सावध ! ऐका पुढल्या हाका
खांद्यास चला खांदा भिडवून
- केशवसुत

‘महाएफपीसी’चे कार्यकारी संचालक योगेश थोरात यांच्यासाठी या ओळी म्हणजे प्रेरणास्त्रोत आहेत.

योगेश थोरात यांनी ‘महाएफपीसी’ची (एफपीसी- फार्मर प्रोड्युसर कंपनी- शेतकरी उत्पादक कंपनी) उभारणी करून त्याअंतर्गत राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतकरी उत्पादक संघटना उभ्या करण्यास प्रोत्साहन दिलं.

शेतकर्‍यांना अशा प्रकारे सामावून घेणं ही साधीसोपी गोष्ट मुळीच नव्हती. शेतकऱ्यांना दलाल, अडते, व्यापारी ही मधली फळी लुबाडते. त्यांच्या पिकांना हमीभाव मिळत नाही. हे प्रश्न कितीतरी वर्षांपासून चालत आलेले. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन त्यांचा शेतमाल स्वतःच विकला तर त्यांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे मिळतीलच, पण ते उत्तम व्यावसायिकही होतील, हा ‘महाएफपीसी’मागचा हेतू.

सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या योगेश यांची व्हिजन फारच पुढची होती. नुसतं शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारपेठेत विकताना येणाऱ्या अडचणी, मिळणारे तुटपुंजे पैसे याबाबत बोलून उपयोग नाही, तर त्याला विधायक कृतीची जोड दिली पाहिजे, हे त्यांनी ओळखलं होतं. म्हणूनच बीएस्सी (ॲग्रीकल्चर) केल्यावर त्यांनी कमोडिटी मार्केटवर संशोधन करायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी भारतभरातील अनेक कृषी संशोधन केंद्रांना भेटी दिल्या.

हेही वाचा - व्यवस्थेला आव्हान देणारी शेतकरी महिला

नगर जिल्ह्यातलं हिवरे बाजार आणि राळेगणसिद्धी यांच्यामधलं पिंप्री गवळी हे योगेश यांचं गाव. या गावाच्या विकासासाठी त्यांनी ग्रामस्थांना एकत्र आणलं. पारनेर तालुक्याचा हा भाग दुष्काळी असल्याने ‘पाणी अडवा, पाणी साठवा’सारखे उपक्रम त्यांनी लोकसहभागातून राबवले. चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण झाला तेव्हा गुरांसाठी छावण्या सुरू केल्या. गावच्या रस्त्यांपासून शिवारांपर्यंत सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केला. मात्र त्यांना तेवढ्यावरच त्यांना थांबायचं नव्हतं, तर शेतमाल विक्रीसाठी पारदर्शी यंत्रणा उभी करायची होती. त्यासाठी त्यांनी महाफार्मर प्रोड्युसर कंपनी उभी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

त्याला एक निमित्तही घडलं. राज्यात तूरडाळीचं उत्पादन प्रमाणाहून जास्त झालं होतं. त्याची विक्री करायची कुठे? त्यावेळी योगेश यांनी देशभरातल्या शेतकरी उत्पादक संघांना हाताशी धरून तुरीची विक्री केली आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला मिळवून देण्यास महाराष्ट्र सरकारची मदत केली. तेव्हा, शेतकरी उत्पादक संघांची मोट आपण उत्तम प्रकारे बांधू शकतो, असं त्यांच्या लक्षात आलं.

राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधणं, शेतमाल साठवणुकीच्या यंत्रणांचा अभ्यास करणं, दळणवळणाच्या सुविधा, प्रत्येक भागातली पिकं-त्यांचा दर्जा-त्यांना कुठे बाजारपेठ आहे हे शोधणं, शेतकऱ्यांना शेतकरी उत्पादक संस्थेची संकल्पना समजावून सांगणं, प्रत्येक जिल्ह्यातल्या-तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून शेतकरी उत्पादक संस्था कशी उभी करायची, ग्राहकांपर्यंत कसं पोहोचायचं, याचं मार्गदर्शन करणं, अशी सगळी व्यवस्था उभी करण्याचं काम योगेश आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चिकाटीने पार पाडलं.

हेही वाचा - कोरडवाहू परिसरात शाश्वत विकासासाठी काम करणारी ‘हिंद संस्था’

२०१४ साली कंपनी स्थापन करून प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू झालं. २०१६ साली नोडल एजन्सी म्हणून डाळींची खरीदी सुरू झाली, तर २०१७ मध्ये ‘महाएफपीसी’ने नवी दिल्ली येथील लघुकृषक व्यापार संघाबरोबर काम करायला सुरुवात केली. २०१८-१९च्या दरम्यान शेतमालाची खासगी खरेदी सुरू करून ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’ या सरकारी संस्थांबरोबर अभिकर्ता संस्था म्हणून काम करायला सुरुवात केली.

