जलजीवन मिशन योजना यशस्वीरीत्या राबवल्याचा दावा सरकार करत असलं तरी प्रत्यक्षात अनेक कोरडवाहू गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई असल्याचं दिसतं आहे. नळ आहेत, तर पाणी नाही आणि पाणी आहे, तर नळ नाहीत अशा परिस्थितीमुळे गावखेड्यातल्या गरीब कुटुंबांनाही पिण्याच्या पाण्यावर पैसा खर्च करावा लागतो आहे.

‘प्रत्येक कुटुंबाने सार्वजनिक विहिरीतून केवळ दोन हंडे पाणी घ्यावं, त्यापेक्षा जास्त पाणी घेऊ नये’, असा निर्णय पुणे जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यातील परसूल गावच्या ग्रामस्थांनी नुकताच घेतलाय. ऐन उन्हाळ्यात गावाला पाणीटंचाईला सामोरं जावं लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं ग्रामस्थ सांगतात. खरंतर परसूल गाव शिवारात पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो. पण दरवर्शी उन्हाळा हंगाम सुरू झाला की, पाणीटंचाईला तोंड द्यावं लागतं. या नियमामुळे कोरडवाहू-दुष्काळी असलेल्या परसूलच्या पाणीटंचाईचं वास्तव समार आलं. मात्र, राज्यात इतर अनेक गावांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. बहुतांश गाव शिवारांमध्ये सरासरी पाऊस पडलेला असला तरीही उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भेडसावतेच. ही समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामीण भागात कोट्यवधी रुपये खर्च करून “जलजीवन मिशन”ची कामं चालू आहेत. तरीही बहुतांश गावं वर्षानुवर्षं तहानलेली असल्याचं वास्तव दिसून येतं.

पाणीटंचाईग्रस्त परिसर

राज्यात बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, पुणे, वाशीम आणि बुलढाणा या १८ जिल्ह्यांतील ६२ तालुके कोरडवाहू, दुष्काळग्रस्त आहेत. हे सर्व राज्याच्या नकाशातले मध्यवर्ती जिल्हे असून दक्षिण-उत्तर भूभागात पसरलेले आहेत. या जिल्ह्यांचं वैशिष्ट्य असं की, प्रत्येक जिल्ह्यांतल्या काही तालुक्यांमध्ये बागायती शेती, हिरवळीची पिकं, ऊस, फळलागवड केली जाते. तिथे बारमाही मुबलक पाणी उपलब्ध असतं. तर दुसरीकडे काही तालुके कोरडवाहू (दुष्काळी), म्हणजे पूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. परिणामी या परिसरातून पाण्याअभावी रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होतं. या जिल्ह्यांमध्ये पाणी प्रकल्पाची उभारणी आणि नियोजन असमान पद्धतीने झालेलं आहे. उपलब्ध पाणी जिल्हांतर्गत फिरवलं गेलेलं नाही. पश्चिम घाटमाथ्यावरील काही प्रकल्पांचं पाणी कनॉलद्वारे कोरडवाहू परिसराला देण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. मात्र, हे प्रयत्न मोजकेच आहेत. उदा. पुणे, सातारा, सांगली आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यांवरील प्रकल्पाचं पाणी कोरडवाहू परिसरात तालुक्यांना कनॉलद्वारे दिलं जातं. मात्र, यातून जिल्ह्यांच्या कारडवाहू भागातल्या १० टक्के क्षेत्राचीही तहान भागत नाही. उर्वरित कोरडवाहू परिसर पिण्याच्या पाण्याचे किमान शाश्वत स्रोत उपलब्ध व्हावेत, या प्रतीक्षेत आहे. वापराच्या पाण्याचा तर प्रश्न वेगळाच.

हेही वाचा: उष्णतेच्या लाटा : आपत्ती व्यवस्थापन का होत नाही? 

