महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी मिरवणुकीत आपण वासुदेव, गोंधळी, कडकलक्ष्मीवाले, उंटवाले असे आपल्या ‌‘लोक- संस्कृती'चे वाहककौतुकाने पाहिले असतील. मात्र, आपल्या लोकधारेची प्रतीकं म्हणून अशी काही मोजकीच पात्रं प्रदर्शित केली जात असतात. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातल्या भटक्या-विमुक्तांची यादी यापेक्षा खूप मोठी आहे. महाराष्ट्रात बेचाळीस जमातींच्या लोकांना आपण ‌‘भटके-विमुक्त' या विशेषणाने ओळखतो. अंदाजे दीड कोटी म्हणजे राज्याची सुमारे १० टक्के लोकसंख्या या जमातींमध्ये विभागलेली आहे. यातल्या नव्वद टक्के लोकांचा महाराष्ट्राच्या भूमीवर कुठलाच कायदेशीर हक्क नाही. पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन हे लोक आज इथे तर उद्या तिथे असे भटकत असतात. भटके व विमुक्त यापैकी विमुक्त हे काय प्रकरण आहे? ब्रिटिशांनी १८७१ साली एक कायदा करून भटक्यांच्या काही जातींना जन्मजात गुन्हेगार ठरवलं. ठिकठिकाणी उभ्या केलेल्या सेटलमेंट्समध्ये त्यांना कोंडून टाकलं. स्वातंत्र्यानंतर त्यांना या सेटलमेंट्‌‍समधून मुक्त करण्यात आलं व त्यांना ‌‘विमुक्त' असं संबोधलं गेलं. स्वातंत्र्यापर्यंतची ८० वर्षं या जमातींच्या पिढ्या गुन्हेगारीचा कलंक घेऊन जगल्या व अजूनही जगताहेत. विमुक्त होऊनही त्यांच्या कपाळावरचा गुन्हेगारीचा कलंक पुसला गेलेला नाहीय.

भटके असोत की विमुक्त, त्यांची दैना आजही कायमच आहे. रेशनकार्ड नाही. मतदारयादीत नाव नाही. बँकेत खातं नाही. घर नाही. कायदेशीर व्यवसाय नाही. भीक मागावी तर तेही कायद्यात बसत नाही. खून-मारामाऱ्या, भुरटी वाटमारी, हुसकावलं जाणं, अपमान गिळणं आणि अस्मितेपासून पारखं राहणं, आपसातल्या वैरात मरणं-मारणं, जात पंचायतींचा फास आणि कोर्ट-कचेऱ्या, पोलिस कस्टडीत अमानुष मारहाण आणि बिनबोभाट मरणं, जगण्याची चिवट शक्ती घेऊन वाट तुडवणं. सोबतीला गाढवं, शेळ्या-मेंढ्या, कोंबडी, कुत्री आणि न थकणारे पाय. असं त्यांचं जगणं आजही आहे. 

प्रथम आपण विमुक्त समाजाची अवस्था पाहू. ब्रिटिशांनी एकूण नऊ जमातींना कायद्याने गुन्हेगार ठरवलं होतं. कैकाडी, टकारी (भामटा), पामलोर, बेस्तर, कंजारभाट, छपरबंद, मांग गारुडी, रजपूत भामटा व फासेपारधी (हरणशिकारी) या त्या जमाती. या जमातींमध्ये अलीकडच्या काळात थोडी भर पडलीय. यांनाच आपण आता विमुक्त म्हणून ओळखतो. ब्रिटिशांनी या जमातींना तारेच्या कुंपणात वसवलं. सोलापूरचे माजी महापौर भीमराव जाधव यांचा जन्म सोलापूरच्या अशाच सेटलमेंटमध्ये झाला. वडिलांच्या खांद्यावर बसून ते स्वत: ब्रिटिश पोलिसांसमोर हजेरीला जात असत. असं त्यांना भेटलो तेव्हा ते म्हणाले. 

त्या काळच्या मुंबई इलाक्यात ५२ सेटलमेंट्‌‍स होती. सेटलमेंट म्हणजे गुन्हेगार मानलेल्या जमातींच्या वसाहती. ही सेटलमेंट्‌‍स खुली असली तरी ते जेल होतं. तुरुंगाचे नियम जाचक होते. या जेलमध्ये जन्मलेल्या बाळालाही ते नियम बंधनकारक असत. सेटलमेंट्‌‍समध्ये रोज सकाळी व संध्याकाळी हजेरी असायची. पुन्हा रात्री-बेरात्री पोलिस झोपडीत येऊन पांघरून ओढून माणसं बघून जात. झोपलेल्यांना पोलिस कधीही उठवत. रोज सकाळी मोजदाद करून बाहेर कामावर सोडलं जायचं. इतर गावी जायचं असल्यास व्यवस्थापनाची परवानगी घेणं अनिवार्य होतं. ज्या गावात जायचं तिथल्या पाटलाला व्यवस्थापकाने दिलेला पास द्यावा लागायचा. परतताना पाटलाकडून पास घेऊन येणं बंधनकारक. 

देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही या सेटलमेंट तशाच होत्या. गुन्हेगार जमाती कायद्यानुसार स्वातंत्र्यानंतरही हे लोक पोलिसांकडे हजेरीला जात होते. ‌‘गुन्हेगार' ही ओळख तशीच होती. भीमराव जाधवांसारखे कार्यकर्ते त्या काळापासून प्रयत्नशील होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांकडे निवेदनंही दिली होती. १९४५ साली पुण्यात काँग्रेसचं अधिवेशन झालं. गुन्हेगार जमातींना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करण्याचा ठराव झाला; पण काँग्रेस मंत्रिमंडळ याबाबत काहीच हालचाल करत नव्हतं. १९४८ साली पं. नेहरू मुंबईला येणार होते. या काळातील त्यांच्या भेटीबद्दल भीमराव जाधव भारावून सांगतात. बाळासाहेब खेरांनी ही भेट घडवली. कर्मवीर भाऊराव पाटील, बोधक नगरकर व स्वत: भीमराव जाधव नेहरूंना भेटले. जाधव म्हणतात, “मी भारावून नेहरूजींकडे पाहतच राहिलो. गोरेपान, लालबुंद रूप. पंडितजींनी विचारलं, “क्या तकलीफ है?” आम्ही म्हणालो, “देश को स्वराज मिला, हम आज भी गुलाम हैं।” या भेटीनंतर नेहरू स्वत: सोलापूरला आले. सेटलमेंटसमोरच्या मैदानात मोठी सभा झाली, आणि तारेच्या कुंपणातून गुन्हेगार जमाती मुक्त झाल्याचं पंडितजींनी जाहीर केलं. या जमातींना ‌‘विमुक्त' हे विशेषण तेव्हापासूनच लावलं जातं. म्हणून ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगार मानलेल्या जमातींसाठी खरा स्वातंत्र्यदिन मानला जातो. ब्रिटिशांनी केलेला कायदा बाद झाला खरा, पण त्याऐवजी ‌‘हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट' (सराईत गुन्हेगार कायदा) लागू झाला. पूर्वीचा कायदा संपूर्ण ‌‘जमातींना' गुन्हेगार ठरवणारा होता. नंतरचा केवळ ‌‘व्यक्तींना' लागू झाला. पण या व्यक्तीही कमी-अधिक फरकाने विशिष्ट जमातीच्याच. शिवाय पूर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या कायद्यात या जमातींना काही सवलती दिल्या होत्या, त्या भारत सरकारने जुन्या कायद्यासोबत रद्दबातल ठरवल्या. उदा. सोलापूरच्या कापड गिरणीत या जमातींना रोजगारासाठी सवलत होती ती गेली. भारत सरकारने या जमातींच्या पुनर्वसनासाठी भरीव काहीही केलं नाही. त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखं झालं. त्यांच्या उपेक्षित जीवनाची गुंतागुंत स्वातंत्र्यानंतर अधिकच वाढली. कारण अपेक्षाही उंचावल्या होत्या. पूर्वी परकीयांनी कुंपण घातलं होतं. आता स्वकीयांचं कुंपण शेत खाऊ लागलं. 

या गुंतागुंतीचं आजचं वास्तव अधोरेखित करणाऱ्या काही घटना पाहू. 

पारधी हा समाज आज अधूनमधून वर्तमानपत्रीय मथळ्यांचा विषय बनतो. कारण भटक्या-विमुक्तांना सोसाव्या लागणाऱ्या जाचांचे परिणाम याच समाजात अधिक गडदपणे जाणवतात. पोलिसांची निर्दयता, सर्वसामान्यांचा क्रूर व्यवहार आणि जात पंचायतीचा कठोर अंमल हा समाज सतत अनुभवतो. 

हेही वाचा - अबुझमाडचे अनुनाद - जंगलाशी एकतान झालेल्या साध्या सरळ अबुझमाडियांशी नातं जोडणारं पुस्तक

नुकतीच अमरावतीमधील मंगरूळ चव्हाळा या खेड्यातील एक घटना गाजली. पारसंता पवार या पारधी महिलेची ही हकीगत. खेड्याजवळ पारध्यांचा बेडा. बेड्यावरील महिलांनी बचत गट स्थापन केला. त्या माध्यमातून वस्तीचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी एक हातपंप उभारला. हा हातपंप शाळेच्या आवारात होता. या भागाचे गटशिक्षण अधिकारी शाळातपासणीला आले. हातपंप शाळेच्या जागेत आहे यावरून त्यांनी पाणी भरणाऱ्या महिलांना आडकाठी केली. महिलांची अधिकाऱ्यासोबत बाचाबाची झाली. अधिकारी शिव्या देऊ लागला. पारसंता पवार ही बाई या भांडणातच धिटाईने पाणी भरायला पुढे सरसावली. अधिकाऱ्याला हा आपला अपमान वाटला. ही पारधी बाई आपल्याला नश्तर देते म्हणजे काय? अधिकाऱ्याने तिथेच पारसंताला मारहाण केली. निषेध म्हणून पारधी तरुणांनी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला, सी.ई.ओ. व जिल्हा परिषदेत निवेदन दिलं; पण त्या अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. 

