ओडिशा हे एकेकाळी कुपोषण आणि भूकबळीने ग्रासलेलं राज्य होतं. राज्याच्या पश्चिमेकडील कालाहंडी, बोलांगीर आणि कोरापूट हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी हे तीन जिल्हे व लगतचे पाच जिल्हे यांच्यासाठी एक योजना बनवली आणि राज्य शासनाच्या मदतीने या भागातील कुपोषणाचा प्रश्न काबूत आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. नवीन पटनायक यांचं सरकार या प्रश्नाबाबत संवेदनशील असल्यामुळे अनेक योजनांमार्फत या भागात मदत पोहोचवली गेली आणि विकासाच्या संधीही उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. शेतीयोग्य भागात सिंचनाच्या सुविधा केल्या गेल्या. दुर्गम जंगली भागात वनोत्पादनाला चालना देण्यापासून रेशनचं धान्य पोहोचवण्यापर्यंत अनेक व्यवस्था केल्या गेल्या. त्यातून या भागात भूकबळी पडण्याची नामुष्की टाळली गेली.

परंतु अलिकडेच कंधमाळ या दुर्गम जिल्ह्यात दोन महिला भुकेवर मात करता करता मृत्यूमुखी पडल्याचं निष्पन्न झालं. त्यांच्या घरात खायला अन्न नव्हतं. त्यामुळे आंब्याच्या कोयीतील बीपासून बनवलेला सूजीसारखा एक पदार्थ खाऊन त्या मृत्यूमुखी पडल्याचं पुढे आलं. पावसाळ्यात जो भाग अतिवृष्टीने उर्वरित जगापासून तुटतो, त्या भागातील आदिवासींमध्ये हा पदार्थ बनवून खाण्याची जुनी रीत आहे. उन्हाळ्यात कोयी साठवायच्या आणि अडीअडचणीच्या काळात पावसाळ्यात हा पदार्थ बनवून खायचा ही इथली पद्धत. पण हा पदार्थ या महिलांना ऐन हिवाळ्यात-नोव्हेंबर महिन्यात खाण्याची वेळ आली ही चिंतेची गोष्ट म्हणायची.

त्यांच्यावर ही वेळ का आली? 2024च्या जून महिन्यात नवीन पटनायक यांचा पराभव करून या राज्यात भाजपचं सरकार स्थापन झालं. सत्तेवर आल्यावर त्यांनी जे धोरणात्मक निर्णय घेतले, त्यातील एका निर्णयामुळे ही परिस्थिती ओढवली असं सांगितलं जातंय. देशातील अन्य भागाप्रमाणे इथेही अंत्योदय योजना राबवली जाते आणि घरटी अन्नधान्य मिळेल अशी व्यवस्था केली जाते. परंतु नव्या सरकारने या व्यवस्थेचं डिजिटायझेशन करण्याचं ठरवलं आणि या योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करणं अनिवार्य केलं गेलं. या निर्णयामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले आणि अन्नधान्य पुरवण्याची साखळी तुटली. त्यातून दुर्गम भागात अनेक ठिकाणी पुरवठा थांबला. ई-केवायसीसाठी फोन नंबर जोडला जाणं अपेक्षित होतं. मोबाइल नसणारी आणि मोबाइलला रेंज नसणारी गावं त्यातून अडचणीत आली. त्यांची कामं खोळंबली आणि धान्य मिळणंही बंद झालं.

ई-केवायसी करण्यामागे सरकारचा हेतू चांगला होता. खोटे लाभार्थी शोधणं आणि जास्तीत जास्त योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचवण्यासाठीच हे पाऊल उचललं गेलं होतं. पण पुरेशी खबरदारी न घेतल्यामुळे अनेक गावं उपाशी राहिली आणि त्यांना आपत्कालीन अन्नावर गुजराण करण्याची वेळ आली.

कंधमाळ जिल्ह्यातील मंडीपंका गावात दोन महिलांचा आंबा कोयीचा पदार्थ खाऊन मृत्यू झाल्यानंतर सरकारच्या चुकीच्या नियोजनाचा परिणाम लक्षात आला. अर्थातच, आपली सरकारं जाड कातडीची असतात. त्यामुळे या मृत्यूला सरकार नव्हे तर त्या महिलाच जबाबदार आहेत, असं मंत्रीमहोदयांनी सांगून टाकलं. या महिलांनी खाल्लेला पदार्थ दूषित असणार, त्याची साठवण सुरक्षितपणे केलेली नसणार किंवा त्याला बुरशी सदृश्य लागण झालेली असणार, असं म्हटलं गेलं. थोडक्यात काय, तर दोष त्या महिलांचा होता, सरकारचा नव्हे!

खरं पाहता, ओडिशात, 15 ते 49 या वयोगटातील तब्बल 49 टक्के स्त्रिया या अशक्त श्रेणीत येतात. कुटुंबातील सर्वांची जेवणं झाल्यानंतर उरलं सुरलं त्या खातात. त्यामुळे त्यांचं पुरेसं पोषण होत नाही. त्यामुळेच कंधमाळमधील त्या महिलांवर कोयी-सूजी खाण्याची वेळ आली असणार, याकडे सरकारचं लक्ष नाही.

सरकारच्या या असंवेदनशील भूमिकेवर टीका होऊ लागल्यावर आता सरकारला जाग आली आहे आणि दोन महिन्यानंतर पुन्हा अन्नवितरण योजना सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया चालू राहील आणि ती वेगाने पूर्ण केली जाईल परंतु त्यापायी अन्नवितरणाची साखळी थांबवण्याची गरज नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हाच निर्णय जून महिन्यात नवनिर्वाचित सरकारने घेतला असता तर भूकबळीने मृत्यू होण्याची वेळ त्या महिलांवर आली नसती, हे उघड आहे. राज्यसरकारही बदनामीपासून वाचलं असतं.

डबल इंजिन सरकारमुळे लोकांचा फायदा होतो असं म्हटलं जातं. पण इथे राज्यातल्या सरकारने निर्णयाची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली आणि केंद्र सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला. परिणाम, मात्र गरीब आदिवासी कुटुंबांना भोगावे लागले.