भारत आणि अमेरिका या दोन देशातील व्यापार कराराबद्दलची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत. जी बोलणी होतील आणि अंतिमत: करार होईल, त्याचे तपशील यथावकाश आपल्याला मिळतीलच पण सध्या कृषी क्षेत्रात एक-दोन बाबींबद्दल उत्सुकतावजा काळजी व्यापून असलेली दिसते.

जेनेटिकली मॉडिफायड सोयाबीन, मका आणि इथेनॉल यांची अमेरिकेतून चीनमध्ये होणारी निर्यात थांबल्याने अमेरिका पर्यायी बाजारपेठ शोधते आहे. त्यात भारताचा विचार अग्रक्रमाने होत आहे. तसे असेल तर मका, सोयाबीन आणि इथेनॉलवरील शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यासाठी अमेरिकेकडून भारतावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढे मोदी सरकार झुकलं, तर भारताला आयात शुल्क कमी करावं लागेल आणि परिणामी अमेरिकेचा जीएम उत्पादित शेतमाल भारतीय बाजारपेठेत येईल, तसं झालं तर भारतीय इथेनॉल आणि सोयाबीन या दोन उद्योगांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

इथेनॉल उद्योगाला धास्ती :

अमेरिकेसाठी भारत ही इथेनॉलची एक प्रमुख बाजारपेठ आहे. २०२४ मध्ये अमेरिकेने जगभरात एकुणात ७२४.५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्यात केलं होतं त्यातील ७ कोटी लिटर इथेनॉल भारतात आलं होतं. अशारितीने भारत हा अमेरिकेचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार होता. गेल्या काही वर्षांपासून भारतात इंधनासाठी इथेनॉल वापरलं जातं आहे. मात्र हे देशातल्या देशात निर्माण केलेलं असतं. इंधनाव्यतिरिक्त औद्योगिक वापरासाठी मात्र अमेरिकेकडून आयात करण्यात आलेलं इथेनॉल वापरलं जातं.

या पार्श्वभूमीवर भारतात घडणाऱ्या काही घडामोडींकडे बघायला हवं, अलीकडेच नीती आयोगाने इथेनॉलसाठी जीएम उत्पादित मका आयातीचा आग्रह धरला आहे. या संदर्भात नीती आयोगाने एक कार्यपत्रिका काढली असून परदेशातून जीएम मका आयात करावा, अशी शिफारस केली आहे. जीएम मका आयात केल्यास भारताला जैवइंधनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत होईल, असा, या आयातीमागचा प्रयास आहे.

भारतात इथेनॉल प्रामुख्याने मका आणि उसापासून काढलं जातं. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत भारतात साखर कारखान्यांनी साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. परिणामी भारतात इथेनॉल उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. ही वाढ २०१४ सालापासून सुरु झाली आहे. २०१३-१४ साली पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचं सरासरी प्रमाण १.५ टक्के होतं. २०२३-२४ पर्यंत ते १४.६ टक्क्यांवर आलं. गेल्या वर्षी ते १८.८ पर्यंत पोहचलं. चालू वर्षी मिश्रणाचं टार्गेट २० टक्क्यांचं आहे. त्यामुळे उसातून इथेनॉल उत्पादन उद्योगाला ‘अच्छे दिन’ येतील, असं मानलं जात होतं.

मात्र उसापेक्षा मक्यापासून इथेनॉल मिळवणं स्वस्त असल्याचं लक्षात येऊ लागल्याने ते २०१८-१९ पासून इथेनॉलसाठी माक्याकडे कल वाढू लागला आहे. त्यामुळं इथेनॉलसाठी उसाचा वापर करणं मागे पडण्याची शक्यता तयार झाली आहे. त्यातच अमेरिकेकडून जीएम उत्पादित मका आयातीद्वारे भारतात पोहचला तर भारतातील साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन करणं अवघड होऊन बसणार आहे. गेल्या काही वर्षात साखर कारखाने साखर उत्पादनापेक्षा इथेनॉल निर्मितीत गुंतलेले असताना अमेरिकेतून जीएम मका आला तर इथेनॉल निर्मितीतून संपत्ती निर्माण करण्याचं स्वप्न भंग पावणार आहे.

मोदी सरकारने २०१४ नंतर साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिलं म्हणून कारखाने या उद्योगाकडे वळले होते. पण आता सरकारच धोरण बदलू पाहत असल्याने हा उद्योग सचिंत आहे. इथेनॉल निर्मितीचं क्षेत्र आपल्या हातातून जाऊ नये यासाठी ते धडपड करू पाहत आहेत. मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती सुरु झाली तर अन्न विरुद्ध इंधन असा संघर्ष सुरु होईल, असं ते म्हणत आहेत.