राकेश पवार हा १५ वर्षांचा पारधी मुलगा. उस्मानाबादमधील एका गावात चोरी झाली. हा मुलगा आपल्या आईसोबत देवदर्शनाला या गावात आलेला. गावकऱ्यांनी हे पारधी म्हणजे चोरच असं समजून मारहाण सुरू केली. राकेशची आई वाचली. राकेश मात्र जागीच मेला. हा मुलगा सोलापूरच्या खास भटक्या-विमुक्तांसाठी राबवलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या शाळेत शिकत होता. हा कोण, कुठला याची शहानिशा न करता गावकऱ्यांनी त्याचा जीव घेतला. पारधी म्हटलं की ते चोर असणार असंच गावकरी मानतात आणि त्यांना ठेचूनच मारलं पाहिजे, असंही लोकांना वाटतं. 

आपले राजकीय नेते अशा घटनांना काय प्रतिसाद देतात, यावर भाष्य करणारी सोलापूरमधलीच आणखी एक घटना. शरद पवार यांचा माढा हा मतदारसंघ. माढ्यातील बेंद वस्तीवर फेब्रुवारी २०१० रोजी पारधी कुटुंबातील लहान मुलांसहित आठ लोकांचं जळीतकांड झालं. घटनास्थळाला गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी लागलीच भेट दिली. शरद पवारांनाही यावं लागलं. पण या नेत्यांनी हे जळीतकांड पारधी समाजातल्याच पूर्ववैमनस्यातून घडल्याचं मीडियाला सांगितलं. 

वस्तुस्थिती मात्र बरीच संशयास्पद होती. या हत्याकांडामागे राजकीय वैमनस्य असल्याचा संशय व्यक्त झाला. जळून खाक झालेले लोक कुडाच्या झोपडीत एका रांगेत झोपलेल्या स्थितीत आढळले. आग लागली तेव्हा ते पळाले का नसावेत? पारधी पश्चिमेकडे पाय करून कधीच झोपत नाहीत. हे मृतदेह पश्चिमेकडे पाय करून होते. म्हणजे कुणी तरी आधीच मारून मग झोपडं पेटवलं का? या संदिग्धतेचा शोध पोलिसांनी केलाय की नाही, हे गुलदस्त्यात आहे. पण सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या घटनेची पूर्वपीठिका पुढे आणली. 

कैलास पवार यांचं कुटुंब माढा तालुक्यातील उंदरगावच्या गावठाणात ४० वर्षांपासून वास्तव्यास होतं. गावकऱ्यांच्या शेतपिकांची राखण हे लोक करत. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांचं मतदान झालं. दुसऱ्या दिवशी गावातील राजकीय वर्चस्व असलेल्यांनी या कुटुंबाला मारहाण केली. गाव सोडून न गेल्यास जिवे मारण्याची धमकी दिली. पवार कुटुंबाने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार दिली. संबंधितांवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट-अंतर्गत गुन्हा नोंदवावा, नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी पवार कुटुंबीयांनी माढा पोलिस स्टेशनसमोर धरणं धरलं; पण या कुटुंबातील कृष्णा या तरुणाला चौकीत बोलावून पोलिसांनी चोप दिला. ‌‘झाल्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यास खतम करू' अशी धमकीही दिली. 

पुढे या कुटुंबाने पारधी पुनर्वसन योजनेतून जमीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवर संपर्क साधून भेट ठरवली. भेटीच्या आदल्या दिवशी या कुटुंबातील काही लोक बेंद वस्तीच्या झोपडात राहिले. आणि याच रात्री हे जळीत प्रकरण घडलं. या प्रकरणात पोलिसांनी तीन पारधी लोकांनाच आरोपी बनवलं. घटना घडली त्या काळात आरोपींपैकी एक अन्य गुन्ह्यात येरवडा जेलमध्ये होता. बाकी दोघं दुग्धव्यवसाय करतात. त्यांच्या मते या प्रकरणात मयत झालेले व त्यांचे कुटुंब यांच्याशी त्यांचं वैर नव्हतं. मृत कुटुंब राजकीयदृष्ट्या जागृत होतं. यामुळे खरं तर संशयाची सुई जे दाखवत होती त्याकडे पोलिसांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचं मत कार्यकर्ते मांडत होते. 

समाजाचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन, राजकीय उपेक्षा आणि पोलिसांचा जाच, या कोंडीत हा समाज अडकलाय. याशिवाय जात पंचायतीचा धाक वेगळाच. आधीच्या उदाहरणात पारसंता पवारला मारहाण करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नाही, पण पारसंताला मात्र जात पंचायतीने शिक्षा दिली. परपुरुषाने पारधी महिलेला स्पर्श केल्यास ‌‘बाट झाला' असं मानलं जातं. पारधी बाईचा बसच्या प्रवासात परपुरुषाला साधा स्पर्श झाला तरी तिला जात पंचायत दोषी ठरवते. मारहाणीत परपुरुषाचा स्पर्श झाला यामुळे जात पंचायतीने पारसंताला वाळीत टाकलं. तिच्या तीन वर्षांच्या पोराने तिला स्पर्श केल्यावर पोरालाही वाळीत टाकलं. पारसंताच्या नवऱ्याने आजूबाजूच्या खेड्यांत फिरून जातबांधवांना-बुजुर्गांना विनंती केली. बहिष्कारातून मुक्त व्हायचं असल्यास २१ हजारांचा हाल्या, बकरं व दारू जातबांधवांना देण्याचा निवाडा झाला. पारसंता १९ दिवस विटाळात होती. जातपंचायतीच्या अडेलपणाचं हे उदाहरण पुरेसं बोलकं नाही का? 

भटक्या-विमुक्त समाजातील ‌‘कार्यकर्ते' ही एक वेगळीच श्रेणी आहे. जात पंचायती, अशिक्षितपणा, सर्व प्रकारच्या उपेक्षा, लोकशाहीबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ असलेल्या आणि भर म्हणून इस्तत: विखुरलेल्या समाजात कार्यरत राहणं ही एक कठीण वाट आहे. पोलिस-प्रशासन हा या कार्यकर्त्यांचा मित्र की शत्रू, हाही असाच एक कूटप्रश्न. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कार्यरत राहणारे कार्यकर्ते आहेत हेच नवल मानावं अशी स्थिती. असेच एक बारामतीमधील कार्यकर्ते अविनाश गायकवाड.

दहा-बाय पंधराच्या खोलीत एक मोठं टेबल. खोलीतल्या एका भागात गायकवाडांचा संसार. बाकी भागात पारधी पुरुष व महिला त्यांच्या समस्या व गोठोड्यांसहित बसलेले. हे लोक गायकवाडांना ‌‘अध्यक्ष' या नावाने संबोधतात. चर्चेसाठी गायकवाड आपल्याला दारात खुर्च्या मांडून बसवतात. कारण घरात जागाच नसते. मग ते एका पारधी महिलेला बोलावतात. तिला म्हणतात, “यांना तुझं नाव सांग.” डोक्याला बांधलेला रुमाल, रंगीबेरंगी उलट्या पदराची साडी, काखेला गाठोडं असलेली ती नाव सांगते, ‌‘काडी'. गायकवाड म्हणतात, “अशीच आमची नावं. पिस्तुल्या, रायफल्या, नंग्रा, जुमान्या, झेलम....काय वाट्टेल ते...जेवढी विचित्र नावं तेवढ्याच विचित्र समस्या.” गायकवाड दुसऱ्या एकीकडे बोट दाखवतात. तिचा नवराही सोबत बसलाय. हिचं नाव येवलुशी. या बाईला जात पंचायतीनं जादूटोणा करणारी ठरवलं. केस भादरून गाढवावरून धिंड काढली. जिवेच मारणार होते. संघटनेने हे प्रकरण कसंबसं मिटवलं. दुसरी एक सुलाबाई घोळक्यातून सांगू लागते, “आता अध्यक्षच काय तरी करंल. आमच्याकडं हाल्या व्हता. त्या दिशी ल्हान भावाला शाळेतून मदतीला आनलं; पन पुलिसांनी उचलून न्हेलंय. मिसरूडबी नाय फुटलंय माझ्या भावाला. सगळ्या पुलिस चौकीत तपास केलाय. कुठंच घावंना.”

