अमेरिकेने मे २०११मध्ये पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनवर कारवाई केली आणि त्यामुळे दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानचा दुटप्पी चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला. त्यावेळी लिहिलेला हा लेख. दुहेरी राजकारण हा पाकिस्तानच्या सुनियोजित, पण धाडसी धोरणाचा भाग आहे. हे धोरण पाकिस्तानचं हित जपत प्रतिकूल स्थितीत बचावही कसं करतं याचा परामर्श घेणारा हा लेख इथे पुनर्प्रकाशित करत आहोत.

'ओसामा इज डेड!' २ मेच्या सकाळी बहुतेक सगळ्या न्यूज चॅनेल्सवरची ही हेडलाइन वाचून ते एक नव्या हॉलिवुडपटाचं टायटल आहे की काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. अमेरिकी नौदलाच्या कमांडोंनी पाकिस्तानात घुसून इस्लामाबादच्या पुढ्यात असलेल्या अबोटाबादमध्ये फत्ते केलेल्या या ‘ऑपरेशन जेरोनिमो'चं वर्णन एखाद्या थ्रिलर चित्रपटाला शोभेल असंच होतं. वास्तविक, ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड असलेला ओसामा बिन लादेन गेल्या काही वर्षांत केवळ नावापुरता उरला होता. तो जिवंत आहे की मेला आहे याची चर्चाही जवळजवळ थांबली होती. त्यामुळेच या बातमीतल्या ‘ओसामा ठार झाला' या मुख्य मुद्द्याऐवजी तो ‘पाकिस्तानात सापडला' हा दुसरा मुद्दाच अधिक प्रकाशात आला.

या बातमीमुळे पाकिस्तान अडचणीत आल्याची चर्चा होत आहे. अमेरिकेने आरंभलेल्या दहशतवादविरोधी लढाईचा प्रमुख साथीदार असलेल्या पाकिस्तानच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. विशेषत: गेल्या दहा वर्षांत अमेरिकेने या लढाईकरता मदत म्हणून अब्जावधी डॉलर्स पाकिस्तानला दिलेले असल्याने अमेरिकेतून पाकिस्तानविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा पुरस्कर्ता असल्याच्या आपल्या दाव्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याच्या प्रतिक्रिया भारतातून व्यक्त झाल्या आहेत. पाकिस्तान हा दुटप्पी देश आहे, इथपासून ‘तो दहशतवादाचा पुरस्कर्ता आहे' इथपर्यंत टीकाटिप्पणी जगभरातल्या राजनीतिज्ञांनी, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासक-विश्लेषकांनी केली आहे. पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार होत आहे. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते पाकिस्तान दहशतवादी गटांच्या व त्यांच्या हस्तकांच्या हातातलं बाहुलं बनला आहे. काहींच्या मते हा वाट चुकलेला देश आहे. त्याला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मदत केली पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय असू शकते याचा विचार केल्यास पाकिस्तानचा धूर्त मुत्सद्दीपणा स्पष्ट होतो. आपलं भू-राजकीय स्थान आणि भोवती निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती यांचा लाभ घेत पाकिस्तानने नेहमीच धूर्त खेळी खेळल्या आहेत. अनेकदा या खेळी धाडसाच्या व जोखमीच्या ठरल्या आहेत. तथापि, आपल्या भू-राजकीय महत्त्वाच्या बळावर पाकिस्तानने वेळोवेळी स्वत:चा बचावही केला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तान एक एक ‘सोची-समझी' नीती अवलंबत आला आहे. ही नीती पाकिस्तानचं हितही जपते आणि पाकिस्तानचा बचावही करते. थोडक्यात- ‘चित भी मेरी, पट भी मेरी'!

