काहींचं जगणं विस्कटूनच विकास प्रकल्प उभारावेत असा अलिखित नियमच बनला आहे. आणि हे ‘काही’ हमखास आदिवासी असतात. या नियमाला अपवाद नाहीच. गडचिरोलीतील आलापल्ली-एटापल्लीजवळच्या सुरजागड येथील माडिया असोत, की चंद्रपुरातील माणिकगडच्या पहाडांवरील कोलाम असोत, नाही तर ठाणे-रायगडमधील कातकरी असोत. विकास योजनांचे इमले या जमातींना उचकटूनच जमिनीवर उतरतात. याच रांगेतील ताजी भरती म्हणजे आध्रं प्रदेशमधील गोदाकाठच्या कोया, कोंडा, कम्मारा आणि कोंडारेड्डी या आदिवासी जमाती. विकासाचा चक्रावणारा विरोधाभास बघा. वरील सर्व जमाती ‘पीव्हीटीजी’ म्हणजे ‘पर्टिक्युलरली व्हल्नेरेबल ट्रायबल ग्रुप’या विकास-विशेष अशा गटात येतात.
देशातील सर्वांत मोठा बहुउद्देशीय जलप्रकल्प म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेला, आंध्र प्रदेशातील ‘पोलावरम जलप्रकल्प’ या जमातींच्या वाड्या-पाड्यांच्या मुळावर उठला आहे. राज्याच्या अलुरी सीताराम राजू या जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवरील हा जलप्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्या प्रदेशाचा कायापालट करणार अशी दवंडी पिटली गेली आहे. यामुळे ४.४६ लाख हेक्टर जमिनीसह सुमारे २८ लाख लोकांची तहान भागणार असून, यातून ९६० मेगावॅट वीजदेखील निर्माण होणार. २०२०पासून या प्रकल्पाच्या कामाने वेग घेतला आहे. नद्यांना बांधून, सिंचन वाढवून, पर्यावरणस्नेही जलविद्युत निर्माण करून विकासाला प्रशस्त करण्याबद्दल दुमत असूच शकत नाही. मात्र हे सगळं प्रत्यक्षात आणताना ज्या समूहांना आपली परंपरागत वसतिस्थानं आणि उपजीविकेची संसाधनं सोडावी लागतात, त्यांच्या पुनर्वसनाचा सशक्त आणि संवेदनशील पर्याय देण्यात आपली सरकारं हमखास माती का खातात?
हेही वाचा - ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की आदिवासींच्या मुळावर घाला?
पोलावरम प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात येणाऱ्या १७२ वाड्या-पाड्यांवर राहणाऱ्या सुमारे ४० हजार आदिवासी कुटुंबांना दुसरीकडे स्थलांतरित व्हावं लागणार आहे. आणि इथेच सरकार पुन्हा पुनर्वसनाबाबतचा आपला काळा भूतकाळ गिरवण्याच्या तयारीत आहे. गोदावरी काठाचं जंगल आणि मासेमारी हेच या जमातींच्या पूर्वापार उपजीविकेचा आधार राहिला आहे. स्थानिक जंगलात उपलब्ध असलेल्या ‘बुरीगा’ या झाडाच्या लाकडापासून बांधण्यात येणारी ‘ढोन’ ही नाव या जमातींची ‘लाईफ-लाईन’ राहिली आहे. मासेमारी, नदीतील आवागमन याच ‘ढोन’मधून चालत. एवढंच नव्हे तर ‘रुग्णवाहिका’ म्हणूनदेखील ही नाव कामी येते. १० ते १५ फूट असणारी ही ‘ढोन’ ज्या ‘बुरीगा’ लाकडापासून बनते त्याचं वैशिष्ट्यं म्हणजे या लाकडामुळे नाव उलटली तरी बुडत नाही, आणि आठ-नऊ माणसांना सहज सुरक्षित नय्या पार करते.
पोलावरम प्रकल्पातील समुहांचं पुनर्वसन करण्याचे तेच पूर्वापार बथ्थड सरकारी खलिते तयार झाले असून ते जमिनीवर रांगू लागले आहेत. त्यानुसार सुमारे ९० हजार एकर जमीन अधिग्रहीत करून त्यावर १२१ पुनर्वसित कॉलनी बांधण्यात येणार आहेत. गेल्या ऑक्टोबरपर्यंत अशा २६ कॉलनींमध्ये काही कुटुंबांना हलवण्यातही आलं. जगणं पार विस्कटून टाकणारी ही हलवा-हलवी आहे. गोदातटी निवांत राजासारखं राहणाऱ्या या अल्पसंतोषी जमाती, म्हणजे काही निर्वासितांच्या झुंडी नव्हेत, की डोक्याला छप्पर आणि पोटाला जमिनीचा तुकडा मिळाल्यावर स्थिरावतील. या जमातींच्या जगण्याची पारंपरिक नाळ या परिसराशी जुळली आहे. त्यांच्या गरजा आणि त्या पूर्ण करण्याची माध्यमं वेगळी आहेत. ‘आम्हाला पैशांचे व्यवहार कळत नाहीत, कारण आम्ही कधी पैशाने व्यवहार केलेच नाहीत. जंगल आणि नदीतील मासेमारी हेच आमच्या जगण्याचं संसाधन, पैसे कसे मिळवायचे, त्यासाठी काय करायचं याचं ज्ञान आम्हाला नाही, ते कुठून आणि कसं घ्यायचं?’ ही या जमातींची सामूहिक कैफियत.
यावर सरकारी उपाय काय, तर या कॉलनीलगत उद्योग व कारखाने सुरू करायचे ही योजना. यासाठी सरकारी महापंडित आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाची तत्परतेनं मदत घेणार आहेत म्हणे. याला काय म्हणावं? ज्या लोकांना वनोपज आणि मासेमारी याव्यतिरिक्त उत्पन्नाची साधनं ठाऊक नाहीत, ते कारखान्यात काय काम करणार! माती-गोटे डोक्यावर वाहणार, की कारखान्यातील साहेबांच्या घरची धुणी-भांडी करणार! असंच होणार, कारण त्याला भूतकाळाचा दाखला आहे. नर्मदा प्रकल्पात पुनर्वसनाच्या अशाच भिकार ढोंगात जी कुटुंबं देशोधडीला लागली, त्यापैकी अनेक मध्य प्रदेशातील जबलपूर-मंडला या शहरांत धुणी-भांडी करत जगली.
हेही वाचा - नदीजोड प्रकल्पावरून आंध्र-तेलंगण आमनेसामने
पोलावरम प्रकल्पातील ज्या कुटुंबांचं पुनर्वसन झालं आहे, त्यांची कहाणी भलतंच सांगते. त्यांना नव्या जागी घर आणि प्रत्येकी अडीच एकर जमीन देण्यात आली आहे. मात्र या जमिनी भरताड असून तिथे सिंचन वगैरे काही नाही. म्हणजे ज्या सिंचन प्रकल्पासाठी या लोकांनी घरंदारं सोडली त्यांच्या जमिनीला पाण्याचा ठिपूस नाही. खास सरकारी गंमत तर पुढेच आहे. या जमातींच्या पुनर्वसनासाठी जी एकूण सुमारे एक लाख एकर जमीन अधिग्रहीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे १३०० कोटी लागणार, यापैकी अर्धा निधी अद्याप दिल्लीतच अडकला आहे. आता बोला!
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