प्रत्येक वर्षी उन्हाळा सुरू झाला की, दुर्गम, मागास आणि डोंगराळ परिसरात महिला आणि लहान मुलांना डोक्यावर हंडे-घागरी घेऊन वणवण करावी लागते. याही वर्षी तेच चित्र आहे. गेल्या पावसाळा हंगामात सरासरी पाऊस झाला असल्याने पाणीटंचाई नसल्याचं भासवलं जात आहे. मात्र, वास्तव तसं नाही. शासकीय टँकर संख्या वाढली की जलसंधारणाच्या कामांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. त्यामुळे शासकीय पातळीवरून पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत नाही. परिणामी गावांना पाण्यासाठी खासगी टँकरवर अवलंबून राहावं लागतं. पण ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटुंबांसाठी खासगी टँकरकडून पाणी विकत घेणं ही आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी बाब आहे. त्यामुळे जिथे पाणी मिळेल तेथून ते मिळवण्यात महिलांचा अख्खा दिवस जातो.

समस्या सोडवण्यास अपयश

ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये ‘जलजीवन मशीन’ या योजनेमार्फत नळांद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याचा दावा आहे. राज्याच्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये ४८.४४ लाख (३३ टक्के) ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी नळजोडणी झाल्याची नोंद होती. त्यात जलजीवन मिशन अभियानांतर्गत २०१९ ते २०२५ पर्यंत एकूण ८२.३७ लाखापेक्षा जास्त कुटुंबांना नळजोडणी देण्यात आली. राज्यातील एकूण १४६.८० लाख ग्रामीण कुटुंबांपैकी अंदाजे १३०.८१ लाख (८९.११ टक्के) कुटुंबांच्या घरी नळजोडणी दिली असल्याचा दावा आहे. मात्र, या नळांना पाणी येतं का, याची नोंद सरकारकडे नाही. थोडक्यात, ही योजना पाण्याचा नळ देते, पण पाणी देण्याची हमी देत नाही असं चित्र आहे.

हेही वाचा: हर घर जल : मूलभूत गरजही आवाक्याबाहेरच 

प्रत्यक्षात गावांना भेटी दिल्या असता, अनेक गावांमध्ये नळ योजना आहे तर पाणी नाही आणि पाणी आहे तर नळ योजना नाही ही अवस्था दिसते. जिथे नळ-पाणी दोन्ही आहे, त्यापैकीही अनेक ठिकाणी उन्हाळा सुररू झाला की नळाचं पाणी कमी होतं. कारण नळाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरी, बोअरवेल, तलाव व इतर स्रोत कोरडे पडतात. बहुतेक योजना केवळ कागदोपत्री चालू असल्याचं दिसून येतं.

काही गावकऱ्यांच्या मतानुसार, ज्या गावांना ‘जल जीवनमिशन’च्या माध्यमातून योजना दिली आहे, त्या गावांना टँकर पुरवला जात नाही. दिले जात नाही. तसा नियम असल्याचं प्रशासनाकडून सांगितलं जातं. योजना चालू नसल्याने टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करा अशी मागणी करणारा अर्ज केला, तर तो स्वीकारला जातो. पण टँकर मिळत नाही. शासकीय अहवालानुसार १ एप्रिल २०२५ रोजी राज्यात एकूण १४१ गावं आणि ४८५ वाड्यांना १७८ टँकर्सच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा केला जातो आहे. यात पुणे विभागात सर्वाधिक ४६ गावं आणि ३३८ वाड्या आहेत. या सर्वांना एकूण २३ शासकीय, तर १५५ खासगी टँकर्सने पाणी पुरवठा करण्यात येतो. खासगी आणि व्यापारी तत्वावर पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकर्सची नोंदणी शासनाकडे नसते. त्यामुळे ती आकडेवारी पुढे येत नाही. मात्र, याची आकडेवारी हजारोच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे.

बीड जिल्ह्यातील नेकनूर गावचे शेतकरी आणि पाणीप्रश्नांचे अभ्यासक संजय शिंदे सांगतात, “बीड, केज, धारूर, वडवणी, पाटोदा, शिरूरकासार या तालुक्यांमधील ७० टक्के गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. या सर्व गावांना खासगी बोअरवेल घेऊन किंवा टँकर विकत घेऊन पाण्याची गरज भागवावी लागतेय. गेल्या हंगामात आमच्याकडे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे पाझर तलावांमध्ये पाणी कमी साठलं. त्यात रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पाणी उपसा झाला. या सर्वांचा परिणाम पाणीटंचाईच्या रूपाने दिसून येतो.”

