खासगी आरोग्य सेवेतील टीबीच्या (क्षयरोग) रुग्णांना निदानापासून ते उपचारापर्यत सर्व प्रकारचं साहाय्य आणि मार्गदर्शन करणारी पेशंट प्रोव्हाडर सपोर्ट एजन्सीची (पीपीएसए) सेवा निधी उपलब्ध नसल्याने राज्यभरात मे २०२६ पासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता खासगी आरोग्यसेवेत उपचार घेणारे टीबीचे रुग्ण वाऱ्यावर असल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे मुंबईतल्या खासगी आरोग्यसेवेतील टीबीच्या निदानावर मोठा परिणाम झाला असून मुंबई शहर आणि उपनगरातील टीबी निदानाचं प्रमाण सरासरी ५२ टक्क्यांनी घटलं आहे. 

लोकसंख्येचा महापूर आणि दाटीवाटीने राहणारी जनता यामुळे मुंबईत टीबी अनेक वर्षापासून विळखा घालून बसलेला आहे. मागील काही वर्षांत डीआर, एमडीआर एक्सडीआर अशा औषधालाही न जुमानणाऱ्या टीबीने अक्राळ विक्राळ रूप धारण केलं आहे. मुंबईत दरवर्षी सरासरी ६० हजार टीबीचे नवे रुग्ण आढळतात. अशा टीबीच्या राजधानीत पीपीएसए सेवा बंद झाल्याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. 

मुंबईतील जया मोरे (वय ३५, नाव बदललं आहे) खासगी डॉक्टरांकडे पीपीएसएच्या माध्यमातून टीबीसाठी मार्च २०२६ पासून उपचार घेत आहेत. जूनमध्ये त्यांची औषधं संपल्यानंतर पीपीएसएकडे औषधं घेण्यास गेल्या, तेव्हा त्यांना ही सेवा बंद झाल्याचं समजलं. तरी संबंधित पीपीएसएने त्यांना गोळ्याचं एक पाकिट देऊन घराजवळील महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रामध्ये पुढील औषधांसाठी जाण्यास सांगितलं. पण या आरोग्य केंद्रावरील डॉक्टर आणि परिचारिका दोघांनीही खासगीमध्ये उपचार घेत असल्याने औषधं देता येणार नाहीत, असं सांगून हात वर केले. पीपीएसए सेवा बंद झाल्याची माहिती त्या केंद्रातील कुणालाच नव्हती, असं जया सांगतात. पालिकेच्या रुग्णालयात तपासणी केल्यानंतरच औषधं मिळतील, असं त्यांना सांगण्यात आलंय. जया यांचा नवरा वाहनचालक असून त्यांना तीन वर्षांची लहान मुलगी आहे. आता औषधं मिळवायची म्हणजे लहान मुलीला घेऊन पालिका रुग्णालयात खेटे घालणं आलं किंवा एक दिवसाचा रोजगार बुडवून नवऱ्याला घरी बसणं आलं, अशी अडचण जया सांगतात. सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी डॉक्टरांकडे जाणाऱ्या जयासारख्या टीबीच्या अनेक रुग्णांना आता पालिका रुग्णालयात खेटे घालण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. 

पीपीएसए म्हणजे काय?

खासगी आरोग्य सेवेमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये टीबीचं निदान वेळेत व्हावं, तसंच योग्य तेच उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी राष्ट्रीय टीबी निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत रुग्ण सेवा प्रदाता सहायता संस्था (Patient Provider Support Agency – PPSA) ही सेवा २०१९ पासून देशभरात सुरू केली गेली. यामध्ये पीपीएसए म्हणून कार्यरत असणाऱ्या संस्था खासगी आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या मदतीने टीबीची लक्षणं असलेल्या रुग्णांचं निदान करण्यास मदत करतात. डॉक्टरांनी सूचना केलेल्या रुग्णांच्या मोफत टीबी चाचण्या करणं, त्याचे अहवाल रुग्णांपर्यत पोहचवणं, रुग्णांना आजाराबाबत संपूर्ण माहिती देणं, रुग्णांच्या शंकांचं निरसन करणं, रुग्णांना मोफत औषधं देणं, औषधे वेळेवर घेत असल्याचा सहा महिन्यांपर्यत पाठपुरावा करणं, औषधांमुळे दुष्परिणाम किंवा त्रास होत असल्यास सरकारी डॉक्टरांसोबत जोडून तातडीने औषधोपचार घेण्यास मदत करणं, रुग्णांना पोषण योजनेचा लाभ मिळवून देणं आणि रुग्ण उपचार पूर्ण करेपर्यंत त्याला आवश्यकतेनुसार समुपदेशन करणं अशा कितीतरी जबाबदाऱ्या पीपीएसए संस्था पार पाडतात.   

पीपीएसएचा उदय कसा झाला?

