्नधान्याची मदत केली गेली. ‘नाही रे' वर्गाच्या वेेदना-प्रश्न ‘आहे रे' वर्गापर्यंत पोहोचवायच्या आणि जगभरातील समविचारी लोकांच्या साहाय्याने आदिवासींचं जीवन सुखकर करायचं, असं या चळवळीचं स्वरूप आहे.

संगणकावरील माहितीचं मायाजाल आणि फेसबुकसारखी सामाजिक माध्यमं यांच्यामुळे अल्पावधीतच हजारो लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचू लागलीय. आदिवासी माणूस गरीब आहे. पावसाच्या पाण्यावरील शेतीचा कालावधी संपला की तो रोजंदारीसाठी शहराकडे येतो. वेेठबिगारीही त्याच्या नशिबी येते. जंगलाच्या राजाची ही परवड होता कामा नये यासाठी त्याला स्थानिक भागातच अर्थार्जनाच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील का, यावर ‘फोरम'ने विचार केला. त्यातून ‘आदिफुड' ही शेतकरी उत्पादक संस्था सुरू करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यामुळे आदिवासींना रोजगार आणि शहरी लोकांना सकस ‘फास्ट फुड' देता येईल. त्याबाबत काम चालू आहे.

काही वर्षांपूर्वी ‘हंडाभर चांदण्या' हे आदिवासींच्या समस्या सांगणारं नाटक गाजलं होतं. टँकरची वाट बघणाऱ्या एका गावातल्या एका दिवसाची गोष्ट, असं त्याचं थोडक्यात वर्णन करता येईल. त्या नाटकाशी जोडून घेऊन आदिवासींसाठी काम करण्याची तळमळ प्रमोद यांनी मांडली. त्यातून समाजासाठी काही करू पाहणाऱ्या तरुणांचा एक मोठा वर्ग तयार झालाय. या चळवळीला सकाळ मीडिया हाऊस, आंतरराष्ट्रीय सीएसआर कॉन्फरन्स आणि इतर अनेक सामाजिक संस्थांनी पुरस्कार आणि मान्यता दिली आहे.

गायकवाड यांना ग्रामीण शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार, आदिवासी विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारचा आदिवासी सेवक पुरस्कार, केंद्र सरकारचा वॉटर हीरो, जलयोद्धा, प्राऊड महाराष्ट्रीयन आणि इतर अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत. प्रत्येक पुरस्कार काम करण्याचा हुरूप वाढवतो असं ते म्हणतात. त्यांच्या पत्नी प्रियांका यांची त्यांना सतत मोलाची साथ मिळत आलेली आहे. व्हॉट्सॲप, ट्विटर अशा व्यासपीठांचीही पुढे त्यांना मदत झाली.

‘फोरम'ने काम केलेल्या एका गावात मी गेले. तिथे घराबाहेरच्या नळावर एक आजी कपडे धुवत होत्या. आजींना विचारलं, “काय आजी, गावात पाणी येतं का?” आजी म्हणाल्या, “हे काय, मी नळाच्या पाण्याने कपडे धुऊन ऱ्हायले. पाणी आहे म्हणूनच ना! आधी मी दोन-अडीच किलोमीटरवरच्या विहिरीवर जाऊन कपडे धुवायचे.”

गावात पाणी आल्यामुळे काय काय झालं, हे इतरांना विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं, “गावातल्या मुलांची लग्नं होताहेत. पाण्यामुळे स्वच्छता राहते आहे.” स्थानिक डॉक्टरांच्या मते, त्वचाविकार कमी झाले आहेत.

इथेच प्रमोद यांच्या विधायक कामाचं खऱ्या अर्थाने चीज झाल्याचं दिसतं.