मुद्दा १ - २०१८ ते २०२५ या कालावधीत देशातील बँकांनी नागरिकांकडून सर्व्हिस चार्ज आणि पेनल्टी चार्जच्या माध्यमातून जवळपास ३५ हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. यामध्ये अकाऊंटमध्ये मिनीमम बॅलन्स नसणं, एटीएमचा ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक वापर, अकाऊंट अॅक्टीव्ह नसणं, केवायसी वेळेत न कऱणं, अकाऊंट बंद करणं यासाठीच्या चार्जेसचा समावेश आहे.
मुद्दा २ – देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१५ ते २०२५ या कालावधीत मोठ्या थकित कर्जदारांचं जवळपास १२ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज राईट ऑफ केलं आहे. सोप्या भाषेत राईट ऑफ म्हणजे, जेव्हा एखाद्या कर्जदाराकडून कर्ज वसूल होण्याची शक्यता संपते किंवा खूप कमी होते, तेव्हा बँक ते कर्ज ‘नुकसान’ म्हणून मान्य करते आणि आपल्या नफ्यातून ते वजा करते. या कर्जाची वसुली किती प्रमाणात होणार, ती होणार की नाही यासंदर्भात प्रश्नचिन्हच आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेची तुलना देशातील मूलभूत सुविधांसोबत केली असता थक्क करणारी माहिती समोर येते.
- देशातील सरकारी शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना राबवण्यासाठी वर्षाला ३० हजार कोटी रुपये लागतात. १२ लाख कोटी रुपयांमध्ये ही योजना ४० वर्षं चालू ठेवता आली असती.
- देशातील शिक्षणाचं वार्षिक बजेट १.२५ लाख कोटी रुपये आहे. १२ लाख कोटी रुपयांमध्ये १० वर्षांच्या शैक्षणिक बजेटची तरतूद झाली असती.
- देशातील आरोग्यव्यवस्थेचं वार्षिक बजेट ३७ हजार कोटी रुपये आहे. १२ लाख कोटी रुपयांमध्ये ३२ वर्षांच्या आरोग्यसुविधेचा खर्च झाला असता.
हेही वाचा - डॉक्युमेंटरी : रॅट मायनिंगचं अंधारं जग आणि प्रकाशाचा एक किरण
- देशात रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी वार्षिक ६० ते ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असते. १२ लाख कोटी रुपयांमध्ये या योजनेच्या २० वर्षांच्या पैशांची तरतूद झाली असती.
- देशात पिण्यायोग्य पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी दरवर्षी ७० हजार कोटी रुपये रुपयांची आवश्यकता असते. १२ लाख कोटी रुपयांमध्ये या खर्चाचं १७ वर्षांचं नियोजन झालं असतं.
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पोषण आहार, स्वच्छ पाणी या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी जी रक्कम कामी येऊ शकली असती ती कर्जबुडवे लोक आणि बँकांच्या चुकीच्या धोरणामुळे आता येणार नाही.
हे मुद्दे आहेत ‘द ग्रेट इंडियन इल्यूजन’ या माहितीपटातले (Documentary). वरुण सुखराज या तरुण दिग्दर्शकाने या माहितीपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. त्याने याआधी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर ‘टू मच डेमोक्रसी’ आणि श्याम रंगीला याच्या वाराणसी लोकसभा निवडणुकीतील गोंधळावर जमुरा हा माहितीपट दिग्दर्शित केला होता. संचित डहाके या तरुण लेखकाने ‘द ग्रेट इंडियन इल्यूजन’ साठी लिखाण आणि संशोधन केलं आहे. प्रसाद झावरे हे माहितीपटाचे निर्माते आहेत. तर ज्याच्या युट्यूब अकाऊंटवर हा माहितीपट प्रदर्शित करण्यात आला, तो स्टँड अप कॉमेडीयन कुणाल कामरा सहनिर्माता आहे.
