इस्रायल-इराण युद्धामुळे देशात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. कमर्शियल सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे महाराष्ट्रातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये चालणाऱ्या मेस, वसतीगृह, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आणि खाऊ गल्ल्यांमध्ये गंभीर अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. एक आठवड्यापूर्वी १७५० रुपयांना मिळणारा १९ लिटरचा गॅस सिलेंडर काहींनी ३ ते ७ हजार रुपये देऊन विकत घेतला आहे. मोठ्या व्यावसायिकांनी दुप्पट-तिप्पट ते अगदी पाचपट किंमत देऊन गॅस सिलेंडर विकत घेण्याची तयारी दाखवली असली तरी लहान व्यावसायिकांचं मात्र या भाववाढीने कंबरडं मोडलं आहे.

पुण्याच्या कर्वेनगर भागात मागील चार वर्षांपासून मेस चालवणारे विष्णूदादा परभणीचे. कोविड काळात जॉब गेल्यानंतर त्यांनी दोन वर्षं गावाकडे काढली. पुन्हा उद्योग-व्यवसाय करण्याच्या हेतूने ते पुण्यात आले. मेस व्यवसायात त्यांचा आता जम बसला आहे. पण मागील आठवड्यापासून गॅसचा तुटवडा तयार झाल्याने ते अडचणीत आले आहेत. ते सांगतात, ‘‘गॅसवाल्यांना फोन केला की ते गॅस उपलब्ध नाहीत असंच सांगतात. मागील आठवड्यात एक गॅस घेतला त्यासाठी ३ हजार रुपये मोजावे लागले. गॅस डबल किमतीने घेतला त्यामुळे चपातीच्या दरात ३ रुपयांनी आणि राईसप्लेटच्या दरात १० रुपयांनी वाढ केली. झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी एवढं तरी करावंच लागणार होतं. आता जो गॅस शिल्लक आहे तो उद्यापर्यंत जाईल. तो संपला की मेस बंद. मेसमध्ये काम करणाऱ्या चार बायका आहेत, मेसच्या जागेचं, रूमचं भाडं आहे. या सगळ्याला ५५-६० हजार रुपये लागतात. गॅस नसेल तर स्वयंपाक कसा करणार. सगळचं अडचणीत आलंय. आठवडाभरात परिस्थिती सुधारली नाही तर मला गावाकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही.’’

विष्णूदादांच्या मते सिलिंडरच्या तुटवड्याचा अनेक घटकांवर परिणाम होत आहे. मेसचालकांनी मेस बंद केल्या की ते ज्या दुकानदाराकडून साहित्य घ्यायचे तिथल्या कामगारांवर, जिथून भाजी खरेदी करायचे त्यांच्यावर आणि मेसवर अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार. एकमेकांत गुंतलेली ही साखळी असून याचं स्वरूप छोट्या लॉकडाऊनसारखंच आहे.

या मेसवर जेवण घेण्यासाठी आलेला निखिल नावाचा तरुण पुण्यातील एका कॉलेजमध्ये शिकतो. सध्या विद्यापीठाच्या परीक्षा झाल्यामुळे ज्यांना शक्य होतं ती मुलं गावाला गेली असल्याचं त्याने सांगितलं. पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अद्याप झालेल्या नाही. मेस बंद झाल्या तर त्यांची जेवणा-खाण्याची आबाळ होणार हेही त्याच्या बोलण्यातून आलं.

हेही वाचा- अन्नासाठी दाही दिशा

जवळच्याच जगदंबा चपाती सेंटरमध्ये मयुरी पवार ही शाळकरी मुलगी आणि तिची आजी काम करत होत्या. त्या कर्वेनगर बस थांब्याजवळच्या एका वस्तीत राहतात. सातवीत शिकणारी मयुरी आई आणि आजीला मेसच्या कामात जमेल तशी मदत करते. गॅस सिलिंडरच्या अडचणीविषयी तिला विचारलं असता ती म्हणाली, ‘‘मेसमध्ये आम्ही जवळपास सात-आठ भाज्या देतो. गेल्या आठवड्यापासून आम्ही घरूनच चुलीवर भाज्या बनवून आणतोय. चुलीसाठी लागणारं लाकूड २० रुपये किलोने विकत आणलंय. ५०० रुपयांचं २५ किलो लाकूड. मागच्या आठवड्यातच गॅस संपला होता. पण भाऊ एका रेस्टॉरंटमध्ये कामाला आहे, त्याने त्याच्या ओळखीतून ४ हजार रुपये देऊन गॅस आणला. आता हा गॅस संपला की स्वयंपाक चुलीवरच करावा लागणार.’’