एक एक टप्पा पुढे जात २०२० मध्ये ‘महाओनियन’ प्रकल्पाचीही सुरुवात झाली. ‘महाएफपीसी’च्या कामाचे सकारात्मक परिणाम दिसायला लागले. त्यामुळे २०२१ साली ‘नाबार्ड’, ‘एनसीडीसी’ यांच्याकडून ‘महाएफपीसी’ची समूह व्यवसाय संस्था म्हणून निवड झाली. २०२२ साली तर २० जिल्ह्यांमध्ये तीन लाख मेट्रिक टन इतकी हरभऱ्याची विक्रमी खरेदी झाली. आता ‘महाएफपीसी’शी २८ जिल्ह्यांतील ६०० हून अधिक सभासद शेतकरी उत्पादक कंपन्या जोडलेल्या आहेत.

योगेश यांनी तेलबिया, कांदा, तूर, सोयाबीन, हरभरा, डाळी, आंबा, मका, उडीद, मूग अशा अनेक शेतमाल उत्पादकांच्या एफपीसी तयार केल्या. त्यांना शेतमालाची बियाणं, दर्जा, प्रतवारी, पॅकिंग-ग्रेडिंग, वाहतूक व्यवस्था ते ई-पेमेंट याबाबत मार्गदर्शन केलं.

त्याचबरोबर ‘महाएफपीसी’ने शेतकऱ्यांना अद्ययावत राहायलाही शिकवलं. कृषी व्यवसाय-कृषी क्लिनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करून आवश्यकतेप्राणे सभासद शेतकऱ्यांची प्रशिक्षणं घेतली जाऊ लागली. डिजिटल शेतीची प्रात्यक्षिकं दाखवली जाऊ लागली. या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाच्या माहितीबरोबरच बदलत्या हवामानावर आधारित पीकबदलाबाबत मार्गदर्शनही केलं जातं. भारतातली पारंपरिक शेतीची संकल्पना बदलली असल्याने शेतकऱ्यांना उत्तम व्यावसायिक होण्यासाठी योग्य धडे दिले जातात. शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पन्न मिळावं यासाठी ही धडपड असते.

हेही वाचा - दंतेवाडामध्ये सेंद्रिय क्षेत्र उभं करणारा - आकाश बडवे

कर्जप्रकरणांबाबत मदत, ऑनलाईन बाजारपेठ, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी व्यवस्थापन प्रशिक्षण व क्षमताबांधणी कार्यक्रम, शेतामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचे फायदे, परराज्यात कांद्याची विक्री, सहकार मार्केटिंग व विक्रीसाठी मदत, अशा अनेक पातळ्यांवर ‘महाएफपीसी’ सभासद शेतकऱ्यांना मदत करते. ‘महाएफपीसी’मुळे शेतकरी स्वतःचा माल स्वतः विकून चांगला आर्थिक लाभही मिळवू लागले आहेत.

याचबरोबर, महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मार्गदर्शन करत महिला सक्षमीकरणाचं खरंखुरं पाऊल योगेश यांनी उचललं आहे. कोविडकाळात सगळं ठप्प असताना ‘महाएफपीसी’चं मार्गदर्शन आणि ऑनलाईन बाजारपेठ, विक्रीव्यवस्था आणि वेळेवर मिळणारा शेतमालाचा योग्य मोबदला यामुळे शेतकऱ्यांना फायदाच झाला. ‘महाएफपीसी’शी जोडलेल्या शेतकऱ्यांना शेतमालविक्रीचं गणित अचूक सोडवता येऊ लागलंय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही ‘महाएफपीसी’चं कौतुक केलंय. ‘महाएफपीसी’ आणि तिच्या अंतर्गत असलेल्या ६४६ कंपन्यांचं नाव देशपातळीवर गाजतंय. ‘महाएफपीसी’ आता इतर राज्यांच्या शेतकऱ्यांनाही विक्रीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी मार्गदर्शन करतेय.

योगेश सांगतात, ‘‘महाएफपीसीची स्थापना हा योगायोग नसून कृषी, ग्रामविकासाच्या चळवळीतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कृतिशील आणि नियोजनबद्ध उपक्रमांची पायाभरणी आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांच्या वाटचालीत चढ-उतार आले, पण आम्ही एकमेकांच्या सहाय्याने त्यावर मात केली आहे.’’

सुमारे साठ हजार शेतकरी ‘महाएफपीसी’शी जोडलेले आहेत. प्रत्येकाचं आयुष्य सकारात्मक पद्धतीने बदललं आहे. त्यांतले कितीतरी शेतकरी आता इतरांनाही मार्गदर्शन करतात. त्यांचा शेतमाल त्यांनी ऑनलाईन यंत्रणेतून ठरवलेल्या बाजारपेठेत जातो, ‘नाफेड’ला जातो, तसंच ते खासगी बाजारपेठेतही विक्री करतात. काहींची स्वतःची वाहतूक व्यवस्थाही आहे.

योगेश थोरात आणि त्यांच्या टीमने खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव करून दिली आहे.