गायकवाड अधिक माहिती देतात. “हाल्या करणं किंवा जत्रा करणं म्हणजे मोठं रेडकू किंवा बकरं मारणं. पारधी समाजात देवीचा नवस फेडायची ही एक रीत. पारधी वस्तीजवळच्या टेकडीवर हाल्या करायला सगे-सोयरे जमतात. मारलेल्या प्राण्याचं मांस संपेपर्यंत दोन-चार दिवस कुणीच टेकडीखाली उतरत नाही. एकत्र येण्याचं-गाठीभेटीचं, सोयरीक जुळवण्याचं हे एक माध्यम. पण पोलिस यंत्रणा हाल्या करण्याच्या प्रथेला पारध्यांची गुन्ह्यांची नियोजन करण्याची रीत मानते. मोठ्या दरोड्याचं सक्सेस पारधी हाल्या करून साजरं करतात असं पोलिसांना वाटतं. तसं ट्रेनिंगच त्यांना दिलं जातं. ब्रिटिशांनी तयार केलेला अभ्यासक्रमच पोलिसांना आजही शिकवला जातो. त्यामुळे पोलिसही त्याच नजरेनं यांच्याकडे पाहतात. अशा हाल्याच्या कार्यक्रमांवर ते लक्ष ठेवून असतात. पारधी समाजातही आपसात खूप वैर आहे. यामुळे यांच्यातीलच कोणी हाल्याची टीप पोलिसांना दिली असणार. मग आलोयच, तर कुणाला तरी उचलावं म्हणून सुलाबाईच्या धाकट्या भावाला उचललं असणार.”

हेही वाचा - गडचिरोली : विकासाच्या गदारोळात स्थानिकांचा आवाजच हरवतोय

गायकवाडांनी सुलाबाईच्या भावाचा माग काढला. कुठल्या तरी घरफोडीतील आरोपींनी या पोराचंही नाव घेतल्याचं कळलं. काही मुद्देमाल सापडला का, याबाबत गायकवाडांनी चौकशी केल्यावर पोलिसांचं उत्तर होतं, “गुन्हेगारांनी मुद्देमालाची विल्हेवाट लावली. पैसा उडवला.” गायकवाड म्हणतात, “पोलिस गुन्हे कसे वदवून घेतात याची मला कल्पना आहे. त्यामुळे किमान आता या पोराची केस बालन्यायालयात उभी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. जामीन मिळणंही मुष्किल. ज्यांचा कसलाच ठावठिकाणा नाही, गाव-शिव नाही त्यांची जबाबदारी कोण घेणार? पोराची शाळा मात्र आता कायमची सुटली म्हणायचं.”

ध्यास फाउंडेशन या संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या शाळेशी गायकवाड संबंधित आहेत. ही शाळा एका निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यानेच आळंदीत चालवलीय. शाळेत केवळ ज्यांच्या पालकांवर गुन्हेगारीच्या केसेस आहेत त्यांच्याच मुलांना प्रवेश. गायकवाड पोलिसांनी राबवलेल्या या प्रयोगाचा भाग असले तरी इतर पोलिसांशी त्यांचं बरं नाही. गायकवाडांच्या मते “अशा अनेक घटना आहेत, ज्यामध्ये पोलिसच पारध्यांना चोरी करायला सांगतात, आणि चोरी पकडली गेल्यास हेच पोलिस सर्वांसमक्ष पारध्यांना मारहाण करतात. पोलिसांच्या पैसा कमावण्याच्या काही ट्रिक्स आहेत. यात पारधी समाजावरील गुन्हेगारीच्या कलंकाचा पोलिसांना चांगला फायदा घेता येतो.”

एक उदाहरण गायकवाडांनी लगेच दाखवलं. गराड्यातील एका बाईला गायकवाडांनी बोलावलं. या शोभा काळे. यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार नोंदवण्याची तयारी चालवलीय. गायकवाड त्यांना मदत करताहेत. या बाईला गावातील ‌‘प्रतिष्ठितांनी' झोडपलं. बाईने पोलिसांत तक्रार नोंदवली. यामुळे हे गावगुंड आणखीच चवताळले. त्यांनी पोलिसांशी संधान बांधून या बाईला दमदाटी सुरू केली. पोलिस कॉन्स्टेबल ‌‘केस मागे घे, नाही तर तुझ्या नवऱ्याला दरोड्याच्या गुन्ह्यात अडकवतो,' असा दम देताहेत. एवढ्यावर न थांबता पोलिस कॉन्स्टेबल या बाईंना ‌‘तू माझ्याशी प्रेमसंबंध ठेव, माझ्या खोलीवर ये,' असं वारंवार सुचवत असल्याचंही बाईंनी आपल्या लेखी तक्रारीत नोंदवलंय. शिवाय या बाईंकडूनच ५० हजार रुपयांची मागणी पोलिस करताहेत. पैसे न दिल्यास पुन्हा नवऱ्याला खोट्या केसमध्ये अडकवण्याची धमकी आहेच. 

आणखीही एक ट्रिक सांगितली जाते. एखाद्या पारधी पोराला पकडून पोलिस चौकीत डांबतात. मग एखाद्या देशमुख किंवा पाटील मातब्बरास पोलिस गाठून सांगतात, की ‌‘अमुक एक पारधी गुन्हेगार पकडला गेलाय. हा गुन्हेगार तुमच्यासाठी काम करतो, असं सांगतोय.' देशमुख-पाटील हे नस्तं बालंट मिटवण्यासाठी लाख-दोन लाख पोलिसांना देऊ करतो. यातले काही पैसे पारधी पोरालाही दिले जातात. पण तो देशमुख-पाटील मात्र मग पारध्यांचा कायमचा शत्रू ठरतो. 

गायकवाडांमुळे अनेक पोलिसांना निलंबित व्हावं लागलंय. ‌‘अडाणी पारध्यांना काय कळतंय? ह्योच त्यांना पढवून पोलिसांना त्रास देतो,' या भावनेमुळे गायकवाडांवर जीवघेणे हल्ले झालेत. बऱ्याचदा त्यांना वेश बदलून वावरावं लागतं. न जाणो, कुठे कोण कसा काटा काढेल. निलंबित अधिकाऱ्यांच्या संबंधितांकडून रात्रंदिवस धमक्या-शिव्याशाप देणारे ऐंशी-नव्वद फोन त्यांना दिवसाला यायचे. या प्रकारांमुळे गायकवाडांना एके काळी नैराश्याने ग्रासलं होतं. 

गायकवाड सांगतात, “हा समाज निष्पाप आहे असं नाही. चोरी हा यांचा पूर्वापारचा व्यवसाय होताच. पण हे एक दुष्टचक्र आहे. ते कोणी समजून घेतच नाही. अब्दुल करीम तेलगी, सत्यमचे रामलिंग राजू यांचे घोटाळे विस्मरणात जातात; पण पारधी समाजावरचा गुन्हेगारीचा कलंक जात नाही. वर्तमानपत्र दरोड्याची बातमी छापताना ‌‘गुन्हेगार पारधी समाजाचे होते' असं आवर्जून नोंदवतात. इतर कुठल्या गुन्ह्यांची नोंद गुन्हेगारांच्या जातींवरून केली जाते का? गावकरी पारधी लोकांना गावठाणात राहू देत नाहीत. सरकार नोकऱ्या देत नाही. पोलिस सतत मागावर असतात. अशिक्षितपणा आहे. अशा परिस्थितीत हा समाज गुन्हेगारीच्या चक्रात अडकणार नाही तर काय?”

हे झालं पारधी समाजाचं. इतर भटके-विमुक्तांचं काय? आजघडीला या जमाती कशा जगताहेत? 

सोलापूर सोडून पुण्याकडे निघालं की पहिला एस.टी. थांबा लागतो मोहोळचा. मोहोळ एस.टी. स्टँडला पाठ करून थोडं चालत गेलं की एक वस्ती दिसू लागते. एका बोळातून चालत दुसऱ्या बोळात यायचं. आता उकिरड्यासारखा परिसर लागतो. इथे जीवन चव्हाण हा काटक शरीराचा इसम भेटतो. पत्र्याची शेड ठोकून केलेली घरं, काही राहुट्या. जीवन चव्हाणांना या वस्तीत मान आहे, कारण ते या डोंबारी वस्तीचे पाटील आहेत. बाभळीच्या झाडाखाली नायलॉनचं मोठं पोतं अंथरून हा पाटील आपल्याला आदरानं बसवतो. कुणाला तरी हाळी देऊन ग्लास स्वच्छ धुऊन पाणी आणायचं फर्मान सोडतो. मग तो त्याची गोष्ट सांगायला लागतो. झाडावरचे कीटक, चिलटं, मुंगळे हातापायांवर पडत राहतात. हा माणूस बोलता बोलता ढेकूण मारावा तसे त्या कीटकांच्या रक्ताचे फराटे जमिनीवर, पायावर, हातावर उठवत राहतो. कोणाबद्दल फारशी तक्रार न करता सांगतो- “पयलं पोट भरत होतं. आता मोबाइल निगाले, टिव्या निगाले... सगळी पिक्चरं बगत्यात. आमचा खेळ कोन बघत नाय. मी पोरीचं सोंग घेऊन दोरीवरून चालायचा, बिल्डिंगवरून उडी मारायचा, छातीवर दगड फोडायचा, गाडी आंगावर घ्यायचा...” चव्हाणांचा स्वर उंचावलाय. डोळ्यांत चमक आलीय. भोवतीनं पोराटोरांचा गराडा जमलाय. “मग आता तुम्ही खेळ करत नाही?” या प्रश्नाने चव्हाण भानावर येतात. सांगू लागतात, “आता व्हत नाय. आमची पोरं जात्यात पुण्याला, कराडला, सातारला. मला जमत नाय. देणारेबी कुठं हायती? टाइमपासला खेळ बगत्यात, पण रुपाय-पाच रुपय थाळीत टाकत न्हायती. आमी आता बँड वाजवतो. ईस टक्क्यांनी कर्ज काढून सामान आनलं. १५ माणसांची नवरंग बँड कंपनी काढली. ढोल-बाजाबी वाजवतोय. यका वेळी सीजनला दोन-अडीच हजार मिळत्यात. जत्रंला फुगं-पिपाण्या इकायला जातो.” आपलं शहरी मन या बकाल जीवनाचा शोध घेऊ लागतं. आपण जणू ओघाओघात विचारतो, “तुमच्या वस्तीत दारूचं प्रमाण किती?” या प्रश्नाने चव्हाण एकदम बॅकफुटवर जातात. गराड्यात बसलेली एक बाई सुचल्यासारखं बोलते, “नाय सायेब, कुनी पेतंय, कुनी नायबी पेत.” गराड्यात एक पाच-सात वर्षांची झिपऱ्या सोडलेली शेंबडी पोरगी केव्हाची चर्चा ऐकतेय. ती लगेच त्या बाईची साक्ष काढते. “तुमचा पोरगा पेतोय की!” या वस्तीवर अंगणवाडी नाही. पोरं अशीच दिवसभर फिरत असतात. ‌‘सरकारी आरोग्य कर्मचारी लसीकरण वगैरेला येतात का?' विचारल्यावर त्याबद्दल कोणाला काही माहीत नसतं. 