पाकिस्तानी व्यूहनीती

ओसामा पाकिस्तानात ठार झाल्यानंतर दोन प्रश्न उपस्थित झाले. एक म्हणजे ओसामाच्या पाकिस्तानातील वास्तव्याची माहिती पाकिस्तान सरकार, प्रशासन, लष्कर व आय. एस.आय.ला नव्हती काय? आणि दुसरा म्हणजे ओसामाला लपूनछपून आश्रय देण्याची दुट्टपी खेळी खेळून अमेरिकेचा रोष ओढवून घेण्याचा मूर्खपणा पाकिस्तान करेल? यातल्या पहिल्या प्रश्नातून पाकिस्तानवर दुटप्पीपणाचा संशय व्यक्त होतो, तर दुसऱ्या प्रश्नातून पाकिस्तानला संशयाचा फायदा मिळतो. पाकिस्तानच्या संदर्भात आतापर्यंत वेळोवेळी निर्माण झालेल्या प्रश्नांबद्दल अशाच प्रतिक्रिया उमटल्याचं दिसतं. पाकिस्तानवर वेळोवेळी संशय व्यक्त होतो, टोकाची टीका होते, पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची मागणी होते, पण त्याचबरोबर पाकिस्तानला संशयाचा फायदा देणाऱ्या प्रतिक्रियाही व्यक्त होतात आणि प्रत्यक्षात तसा फायदा पाकिस्तानला मिळतोही. पाकिस्तान अवलंबत असलेल्या डावपेचांचं हे गमक आहे.

दहशतवादविरोधी लढाईतील पाकिस्तानच्या प्रामाणिक सहभागाविषयी किंवा पाकिस्तानच्या हेतूविषयी अमेरिकेकडून वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत, जाब विचारले गेले आहेत; पण तरीही प्रत्येक वेळी अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळत असलेल्या मदतीत वाढच होत गेली आहे. पाकिस्तानचा युक्तिवाद असा आहे, की दहशतवादविरोधी लढाईत सहभागी झाल्यामुळे पाकिस्तान स्वत:च दहशतवादाची झळ सोसत आहे. गेल्या दहा वर्षांत पाकिस्तानने शेकडो दहशतवाद्यांना पकडून अमेरिकेच्या हवाली केलं आहे. त्यामध्ये अल्‌‍ कायदाच्या काही म्होरक्यांचा समावेश आहे. या लढाईत पाकिस्तानच्या दोन हजारांहून अधिक जवानांनी प्राण गमावले आहेत. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात पाकिस्तानात ३० हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. या लढाईची मोठी आर्थिक झळ पाकिस्तानला सोसावी लागत आहे. दहशतवादविरोधी लढाईत सहभागी असलेल्या अन्य कोणत्याही देशांनी एवढा त्याग केलेला आहे काय?

पाकिस्तान हे दहशतवादाचं केंद्र बनलं आहे, हा आरोप नाकारताना पाकिस्तानी सरकार किंवा लष्कर दहशतवाद्यांना थारा देत नाही, असा दावा पाकिस्तानकडून केला जातो. याशिवाय असा युक्तिवाद केला जातो, की दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी असलेले, दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती असणारे, त्यांचं समर्थन करणारे काही घटक पाकिस्तानात सक्रिय असू शकतात, पण ते ‘नॉन-स्टेट ॲक्टर्स' आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात व मध्यपूर्वेत राबवलेल्या धोरणांच्या परिणामांतून या प्रवृत्ती जन्माला आल्या आहेत. लादेनच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी संसदेत बोलताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान गिलानी यांनी अमेरिकेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. अल्‌‍ कायदा आणि ओसामासारख्या भस्मासुरांना कोणी जन्माला घातलं, असा सवाल त्यांनी केला. दहशतवादाने जगभरात जे रान माजवलं आहे त्याला पाकिस्तानपेक्षा अमेरिका जास्त जबाबदार आहे, हे दाखवून देण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न होता. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून अडचणीत आल्यानंतर पाकिस्तान प्रत्येक वेळी असा प्रतिटोला देत असतो.

ऐंशीच्या दशकात अफगाणिस्तानात घुसलेल्या रशियन सैन्याच्या विरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेने मुजाहिदिनांच्या टोळ्या सक्रिय केल्या. सोविएत रशिया आणि अमेरिका यांच्यातल्या शीतयुद्धाचा तो भाग होता. अमेरिकेने व सौदी अरेबियाने मुजाहिदिनांच्या टोळ्यांना आर्थिक मदत दिली, आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज केलं. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या सीमा संलग्न असल्याने आणि पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या गोटात असल्याने पाकिस्तानच्या माध्यमातून रसद मुजाहिदिनांपर्यंत पोहोचवली जात होती. पाकिस्तानी सीमेच्या लगत असलेल्या भागात मुजाहिदिनांच्या लष्करी प्रशिक्षणाची केंद्रं स्थापन करण्यात आली होती. या संधीचा फायदा पाकिस्तानचे तेव्हाचे लष्करशहा झिया-उल्‌‍-हक यांनी घेतला. पाकिस्तानचं भू-राजकीय महत्त्व त्यांनी जोखलं. रशियन फौजांविरुद्ध गनिमी युद्धातला प्रमुख साथीदार म्हणून अमेरिकेचा वरदहस्त त्यांनी मिळवला. अब्जावधी डॉलर्सची मदत आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रं यांची आवक पाकिस्तानात सुरू झाली. झियांनी कडवे धार्मिक प्रशिक्षण देणारे मदरसे सक्रिय केले. पाकिस्तानातून कडवे मुजाहिदीन तयार होऊ लागले. अमेरिकेच्या आर्थिक-लष्करी मदतीतूनच हे घडत होतं. या मदतीचा ओघ झियांनी पूर्वेकडील सीमेकडे म्हणजेच भारताकडेही वळवला, त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमालाही गती दिली. अफगाणिस्तानच्या सीमेवर अमेरिकेचं हित जपताना पूर्व सीमेवर पाकिस्तान स्वत:चं हित जपत होता. पाकिस्तानच्या अशा दुहेरी नीतीचा जन्म या घडामोडींमधून झाला. याच दुहेरी नीतीचा वापर पाकिस्तान आजही करत आहे.