देशभरात पब्लिक-प्रायव्हेट मिक्स (पीपीएम) अंतर्गत आरोग्य क्षेत्रातही अनेक प्रकल्प सुरू होते. या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणून केंद्रीय टीबी विभाग आणि बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्या आर्थिक मदतीतून मुंबई आणि पटना या दोन शहरांमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट इंटरफेस एजन्सीस (पीपीआयए) हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर २०१३ मध्ये सुरू झाला. मुंबईत पाथ, तर पटनामध्ये वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर या दोन संस्थांच्या माध्यमातून टीबीचं मोफत आणि वेळेत निदान, योग्य उपचार, सहा महिन्यांचे उपचार पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा आणि आजाराबाबत अचूक माहिती देणं यावर विशेष भर देण्यात आला. परिणामी मुंबईतील टीबी निदानाचं प्रमाण २०१३ मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे २७२ वरून २०१५ मध्ये ३५१ पर्यंत वाढलं. पटनामध्येही हे प्रमाण एक लाख लोकसंख्येमागे ८० वरून ३५५ झालं. या प्रयोगाला आलेलं यश लक्षात घेऊन केंद्रीय आरोग्य विभागाने २०१९ पासून राष्ट्रीय टीबी निर्मूलन कार्यक्रमात पीपीएसएचा (Patient Provider Support Agency) समावेश करून देशभरात ही सेवा सुरू केली. २०२२ च्या आकडेवारीनुसार देशभरात २०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पीपीएसएचा विस्तार झालेला आहे. मुंबईत डॉक्टर्स फॉर यू, अर्लट इंडिया, महाराष्ट्र जनविकास केंद्र आणि गुरुकृपा या चार संस्था पीपीएसए म्हणून काही वर्षांपासून कार्यरत होत्या. 

पीपीएसए का महत्त्वाची?

राष्ट्रीय टीबी प्रादुर्भाव सर्वेक्षण (२०१९–२२) नुसार देशातील टीबीची किंवा तत्सम लक्षणं असलेले (संशयित) ४९ टक्के रुग्ण उपचारासाठी आधी खासगी आरोग्य सेवेमध्ये जातात. टीबीची लक्षणं ताप, खोकला, वजन कमी होणं, अशी सामान्य असल्याने डॉक्टरांनी वेळीच योग्य निदान करणं आवश्यक आहे. पीपीएसए मुंबईतील २४ विभागांमधील खासगी डॉक्टरांशी जोडलेले असून त्यांच्याकडे संशयित रुग्ण आल्यास चाचणी करण्यासाठी त्यांना पीपीएसएकडे पाठवलं जातं. 

मुळात टीबी हा संसर्गजन्य आजार असून या सोबत अनेक गैरसमज जोडलेले आहेत, त्यामुळे समाजामध्ये या आजाराबाबत जागरुकतेपेक्षा धास्तीच मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा स्थितीमध्ये रुग्णांच्या चाचण्या वेळेत होणं, त्याचे अहवाल वेळेत मिळणं गरजेचं आहे. खासगी डॉक्टरांनी टीबीची चाचणी करण्यासाठी रुग्णांना पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये पाठवलं तरी तिथली गर्दी आणि उपचारासाठी लागणारा वेळ यामुळे अनेक रुग्ण तिथे जाणं टाळतात. परंतु पीपीएसएमुळे त्यांना जवळच्या खासगी प्रयोगशाळांमधून मोफत निदान करून मिळतं. त्यामुळे निदान लवकर होऊन उपचारही मोफत आणि वेळेत सुरू होतात. संसर्ग वेळीच रोखला जातो. रुग्णांच्या सोयीप्रमाणे त्यांच्या घराजवळील औषधांच्या दुकानांमध्ये औषधं पुरवण्याची सोयही केली जाते. 

हेही वाचा - २०२५ साल आलं; 'क्षयरोगमुक्त भारता'च्या घोषणेचं काय झालं?

टीबी हा मधुमेह आणि एचआयव्ही अशा आजारांशी जोडलेला असल्याने रुग्णांच्या या चाचण्यादेखील पीपीएसएमार्फत मोफत केल्या जातात. टीबीचं निदान झाल्यावर पीपीएसएच्या सुपरवायझरच्या माध्यमातून रुग्णाला या आजाराबाबत योग्य ती सविस्तर माहिती दिली जाते. तसंच औषधांचे संभाव्य दुष्परिणाम, त्यासाठी घ्यायची काळजी, पथ्यपाणी याबाबतही मार्गदर्शन केलं जातं. तसेच रुग्णाच्या कुटुंबियांचंही समुपदेशन केलं जातं. या सर्व सेवा रुग्णाला त्याच्या घराजवळ, त्याच्या सोयीनुसार आणि कोणतीही धावपळ न करता मिळत असल्याने खासगी आरोग्य सेवेमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा पाठपुरावाही योग्य रीतीने होतो. मुंबईमध्ये देशभरातून गरीब कष्टकऱ्यांच्या स्थलांतराचं प्रमाण मोठं आहे. रुग्ण मुंबईबाहेर गेल्यास त्याच्या उपचारांचं कार्ड सोबत देऊन मूळ गावाजवळील पीपीसीएमार्फत उपचार आणि पाठपुरावा सुरू राहू शकतो. पीपीएसएमुळे खासगी आरोग्य सेवेतील केवळ टीबी निदानच नव्हे तर उपचार पूर्ण करणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्यामुळे टीबीचा प्रसार आटोक्यात येण्यात निश्चितच मदत झाली असल्याचं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगतात.  