चर्चेत आता आणखी एक कलावंत माणूस सामील होतो. अत्यंत गोड आवाजात हा माणूस ‌‘नमस्कार साहेब' असं म्हणून पोत्यावर बसकण मारतो. उंचेपुरे. डोक्याला फेटा, तोंडात पानाची लाली. पांढऱ्या लांब दाढी-मिशा. धोतर-सदऱ्यातले हे गृहस्थ आहेत किसन शिवलिंग सितारे. बहुरूपी समाजाचे. शहरांमध्ये अधून-मधून हवालदाराचा वेश करून दुकानदारांना खोटा, अगदी कृत्रिम दम देत काही बहुरूपी भटकताना आढळतात. दुकानदार भिकाऱ्यांना कटवावं तसं या कलाकारांना एखादं नाणं देऊन वाटेला लावतो. किसन सितारे म्हणतात, “ते बहुरूपी वेगळे. ते डवरी समाजाचे. आम्ही वेगळे. आम्ही मूळचे आंध्र प्रदेशचे. आमची मूळ भाषा तेलगू. राजा हरिश्चंद्र-राणी तारामती, सीता स्वयंवर, संपूर्ण रामायण, भस्मासुराचा वध अशी तीन अंकी नाटकं घेऊन आम्ही गावोगाव कला सादर करायचो.” बोलताना हे आपले लांबसडक हातवारे असे करतात, की हा माणूस पेटी वाजवत असणार, तबला याच्या बोटांवर भिनलेला असणार हे आपोआप जाणवतं. शब्दोच्चार अत्यंत गोड-लाघवी. हुबेहूब नाटकातल्या पात्रासारखे. डोंबारी वस्तीजवळच यांचंही एक झोपडं आहे. पूर्वापारचा व्यवसाय बुडाला. आता यांची मुलं जत्रेत देवादिकांचे, नट-नट्यांचे फोटो विकतात. जत्रेतल्या रहाटगाडग्यांवर कामं करतात. आपल्याला विरंगुळा म्हणून हवी असलेली गंमत आणि त्यांच्या आयुष्याची ‌‘गंमत' यांचा मेळ घालतात. 

सितारे यांनीही आपल्या मूळ व्यवसायाला जरा वेगळा ढंग दिलाय. सितारे वारकरी संप्रदायात सामील झालेत. ते आता येताहेत ते थेट पंढरपूरहून. वारकऱ्यांच्या घोळक्यात उभं राहून हे आपल्या मूळच्या कलेचा विस्तार करून कीर्तनासारखं काही तरी सादर करतात. तिथे जमलेल्या कोणाला यांचं निरूपण आवडलं तर मग यांना त्यांच्या गावात कीर्तनाची सुपारी मिळते. 

सितारे हाडाचे कलावंत. त्यामुळे त्यांना उपेक्षेतही विनोद जाणवतो. ते आपल्या पुढ्यात एक कागद टाकतात. म्हणतात, “साहेब, सांगा आता. मला ग्रामसेवकाने हा दाखला आणायला सांगितलाय. मी दुसऱ्याच्या संडासात हागतो, अशी सही घेऊन ये म्हणे. अहो, मला एस.टी. प्रवासाचा पास काढायचाय. सवलतीसाठी ज्येष्ठ नागरिकाचा दाखला पाहिजे. साहेब म्हणतो, तू ‌‘संडासातच हागतो' असं लिहून दे, तरच ज्येष्ठ नागरिकाचा दाखला मिळेल. माझं हे झोपडं. इथे कुठं संडास बांधू? आम्हाला धड प्यायला पाणी मिळेना. न्हाणीचं पाणी सोडायला गटार नाही, आणि संडास बांधायला पैसा आणू कुठून? भाऊसाहेब म्हणतो, ज्यांनी संडास बांधला असेल त्याच्या संडासचा मी वापर करतो, असं त्याच्याकडून लिहून आण. आता तुम्हीच सांगा, मला लोक हाणणार नाहीत का दुसऱ्याच्या संडासात हागतो म्हणून?” सितारे हे सर्व अशा काही ढंगात सांगताहेत की जीवन चव्हाणांची तर हसून मुरकुंडी वळायची पाळी आलीय. आता चव्हाणही आपला किस्सा ऐकवतात.. “यकदा सकाळी बाटली घिऊन हागायला गेलो. पँट काढून बसणार तवर दोन पुलिस दिसलं, मी धूम पळालो. दुसरा एकजण व्हता त्याला पुलिसांनी लय हानला. चौकीत न्हेला.” विचारलं, ‌‘चौकीत का?' उत्तर मिळालं, ‌‘हजार रुपय दंड लावत्यात. मी त्या दिशी वाचलो.' 

चव्हाण हे डोंबाऱ्याचे नामांकित पाटील. त्यांच्या न्यायदानाचा किस्सा त्यांनी ऐकवला होता-“ एक पट्टीचे दारू पिणारे होते. त्यांनी आपल्या पोरीची २००० रुपये हुंडा घेऊन सोयरीक केली. जावयानं २००० रुपये धिले आणि सगळ्याला दारू पाजली. नंतर ह्यो जावई म्हणला, “मी सगळ्याला दारू पाजली. मी थोरली आन्‌‍ धाकटी पोरगी बी न्हेनार.” माझ्याकडं न्यायाला आल्याव मी जावई आण त्या पेताड पोरीचा बाप दोघास्नी शिव्या धिल्या. म्हणलं,“न्ह्यायची तं एक पोर न्हे. सगळ्याला दारू पाजली म्हणून दोन पोरी मिळणार न्हाईत. तवा वाद मिटला.” भटक्या समाजांमध्ये पोरींना हुंडा द्यायची पद्धत. एक प्रकारची पोरींची विक्रीच ती. एका पोरीऐवजी दोन पोरी दारूपायी जाणं म्हणजे बापाचं नुकसान. चव्हाणांनी तो दारुडा बाप आणि जावई दोघांना दापात घेतलं. वाद मिटवला. असा हा न्यायशील माणूस शौचाला कुठं बसावं या चिंतेत आहे. पस्तीस वर्षं या झोपडवस्तीत राहूनही त्याच्या वस्तीत गटार, पाणी, वीज कसलीच सोय नाही. हे कमी म्हणून की काय, वस्तीत बहुतेकांना सरकारने एपीएलची केशरी रेशनकार्डं दिलीत. या कार्डांवरही नियमित व पुरेसं रेशन मिळत नाही. 

चव्हाण आणि सितारे दोन्ही कलावंत मंडळी. त्यांचा निरोप घेण्याआधी सितारे म्हणतात, “साहेब, एका जुन्या मराठी चित्रपटातील गीत ऐकवतो. ऐका- उद्धवा अजब तुझे सरकार... लहरी राजा, प्रजा आंधळी... गीत आपल्या ओळखीचं आहे. त्यातील एक ओळ मात्र मनात रुतते- ‌‘लबाड जोडी इमले माड्या... गुणवंतांना मात्र झोपड्या...' 

सितारे हे गीत गोड गळ्यानं गाताहेत. पण इंडियन आयडॉलच्या जमान्यात त्यांची कला कोण ऐकणार?

हेही वाचा - विकासाच्या स्वप्नासाठी पुन्हा आदिवासींचाच बळी

कलंदर किंवा दरवेशी ही अस्वलांचे खेळ करून उदरनिर्वाह करणारी जमात. दरवेशी लोक साधारणत: सुगीनंतर गावोगाव जातात. या काळात त्यांची धान्य-डाळींची बेगमी होते. अन्य दिवसांत हे लोक शहरात अस्वलं नाचवून खेळ करतात. वन्य जीव संरक्षण कायद्यानं या जमातीला पारच चेपून टाकलं. आपल्याकडे सुवर्णनियंत्रण कायदा आला, तेव्हा सोनारांचा संवेदनशीलतेनं विचार झाला; पण वन्य जीव संरक्षण कायदा करताना दरवेशी-मदारी जमातींचा सरकारने विचार केला नाही. 