१९८८ मध्ये रशियन फौजा अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्या. पुढे १९९१मध्ये सोविएत रशियाचं पतन झालं. अमेरिकेचं अफगाणिस्तानमधलं ‘मिशन' संपुष्टात आल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानला अक्षरश: वाऱ्यावर सोडलं. अफगाणिस्तानात यादवी माजली. मुजाहिदिनांकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रं-क्षेपणास्त्रं होती. पाकिस्तानने या मुजाहिदिनांचा मोर्चा भारताकडे वळवला. लष्कर-ए-तय्यबा वगैरे दहशतवादी गट त्यातून निर्माण झाले. ९०च्या दशकात भारतात दहशतवादाने धुमाकूळ घातला. मुजाहिदिनांनी न वापरलेली आधुनिक शस्त्रास्त्रं पाकिस्तानने ताब्यात घ्यावीत किंवा त्यांच्याकडून ती पुन्हा विकत घ्यावीत व अमेरिकेला परत करावीत, या अमेरिकेच्या सूचना पाकिस्तानने धुडकावून लावल्या.

अफगाणिस्तानमधून रशियन फौजांच्या माघारीनंतर निर्माण झालेल्या यादवीसदृश परिस्थितीचा पाकिस्तानने सर्वाधिक लाभ घेतला. अफगाणिस्तानचा कब्जा घेण्यास उत्सुक असलेल्या तालिबानी गटांना पाकिस्तानने पाठिंबा दिला. तालिबानी चळवळीला पाकिस्ताननेच खतपाणी घातलं. अफगाणिस्तानमध्ये आपल्याला अनुकूल राजवट स्थापित करण्याचं पाकिस्तानचं धोरण होतं. भारतालगत असलेल्या पूर्व सीमेवरील असुरक्षितता लक्षात घेऊन पश्चिमेकडील सीमा सुरक्षित राखण्याचे पाकिस्तानचे डावपेच होते. रशियन फौजांच्या अफगाणिस्तानातील आक्रमणामुळे पाकिस्तानची पश्चिम सीमा असुरक्षित बनली होती. अमेरिकेच्या तत्कालीन कारवायांना त्यामुळेच पाकिस्तानने साथ दिली होती. अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीला मान्यता देणारा पाकिस्तान हा एकमेव देश होता. कडव्या तालिबानी गटांनी ओसामा बिन लादेन आणि अल्‌‍ कायदा या दहशतवादी संघटनेला आसरा दिला. पाकिस्तानच्या पाठिंब्याशिवाय तालिबानला हे शक्य झालं नसतं. एकीकडे अमेरिकेची मर्जी सांभाळणं आणि दुसरीकडे दहशतवादी गटांचं पोषण करणाऱ्यांना साथ देणं, ही दुहेरी नीती पाकिस्तानाने तेव्हा अवलंबली, त्याचे लाभ मिळवले. आज बदललेल्या परिस्थितीतही कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ही नीती पाकिस्तान वापरत आहे.

