ओडिशातल्या कंधमाळ जिल्ह्यातल्या गावांमध्ये तिथल्या आदिवासी बायकांना वाळवलेल्या आंब्याच्या कोयींवर गुजराण करावी लागली आणि त्यातून उपासमार होऊन दोन महिलांचा मृत्यू झाला अशी एक बातमी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये येऊन धडकली. अर्थातच त्यावर मीडियामध्ये काही चर्चा झाली नाही. आजच्या मुख्य धारेतील मीडियाकडून (अपवाद वगळता) अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणं अपेक्षितही नाही. पण त्याबद्दल परवा ‘युनिक फीचर्सच्या पोर्टल'वर लिहिलं तेव्हा ओडिशात त्या भागात फिरलो होतो, त्याच्या आठवणी जाग्या झाल्या.
हेही वाचा - ओडिशा : सरकारी अनास्थेमुळे भूक बळी?
मी आणि माझे सहकारी मित्र मुकुंद कुलकर्णी आणि गौरी कानेटकर गेल्या वर्षी ओडिशातल्या कोरापूट ते झारसुगुडा या उभ्या पट्ट्यात फिरलो होतो. गेली तीसेक वर्षं मी देशाच्या नि राज्याराज्यांच्या राजकीय प्रक्रियेविषयी लिहीत आलोय. माझं लिखाण हे आकडेवारीतून, माहितीतून विश्लेषण या स्वरूपाचं असल्यामुळे राज्योराज्यी जाऊन लिहिण्याची गरज पडलेली नव्हती. शिवाय देशातल्या अनेक राज्यांत जाऊन आलेलो असलो तरी छत्तीसगड आणि ओडिशातल्या तुलनेने दुर्गम भागात जाणं झालेलं नव्हतं. म्हणून मुद्दामून या राज्यांचा दौरा आखला होता.
एकेकाळी कुपोषण आणि भूकबळीसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या कोरापूट, कालाहंडी, बोलंगीर या भागात फिरावं आणि तीस-पस्तीस वर्षांत तिथे काय फरक पडलाय, कुपोषणाच्या समस्येवर कितपत मात केली गेलीय, असेल तर कशी हे बघावं असा प्लॅन होता.
कालाहंडी हा सत्तर-ऐंशीच्या दशकातला सर्वांत गरीब आणि भूकबळींनी प्रभावित जिल्हा होता. तिकडच्या ओळखीपाळखींमधून आम्ही एक स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते शोधून काढले, फोनाफोनी केली. त्या संस्थेचं काम असलेल्या दुर्गम, आदिवासी भागात आम्हाला घेऊन जायचं या कार्यकर्त्यांनी आनंदाने मान्य केलं. सीतादेवी आणि डेव्हिड फिलिप अशी त्यांची नावं. संस्थेचं नाव जनसहाय्य. (ओडिया भाषेत जनसहाज्य!)
भवानीपटना या शहरापासून दीडेकशे किलोमीटरवरील नियामगिरी पर्वतांच्या कुशीतील भागात ते आम्हाला घेऊन गेले. तेरे नाम घाटी, काकसी, जामचुआन वगैरे भागातलं घनदाट जंगल, डोंगररांगा आणि वळणदार घाट पार पाडत आम्ही लांजीगड परिसरात आलो. मधल्या दोन-तीन गावांत थांबलो. सीतादेवी आणि फिलिप दोघं माहिती सांगत होते. आम्ही प्रश्न विचारत होतो, ते शंकासमाधान करत होते.
त्यांचं म्हणणं होतं की, आता भूकबळी होत नसले तरी कुपोषणाचा प्रश्न अजून टिकून आहे. ओडिशाच्या पश्चिमेच्या बाजूचा भूगोल दोन पट्ट्यांत विभागलेला आहे. छत्तीसगडच्या बाजूला सपाट जमीन आहे. त्या भागात सरकारांनी प्रयत्नपूर्वक शेती विकसित केली आहे. तिकडे कालवे काढून पाणी उपलब्ध करून दिलं, योजना राबवल्या आणि भातशेती वाढवली. त्यातून लोकांची उपासमार थांबली. पण या सपाट भागाच्या पूर्वेकडच्या बाजूला पर्वतरांगा आहेत. देवमाळी, रायगडा-कासीपूर, कालाहंडी या पर्वतरांगांमध्ये कंध आणि मुंडा, गोंड वगैरे जमाती राहतात. त्यातील कंध हे प्रमुख. कुटिया कंध, डोंगरिया कंध आणि देसीय कंध हे त्यांचे वास्तव्याच्या ठिकाणाप्रमाणचे प्रकार. डोंगरिया कंधांचं राहण्याचं ठिकाण आणखी दुर्गम भागात. इथे अजूनही कुपोषण संपलेलं नाही.
