अन्नासाठी दाही दिशा। आम्हां फिरविसी जगदीशा।
कृपाळुवा परमपुरुषा। करुणा कैशी तुज न ये।

सुमारे बारा पंधरा वर्षांपूर्वी परदेश प्रवासाला गेलो असताना पॅरिसमध्ये आयफेल टॉवर या जगप्रसिद्ध जागेला भेट देण्याची संधी मिळाली. त्या टॉवरच्या समोरचं दृश्य इतक्या वर्षांनंतरही माझ्या डोळ्यासमोर आहे. गेल्या काही महिन्यातील घटनांमुळे आज पुन्हा त्या चित्राची आठवण झाली.

आयफेल टॉवरच्या सुंदर पार्श्वभूमीच्या समोर मोकळ्या जागेमध्ये अनेक भारतीय नागरिक छोट्या-मोठ्या वस्तूंची विक्री करत होते. हे बहुतेक सर्व पंजाबी शीख असावेत. एकीकडे पर्यटक प्रवाशांची लगबग आणि दुसरीकडे हे पॅरिसमधील भारतीय शीख स्थानिक विक्रेते. कोणत्याही पर्यटनस्थळी मिळतात तशी स्मरणचिन्हं, म्हणजे आयफेल टॉवरच्या छोट्या-मोठ्या प्रतिकृती, की-चेन्स वगैरे वस्तू ते विकत होते. मीही त्यातलं काही विकत घ्यावं या हेतूने त्यांच्याशी संभाषण करत होतो. आम्ही घरातली मंडळी एकमेकांमध्ये मराठीत बोलत असल्यामुळे आम्ही भारतीय असल्याचं ओळखून त्यांनी हिंदीत बोलणं सुरू केलं. तेवढ्यात अचानक काहीतरी गोंधळ उडाला आणि आम्ही बोलत होतो त्या विक्रेत्याने सतरंजीवर मांडून ठेवलेलं सगळं सामान भराभर गोळा केलं. त्याची झोळी बांधली, पाठीवरच्या पिशवीत ते सामान कोंबलं आणि सर्वसामान्य पर्यटकासारखा तो आजूबाजूच्या गर्दीमध्ये मिसळून गेला. क्षणभर काय झालं हे आम्हालाही कळलं नाही. नंतर लक्षात आलं की स्थानिक पोलिसांचं गस्तीपथक अशा विक्रेत्यांवर धाड घालण्यासाठी आलं होतं. त्याचा सुगावा लागल्यामुळे या शीख विक्रेत्याने आणि त्याच्यासारख्या आणखी वीस-पंचवीस विक्रेत्यांनी तेथून पोबारा केला. त्यामध्ये काही आफ्रिकन अमेरिकनही होते.

पॅरिसमधल्या त्या संध्याकाळी माझ्या मनात या विक्रेत्यांचाच विचार होता. भारतातल्या आपल्या छोट्या मोठ्या गावातून इतक्या लांब येऊन अधिकृत किंवा अनधिकृतपणे अशा वस्तू विकून असे किती पैसे मिळत असतील? विक्रेता म्हणूनच काम करायचं असेल तर घरापासून इतक्या लांब आणि जीवाचा आटापिटा करून येण्याची गरज आहे का, असे प्रश्न माझ्या मध्यमवर्गीय मनाला पडत होते.

त्याच ट्रिपमध्ये स्पेनमधील बार्सिलोनामधल्या एका बाजारपेठतही असंच दृश्य पाहायला मिळालं. तिथली बाजारपेठ बांगला भाषिकांनी म्हणजे बंगाल आणि बांगलादेशातून आलेल्या नागरिकांनी भरली होती. लेदरच्या वस्तू, कपडे आणि अन्य वस्तू ते विकत होते. फरक इतकाच की हे विक्रेते बहुतेक अधिकृत असावेत. पण तरी आधीच त्यांच्याकडच्या वस्तू स्वस्त, त्यात ग्राहकांची घासघीस यातून त्यांना किती नफा मिळत असेल कोण जाणे! मग तरीही अशा कोणत्या मोहापायी ते घरापासून हजारो मैल दूर येऊन इथे काम करताहेत?