‌‘वाइल्ड लाइफ एसओएस' या पर्यावरणवादी संस्थेने दरवेशांच्या एका वस्तीचा अभ्यास केला. या वस्तीतील ३० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या एकाही व्यक्तीचं कसलंच शिक्षण झालं नसल्याचं आढळलं. ९५ टक्के लोक बेरोजगार होते. या वस्तीत औषधोपचारांची कुठलीच सोय नव्हती. पर्यावरणवादी संघटनेनेच हा अहवाल प्रसिद्ध केल्याने त्याला वेगळं महत्त्व आहे. कारण वन्य जीव संरक्षण कायद्यांंतर्गत ही पर्यावरणवादी मंडळीच या जमातीला जेलमध्ये टाकायला उतावीळ झालीत. ‌‘अस्वल बचाव' ही मोहीम ही मंडळी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्चून राबवतात, पण दरवेशांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी काहीही करत नाहीत. 

वैदू या जमातीचे लोक पूर्वी वैद्यकीचा व्यवसाय करत. पारंपरिक ज्ञानाच्या आधारे हे लोक गावगाड्याला औषधं देत, तुंबड्या काढत. पण आधुनिक आरोग्यसेवांचा प्रसार झाल्यानंतर वैदूंना कोणी विचारेना. या जमातीच्या पुरुषांनी मग छत्र्या दुरुस्त करणं, पन्हाळी बनवून देणं, पत्र्याचे डबे बनवणं, स्टोव्ह रिपेअरिंग इत्यादी व्यवसाय स्वीकारले. वैदू स्त्रिया ‌‘सुया-पोत-बिबा-कंगवा घे बाईऽ' असं ओरडत अजूनही कुठे कुठे फिरताना आढळतात. पण आता गॅस आले. दरवर्षी नवी छत्री घेणं मध्यमवर्गाला परवडू लागलं. पत्र्याऐवजी प्लास्टिकचा वापर वाढला. सुया आणि कंगवे तर आता कटलरी स्टोअर आणि मॉलमधूनही उत्कृष्ट पॅकिंगमध्ये मिळतात. त्यामुळे या समाजाला आता मजुरीकडे वळावं लागलंय. 

मरीआईवाले या समाजातील दगडू निंबाळकर यांची भेट झाली. मरीआईवाले या समाजालाच कडकलक्ष्मीवाले असंही म्हटलं जातं. निंबाळकर सांगतात- “निंबाळकर हे कूळ म्हंजे आमच्या जातीतला ‌‘बामण'. लग्न लावताना, देवदेव करताना निंबाळकर पायजे.” या प्रत्येकच भटक्या समाजात एक अंतर्गत व्यवस्था आहे. विविध आडनावांची कुळं ठरलेली कामं समाजांतर्गत करतात. देवदेव करणारे वेगळे, तंटे सोडवणारे पाटील वेगळे, वर्दी देणारे कोतवाल वेगळे. असा एक पद्धतशीर घडी बसवलेला मामला. 

डोक्यावर मरीआईचा देव्हारा घेऊन या समाजाची बाई ढोलकीचा गुबुगुबू आवाज काढते. कडेवर एखादं पोर आणि झोळी असते. दुसरं पोर गाठोडं सांभाळत असतं. नवरा अर्धनग्न, कमरेला चिंध्यांचा फुलोरा करून गुबुगुबूच्या तालावर नाचतो. अंगावर आसूड मारून घेतो. यांना भिक्षा दिल्यास कडकलक्ष्मीची कृपा होते, महामारी येत नाही अशी समजूत. ‌‘गुरगुट्या व्हईल' म्हणजे ‌‘मुलगाच होईल' असा आशीर्वाद देत हे लोक फिरत असतात. मरीआईवाले आपापला एरिया वाटून घेतात. वर्षातले आठ महिने भटकंती करून पै-पै जमवतात. अगदी तुरळक लोकांकडे जमीन आहे. बहुतांश समाज भिक्षेवरच अवलंबून. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत मूळ वस्तीवर यायचं. लग्नं, देवदेव आणि नवस व कर्ज फेडण्यात जमवलेला पैसा खर्चायचा. पुन्हा आपलं गुबुगुबू आहेच. ‌‘कडकलक्ष्मी खरंच पावते? मरीआई आजार बरे करते?' असा प्रश्न निंबाळकरांना विचारल्यावर ते ठामपणे होकारार्थी मान हलवतात. वर्षानुवर्षं अत्यंत हलाखीचं जीवन भाळी लिहिणाऱ्या कडकलक्ष्मीवर निंबाळकरांचा एवढा विश्वास का? 

नाथपंथी डवरी गोसावी हीदेखील अशीच एक भिक्षेवर गुजराण करणारी जमात. महाराष्ट्र शासनाच्या यादीमध्ये यांना भराडी या जातीच्या उपजातींमध्ये विभागलं आहे. बाळसंतोषी, किगरीवाले, नाथबाबा, नाथजोगी अशा विविध नावांनी हे लोक ओळखले जातात. भिक्षा मागत फिरताना यांच्याकडे कधी कधी पशूही आढळतात. कानांत मोठी कुंडलं, कपाळी आडवं भस्म आणि भगवी कफनी घातलेले हे भिक्षेकरी नवनाथाची गाणी गात भिक्षा मागतात. ग्रामीण भागात यांना सन्मान मिळत असेल. पण, शहरात एखाद्या रस्त्याकडेच्या झोपड्यांशेजारी रात्री या साधूंचा घोळका चुली पेटवून बसलेला आढळतो तेव्हा ते दृश्य विचित्रच वाटतं. एरवी भिक्षा मागताना हे लोक अजिबात केविलवाणे वाटणार नाहीत. 

बारामतीमध्ये मधुकर वाईकर हा नंदीवाले जोशी समाजाचा कार्यकर्ता भेटला. कार्यकर्ता म्हणजे हा तरुण कुठल्या पक्षाचा-संघटनेचा कार्यकर्ता नाही, तर याच्या अंगभूत कलागुणांचा वापर करून हा कार्यकर्तेगिरी करतो. मधुकर पोलिओग्रस्त आहे. आपल्या तीनचाकी गाडीवर बसून हा पोलिओच्या लसीकरणाचा प्रचार करत असतो. शाळांमधून मुलांसमोर मिमिक्री करून स्वच्छतेचं महत्त्व पटवत असतो. याबद्दल अण्णा हजारे यांनीही त्याची पाठ थोपटलीय. 

मधुकरच्या मते नंदीवाले समाजाकडे तोंडभांडवलकी हाच गुण. या गुणाच्या आधारे हा समाज गावोगाव नंदीला घेऊन फिरतो. गवळाऊ या जातीचा रुबाबदार बैल यांच्याकडे असतो. पाऊस पडंल का, असं विचारल्यावर हा नंदी शेतकऱ्याला मान डोलावून दिलासा देतो. बैलांना हाताळण्याचं या समाजाचं विशिष्ट तंत्र आहे. नंदीवाले समाजाच्या स्त्रिया गावोगाव फिरून गोधड्या शिवून द्यायचा व्यवसाय आजही करतात. यावरच त्यांची मुख्य गुजराण. भटक्या-विमुक्तांच्या इतर जमातींप्रमाणेच नंदीवाले समाजाचीही जात पंचायत भरते. जात पंचायतीचे निवाडे सर्वांना बंधनकारक. हे निवाडे करणाऱ्या पंचांना दारू अनिवार्य. कुठल्याही आरोपातून मुक्त व्हायचं असल्यास पंचांना दंडाची रक्कम आणि सर्वांनाच दारू व जेवण द्यावं लागतं. आणि या दारूतून पुन्हा नवे तंटे जन्माला येतात. 

मधुकर हुबेहूब अजितदादा पवारांच्या आवाजाची नक्कल करतो. अजितदादांच्या प्रचारसभेआधी गर्दी खेचण्यासाठी मधुकरला खास गाडीत घालून नेलं जातं. हा बोलू लागला की ‌‘दादा आले' असं समजून लोक जमतात. पण एवढ्या मोठ्या मुरब्बी राजकारण्याच्या प्रचारात महत्त्वाची ‌‘भूमिका' निभावणाऱ्या मधुकरला एखादी चपराशाची नोकरीही हे राजकारणी मिळवून देऊ शकलेले नाहीत. 

मधुकर वाईकर हा तरुण भटक्या-विमुक्त जमातींच्या सद्य:स्थितीचं जणू प्रतीक आहे. 

राजकारणी व्यक्तिगत पातळीवर काय करू शकतात, हा प्रश्न थोडा बाजूला ठेवू. सरकार काय करतं, शासनस्तरावर काय समस्या आहेत याची चर्चा करू. 

१९५१ साली पहिल्यांदा शासनस्तरावर भटक्या-विमुक्त जमातींची यादी तयार झाली. त्यानंतर १९५३ सालापासून आश्रमशाळांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात झाली. पहिली आश्रमशाळा भीमराव जाधव यांनी सोलापूर इथे लांबोडी गावात सुरू केली. मग पुढे अनेक आश्रमशाळांची स्थापना झाली. आश्रमशाळांना अनुदान देण्यासाठी त्या काळी सरकारने जी. आर. काढला. या जी. आर.नुसार बाबा आदमच्या जमान्यातल्या अनुदानाच्या रकमांचा ठरवलेला पॅटर्नच अनेक वर्षं चालू राहिला. १९९० साली लक्ष्मण माने यांनी विधानसभेत याबद्दल निवेदन दिलं. या निवेदनाप्रमाणे शासन आश्रमशाळेच्या इमारतीसाठी हजार रुपये व जमीनखरेदीसाठी पाच हजार अनुदान देत होतं. बैलजोडीसाठी पाचशे रुपये, खेळाच्या साहित्यासाठी शंभर रुपये. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा सव्वाशे रुपये व विद्यार्थिनीमागे एकशे तीस रुपये मंजूर केले जात. एका राइसप्लेटसाठी महिन्याला अडीचशे रुपये पडत असतानाच्या काळात शासन ‌‘उदारपणे' सव्वाशे-दीडशेत भटक्या-विमुक्त मुलांच्या शिक्षणाची बोळवण करत होतं! आश्रमशाळेसाठी विहीर खोदायची असल्यास त्यासाठी तरतूद नाही. पोरांना शिकवायला मास्तरांनी खडू आणायचा तर त्यांच्याच खिशाला चाट. 