त्या भागातील एक-दोन गावात गेलो. छोटे छोटे पाडेच ते. उर्वरित भागापासून अगदी तुटलेले. चिंचोळे रस्ते कसेबसे टिकून असलेले. पावसाळ्यात हे भाग पूर्णच तुटतात. इकडचे इकडे जगतात, तिकडचे तिकडे. त्यामुळेच पावसाळ्यात यांचे जेवणाखाण्याचे वांधे होतात. उन्हाळ्यात अन्न साठवून ठेवायचं, वाळवून ठेवायचं आणि पावसाळा कसाबसा काढायचा ही इथली पद्धत. नवीन पटनाईक ओडिशाचे 24 वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी कमी आर्थिक स्रोत असूनही राज्य चांगलं चालवलं असं इथल्या लोकांचं मत होतं. त्यांनीच या दुर्गम भागात स्वयंसेवी संस्थांना काम करण्यास बळ दिलं. सरकारी योजना त्यांच्यामार्फत राबवण्याचं धोरण अवलंबलं. कमी-जास्त फरकाने हा प्रयोग यशस्वी झाला असं सीतादेवी आणि डेव्हिड यांचं म्हणणं होतं.
कुपोषणाचा प्रश्न मूल आईच्या पोटात असतं तेव्हापासूनच सुरू होतो. त्यामुळे गरोदर महिलांना पोषक आहार, त्यांची नियमित तपासणी, पूरक औषधं आणि मूल जन्मल्यानंतर सहा वर्षांनंतर मुलांच्या पोषणाकडे लक्ष देणं असा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला. आम्ही अतिदुर्गम भागातल्या अशा दोन-तीन केंद्रामध्ये गेलो होतो. पंधरा-वीस छोटी छोटी मुलं, त्यांच्या आया आणि कार्यकर्ते यांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो. एरवी आदिवासी लोक अनोळखी शहरी पाहुण्यांशी बोलताना कचरतात; पण इथल्या काही आया त्यांच्या भाषेतून सहज बोलत होत्या. त्या काय म्हणताहेत ते आम्ही सीतादेवींकडून समजून घेत होतो. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांशी मुलांचे आहार, तब्येती, वजन, उंची यांचे तक्ते केलेले दिसले. मुख्य म्हणजे ते शोभेपुरते केलेले नव्हते. शेवटच्या दिवसापर्यंतच्या नोंदी त्यात होत्या. या पद्धतीने काम केल्यामुळे बालकांमधल्या कुपोषणावर मात केली जात होती. लाल, पिवळ्या आणि हिरव्या अशा खुणा करून मुला-मुलींच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवलं जात होतं. काही महिन्यांच्या नोंदी पाहिल्या तर लाल नोंदी असलेली मुलं पिवळ्या खुणांमध्ये आणि नंतर हिरव्या खुणांमध्ये आलेली दिसत होती. काही लाल-पिवळ्या खुणांमध्ये होती त्यांना पूरक अन्न दिलं जात होतं.
कुपोषण हटवण्याच्या कामात आपण गुंतलेलो आहोत याचं समाधान सीतादेवी आणि डेव्हिड यांच्या बोलण्या-वागण्यात दिसत होतं. सरकारने रेशन व्यवस्था नियमित आणि परिणामकारक पद्धतीने चालवली आणि स्वयंसेवी किंवा शासकीय यंत्रणांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला तर डोंगरी भागातील कुपोषणही संपेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.
मधल्या काळात पटनाईक यांचं सरकार गेलं आणि आता तिथे भाजपचं सरकार आलं. या सरकारने चांगल्या हेतूने पण आततायीपणे निर्णय घेतले आणि या दुर्गम भागातील अन्नपुरवठा साखळी खोळंबली. त्यातून प्रश्न तयार झाले आणि उपासमारीने दोन महिलांचा मृत्यू झाला, असं म्हटलं जातंय.
या हलगर्जीपणावर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी सुरुवातीलाच सरकारला धारेवर धरलं असतं, तर अशी परिस्थिती निर्माणच झाली नसती. पण त्यांना कोण सांगणार?
आता वाटतंय, सीतादेवी आणि डेव्हिड यांना फोन करून विचारावं की सरकारने चुकीचा निर्णय बदलल्यावर परिस्थिती काबूत आली की नाही?
सुहास कुलकर्णी | uniquefeatures.portal@gmail.com
सुहास कुलकर्णी हे युनिक फीचर्स आणि समकालीन प्रकाशनाचे सहसंस्थापक आणि मुख्य संपादक आहेत. गेली तीन दशकं ते राजकीय प्रक्रियांचं विश्लेषण करत आले आहेत.