हेही वाचा - विदर्भ एक्स्प्रेसच्या निमित्ताने दिग्दर्शक सौरभ हिवराळेशी संवाद
हा माहितीपट भारतातील बँकिंग व्यवस्थेची मागील दशकभरातील पडझड आणि देशाच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करतो. ही पडझड नोंदवत असताना स्वातंत्र्योत्तर काळात बँकिंगच्या संदर्भाने ज्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या त्या दिग्दर्शकाने तज्ज्ञांच्या मदतीने दाखवल्या आहेत. एका अर्थाने देशाच्या आर्थिक धोरणांची आणि बँकिंग व्यवस्थेची केलेली ही चिकित्सक पाहणीच आहे.
कोणत्याही देशात नागरिकांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने बँकिंग व्यवस्था महत्त्वाची मानली जाते. भारतासारख्या देशातील बहुसंख्य गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी बँकिंग व्यवस्थेचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. बँकांमध्ये असलेले पैसे त्यांच्या कष्टाचे आणि बचतीचे असतात. असं असताना त्यांच्या जगण्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत देशातली राजकीय आणि बँकिंग व्यवस्था मोठ्या उद्योगपतींना कशी शरण गेली आहे हे ‘द ग्रेट इंडियन इल्यूजन’मधून लक्षात येतं.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात पंचवार्षिक योजना, १९६९ साली झालेलं बँकांचं राष्ट्रीयीकरण, १९९२ साली देशाने स्वीकारलेलं उखाजा (उदारीकरण-खाजगीकरण-जागतिकीकरण) धोरण, देशात झालेले मोठे आर्थिक घोटाळे, नोटबंदी, मोठ्या उद्योगपतींनी बुडवलेली कर्जं, डिजिटलायझेशन, कोरोना महामारीचं संकट आणि लॉकडाऊन या घटनांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर केलेला परिणाम माहितीपटात थोडक्यात समजून घेता येतो. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असं कौतुक भारतातील राजकीय मंडळी करून घेत असताना देशावर वाढलेलं कर्ज आणि देशातील वाढलेली गरिबी या वास्तवाकडे कशा प्रकारे दुर्लक्ष केलं जात आहे याची सोदाहरण मांडणी माहितीपटात आहे.
हेही वाचा - ‘ड्रायव्हिंग लेसन्स’ : इराणमधलं जळजळीत वास्तव
ही मांडणी करण्यासाठी बँकिंग, राजकारण, पत्रकारिता, न्यायपालिका, अर्थशास्त्र विषयातील अनुभवी मंडळीच्या निरीक्षणांची आणि अनुभवांची जोड घेतली आहे. यामध्ये पी. साईनाथ, सुभाष गर्ग, पृथ्वीराज चव्हाण, टीटी राम मोहन, व्हीएस कावेरी, देविदास तुळजापूरकर, सुचेता दलाल, प्रशांत भूषण, हेमिंद्र हझारी, फे डिसूझा, डॉ कल्याण काळे यांचा समावेश आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनाईक यांनी देशाची बँकिंग व्यवस्था ही जिवंत ज्वालामुखीवर बसलेली असून त्याचा कधीही विस्फोट होऊ शकतो असं विधान काही दिवसांपूर्वी केलेलं होतं. या वाक्याला सहमती दर्शवताना या ज्वालामुखीभोवती शेतकऱ्यांची प्रेतं पडलेली दिसतायत, असं ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ म्हणतात.
माहितीपटातील नोटबंदी आणि बँकांच्या दिवाळखोरीचे प्रसंग आपल्याला हळवे करतात, व्यवस्थेविषयी मनात चीड निर्माण करतात. यात बदल हवा असेल तर संघटित लढ्याची गरज आहे हे माहितीपट दाखवून देतो. देशात सारं काही आलबेल आहे असं वाटत असेल तर हा माहितीपट बघायलाच हवा.
७८ मिनिटांचा हा माहितीपट युट्यूबवर उपलब्ध आहे.