चीनशी मैत्री

पाकिस्तानी व्यूहनीतीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पाकिस्तान आणि चीनचे मैत्रीपूर्ण संबंध. सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर जगातील दुसऱ्या महासत्तेची जागा चीन घेत आहे. अलीकडच्या काळात पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्या संबंधांमध्ये ताण निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने चीनशी जवळीक साधण्यात यश मिळवलं आहे. १९४९मध्ये कम्युनिस्ट चीन स्थापित झाल्यापासून पाकिस्तानचे चीनबरोबर मैत्रीचे संबंध आहेत. तथापि, १९६२च्या भारत-चीन युद्धानंतर पाकिस्तान व चीन यांच्यात व्यूहात्मक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. भारत आणि चीन यांच्यातील अविश्वासाच्या वातावरणाचा लाभ पाकिस्तानने मिळवल्याचं दिसतं. १९६५ व १९७१च्या भारत-पाक युद्धामध्ये चीनने पाकिस्तानला प्रत्यक्ष काहीच मदत केली नाही, किंबहुना चीनने तटस्थ राहणं पसंत केलं, तरीही नंतरच्या काळात पाकिस्तान-चीन संबंध घट्ट झाले.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात राजनैतिक संबंध स्थापित करण्यात पाकिस्तानने मध्यस्थाची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. ८०च्या दशकात अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किंसिंजर आणि चिनी नेत्यांची भेट पाकिस्तानने घडवून आणली. त्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती निक्सन यांनी चीनचा दौरा केला होता. चीनच्या आर्थिक-सामाजिक वाटचालीच्या दृष्टीने ही घडामोड अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरली.

पाकिस्तानने सियाचीनचा आपल्या ताब्यातील काही प्रदेश चीनला दिल्याचेही सर्वश्रुत आहे. काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या भूमिकेचं समर्थन चीनने वेळोवेळी केलं आहे. काश्मीरमधील नागरिकांना चीन स्टेपल व्हिसा देऊन वेगळी वागणूक देतो. याबद्दल भारताने वारंवार आगपाखड केली आहे; मात्र चीनने त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. चीन आणि पाकिस्तान पाकव्याप्त काश्मीरमधून रस्त्याची उभारणी करत आहेत. चीनच्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील हालचाली भारताला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत.

पाकिस्तानच्या अणुविषयक कार्यक्रमाला चीनने साथ दिली आहे. अलीकडेच अमेरिका व भारताच्या धर्तीवर पाकिस्तान व चीन यांच्यात अणुऊर्जाविषयक सहकार्य करार झाला. पाकिस्तानने वारंवार मागणी करूनही अमेरिका पाकिस्तानबरोबर अणुऊर्जा करार करण्यास उत्सुक नाही. चोरी-छुपे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान पाकिस्तानने अन्यत्र विकल्याचं उघड झाल्याने अमेरिका ही खबरदारी घेत आहे. ही कसर चीन भरून काढत आहे. चीनच्या सहकार्याने पाकिस्तानात ऊर्जानिर्मितीसाठी अणुभट्ट्या उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, चीन पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे. बलुचिस्तानमध्ये ग्वादार बंदर विकसित करण्याकरता चीनने अब्जावधी डॉलर्स गुंतवले आहेत. या बंदराच्या माध्यमातून पश्चिम आशिया व्यापारीदृष्ट्या जगाशी जोडला जाणार आहे.

पाकिस्तान-चीन मैत्रीसंबंधांना व्यूहात्मक डावपेचांच्या दृष्टीने मोठं महत्त्व आहे. एक म्हणजे या व्यूहात्मक संबंधांमुळे भारताला थेट शह देता येतो. भारत-चीन संबंध सकृत्‌‍दर्शनी मैत्रीचे असले तरी त्याला परस्परांवरील अविश्वासाचे पदर आहेत. चीन व भारत यांच्यात सीमेवरून वाद आहेत. तसंच जागतिक आर्थिक उलाढालीत भारत व चीन हे प्रतिस्पर्धी आहेत. भारतावर दबाव निर्माण करण्यासाठी चीन पाकिस्तानशी असलेल्या मैत्रीचा उपयोग करू शकतो. त्याचप्रमाणे अमेरिकेला शह देण्यासाठी, अमेरिकेवर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तान चीनशी असलेल्या मैत्रीचा उपयोग करू शकतो. भारत किंवा अमेरिकेने पाकिस्तानात काही दु:साहस केल्यास पाकिस्तानला चीनची मदत मिळू शकते. मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून युद्धात किंवा तत्सम प्रकारे पाकिस्तानला साथ देण्यास चीन उत्सुक नाही. अमेरिका किंवा कालपरवापर्यंत सोविएत रशिया या महासत्तांनी जागतिक स्तरावर ज्या लष्करी खेळी केल्या तशा खेळी करण्याची किंवा लष्करी सामर्थ्यासह रिंगणात उतरण्याची चीनची अद्याप मानसिकता नसल्याचं दिसतं. असं असलं, तरी चीनशी मैत्रीसंबंध राखण्याची पाकिस्तानची व्यूहनीती त्याला बळ देणारी ठरली आहे.

