इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या लष्करी संघर्षाचा जागतिक व्यापारावर परिणाम होणं स्वाभाविक असणार आहे. अर्थातच त्यापासून भारताची आयात-निर्यातही अलिप्त असणार नाही. भारताचे इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांसोबत व्यापारी संबंध असल्यामुळे त्यांच्यातील संघर्षाचा भारतावर दुहेरी परिणाम होणार आहे. मात्र मुलभूत घटकांच्या पुरवठ्याचा विचार करता, भारतावर इस्रायलपेक्षा इराणसोबतच्या आयात-निर्यातीचा परिणाम जास्त होण्याची शक्यता आहे.

तसं पाहिलं तर भारताचा इस्रायलसोबतचा एकंदर व्यापार इराणपेक्षा दुपटीहून जास्त आहे. 2024-2025 या आर्थिक वर्षात, भारताने इस्रायलमध्ये 228 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात केली आहे, तर 150 दशलक्ष डॉलर्सची आयात केली आहे. त्यात भारताकडून इस्रायलला होणाऱ्या प्रमुख निर्यातींमध्ये मोती आणि मौल्यवान दगड, ऑटोमोटिव्ह डिझेल, रासायनिक आणि खनिज उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि विद्युत उपकरणं, प्लास्टिक, कापड आणि वस्त्र उत्पादनं, बेस मेटल आणि वाहतूक उपकरणं, कृषी उत्पादने यांचा समावेश आहे. तर आपण इस्रायलमधून रासायनिक आणि खनिज, खतं, यंत्रसामग्री आणि विद्युत उपकरणं, पेट्रोलियम तेल, संरक्षण यंत्रसामग्री आणि वाहतुकीची उपकरणं आयात करत असतो. मात्र भारताचा इराणसोबतचा व्यापार तुलनेने कमी असूनही आपल्या अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

2024-2025 या आर्थिक वर्षात भारताकडून इराणला होणारी निर्यात 130 दशलक्ष डॉलर्स झाली असून आयात 43 दशलक्ष डॉलर्स झाली आहे. या व्यवहारात भारताकडून इराणला करण्यात येणाऱ्या निर्यातीमध्ये बासमती तांदूळ, चहा, कच्ची साखर, फळं (केळी आणि इतर) मसाले, कृषी आणि औद्योगिक उपकरणं, धातूंमध्ये; प्राथमिक आणि अर्ध-तयार लोखंड आणि स्टील उत्पादनं, कपडे, रबर इत्यादीचा समावेश आहे. तर भारतात इराणमधून प्रामुख्याने कच्चं तेल आयात केलं जातं. याशिवाय ॲसायक्लिक अल्कोहोल, पेट्रोलियम कोक, कृषी घटकांमध्ये; काजू, बदाम पिस्ता, खजूर, केशर इत्यादींचा समावेश आहे. थोडक्यात, आपली इराणमधील निर्यात प्रामुख्याने कृषिउत्पादनांची तर आयात कच्च्या तेलाची आहे. इराण सोबतच्या व्यवहारांवर युद्धाचा विपरित परिणाम झाला तर त्याचा फटका या दोन्ही क्षेत्रांना बसणार आहे.

कृषि क्षेत्राच्या दृष्टीने पाहायचं तर भारतातील बासमती तांदूळ निर्यातीपैकी 60 ते 70 टक्के निर्यात मध्य आशियाला होते. त्यातील सुमारे 6,400 कोटी रुपयांचा बासमती तांदूळ 2024-25 या आर्थिक वर्षात निर्यात केला गेला. मात्र यंदा इराण-इस्रायल यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यामुळे इराणकडून येणाऱ्या नवीन मागण्या जवळजवळ थांबल्या आहेत. इस्रायल-इराण संघर्षात भारताने संयुक्त राष्ट्रात तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतल्यामुळे असं घडलं का, माहित नाही. मात्र इराणची मागणी थांबल्याने भारतात बासमती तांदळाच्या किंमतीत घसरणं सुरू झाली आहे.