वर्धा जिल्ह्यातल्या आष्टी तालुक्यातले शेतकरी तुषार नायकोजी सांगतात, “आमच्या डोंगराळ भागात गावांना पिण्याचं पाणी एक ते दीड किलोमीटर अंतरावरून विहिरीतून दावे (दोर) लावून सेंधून मिळवावं लागतं. ते पाणी डोक्यावर वाहून आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. ही परिस्थिती आज, काल किंवा गेल्या १० वर्षांतील नाही. गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून आम्ही टंचाई सहन करतो आहोत. मात्र, ही टंचाई दूर करण्याचे प्रयत्नच झालेले नाहीत. अशीच स्थिती आर्वी, कारंजा व इतर तालुकांमधील अनेक गावांची आहे.”

साताऱ्यातल्या माण आणि खटाव तालुक्यात बहुतांश गावांमध्ये जलसंधारणाची कामं झालेली दिसून येतात. मात्र पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कमी होत नाही. या गावांमध्ये मान्सून हंगामाच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला, मात्र परतीच्या पावसाने धोका दिला. परिणामी अनेक गावांमध्ये उन्हाळ्याच्या तोंडावरच पाणीटंचाई निर्माण जाणवू लागली. विशेषतः दहिवडी तालुक्यातील उत्तरेकडील गावांना तीव्र टंचाई भेडसावते आहे. या परिसरात खासगी टँकरने पाणीपुरवठा चालू आहे.

पाणीटंचाईच्या भिजत घोंगड्यामागे अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. तळागाळातील घटकांना पिण्याचं पाणी मिळवण्यासाठी आर्थिक रूपाने मोठी किंमत मोजावी लागते आहे. तर दुसरीकडे, सद्यस्थितीत शहरांतच नव्हे, तर खेड्यांमध्येदेखील टँकरच्या धंद्यात राजकीय नेत्या-कार्यकर्त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. त्यांचं अर्थकारण त्याच्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच गावागावांमध्ये पाणीटंचाई असूनही नागरिकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं जात नाही. शुद्ध पिण्याचं पाणी मिळणं हा नागरिक म्हणून प्रत्येकाचा हक्क आहे. पण तरीही परवडत नसताना नाईलाजाने पाणी विकत घेण्याची वेळ कित्येक गावांवर आली आहे. त्याच वेळी सरकार जलजीवन मिशनच्या कौतुकाचे ढोल वाजवत आहे, हे विशेष.

आरओ प्लँटचा सुळसुळाट

बीड जिल्ह्यातील एका गावामध्ये १२ वर्षांपासून व्यावसायिक प्लँटद्वारे आरओच्या थंड पाण्याची विक्री चालू आहे. विशेष म्हणजे पाणी शुद्ध करण्यासाठी पाण्याची नासाडी देखील मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे, याची जाणीव प्लँट मालकाला आहे. “मध्यमवर्गातून शुद्ध आरओच्या पाण्याला मोठी मागणी असल्याने हा प्लँट सुरू केलं. मध्यमवर्ग आरओचं पाणी घेत असल्याचं पाहून तळागाळातील वर्गही परवडत नसताना पाणी विकत घेऊ लागला आहे, असं निरीक्षण आरओ प्लँट मालकच नोंदवतात. या प्लँटमधून रोज ४१२ ग्राहकांना ३००० ते ३५०० लिटर आरओचे पाणी पुरवलं जातं. या पाण्यासाठी त्यांना रोज ११००० लीटरपेक्षा जास्त भूजलाचा वापर करावा लागतो. या सर्व व्यवसायातून २० हजार रुपये महिन्याला शिल्लक राहतात. असे आरओ प्लँट गावोगावी तयार झाले आहेत.