प्रत्येक वर्षी डिसेंबर महिन्याला सुरुवात झाली, की मराठवाड्यातील कोरडवाहू परिसरातल्या विहिरी, तलाव आणि नद्या कोरड्या पडायला लागतात. शेती, पिकं, झाडं, प्राणी आणि माणसं पाण्यासाठी तहानलेली दिसून येतात. हे वर्षानुवर्षं चालू आहे. प्रशासन, राजकीय नेतृत्व, शेतकरी संघटना सर्व नावालाच. शेती, पाणी आणि महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अशासकीय संघटना-संस्था देखील विकासासाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत. मात्र, इथेच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून स्थापन झालेली ‘हिंद’ ही संस्था पुढे आली. या संस्थेकडून शेती, जलसंधारण, आरोग्य, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, महिलांना स्वावलंबी बनवणं अशा ग्रामीण भागातील मूलभूत समस्यांवर भरीव काम चालू आहे. या धडपडीतून बीड, औरंगाबाद, जालना या तीन जिल्ह्यांतील अनेक गावांची तहान भागली आहे. संस्थेने अनेक महिलांना केलेल्या मदतीमुळे त्या घरगुती छोटे व्यवसाय आणि उद्योगामध्ये उतरल्या आहेत.
मराठवाड्यात मध्यवर्ती असलेल्या बालाघाट डोंगररांगामध्ये सरासरी ६५० ते ७०० मिमी पावसाचं प्रमाण असूनही तिथे दुष्काळ पडतो. प्रभावी राजकीय नेतृत्व लाभलं तरी एखाद-दुसऱ्या कामाचा अपवाद वगळता दुष्काळ निर्मूलनाचे प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे या परिसरातील शेतकऱ्यांना केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेतीतून मिळणारं उत्पन्न हाच एकमेव आर्थिक स्रोत आहे. त्यात पाउस अनिश्चित पडत असल्याने शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही अनिश्चित झालंय. परिणामी बहुतांश अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांना पोटासाठी एकतर कायमस्वरूपी शहरात किंवा ऊसतोडणीच्या मजुरीसाठी हंगामी स्थलांतर करणं अपरिहार्य झालं आहे.
मात्र २००८ साली इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘हिंद’ (Help Institute For Natural Development) ही संस्था स्थापन केली. ही संस्था अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकरी, महिलांच्या पाठीशी सातत्याने उभी राहिली आहे. संस्थेने ३ जिल्ह्यांतील ९६ गावांमध्ये काम केलं आहे. तरी बीड, केज, पाटोदा आणि पैठण या तालुक्यांमध्ये त्यांचं भरीव काम आहे. तर इतर तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांची माहिती देणं, जलसंधारणाची कामं करण्यासाठी बैठका, मेळावे घेणं, मार्गदर्शन करणं, प्रसंगी कृती आराखडे तयार करून देण्यासाठी सहयोगी संस्थाबरोबर कामं करणं, इ गोष्टी चालू असतात.
‘हिंद’ संस्थेला नेकनूर (ता. जि. बीड) येथील सर्वसामान्य आणि शेतकरी कुटुंबातील संजय शिंदे यांचं नेतृत्व लाभलं आहे. त्यांनी समाजकार्य या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. त्यांनी नोकरीच्या मागे न धावता, गावातील सामान्य शेतकऱ्यांना बरोबर घेत ‘हिंद’ संस्थेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. तसंच कामाची सुरुवात देखील स्वत:च्या गावातूनच केली. शेती, जलसंधारण, पीक पद्धतीत बदल, महिलांना स्वावलंबी करणं, शेतमाल विक्री व्यवस्था सुधारणं, अशा त्यांच्या कामांची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने जलयुक्त शिवार अभियान योजनेच्या जिल्हा समितीमध्ये (२०१५ ते २०२४) सदस्य म्हणून त्यांची नेमणूक केली. राज्य शासनाने त्यांना जलसंधारणाच्या कामासाठी २०१५-१६ सालचा ‘महात्मा फुले जलमित्र पुरस्कार’, तर कोरडवाहू शेतीक्षेत्रातील कामासाठी २०२३-२४ ‘कृषी मित्र’ असे दोन पुरस्कार दिले आहेत.
संस्थेकडून अनेक गावांमध्ये लोकसहभागातून जलसंधारण आणि पाणीसाठे वाढवण्याची कामं सुरू आहेत. त्यातील पैठण तालुक्यातील पाचोड आणि रांजणगाव दांडगा या गावांमध्ये बजाज ऑटो या कंपनीचा सीएसआर निधी आणि लोकसहभाग अशा दोन्हीच्या सहयोगातून उभं राहिलेलं जलसंधारणाचं काम एक आदर्श घालून देणारं आहे.