शहरातल्या सगळ्या मेसचालकांची हीच परिस्थिती आहे. काहींनी मेस बंद केल्या आहेत. बऱ्याच जणांनी मेसचे दर वाढवले. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारी सोनल खताळ सांगत होती, ‘‘मुलांच्या मेसचा दर मागच्या महिन्यात २८०० ते ३००० रुपये होता. आता वाढवून तो ३८०० ते ४००० रुपये केलाय. मुलींच्या मेससाठीसुद्धा जवळपास ३०० ते ५०० रुपयांची वाढ मेसचालकांनी केली आहे. शिवाय भाकरीसाठी गॅस जास्त लागत असल्याने अनेक ठिकाणी फक्त चपातीच मिळेल असं सांगण्यात येतंय. काही मेसवर तर दोन दिवस फक्त डाळ-भातच देण्यात आला.’’ काटकसरीने जगण्याची सवय असलेल्या स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना गॅस सिलिंडरच्या वाढीमुळे दर महिन्याच्या खर्चात ५०० ते १००० रुपयांचा वाढीव खर्च करावा लागणार आहे.

योगेश्वरी भोसले ही तरुणी पुण्यात एका खाजगी संस्थेत काम करते. तिने तिची अडचण फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून मांडली आहे. ती म्हणते, ‘‘युद्धाच्या झळा हजारो किलोमीटर दूर अंतरावर असलेल्या लोकांनाही जाणवू लागल्यात. माझ्या डब्याला तीन दिवस सुट्टी असल्याने मी या दिवसांत ऑफिस सहकाऱ्यांचा डबा खाल्ला. आसपासच्या काही मेस बंद असल्याचं समजलं. मी विचार केला हे आणखी किती दिवस चालणार? पुण्यासारख्या शहरात हजारो मुलं-मुली परगावहून स्वप्नं घेऊन येतात. कुणी शिकण्यासाठी तर कुणी नोकरीसाठी. घरापासून दूर राहत तडजोडीवर आयुष्य काढणाऱ्या मुलांना पोटभर जेवण मिळणंसुद्धा कठीण असेल तर अवघडय. हे युद्ध लवकर थांबून लोकांचं जीवन पूर्ववत व्हायला हवं.’’

पायगुडे बंधू हे अल्पोपहारासाठी पुणेकरांना परिचित असलेलं नाव. कोथरूड भागात ही शाखा चालवणारे स्वप्नील करंजावणे स्वतःची अडचण सांगत होते. ‘‘आम्हाला दर आठवड्याला ८ ते १० सिलेंडर लागतात. मागील आठवड्यात आम्ही दुप्पट किंमत देऊन दोन सिलेंडर विकत घेतले. आता तेसुद्धा मिळत नाहीयेत. डोसा-उतप्पा हे गॅस जास्त लागणारे पदार्थ बनवणं आम्ही बंद केलंय. शिवाय वडापाव-पॅटीस यांसारखे पदार्थ एकदाच बनवून ठेवतो आणि मग गरम करून देतो. आमच्याकडे १५ कामगार काम करतात. गॅस नसेल तर हॉटेल चालणं अवघडच आहे. हे असच चालू राहिलं तर या तीन-चार दिवसांतच आम्हालाही हॉटेलला कुलूप लावावं लागेल.’’

वाढत्या गॅस टंचाईचा काही परिणाम गिग वर्कर्सवर (डिलिव्हरी पार्टनर्स) होतोय का हे जाणून घेण्यासाठी सागर हिंगमिरे आणि बाळू मिसाळ या दोन डिलिव्हरी पार्टनर्सशी बोललो. हॉटेल व्यवसायाला याचा फटका बसू लागला असला तरी आमच्या कामावर अजून तरी फारसा परिणाम झालेला नसल्याचं सांगितलं.

हेही वाचा - संघर्ष इराण-इस्रायलमध्ये. दुष्परिणाम भारतावर.

पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमधील अनेक महाविद्यालयीन वसतिगृहांच्या स्वयंपाक विभागाकडून कॉलेज प्रशासनाला गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्याची कळकळीची विनंती केली जात आहे. गॅस संपल्यानंतर वसतीगृहात राहणाऱ्या हजारो मुलांच्या जेवणाची व्यवस्था कशी करायची हा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मेसमधून जास्त गॅस लागणारे पदार्थ वगळण्यात आल्याचं विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष राहुल ससाणे यांनी सांगितलं. आतापर्यंत शिल्लक असलेल्या गॅसमुळे फारशा अडचणी जाणवल्या नाहीत. मात्र सोमवारपासून मुलांच्या जेवणाची गंभीर समस्या उद्भवू शकते. परीक्षांचा कालावधी असल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने यावर तोडगा काढण्याची मागणी ससाणे यांनी केली आहे.