भटक्या-विमुक्तांना व्यवसाय कर्ज देण्यासाठी १९८४ साली कै. वसंतराव नाईक महामंडळाची स्थापना झाली. १९३१च्या जनगणनेनुसार यांची लोकसंख्या ८० लाख होती. धनगर समाजालाही भटक्या-विमुक्तांमध्ये सामावून घेतल्यानंतर ही लोकसंख्या दीड कोटी झाली. १९८४ ते ९० सालापर्यंत शासनाने महामंडळाला दोन कोटी सत्तेचाळीस लाख रुपये दिले. म्हणजे दरडोई पंधरा पैसे. आता यावर आणखी काय भाष्य करायचं? भटक्या-विमुक्तांच्या अनेक जमातींना गाढव या प्राण्याने आजवर आधार दिलाय. भटक्या-विमुक्तांची सगळ्यात मोठी वार्षिक जत्रा अहमदनगर जिल्ह्यातील मढी गावात भरते. ही ज़त्रा म्हणजे गाढवांचा सगळ्यात मोठा बाजार मानला जातो. या वसंतराव नाईक महामंडळातून गाढवखरेदीसाठी कर्ज मिळत नाही. अनेक जमाती बँड वाजवण्याच्या व्यवसायात उतरल्या आहेत; पण सामूहिक कर्जाची तरतूद नाही, या सबबीदाखल बँड व्यवसायाला महामंडळ कर्ज देत नाही. 

कुणी म्हणेल, या जमातींसाठी सरकारने राखीव जागा ठेवल्याच आहेत की! हो हो, हा तर महत्वाचा मुद्दा आहे. राखीव जागा म्हणजे भटक्या-विमुक्तांसाठी शेळीचं शेपूट आहे. ना लज्जारक्षण करतं ना माशा वारतं. डॉ. अत्रोळीकर समितीने १९५२ साली तेरा जमातींसाठी चार टक्के जागा राखीव ठेवल्या. १९३१ सालच्या जनगणनेमधील लोकसंख्येचा तेव्हा विचार करण्यात आला होता. १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हे महाराष्ट्रात आले. त्यामुळे या भागातील जमातींचाही समावेश झाला. पुढे थाडे कमिशन नेमून आणखी २२ जमाती याच प्रवर्गात घातल्या गेल्या. मासेमारी करणाऱ्या भोयी समाजाचे जतिराम बरवे नावाचे एक खासदार होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भोयी ही जमात भटक्यांमध्ये सामील झाली. अर्थात भोयी समाज तसा मागासलेला आहे देखील. पण १९७० नंतर भल्या भल्या जाती स्वत:ला मागास ठरवून राखीव जागांसाठी भांडू लागल्या. गोपीनाथ मुंडे यांनी वंजारी जमातीला याच प्रवर्गात घुसडलं. धनगरांचाही समावेश करण्यात आला. भटक्या-विमुक्त जातींची संघटित ताकद नाही. धनगर ही नवबौद्धांप्रमाणे मोठी वोटबँक मानली जाते. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या सारीपटावर ही जात निर्णायक कौल देणारी आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या संघटनांना या जमातीशी वैर परवडणारं नाही. यामुळे या तुलनेनं थोराड बांधवांनीच राखीव जागेच्या एवढ्याशा थाळीतल्या अन्नाचे मोठाले घास घेऊन ढेकरं द्यायला सुरुवातही केली. 

तोडगा म्हणून आता या राखीव जागांसाठी अ, ब, क, ड असे प्रवर्ग पाडले गेलेत. ‌‘अ' प्रवर्गात विमुक्त जाती आहेत. या जातींची व्याख्या सुस्पष्ट असल्यानं आता यामध्ये वाढ होऊ शकत नाही. ‌‘ब' प्रवर्गात भटक्या जमाती आहेत. या ‌‘ब' प्रवर्गात डोंबारी, मदारी, गारुडी यापासून भरपूर गोधनाचे मालक गवळीही होते. हा प्रवर्ग वरच्यावर विस्तारत गेलाय. यात एकदम अशक्त व सशक्त असे एकत्र आले. धनगरांना या प्रवर्गात समाविष्ट केलं तेव्हा असंतोष निर्माण झाला. मग तोडगा म्हणून केवळ धनगर जातींच्या उपजातींचा मिळून ‌‘क' प्रवर्ग अस्तित्वात आला. वंजारी समाजाला समाविष्ट केल्यावरही असाच गोंधळ झाला. मग पुन्हा राजकीय तडजोड झाली. कोर्टाच्या निवाड्यामुळे ‌‘ड' प्रवर्ग हा स्पेशल वंजारी जमातीसाठी अस्तित्वात आला. 

केंद्र सरकारने नेमलेल्या भटक्या-विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके महाराष्ट्र राज्याला काही बाबीत ग्रेस मार्ग देतात. रेणके सांगतात- “सरकारने साठ साली काका कालेलकर कमिशन नेमलं होतं. या कमिशनच्या अहवालातील प्रस्तावनेत एक मत होतं व अहवालात दुसरंच विवेचन, अशी गफलत होती. पण महाराष्ट्र सरकारने अहवालाची प्रागतिक प्रस्तावना स्वीकारून भटक्या-विमुक्तांसाठी काही विशेष प्रयत्न केले. इतर राज्यांत फारसं काही झालं नाही. महाराष्ट्र सरकारने २५० रु. वेतनावर त्या काळी ‌‘प्रचारक' नेमले. या प्रचारकांनी भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वस्त्यांवर जाऊन शासनाच्या योजना समजावणं, त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेणं अपेक्षित होतं. तसे प्रयत्न झालेही. पण पुढे हे सगळं बारगळलं. पण आता पूर्वी अमुक असं होतं, ते पुन्हा सुरू करा, हे सांगायला जागा तरी आहे. इतर राज्यांत असं काहीच नाही.” 

रेणके पुढं सांगतात, “१९७१-७२पासून भटक्या-विमुक्त समाजाच्या चळवळी होऊ लागल्या. या चळवळींच्या प्रभावामुळे शासनाला काही प्रगतिशील निर्णय घेणं भाग पडलं. जिल्हा नियोजन मंडळ, बँक बोर्ड, साखर कारखान्यांचं संचालक मंडळ यावर भटके-विमुक्तांचे प्रतिनिधी असावेत, असे खास नियम लागू झाले. याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापनाही झाली. तसंच ज्याप्रमाणे एस.सी. व एस.टी. जातींसाठी वस्तीसुधार योजना होती, तशीच वस्ती- सुधार योजना भटक्या-विमुक्तांसाठीही सुरू झाली. पण या योजनेचा लाभ सर्व जमातींना मिळाला नाही. का कुणास ठाऊक, या योजनेचा तपशील तोच ठेवून नाव मात्र ‌‘तांडासुधार योजना' करण्यात आलं. तांडा हा शब्द केवळ लमाण-बंजारा या जमातीच्या वस्तीलाच प्रामुख्याने वापरला जातो. या जमातींची एकगठ्ठा मतं आहेत. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक याच घटकाचे प्रतिनिधी. त्यांचे एक खासदारही निवडून आलेत. परिणामी, ही योजना बंजारा समाजाला लाभली तेवढी इतरांना नाही.” 

हेही वाचा - वाऱ्यावरचं आयुष्य

रेणके अतिशय कळकळीनं सांगतात- “झोपडपट्ट्या किती आहेत, किती गिरणी कामगार बेरोजगार झाले याचा सर्वे सरकार करतं ना? मग भटक्या-विमुक्त समाजाची संख्या काढण्यासाठीही सर्व्हे करा. हे सर्वेक्षण ही अत्यंत तातडीची गरज आहे. एकदा सर्वेक्षण झालं की बजेटमध्ये तरतूद होईल, अनेक समस्या सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल. दारूबंदी व्हायला हवी. त्याला विरोध नाही. पण सध्या लिकर-अल्कोहोल तयार करण्याचे ठेके, लायसन्स कोणाला दिली जातात? जिल्हा उद्योग केंद्रांतून लोहार, सुतार या जमातींकडे आय.टी.आय.चं सर्टिफिकेट नसलं तरी परंपरागत व्यावसायिक म्हणून कर्ज मिळतं. याच तत्त्वावर जे भटके-विमुक्त लोक दारू गाळण्याचा व्यवसाय करत होते, आजही बेकायदा करतात, त्यांना परमिट का मिळू नये? कारखान्याची मळी या लोकांच्या ताब्यात मिळाल्यास यांना सन्मानानं एक व्यवसाय करता येईल.”

