गुजरात हे उद्योगधंद्यांच्या निकषांवर देशातलं आघाडीचं राज्य आहे. गुजरात मॉडेल हे देशातलं आदर्श मॉडेल असल्याचं सांगितलं जात असूनही या मॉडेलच्या निकषांवर पुन्हा पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभं राहत आलं आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार या राज्यातील तब्बल ४० टक्के मुलं कुपोषित असल्याचं समोर आलं आहे.

गुजरातमधील काँग्रेसचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी नुकताच हा मुद्दा तिथल्या विधानसभेत उठवला. राज्याच्या महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मनीषा वकील यांचं त्यावर म्हणणं होतं की ही आकडेवारी जुनी आणि चुकीची आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेऐवजी आता पोषण ट्रॅकरचे आकडे ग्राह्य मानायला हवेत आणि त्यानुसार राज्यातील कुपोषित मुलांची संख्या केवळ ११.४ टक्के आहे.

पोषण ट्रॅकर आणि नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे या दोन पूर्णपणे स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. पोषण ट्रॅकर हे ऑनलाइन ॲप खास अंगणवाडीतील मुलांच्या आरोग्याची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी तयार केलेलं ॲप आहे. त्यामुळे ते फक्त अंगणवाडीत येणाऱ्या किंवा तिथे नोंद झालेल्या मुलांचीच आकडेवारी सांगू शकतं. दुसरीकडे नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे देशातील कुटुंबियांचं नमुना सर्वेक्षण करतो. त्यामुळे त्यामध्ये अंगणवाडीमध्ये न येणाऱ्या मुलांचीही आकडेवारी नोंदवली जाते. त्यामुळेच हे सर्वेक्षण जास्त अचूक असल्याचं अभ्यासक मानतात.

हेही वाचा - कालाहंडीच्या कुपोषणग्रस्त भागातला फेरफटका

पोषण ट्रॅकर ॲपमध्ये भरल्या जाणाऱ्या माहितीबद्दल आणखीही काही प्रश्न आहेत. ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी चांगली नाही, तिथे या ॲपवर माहिती भरताना अंगणवाडी सेविकांना अनेकदा अडथळे येतात. शिवाय या ॲपमध्ये काही त्रुटी असल्याचंही बोललं जातं. पण ॲपवर डेटा भरलाच पाहिजे असा दाब असल्यामुळे अनेकदा एकच डेटा पुन्हा पुन्हा भरण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे या ॲपवरचा डेटा कितपत विश्वासार्ह मानायचा याबाबत अभ्यासकांमध्ये शंका आहे. पण तो ग्राह्य धरला तरी गुजरातची कामगिरी फारशी चांगली नाही. पोषण ट्रॅकरमध्ये कुपोषणाचा स्वतंत्र आकडा मिळत नाही, पण जुलै २०२५ च्या आकडेवारीनुसार ३२.७ टक्के मुलांची उंची वयाच्या मानाने कमी आहे, ७.२ टक्के मुलांचं वजन उंचीच्या तुलनेत कमी आहे आणि १८.४ टक्के मुलांचं वजन त्यांच्या वयाच्या मानाने कमी आहे, असं दिसतं.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-५ हा २०१९-२०२१ मधील असून ती आकडेवारी जुनी आहे, असा गुजरात सरकारचा दावा आहे. पण २०२३-२४ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सरकारने जाहीर केला नसल्यामुळे त्याच सर्वेक्षणावर अवलंबून राहावं लागत आहे. मात्र जिग्नेश मेवाणी यांच्या म्हणण्यानुसार या आकडेवारीत फारसा बदल झालेला नाही. या आकडेवारीनुसार गुजरातमधील पाच वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांपैकी ३९ टक्के मुलांची उंची त्यांच्या वयाच्या प्रमाणात कमी आहे, ३९.७ टक्के मुलांचं वजन त्यांच्या वयाच्या तुलनेत कमी आहे आणि १९.३ टक्के मुलांचं वजन त्यांच्या उंचीच्या तुलनेतही कमी आहे.

यात लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे यातील बहुताश मुलं आदिवासी भागातली आहेत. दाहोद, छोटा उदयपूर, नर्मदा, पंचमहाल, आरावली, तापी, बनासकांठा, साबरकांठा, वलसाड, नवसारी आणि डांग या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाचे वरील तिन्ही प्रकार मोठ्या प्रमाणात आढळतात. वयाच्या तुलनेत उंची कमी असणाऱ्या मुलांचं प्रमाण दाहोदमध्ये ५५ टक्के, छोटा उदयपूरमध्ये ४८ टक्के, नर्मदा, आरावली, पंचमहाल आणि तापी या जिल्ह्यांत ४७ टक्के आहे. तर वयाच्या तुलनेत वजन कमी असणाऱ्या मुलांचं प्रमाण वरील जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे ५३, ४८, ५२, ५१, ४७, ५१ टक्के एवढं आहे. प्रादेशिक विषमतेचं प्रमाण किती मोठं आहे, हे त्यातून समजतं.

हे प्रगत राज्याचं लक्षण नव्हे असं जिग्नेश मेवाणी म्हणताहेत. आकडेवारी पाहिली तर त्यांचं बरोबरच आहे, असं दिसतं.