ट्रम्प पुनरागमनानंतर नुकत्याच अमेरिकेतून हकालपट्टी झालेल्या शंभर दीडशे भारतीय नागरिकांमुळे मला हे दोन प्रसंग पुन्हा आठवले. या नागरिकांनी अमेरिकेत पोहोचण्यासाठी केलेल्या अत्यंत बिकट प्रवासाची वर्णनं यापूर्वी अनेक ठिकाणी लिहून आली आहेत. त्यामुळे त्याबद्दल पुन्हा लिहिण्याची गरज नाही. पण पुन्हा पुन्हा हाच प्रश्न पडतो की ३५-४० लाखांचं कर्ज काढून, त्यासाठी घर-मालमत्ता विकून, प्रसंगी कर्ज काढून, सहा आठ देशांमध्ये हाल अपेष्टा सहन करून, शेवटी अमेरिका नावाच्या स्वप्नभूमीमध्ये जाण्याची किती ही असोशी. आणि ही असोशी समाजाच्या सर्व आर्थिक व सामाजिक स्तरांमध्ये आहे, सर्व राज्यांमध्ये आहे. एकीकडे लाखाचे कर्ज काढून अमेरिकेत जाणारे हे हाताने काम करणारे श्रमजीवी आणि दुसरीकडे तितक्याच रकमेची कर्ज काढून उच्च शिक्षणासाठी जाणारे माझ्या आजूबाजूलाच असलेले मध्यमवर्गीय घरातील विद्यार्थी विद्यार्थिनी म्हणजे उद्याचे बुद्धिजीवी. तेही या स्वप्नभूमीकडे किती वेड्या अपेक्षेने पाहत आहेत.

देश एकच, आकांक्षा एकच पण कदाचित त्यामागची प्रेरणा वेगळी? एकीकडे प्रचंड हतबलता आणि दुसरीकडे हतबलता कमी असली, तरी असोशी तितकीच? मास्लो हा मानसतज्ज्ञ मानवी गरजांची चढती भाजणी मांडतो. सर्व मानवी जीव अन्न वस्त्र निवारा सुरक्षितता या गरजांपासून सुरुवात करत करत शेवटी स्वतःचा शोध, स्वतःच्या क्षमतांना पुरेपूर न्याय देण्याची शक्यता अशा सेल्फ रिलायझेशनकडे जातात. अमेरिका कॅनडा ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड अशा देशांकडे धाव घेताना अशा भारतीय पिढीचे नेमके काय विचार असतात? एकीकडे भारतात संधी नाही असे म्हणत असताना अमेरिकेत तरी ती संधी आहे का हा प्रश्न या गटाला पडत नाही का? या ठिकाणी चांगली वागणूक मिळत नाही पण त्या ठिकाणी सुद्धा चांगली वागणूक मिळण्याची शक्यता व खात्री असते का? येथे पैसा नाही व सचोटीने मिळवलेल्या पैशाला मान्यता नाही पण तिथे तरी हे प्रश्न सुटलेत का?

असाच एक प्रसंग पंधरा वर्षांपूर्वी अमेरिकेत न्यू जर्सी विमानतळावरचा. सामानाच्या ट्रॉली देणारे, तिथल्या वॉशरूम स्वच्छ साफ ठेवणारे अनेक कर्मचारी गुजराथी भाषक असल्याचं लक्षात आलं होतं. आज कदाचित त्यांची पुढची पिढी उच्चशिक्षित असू शकेल. आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी, प्रगती करण्यासाठी त्यांची केवढी ही धडपड.