बाळकृष्ण रेणके यांनी कमीत कमी जमिनीत जास्तीत जास्त शेती उत्पादन कसं घेता येईल याचे प्रयोगही केलेत. त्यांना वाटतं, ‌‘भटक्या-विमुक्तांना सरकारकडून जमिनी मिळाल्यास त्या जमिनींवर किफायतशीर शेतीही त्यांना करता यायला हवी. अन्यथा, जमिनींचा त्यांना काहीच उपयोग होणार नाही. एक पिढी शेतजमिनीशी जोडली गेली. तिचं बूड टेकलं की दुसऱ्या पिढीत शिक्षण येईल, आणि मग हा समाज भटकंती सोडून प्रगतीची वाट चालू लागेल.'

या समाजाकरिता स्वयंसेवी संस्था-संघटना काही विधायक करतात की नाही? 

गिरीश प्रभुणे यांची ‌‘पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम' ही संस्था या समाजासाठी संस्कारक्षम वातावरणात शाळा चालवते. प्रभुणे सांगतात, “आंदोलनं-चळवळी करून फारसं काही हाती लागणार नाही. शिक्षणाचा प्रसार हाच भटक्या-विमुक्त समाजासाठी परीस आहे. परिस्थितीने या समाजाला अनैतिक व्यवसायात ढकललंय. आमच्या शाळेतील मुलांमध्ये आम्ही त्यांना कमी पैशांत चांगलं कसं जगता येईल, शेतीचं कौशल्य कसं कमावता येईल यावर भर देऊन शिकवतो. ही मुलं अत्यंत वेगळ्या वातावरणातून आलेली असतात. अंघोळ करणं, पाणी घेऊन शौचाला जाणं इतपतही सवयींचा यांच्यात अभाव असतो. इथं येणारी पोरं त्यांच्या अभावग्रस्त जीवनाचं सगळं वास्तव बरोबर घेऊन येतात. गळतीचं प्रमाण खूपच जास्त आहे. पण तरीही डॉ. आंबेडकरांनी दलित समाजाला शिक्षणाचा मार्ग दाखवला. तोच मार्ग या समाजाच्या विकासाचा खरा मार्ग आहे.” 

गिरीश प्रभुणे ‌‘भटके-विमुक्त विकास परिषद' या संघटनेशीही जोडलेले आहेत. या संघटनेचा ज्ञानेश्वर भोसले हा कार्यकर्ता भेटला. भोसले सांगतात, “महाराष्ट्र सरकारने भटक्या-विमुक्त समाजासाठी ३६ कोटींची तरतूद केल्याचं जाहीर केलंय; पण या योजना आमच्यापर्यंत पोचणार कशा? नागरिकत्वाचा पुरावाच नाही त्यांच्यापर्यंत हा पैसा पोचणारच नाही. म्हणून आम्ही सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतून पारधी समाजाचे कँप लावले. भूमिहीन असल्याचा दाखला, घर नसल्याचा दाखला, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक दाखला अशी विविध दहा प्रकारची कागदपत्रं या कँपमधून मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.” 

‌‘इकोनेट' ही स्वयंसेवी संस्था भटक्या-विमुक्त जमातींसोबत विविध प्रकारचे उपक्रम चालवते. या संस्थेने आठ स्वयंसेवी संस्थांची मिळून ‌‘महाराष्ट्र भटके-विमुक्त मंच' ही आघाडी उभारलीय. या आघाडीने आठ जिल्ह्यांतील वस्त्यांवरून या समाजाची माहिती संकलित केली. ‌‘इकोनेट'च्या अनुजा कृष्णा सांगतात, “शासनाच्या कुठल्याही मदतीशिवाय या समाजाने स्वत:ची स्वतंत्र अशी अर्थव्यवस्था उभारलीय. दारांवरची तोरणं, खेळणी, बुढ्ढी के बाल (म्हणजे मुंबई मिठाई) असे विविध व्यवसाय त्यांनी स्वीकारलेत. या समाजाचे तरुण आज बांधकाम व्यवसायात मजुरी, रिक्षा ड्रायव्हिंग, रस्त्यांवर रेडिओ-घड्याळ विक्री, आरसे-तसबिरी विकणं अशा व्यवसायात उतरलेत. पूर्वीपासून हे लोक आठवडी बाजारात भविष्य सांगणं, मध विकणं, झाडपाल्याची औषधं, औषधी तेलं विकणं ही कामं करत. आजही मोठ्या प्रमाणात हाच व्यवसाय ही मंडळी करतात. किरकोळ व्यवसायांची ही एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आहे. ट्रॅफिक सिग्नलवर भीक मागणं हा- देखील एक व्यवसाय म्हणूनच त्यांनी स्वीकारलाय. या समाजाचं पुनर्वसन करताना त्यांच्या भटक्या जीवनाला पूरक ठरतील अशा व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळालं तरच हे लोक योग्य प्रकारे मुख्य प्रवाहात येतील. भटकणं हा या समाजाचा स्थायीभाव आहे. जबरदस्तीनं त्यांना एकाच जागी बंदिस्त केल्यास ही अर्थव्यवस्था मोडेलच, शिवाय शरीरविक्रयासारख्या व्यवसायात ते ढकलले जातील. तशी उदाहरणं आहेतही...”

आनंद पवार यांची ‌‘सम्यक' ही संस्था. स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून महिला आरोग्याचे प्रश्न मांडण्याचं कार्य ही संस्था करते. भटक्या-विमुक्त समाजासोबत या संस्थेनं काही संवाद साधले. आनंद पवार सांगतात, “स्त्री संघटनांच्या चर्चाविश्वात भटक्या-विमुक्त महिलांच्या प्रश्नांना आज काहीच स्थान नाही. ज्या संघटना या समाजासोबत कार्यरत आहेत त्या महिलांच्या प्रश्नांना स्वतंत्रपणे पाहत नाहीत. एका वस्तीवरच्या बैठकीत एका बाईला अंगावरून जाण्याची समस्या जाणवली. तिला विचारलं, अंगावरून कसं जातं... पांढरं, लाल? बाई म्हणाली, ‌‘कुणी बघितलंय?' किती दिवसांपासून योनीस्राव जातोय हेही तिला माहीत नव्हतं. हा काही आजार आहे याचीही जाणीव नव्हती. शासकीय आरोग्य यंत्रणा योजना राबवताना आकडेवारीला प्रमाण मानते. म्हणजे लोकसंख्येत सामान्यपणे १००० महिलांमध्ये २६ स्त्रिया गरोदर असतात, असा एक सांख्यिकी आडाखा प्रमाण मानून तेवढ्या प्रमाणात औषधं, लसी उपलब्ध केल्या जातात. पण या समाजातील स्त्रिया आकडेवारीतून पूर्ण गायब आहेत. त्यांच्यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणा काहीच करत नाही. सरकारी नर्स यांची वस्ती तिच्या हद्दीत नसल्याने या लोकांना सेवा द्यायला नकार देते. मारहाण हा तर या समाजातला दैनंदिन प्रकार. ही मारहाण अनेकदा जीवघेणी असू शकते. बाई ही अशुद्ध असते, हा समज पक्का. साधी मासिक पाळी कशी येते, पाळी म्हणजे काय, एवढं जरी या समाजातील कार्यकर्त्यांना नीट कळलं तरी बाट लागण्यासारखे प्रकार थांबवायला मदत होईल. 

नागरिकत्वाचे दाखले मिळवून देणं व शिक्षण, आरोग्य, संशोधन या अंगानं जरी काही प्रयत्न स्वयंसेवी संस्थांकडून होत असले तरी ते तोकडे आहेत हे मात्र निश्चित. 

पण या समाजांतर्गत पुढे येण्यासाठी काही घडत नाही का? हो हो, घडतं ना! बंजारा समाजाच्या एका साप्ताहिकात प्रसिद्ध झालेली एक बातमीच पाहू.

नाशिक (प्रतिनिधी)- एकविसाव्या शतकात बंजारा समाजात मेळावे-उत्सवांचे बाजारीकरण सुरू असून, ज्यांना समाजात कोणी ओळखत नाही असे उपटसुंभ सामाजिक कामाच्या नावावर देणगी-वर्गणीरूपात हजारो रुपये गोळा करतात. 

सत्ताधारी, राजकारणी यांची मेळाव्याला उपस्थिती असली तरच शासनापर्यंत आपल्या समस्या पोहोचू शकतात. पण काही लोक मेळाव्यात रिकामटेकड्या लोकांना स्टेजवर बोलावून पाचशे-हजार रुपयांचे पुष्पहार-शाल-श्रीफळ देऊन त्यांचा सन्मान करतात. हे सत्कार निरुपयोगी आहेत. मेळाव्याच्या नावाने बोगस पावतीबुक छापून पैसा जमा केला जातो. या पैशाचा कसलाच हिशोब ठेवला जात नाही. अशा प्रकारे समाजातून पैसा गोळा करणाऱ्यांच्या लेखी तक्रारी साप्ताहिक साथी बंजारा कार्यालयात आल्या आहेत. (अंक-२३-२६, गुरुवार दि. २८/०१/२०१०) 

या बातमीचा वरील तपशील पुरेसा बोलका आहे. आज भटक्या-विमुक्त समाजात शिक्षितांचा एक वर्ग निश्चितपणे निर्माण झालाय. इतर समाजांतल्याप्रमाणेच हा क्रिमी लेयरदेखील विकासाची फळं चाखतोय आणि आपल्या मागास बांधवांना गाजरं दाखवून उल्लूही बनवतोय. 