विविध सामाजिक संस्थांनाही गॅसच्या तुटवड्याचा फटका बसताना दिसतोय. केअरिंग हॅण्ड्स ही सामाजिक संस्था मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडेजवळील आंबी या गावात मागील दहा वर्षांपासून भटक्या जाती-जमातीतील बालकांच्या पुनर्वसन आणि संगोपनाचं काम करत आहे. या संस्थेत सध्या १०५ लहान मुलं आणि २२ ज्येष्ठ नागरिक राहतात. संस्थेचे संचालक शैलेन्द्र मसलेकर यांनी नुकतच समाजमाध्यमात एक आवाहन केलं आहे. त्या आवाहनात त्यांनी सामान्य नागरिकांकडे एकपेक्षा जास्त कनेक्शन उपलब्ध असल्यास किंवा दुसऱ्या पत्त्यावरील गॅस कनेक्शन उपलब्ध असल्यास मदत करण्याची विनंती केली आहे.

घरगुती गॅस वापरणाऱ्या लोकांमध्येही अस्वस्थता आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर आधी ८६० रुपयांना मिळणारा गॅस आता ९१५ रुपयांना मिळू लागला आहे. तोही लगेच नाही. दोन दिवस थांबून. शिवाय सरकारने केलेल्या निर्देशानुसार आता एक गॅस बुक केल्यानंतर पुन्हा २५ दिवसानंतरच दुसरा गॅस बुक करता येईल. मागील ३-४ दिवस गॅस कंपन्यांच्या सर्व्हरला अडचण असल्याने ऑनलाइन गॅस बुक करण्यात अडचणी येत होत्या. अशावेळी लोकांनी गॅस एजन्सीच्या बाहेर रांगा लावल्याचं पहायला मिळालं. काहींच्या मोबाईलवर ओटीपी येत नव्हते. काहींना आधारकार्ड पुन्हा जमा करावं लागलं. या आणि अशा नाना प्रकारच्या अडचणी.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यात अनेक पेट्रोल पंप मागील पाच दिवसांपासून बंद असल्याचं स्थानिक तरुण शाहनवाज शेख सांगतो. जे पंप सुरू आहेत त्या ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असल्याचं निरीक्षणही त्याने नोंदवलं.

या परिस्थितीविषयी भाष्य करताना अभ्यासक संजीव चांदोरकर म्हणतात, ‘‘देशात छोट्या मोठ्या आकाराची सहा लाख रेस्टॉरंट, हॉटेल्स आहेत जी कमर्शियल सिलेंडर वापरतात. अनेक शहरात या रेस्टॉरंट/हॉटेल्सनी कमी इंधन खाणारे पदार्थ बनवायला सुरुवात केली आहे. अन्न धान्याचा काही प्रमाणात साठा करता येतो पण गॅस सिलेंडर ज्वलनशील असल्यामुळे त्याचा साठा करायला परवानगी नसते. इंधनच मिळाले नाही तर त्यांना रेस्टॉरंट्स-हॉटेल्स नाइलाजाने बंद करावी लागतील. देशभरातील रेस्टॉरंट्स- हॉटेल्समध्ये जवळपास ८० लाख कुशल/ अकुशल कामगार काम करतात. गॅस टंचाईमुळे त्यांच्या रोजगाराचे प्रश्न तयार होऊ शकतात.’’

हेही वाचा - तर मी माणूस उरणार नाही...

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. एलपीजी सुविधा देण्यासाठी सरकारने रुग्णालयं, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा, कम्युनिटी किचन तसेच शासकीय शाळा व महाविद्यालयांच्या मेस असा प्रधान्यक्रम ठरवला आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये एलपीजी सुरळीत ठेवण्याविषयी तसेच पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, एकीकडे युद्धामुळे खरोखरच गॅसपुरवठा कमी झाला आहे की या परिस्थितीचा गैरफायदा घेणारे साठेबाजी करून दर वाढवताहेत, अशीही शंका अनेक नागरिक व्यक्त करताहेत. अडचणीच्या काळात हव्या त्या बोलीवर वस्तू खरेदी करण्याची मानसिकता श्रीमंत वर्ग दाखवेल ही मानसिकता त्यामागे असल्याचं बोललं जातंय. या सर्वांचा परिणाम सामान्य माणसांच्या जगण्यावर पडत असून कोविडनंतर तसाच फटका पुन्हा बसणार नाही ना, याबद्दल विद्यार्थी, नोकरदार आणि फूड इंडस्ट्रीतील लघु-मध्यम उद्योजकांच्या मनात भीती आहे.