पीपीएसए बंद का झाली?

पीपीएसए म्हणून कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना खासगी प्रयोगशाळांमार्फत रुग्णांच्या चाचण्या करून घेणं, मोफत औषधे देणं, त्यांची माहिती संकलित करणं, निक्षय पोर्टलवर ही माहिती भरणं, रुग्णांचा सहा महिन्यापर्यत पाठपुरावा करणं अशा अनेक कामांसाठी काही ठराविक मोबदला केंद्रीय टीबी विभागाने ठरवून दिलेला आहे. २०२२ पर्यंत उशीरा का होईना हा मोबदला संस्थांना मिळत होता. परंतु २०२३ मध्ये केंद्राने यामध्ये पहिल्या एक हजार रुग्णांना मोफत एक्स-रे आणि त्यानंतर प्रतिरुग्ण २५० रुपये आकारले जातील असा आदेश काढला. त्यामुळे खासगी आरोग्य सेवेत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा खर्चाचा बोझा वाढला आणि एक्स रेसाठी खिशाला भुर्दंड लागला. २०२३ पासून संस्थांना मोबदला मिळणं हळूहळू कमी झालं. यावर केंद्रीय टीबी विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संस्थांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या संस्थांची लाखो रुपयांची देणी बाकी आहेत. या संस्थामधील कर्मचाऱ्यांचं वेतन, निदान चाचण्याचं शुल्क अशी अनेक देणीही थकित आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने संस्थांनी एप्रिल २०२६ पासून काम बंद करण्याचा इशारा केंद्रीय आरोग्य विभागाला दिला. परंतु त्यालाही केंद्रीय आरोग्य विभागाने प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा ही सेवा बंद करत आहोत, असं जाहीरही केलेलं नाही. परंतु स्थानिक आरोग्य संस्थांना पीपीएसएची सेवा थांबवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. 

पीपीएसए अचानक बंद होण्याचे परिणाम

मुंबईमध्ये खासगी आरोग्य सेवेमधून जानेवारी ते एप्रिल २०२६ काळात २७५८ रुग्णांचं निदान झालं होतं. पीपीएसए सेवा बंद झाल्यानंतर रुग्णांच्या निदानावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. मे ते जुलै २०२६ या काळात १२९९ रुग्णांचं निदान झालं आहे. काही विभागांतून तर शून्य रुग्णांचं निदान झालं आहे. पीपीएसए सेवा अचानक बंद झाल्याने खासगी डॉक्टरांनाही हे रुग्ण कोणाकडे पाठवायचे याबाबत संभ्रम आहे. तसंच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही याबाबत स्पष्टता नसल्याने आरोग्य केंद्रावरील कर्मचारीही याबाबत गोंधळात आहेत. खासगी आरोग्य सेवेत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना आता पुढे काय हा गंभीर प्रश्न सध्या सतावत आहे. 

‘‘पीपीएसए ही सेवा मे २०२६ पासून बंद करण्याच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिलेल्या आहेत. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यानंतर सरकारी व्यवस्थेमध्ये त्याचा समावेश करणं गरजेचं आहे. आता या रुग्णांचं पुढे कसं नियोजन करायचं यासाठी आम्ही कार्यप्रणाली तयार करत आहोत. त्यामुळे लवकरच याबाबत पुढील प्रक्रिया केली जाईल,’’ असं मुंबई महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह यांचं म्हणणं आहे. त्या सांगतात, “पीपीएसए बंद झाल्यानंतर खासगी आरोग्य सेवेतील रुग्णाच्या निदानावर नक्कीच काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे. काही रुग्णांची माहिती डॅशबोर्डवर अपलोड झालेली नाही. ती देखील या महिन्यात केली जाईल. खासगी डॉक्टरांनी त्यांच्याकडे आलेल्या रुग्णांचं टीबीचं निदान करणं आणि त्यांना उपचार देणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. पालिकेकडून या डॉक्टरांना औषध पुरवठा केला जाईल आणि आता जे रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडे उपचार घेत आहेत, त्यांना त्यांच्या डॉक्टरांकडेच औषधे मिळतील.” 

अर्थात हे कधी घडेल आणि तोपर्यंत रुग्णांनी काय करायचं या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही. टीबीमध्ये औषधं विनाखंड घेणं सर्वाधिक महत्त्वाचं असतं. तसं झालं नाही तर निर्मूलन लांबच, टीबी फोफावण्याचाही धोका असतो. टीबी हारेगा, देश जितेगा अशा पोकळ घोषणा देऊन हा आजार आटोक्यात येणार नाही, हे उघड आहे.