अमेरिकेशी धुसफूस

गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: अफगाणिस्तानात दहशतवादविरोधी लढाई सुरू झाल्यापासून अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाले आहेत, परस्परांमध्ये संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे, मैत्रीला तडे गेले आहेत. ओसामा पाकिस्तानात सापडल्याने हे वातावरण आणखीनच बिघडलं आहे. दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानची भूमिका संदिग्ध असल्याची जाणीव अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना व व्यूहनीतिज्ञांना झाली आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानच्या वझिरिस्तान भागात सक्रिय असलेल्या अफगाण तालिबानींच्या जलालुद्दिन हक्कानी गटाचा पाकिस्तानने बीमोड करावा अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे; मात्र पाकिस्तानची या गटाबाबत भूमिका सौम्य आहे. गेल्या वर्षी अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय वाटाघाटींमध्ये पाकिस्तानी शिष्टमंडळाने अमेरिकेला ठणकावून सांगितलं, की पाकिस्तानच्या हिताचा विचार करूनच पाकिस्तान कोणत्या गटाविरुद्ध कृती करायची याचा निर्णय घेईल.

२००१ मध्ये अमेरिकन फौजांनी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा पाडाव केल्यानंतर क्षीण झालेले तालिबानी आता पुन्हा पुढे सरसावले आहेत. अफगाण तालिबानींना पुन्हा बळकट करण्यासाठी पाकिस्तान मदत करत असल्याचा अमेरिकेला संशय आहे. अमेरिकेने गेल्या दहा वर्षांत पाकिस्तानला सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत केली आहे, तर सुमारे ६ अब्ज डॉलर्सची मदत आर्थिक विकासासाठी केली आहे. या मदतीचा मोठा भाग तालिबान्यांना पुन्हा बळकट करण्यासाठी तसंच भारताविरुद्ध सक्रिय असलेल्या दहशतवादी गटांसाठी पाकिस्तानने वापरला असावा, असा अमेरिकेचा संशय आहे. पाकिस्तानने जानेवारी २००९ ते जून २०१० या काळात अफगाणिस्तान सीमेवर दहशतवादी गटांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईसाठी झालेल्या ३.२ अब्ज डॉलर्सचा तपशील याच महिन्यात अमेरिकेला सादर केला. यापैकी

४० टक्के रक्कम अमेरिकेकडून नाकारण्यात आली. ही रक्कम वाढवून दाखवली असल्याचा अमेरिकेला संशय आहे. या रकमेचा काही भाग भारतविरोधी दहशतवाद्यांकडे वळवला असण्याची शक्यता अमेरिकेला वाटते.

दुसरीकडे पाकिस्तानलाही अमेरिकेच्या हेतूबद्दल संशय आहे. अमेरिका फक्त स्वत:च्या हिताचा विचार करते, असा पाकिस्तानी मुत्सद्द्यांचा आरोप आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या हितसंबंधांची पाकिस्तानला चिंता वाटते. भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेला अणुऊर्जाविषयक करार, उभय देशांमधील आर्थिक-व्यापारी संबंध याकडे पाकिस्तान संशयाने पाहत आहे. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी भारताची सक्रियताही पाकिस्तानला खुपत आहे. भारताला अफगाणिस्तानात स्थान मिळू नये ही पाकिस्तानची इच्छा आहे, या इच्छेची दखल अमेरिका घेत नसल्याने पाकिस्तान नाराज आहे. अमेरिका व पाकिस्तान यांच्या संबंधात निर्माण झालेलं अविश्वासाचं वातावरण ओसामाच्या प्रकरणाने उघड झालं आहे. या अविश्वासाची परिणती कशात होऊ शकते हे अद्याप स्पष्ट नाही.