गेल्या वर्षी इराणला निर्यात झालेल्या बासमती तांदळाची किंमत प्रति टन 1,200 डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. ती आता प्रति टन 900 ते 950 डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे. या संदर्भात ऑल इंडिया राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विजय सेतिया यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.

यात आणखी एक तांत्रिक बाब म्हणजे इराणमधील खासगी आयातदार भारताला पेमेंट करण्यासाठी सहा ते आठ महिने एवढा काळ घेणार आहेत. इराणच्या सरकार-समर्थित गव्हर्नमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशननेदेखील देयके देण्यासाठी 180 दिवसांपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. या घडामोडींतून बासमती तांदळाचा अतिरिक्त साठा भारतात तयार होणार आहे. परिणामी काही भारतीय निर्यातदारांनी कमी नफा मिळत असतानाही बासमती तांदूळ इतर देशांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बासमती तांदळाचं उत्पादन पंजाब राज्यात सर्वाधिक घेण्यात येतं. एकूण निर्यातीमध्येही त्यांचा वाटा सुमारे 40 टक्के एवढा असतो. मात्र हे नवं संकट समोर येऊन ठेपल्यामुळे पंजाबमधील निर्यातदार आणि शेतकरी काळजीत पडले आहेत.

इराण बासमती तांदळाप्रमाणे भारतातून सोयाबीन, चहा, डाळी आणि मसाले देखील आयात करतो. त्यांनी 2024-25 मध्ये भारताकडून एकूण 11,200 कोटी रुपयांची कृषी उत्पादने आयात केली आहेत. त्यात सुमारे 1,500 कोटी रुपयांचं सोयाबीन आणि 700 कोटी रुपयांचा चहाचा समावेश होता. याच्या व्यापारावरही परिणाम होणं अपरिहार्य आहे.

दुसरीकडे, भारत इराणमधून मोठ्या प्रमाणात पिस्ता आणि ममरा बदाम आयात करतो. परंतु युद्धसदृश परिस्थितीमुळे इराणमधून सुक्या मेव्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणं सुरु झालं आहे. त्यामुळे बाजारात पिस्ता आणि ममरा बदामच्या किंमती प्रति किलो 50-60 रुपयांनी वाढल्या आहेत. त्यातून भारतातही उत्पादनं महाग होत जाणार आहेत.

इस्रायल-इराण संघर्षामुळे होर्मुझ समुद्रधुनीचा व्यापारी जलमार्गही विस्कळीत झाला आहे. होर्मुझच्या समुद्रधुनीच्या उत्तरेला इराण, तर दक्षिणेला ओमान आणि अरब अमिराती हा देश आहेत. मात्र युद्धामुळे समुद्रधुनीतून होणारी खनिज तेल आणि व्यापारी वाहतुकीची गती मंदावली आहे. होर्मुझच्या समुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक धोकेदायक समजण्यात येऊ लागल्याने विमा कंपन्यांकडून विमा प्रीमियममध्ये 15-20% वाढ करण्यात आली आहे. तर काही विमा कंपन्या उच्च जोखमीमुळे विमा संरक्षण देण्यास कचरत आहेत.

होर्मुझच्या समुद्रधुनीतून भारतात सुमारे दोन तृतीयांश कच्चं तेल आणि सुमारे निम्मा वाटा एलएनजी आयात होतो. मात्र त्या परिसरातील संघर्षामुळे कच्चे तेल आणि एलएनजी भारतात पोहोचण्यास उशीर होऊ लागला आहे. येत्या काळात होर्मुझ समुद्रधुनीचा जलमार्गच बंद पडला तर प्रश्न आणखीनच बिकट होणार आहे. परिणामी भारतात खनिज तेल तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून देशांतर्गत तेल महाग होणार आहे. थोडक्यात, युद्ध कुठेही होवो त्याचा परिणाम विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होतो आणि त्याची झळ सामान्य माणसालाच सोसावी लागते.