लक्ष्मण माने यांनी मात्र एक वेगळा राजकीय-सांस्कृतिक-सामाजिक प्रयोग करून पाहिलाय. त्यांनी २००७ रोजी २५००० भटके-विमुक्तांचं बौद्ध धर्मांतर घडवलं. भटका-विमुक्त समाज म्हणजे हिंदू समाजव्यवस्थेतला पाचवा वर्ण मानायला हवा. अस्पृश्य मानलेल्या समाजापेक्षाही हा खालचा समाज. मातंग ही एक अस्पृश्य जात. डकलवार ही भटकी जमात मातंग जातीची मागती जमात मानली जाते. मातंग पूर्वी कसे राजे होते याचं गुणगान डकलवार गातात. केवळ त्यांचीच भिक्षा स्वीकारतात. मग भले मातंगाने ती भिक्षा दुसऱ्याकडून मागून आणली तरी चालते. पण मातंगांशिवाय इतर कोणाच्या भिक्षेला ही जात हात लावत नाही. आपल्या समाजव्यवस्थेतली क्रूर गंमत म्हणजे डकलवारांचीही कोकलवार ही एक मागती जमात आहे. कोकलवार केवळ डकलवारांकडूनच भिक्षा घेतात. याला आता काय म्हणणार? 

बौद्ध धम्मात प्रवेश केल्याने ही सामाजिक गुलामगिरी, पराजित मानसिकता हा समाज झुगारून देऊ शकेल, हा लक्ष्मण माने यांचा विश्वास आहे. अर्थात यामागे ‌‘सोशल इंजिनियरिंग'चं गणितही आहे. बौद्ध समाजात विलीन झाल्याने भटक्या-विमुक्तांची राजकीय ताकद वाढू शकते. या धर्मांतरानंतर नगर जिल्ह्यातील मसणजोगी समाजाचे लोक शेगावच्या ग्रामपंचायतीत विक्रमी मतांनी निवडून आल्याची नोंद प्रा. रामनाथ चव्हाण यांनी ‌‘भटक्या-विमुक्तांची जात पंचायत' या ग्रंथात केली आहे. हे खरं असलं, तरी बौद्ध समाज या नव्याने धर्मांतरित झालेल्या विविध जातींशी किती रोटी-बेटी व्यवहार करतो हा पुढील काळातला निर्णायक प्रश्न राहणार आहे. 

या समाजांबद्दल आपला अभिजनवर्ग पूर्ण अनभिज्ञ आहे का? नाही, तसं नाही. मराठी साहित्यात भटक्या-विमुक्त समाजानं चांगलं प्रतिबिंब उमटवलंय. आपल्या दृष्टीआडची ही दुनिया असली, तरी या समाजातून शिक्षण घेतलेल्यांनी मराठी वाङ्मयात आपलं दु:ख प्रभावीपणे कोरलंय. आता एकूणच अशी सामाजिक आशयाची पुस्तकं किती वाचली जातात हा मुद्दा निराळा. 

लक्ष्मण माने यांचं ‌‘उपरा' हे आत्मचरित्र आलं आणि या लपलेल्या जीवनाचं दर्शन अभिजनवर्गाला झालं. त्यानंतर लक्ष्मण गायकवाडांचं ‌‘उचल्या' हे आत्मचरित्र आलं. मी मोहोळमध्ये डोंबाऱ्यांच्या वस्तीवर बसलेलो असताना एका बाईने डोंबारी कसे खेळ करतात याचे फोटो दाखवण्यासाठी एक पुस्तक पुढ्यात ठेवलं. एखादं दुर्मिळ चित्र दाखवावं तसे त्या पुस्तकातले फोटो ती बाई मला पाहा म्हणत होती. आनंद जाधव या डोंबारी समाजातील मनुष्याने त्याचं आत्मचरित्र स्वत:च छापून प्रसिद्ध केलंय, ते हे पुस्तक. या पुस्तकातील अक्षरं या डोंबारी समाजातील वस्तीत कुणी वाचली असतील का, असा प्रश्न पडतो. त्यांना केवळ आपल्या माणसाने पुस्तक लिहिलंय, आपल्या लोकांचे फोटो पुस्तकात छापलेत याचंच अप्रूप. भटक्या-विमुक्त समाजाच्या विविध जाती-जमातींच्या लेखकांची व इतरांचीही या समाजाच्या स्थिती-गतीचं वर्णन करणारी आतापर्यंत मराठीत किमान चाळीस पुस्तकं आलीत. पण बदल घडवायचा तर शासनाच्या धोरणांवर परिणाम व्हायला हवा. आणि आपले राजकरणी-प्रशासक दलित-भटक्या लोकांची आत्मचरित्रं वाचून हे बदल घडवतील असं थोडंच आहे? 

महाराष्ट्रात ४२ जमाती भटक्या-विमुक्त आहेत. यांच्या भाषा, चालीरीती, देव यामध्ये विविधता आहे. यामुळे बदलाचे प्रयत्नही विविधांगी असायला हवेत. केंद्र सरकारने नेमलेला ‌‘बाळकृष्ण रेणके आयोग' हा भटक्या-विमुक्त समाजाच्या प्रगतीतला अलीकडील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण या आयोगाचा अहवाल अजून शीतपेटीत आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातील आरक्षणाबाबतची एक सूचना वादग्रस्त ठरली आहे. या अहवालाचं लक्ष्मण माने यांनी जाहीरपणे दहन केलं. त्यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजात व एकूणच संभ्रम निर्माण झाला. भटक्या-विमुक्त समाजातील काही जमाती केंद्र सरकारच्या सूचित अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहेत, तर त्याच जमाती वेगवेगळ्या राज्यांत स्वतंत्र अनुसूचित आहेत. रेणके आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे घटनेत बदल करून देशातील सर्व भटक्या-विमुक्त जमातींना एकत्र करावं. त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग करण्यात यावा. यासाठी त्यांची जनगणना करून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या जमातींना शिक्षण, रोजगार, कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व द्यायला हवं. लक्ष्मण माने यांच्या मते असं केल्यास उत्पात घडेल. ज्या जाती अन्य राज्यांत अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहेत त्या बाहेर यायला राजी होणार नाहीत. भटक्या-विमुक्तांचा एकच प्रवर्ग केल्यास ती कृत्रिम मोट बांधल्यासारखं होईल. त्यामुळे हा अहवालच निरुपयोगी आहे, अशी भूमिका माने यांनी घेतली. घटनादुरुस्ती करणं, स्वतंत्र वर्गवारी करणं ही अवघड व वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, यामुळे रेणके आयोगाने आपल्या शिफारशींचा फेरविचार करावा, असाही एक मतप्रवाह आहे. पण यामुळे भटक्या-विमुक्त संघटनाच रेणके आयोगाच्या विरोधात आहेत असं चित्र निर्माण झालं. केंद्र सरकार आता या अहवालावर भूमिका घ्यायला टाळाटाळ करत आहे. 

भीमराव जाधव यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी लक्ष्मण माने यांच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मी म्हटलं, “भटके-विमुक्त समाजाची देशातील अंदाजे लोकसंख्या ७ टक्के मानली जाते. कायदेमंडळात जर भटक्या-विमुक्तांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालं तर महाराष्ट्रातील सध्याचं राजकीय गणित बदलेल.” मी हे मत व्यक्त करताना भीमराव जाधवांच्या चेहऱ्यावरचे भाव एकदम बदलले. मी पुन्हा म्हटलं, “आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकाच जातीचं वर्चस्व आहे. भटक्या-विमुक्तांचं राजकीय अस्तित्व मराठ्यांना धोकादायक ठरेल.” जाधव दोन मिनिटं स्तब्ध झाले. त्यांचे डोळे पाणावले. म्हणाले, “प्रशांतजी, मी आज नव्वदीत आहे. मी असेतोवर राजकारणातला हा बदल मला पाहायला मिळेल असं वाटत नाही.” जाधवांना असं का वाटतंय? कारण ते राजकारणात वावरलेत. भटके-विमुक्त समाजाची जनगणना होण्यातला मुख्य अडसरही राजकीयच आहे. भटके-विमुक्तांची एक व्होट बँक झाली, की सध्याच्या राजकारणात तगड्या असलेल्या जातींना आणखी एक स्पर्धक तयार होईल. तगड्या जातींना मिंधे हवेत. स्पर्धक नकोत. या राजकीय तिढ्यामुळेच आणखी बरीच वर्षे भटके-विमुक्त लोकांची दैना थांबणार नाही.

आज बघितलं, तर कुठल्याही ट्रॅफिक सिग्नलवर या समाजाचे लोक आपल्याला भीक मागताना, कसरती करताना, खेळणी विकताना दिसू शकतील. भुरट्या चोऱ्यांमध्येही ते सापडतील. 

भटकता भटकता आता ते ट्रॅफिक सिग्नलवर आलेत. सिग्नल हिरवा, लाल, पिवळा होतोय. लोक क्षणभर थांबताहेत-सुसाट निघून जाताहेत. 

हे लोक मात्र कुठेच जात नाहीत. कुठल्याच चौकातला कुठलाच ट्रॅफिक सिग्नल त्यांना योग्य मार्ग दाखवत नाही. भटक्या-विमुक्त समाजासाठी हेच आजचं वास्तव आहे.

(अनुभव, एप्रिल २०११च्या अंकातून साभार)

(लेखासाठी चर्चा व सहकार्य - भीमराव जाधव, बाळकृष्ण रेणके, गिरीश प्रभुणे, अविनाश गायकवाड, ज्ञानेश्वर भोसले, किसन सितारे, जीवन चव्हाण, दगडू निंबाळकर, मधुकर वाईकर, अनुजा कृष्णा, आनंद पवार)