मक्यापासून इथेनॉल तयार करू लागलो तर खाद्यान्नाचा तुटवडा होईल, मात्र मक्याऐवजी उसापासून इथेनॉल बनवलं तर देशात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, असा त्यांचा तर्क आहे. मका हे प्रमुख पशुधन किंवा कुक्कुटपालन खाद्य आहे. त्यामुळे मक्याला इथेनॉल इंधनाकडे वळवलं तर पशुखाद्याच्या पुरवठ्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. तसं झालं तर त्याचा परिणाम दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि अंडी उत्पादन यावर होऊ शकतो. त्यामुळे इथेनॉलसाठी मक्यापेक्षा उसाचाच विचार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

सोयाबीन उद्योगाला चिंता :

नीती आयोगाने सोयाबीन संदर्भात ही एक पत्रिका काढली आहे. त्यात मक्याप्रमाणेच जीएम उत्पादित सोयाबीन आयात करण्याची शिफारस केली आहे. सोयाबीनपासून घरगुती वापरासाठी तेल उत्पादित करणं आणि उरलेल्या सोयाबीनपासून ‘डी-ऑइल’ केलेलं खाद्य (केक) तयार करून निर्यात करणं असा उद्देश सांगितला गेला आहे. मात्र, नीती आयोगाच्या या योजनेला सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) ने विरोध दर्शवला आहे. सोयाबीन या पिकाचं उत्पादन प्रामुख्याने मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात घेतलं जातं. याच परिसरात प्रक्रिया उद्योग आणि व्यापारी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे आयात केलेलं सोयाबीन बंदरापासून प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रापर्यंत वाहतूक करून आणणं, त्यावर प्रक्रिया करणं आणि पेंड पुन्हा बंदरापर्यंत नेऊन निर्यात करणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. असा द्राविडी प्राणायाम केल्यास परतावा मिळणार नाही असं त्यांना वाटतं. याशिवाय सोयाबीन आयात केल्यास उत्प्सादानात गुंतलेल्या ७० ते ८० लाख भारतीय शेतकऱ्यांना मोठाच फटका बसेल असा इशारा ‘सोपा’ ने दिला आहे.

सध्या देशात दरवर्षी प्रक्रिया केलेलं ११ ते १२ दशलक्ष टन सोयाबीन क्रश करून त्यापासून ९ ते ९.५ दशलक्ष टन पेंड तयार केली जाते. यापैकी ७ ते ७.५ दशलक्ष टन पेंड देशांतर्गत खाद्य आणि अन्न घटक म्हणून वापरली जाते. उर्वरित २ दशलक्ष टन पेंड निर्यात केली जाते. या उद्योगाला हातभार लावण्याच्या ऐवजी केंद्र सरकारने कच्च्या सोयाबीनसह, पाम आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विदेशातून आयात झालेल्या तेलांच्या स्पर्धेत देशांतर्गत सोयाबीन तेल उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योगाचा टिकाव लागणार नाही अशी भीती निर्माण झाली आहे. या धोरणामुळे सोयाबीन आणि सुर्यफुल उत्पादक अडचणीत आले असून त्यांना गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा कमी मिळतो आहे. सद्यस्थितीत राज्यात सोयाबीनचा भाव ५३२८ /- रुपये प्रती क्विंटल आहे. मात्र शेतकऱ्यांना फक्त ३८०० ते ४१०० रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळत आहे. परिणामी सोयाबीन हे पीक आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं राहिलेलं नाही. असं असताना जीएम उत्पादित सोयाबीन स्वस्त भावाने आयात झालं तर सोयाबीन उत्पादकांचं कंबरडंच मोडलं जाणार आहे. त्यातून शेतकरी सोयाबीन लागवडीऐवजी पर्यायी पिकांकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम सोयाबीन उत्पादनात घट होण्यात होईल. त्याचा फटका सोयाबीन उद्योगांनाही बसेल आणि त्यांना जीएम उत्पादित सोयाबीन आयातीवर अवलंबून राहावं लागेल.

हे सर्व परिणाम पाहता अमेरिकेच्या दबावाखाली न येत मोदी सरकारने ताठपणे भारताच्या कृषी उद्योगाच्या भल्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आधीच संकटात असलेली शेती आणि शेतकरी आणखीनच गर्तेत जाऊ शकतात.