‘भारतविरोध' हेच सूत्र

पाकिस्तानच्या डावपेचांचं, आंतरराष्ट्रीय धोरणांचं प्रमुख सूत्र भारतविरोध हेच आहे. भारत हा पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा शत्रू असल्याची धारणा पाकिस्तानमध्ये आहे. पाकिस्तानकरता भारतालगतची सीमा सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचा दावा पाकिस्तानकडून केला जातो. १९६५ आणि १९७१मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यात युद्धं झाली आहेत. या दोन्ही युद्धांत पाकिस्तानच्या वाट्याला मानहानी आली, पूर्व पाकिस्तान गमवावा लागला, याचं शल्य पाकिस्तानला आहे. विशेषत: पाकिस्तानी लष्कराला ते अधिक जाणवत आहे. ‘भारतविरोध' हेच सूत्र असल्याने पाकिस्तानी धोरणं ठरवण्यात पाकिस्तानी लष्कराचा पुढाकार असतो. किंबहुना पाकिस्तानात दीर्घकाळ लष्कराचीच सत्ता राहिल्याने पाकिस्तानी व्यूहनीतीची सूत्रं लष्कराकडेच राहिली आहेत. धोरणविषयक महत्त्वाचे निर्णय झिया-उल्‌‍-हक आणि परवेझ मुशर्रफ या लष्करशहांच्या कारकिर्दीमध्ये झाले आहेत. पाकिस्तानातील लोकनियुक्त सरकारं सातत्याने दुबळी राहिल्याने ती लष्कर व आय. एस. आय. यांनी आखलेल्या धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकलेली नाहीत. पाकिस्तानचे सध्याचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी व पंतप्रधान गिलानी या दृष्टीने हतबल ठरले आहेत.

ऐंशीच्या दशकातली रशियन फौजांविरुद्धची मोहीम असो की ९/११ नंतरची दहशतवादविरोधी लढाई असो, त्यामध्ये सहभागी होतानाही पाकिस्तानने ‘भारतविरोधा'चं सूत्र कायम राखल्याचं दिसतं. भारतविरोध हेच पाकिस्तानी हित, हे पाकिस्तानचं समीकरण आहे. अफगाणिस्तानवर आपला वरचष्मा राखण्याची पाकिस्तानची धडपड या समीकरणाला अनुसरूनच आहे. आज ना उद्या अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडेल. त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर वर्चस्व ठेवण्याचे पाकिस्तानचे डावपेच आहेत. भारताचं अस्तित्व अफगाणिस्तानात राहिल्यास पाकिस्तानच्या या मनसुब्यांना धक्का पोचू शकतो. भारत अफगाणिस्तानातून बलुचिस्तानात पाकिस्तानविरोधी कारवाया करत असल्याचा मोठा आरडाओरडा पाकिस्तान करत आहे. त्यासाठी अमेरिकेलाही जबाबदार धरत आहे. आपल्या भू-राजकीय स्थानाची व त्यामुळे प्राप्त झालेल्या ताकदीची पाकिस्तानला पूर्ण जाणीव आहे. या भू-राजकीय स्थानाचा लाभ सातत्याने कसा मिळत राहील, हा दृष्टिकोन पाकिस्तानच्या सध्याच्या डावपेचांमागे आहे.

पाकिस्तानचं दुहेरी नीतीचं राजकारण काही गृहीतकांवर आधारित आहे. एक म्हणजे अफगाणिस्तान आणि मध्य-पूर्वेतल्या परिस्थितीत अमेरिका पाकिस्तानच्या मदतीवर अवलंबून आहे. या संदर्भात पाकिस्तानची बार्गेनिंग पॉवर मोठी आहे. त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानला धक्का पोहोचवू शकणार नाही. दुसरं म्हणजे पाकिस्तानशी संबंधित कोणत्याही परिस्थितीचा फायदा भारत उठवू शकत नाही. आणि तिसरं म्हणजे पाकिस्तानात पसरत असलेल्या दहशतवाद्यांना आपण नियंत्रणात ठेवू शकतो. याशिवाय पाकिस्तान अण्वस्त्रक्षमता हे दबावाचं आणखी एक साधन मानते.

या गृहीतकांच्या आधारावर पाकिस्तानची व्यूहनीती यशस्वी ठरलेली दिसते. जर पाकिस्तानचं स्थान जगाच्या पाठीवर अन्य कुठे असतं तर छुपेपणाने अण्वस्त्रप्रसार व दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या या देशाला केव्हाच ‘दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित केलं गेलं असतं. पण पाकिस्तानची भू-राजकीय स्थिती, त्याची अण्वस्त्रक्षमता आणि ती दहशतवादी गटांच्या हाताला लागण्याची भीती यामुळे अमेरिका, भारत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने संयम राखला आहे. हा संयम किती काळ टिकून राहील त्यावर पाकिस्तानचं भवितव्य अवलंबून आहे.

(अनुभव, जून २०११मधून साभार)