मॅनहोलमधून घाणीत उतरणारा किंवा स्वच्छतागृहांच्या सेप्टिक टँक्समध्ये उतरून सफाई करणारा कामगार हा आपल्या राष्ट्रीय चर्चेचा विषय उरलेला नाही. आपली शहरं, रेल्वे, हॉटेल्स, मॉल्स, मोठमोठ्या इमारतींमधील मैला व्यवस्थापनात या कामगारांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असूनदेखील त्यांचे प्रश्न तर सोडाच, त्यांचं अस्तित्वच आपण मान्य करायला तयार नाही. 

आपल्याकडची पूर्वीची स्वच्छतागृहं ही एक भीषण व्यवस्था होती. लोकांची विष्ठा घमेल्यात किंवा पाटीत गोळा करून ती डोक्यावरून वाहून नेण्याची अघोरी आणि अमानुष प्रथा पूर्वी होती. हे काम अर्थातच जातिव्यवस्थेतील सर्वांत तळाच्या वर्गावर लादण्यात आलं होतं. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर या व्यवस्थेत बदल करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले; पण गती धीमी राहिली. त्यामुळे आज या समस्येचं स्वरूप बदललेलं असलं तरी समस्या टिकून आहेच. 

आजही लाखो लोक मैला सफाईच्या कामात अडकलेले आहेत आणि शेकडो लोक कोणत्या ना कोणत्या कारणाने त्यात मृत्यूमुखी पडत आहेत. केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकड्यांनुसार 2018 ते 2023 या पाच वर्षांत 443 सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपलं काम करताना जीव गमावला आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा खूपच जास्त आहे, असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. 

खरं पाहता केंद्रात नरसिंह राव यांचं सरकार असताना ‘मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग'संदर्भात एक कायदा संसदेत करण्यात आला होता. मात्र, त्या कायद्याच्या आधारे नंतरच्या वीस वर्षांत एकालाही शिक्षा होऊ शकली नाही. थोडक्यात, कायदा तर झाला, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. पुढे 2013मध्ये संसदेत आणखी एक कायदा झाला आणि त्याद्वारे अशा कामात गुंतलेल्या कामगारांना राज्य सरकार, महापालिका, नगरपालिका वगैरे स्थानिक प्रशासनांनी त्या कामात न ठेवता दुसरं पर्यायी काम द्यावं, असा निर्देश दिला गेला. वर्षभराने सर्वोच्च न्यायालयानेही मॅन्युअल स्कॅवेजिंगवर बंदी घातल्याचा निर्णय दिला. 

2020मध्ये वरील कायद्यात दुरुस्ती केली गेली आणि मैला व्यवस्थापनात संपूर्ण यांत्रिकीकरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. तरीही मानवी मैल्याशी सफाई कर्मचाऱ्यांचा संपर्क चालूच राहिला. सफाई करताना सुरक्षेची 44 साधनं आणि उपकरणं उपलब्ध करून देण्याचा नियम असूनही नानाविधं कारणांपायी कामगारांना त्यापासून वंचित ठेवण्यात येतं. त्यामुळेच त्यांचं काम धोकादायक बनून त्यात जीव गमावले जातात. 

कायद्यानुसार आपापल्या जिल्ह्यात मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग होणार नाही याची जबाबदारी पालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांच्यावर आहे. परंतु कामगारांकडून स्वच्छतेची धोकादायक कामं तर करून घेतली जातातच, पण अपघात घडल्यास त्याची जबाबदारी टाळली जाते. ही कामं कंत्राटावर ठेकेदारांमार्फत केली जात असल्याने या घटनांशी आपला संबंध नाही, असं म्हणून हात झटकले जातात. ठेकेदार, शासकीय यंत्रणा यांच्याशी कोर्टात जाऊन लढण्याएवढी ऐपत कामगारांच्या कुटुंबांची नसल्याने न्याय मिळण्याचे मार्गही बंद होतात. 

मानवी मैला उचलण्यावर पहिली बंदी 1950च्या दशकाच्या अखेरीस केरळमधील एका नगरपालिकेत जी एस लक्ष्मण अय्यर यांनी घातली होती. पुढे बिंदेश्वरी पाठक यांनी देशभर सुलभ शौचालयांची उभारणी करून कामगारांचा थेट मैल्याशी संबंध कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मॅगेसेसे पुरस्कारविजेता बेझवाडा विल्सन यांनी 1994नंतर दीर्घकाळ सफाई कर्मचारी आंदोलन चालवलं. प्रज्ञा अखिलेश, भाषा सिंह यांसारख्या अभ्यासक पत्रकारांनी हा विषय गंभीरपणे पुढे आणला. सुधारक ओलवेसारख्या थोर फोटोग्राफरने या विषयाची तीव्रता पुढे आणली. मराठीत अरुण ठाकूर आणि मोहम्मद खडस यांनी कित्येक वर्षांपूर्वी हा विषय पुस्तक लिहून पुढे आणला होता. 

पण मैलासफाईत गुंतलेल्यांचे प्रश्न सुटायला तयार नाहीत आणि ‘स्वच्छ भारत'च्या अजेंड्यात त्यांना स्थानही मिळायला तयार नाही. हा प्रश्न प्रस्थापित माध्यमांच्या तर गावीही नाही.