आपलं आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांचं कल्याण व्हावं या आशेने देश सोडून भलत्या देशात जाऊन खपणाऱ्या लोकांच्या बातम्या सध्या या ना त्या प्रकारे आपल्या पर्यंत पोहोचताहेत. समाजमाध्यमांमध्ये त्या रंगवून रंगवून सांगितल्या जाताहेत. पण दुसरीकडे आपल्याच देशात शेकडो स्थलांतरित तुमच्या आमचा रोजचा दिवस 'गोड' करण्याकरता राबताहेत. त्यातही तितकीच अगतिकता आहे, हे अनेकांच्या गावी नसेल. महाराष्ट्रात सुमारे २०० सहकारी व खाजगी साखर कारखाने आहेत. त्यातील शंभरेक बंद असावेत. उरलेले १०० साखर कारखाने चालवण्यासाठी, म्हणजेच साखर तयार करण्यासाठी लागणारा ऊस तोडण्यासाठी दरवर्षी मराठवाड्यातील शेकडो कुटुंबं स्थलांतरित होतात. ऑक्टोबर महिना संपल्यानंतर आपलं घरदार मागे ठेवून मुलाबाळांसकट ही माणसं साखर कारखान्याच्या परिसरात मुक्काम ठोकतात. ऊसतोड कामगारांच्या अशा टोळ्या आणि त्यांना हाकणारे मुकादम यांच्या माध्यमातून शेकडो टन ऊसतोडणी होते. एप्रिल-मेपर्यंत ही कुटुंबं कारखान्यांजवळच्या शेतात तोडणीसाठी राहतात आणि कारखाना बंद झाला की पुन्हा आपल्या गावाकडे. उत्पादन केलेली साखर आपल्या पानात गोडवा आणते, देशा-तजगात निर्यात होते. पण साखरेच्या या अर्थशास्त्रामध्ये अशा अन्नासाठी दाही दिशा फिरणाऱ्या शेतमजुरांच्या प्रश्नांना स्थान नाही की त्यांच्या श्रमाचं मोल नाही.

सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी आणि त्यानंतरही वर्षानुवर्षं ऊसतोड कामगारांवर, त्यांच्या प्रश्नांवर संशोधकांनी, संघटनांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लेखन केलं आहे. उपाय सुचवले आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की या प्रश्नाला आपण अजून पूर्ण समाधानकारक उत्तर काढू शकलेलं नाही. एकीकडे तंत्रज्ञानाची अभिमान वाटावा अशी प्रचंड प्रगती होत असताना दुसरीकडे ऊसतोडीसाठी माणसांच्या हातांऐवजी यंत्रं वापरण्याचं आणि त्याबदल्यात कामगारांना दुसरा चांगला रोजगार उपलब्ध करून देणं आपल्याला अजूनही जमलेलं नाही. पुण्याजवळच्या थेऊर येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने किंवा अन्य शेती महाविद्यालयांनी असं यंत्र तयार केलं असल्याच्या आणि त्याच्या चाचण्या चालू असल्याच्या बातम्या येत असतात. पण प्रत्यक्षात अजूनही गावोगावी साखर कारखान्यांच्या परिसरात शेकडो ऊसतोड कामगार त्यांच्या कुटुंबीयांसकट अतिशय वाईट परिस्थितीत काम करत राहतात.

त्यामुळे संधीच्या शोधात अमेरिकेत जाणारे, अवैधरीत्या राहण्याची तयारी ठेवणारे, त्यासाठी कोणत्याही यातना सहन करण्याची तयारी असणारे हे आपलेच नागरिक आणि राज्यातच पोटासाठी वर्षातले सहा महिने घराबाहेर पडून हलाखीच्या परिस्थितीत काम करणारे ऊसतोड कामगगारांसारखे नागरिक. यातील कोणाची अगतिकता कमी आणि जास्त हे कसं ठरवायचं?

सारांश एकच, अन्नासाठी दाही दिशा.