संस्थेने या गावांमध्ये २०१८ साली एकूण १५ कोल्हापुरी सिमेंट बंधारे बांधले. याशिवाय नाल्याचं खोलीकरण केलं. यासाठी संस्थेला गावकऱ्यांची मोठी मदत मिळाली. संस्थेतर्फे नाल्याचं खोलीकरण करताना नदीतील गाळ नाल्याशेजारीच संरक्षण भिंत म्हणून टाकला गेला. या गाळामुळे १० कि.मी.चे शेत रस्ते तयार झाले. याचा परिणाम म्हणून केवळ पाचोड आणि रांजणगाव दांडगा गावांतच नव्हे तर आसपासच्या ५ गावांच्या परिसरातल्या भूगर्भातील पाणीपातळीत चांगली वाढ झाली. शेतीला वर्षभर पाणी उपलब्ध झालं. शिवाय ठिंबक सिंचनाचा वापर वाढला. त्यातून बागायती आणि आठमाही पिकं घेण्याचं प्रमाण वाढलं. मोसंबी, ऊस, द्राक्ष, ज्वारी, कडधान्य या पिकांचं लागवडीखालील क्षेत्र वाढलं. पाचोड गाव पूर्वी ‘मोसंबीचं गाव’ म्हणून ओळखलं जात असे. मधल्या काळात ही ओळख पुसली गेली होती. पण ‘हिंद’ संस्थेच्या प्रयत्नांतून गावाला ती ओळख पुन्हा मिळाली आहे.
बीड जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील पाझर तलाव ४५ ते ५० वर्षांपूर्वी बांधलेले आहेत. मात्र या तलावांमधील गाळ कधीच काढला गेला नसल्याने त्यांच्यातला पाणीसाठा कमी झाला होता. यातील १५ गावांमध्ये संस्थेच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांनी तलावातील गाळ काढून घेतला. तसंच शासनाच्या ‘गाळमुक्त तलाव आणि गाळयुक्त शिवार’ या योजनेतून अनेक गावांमध्ये गाळ घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत मिळवून देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गाळ शेतात टाकून जमिनी सुपीक करून घेतल्या. यासाठी ‘हिंद’ संस्थेला आंबेजोगाई येथील ‘मानवलोक’ संस्थेचं सहकार्य मिळालं.
याशिवाय २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांत संस्थेने १८० शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचन सेटसाठी शासनाच्या कृषी सिंचन योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे.
नेकनूर गावात संस्थेकडून बोअरवेलचं पुनर्भरण करण्यात येत आहे. गावठाणातील बोअरवेल्सद्वारे भूगर्भातील पाणी मोठ्या प्रमाणात उपसलं जातं. त्या बोअरवेल जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातच कोरड्या पडतात. यावर संस्थेने दोन प्रकारे उपाय शोधला. एक, म्हणजे छोट्या घरच्या छतावरील पाणी छोट्या पाईपद्वारे एकत्र करून, फिल्टर करून एका मोठ्या पाईपने बोअरवेलमध्ये सोडलं. दुसरं, २ हजार चौ. फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या घरांच्या छतांवरचं पाणी बोअरवेलच्या बाजूने खड्डा खोदून त्यात सोडलं. खड्ड्यात पाणी गाळलं जाण्यासाठी दगड, खडी, वाळू, मुरूम भरलं. असं एकूण ३८ बोअरवेलचं पुनर्भरण झालेलं आहे.
शासनाच्या ‘जलजीवन मिशन पेयजल योजने’त संस्थेने केज तालुक्यासाठी बीड जिल्हा परिषदेची अंमलबजावणी सहाय्य संस्था म्हणून दोन वर्षं काम केलं. एकूण १४४ (१२२ ग्रामपंचायती) गाव-वस्त्यांवर पेयजल देण्यासाठी नळजोडणी दिली. यातील १३ गावं अशी आहेत, की त्या गावात कधीच ग्रामसभा झाल्या नव्हत्या. संस्थेने तिथे ग्रामसभा घ्यायला लावल्या. ग्रामसभेत महिलांचा सहभाग वाढवण्याकडे लक्ष दिलं गेलं. ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे जलजीवन मिशन योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाली. प्रत्येक घरात नळाचं पाणी मिळू लागलं. इतर गावांनी याचं अनुकरण करण्यास सुरुवात केली.
कोव्हीड काळात नेकनूर परिसरातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती घसरली. त्यांना खरीप पेरणीसाठी पीककर्ज हवं होतं. मात्र लॉकडाऊन असल्याने शेतकरी बँकेत जाऊ शकत नव्हते. संस्थेने कोव्हीडचे नियम पाळत बँकांना त्यांच्या त्यांच्या दत्तक गावांमधल्या शेतकऱ्यांच्या दारात नेलं. उदा. ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ व ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ या दोन बँकांना नेकनूर परिसरातील १५ गावं दत्तक देण्यात आली आहेत. संस्थेने बँकांच्या अधिकाऱ्यांना त्या गावांमध्ये नेलं. असं एकूण १४०० शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलं.
२०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षांत पुण्यातील ‘अफार्म’ आणि ‘हिंद’ संस्थेच्या संयुक्त विद्यमानाने २५ गावांतील महिलांना शिलाई मशीन दिलं गेलं. तसंच ९ दिवस शिवणकाम प्रशिक्षण देखील देण्यात आलं. यात प्रामुख्याने शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांतील महिला शेतकरी, विधवा, घटस्फोटीत आणि परीत्यक्ता महिलांना मदतीचा हात दिला गेला. आज त्या गावांमध्ये १५१ महिला अशा आहेत, की शिलाई मशीनवर मिळणाऱ्या पैशांवर त्यांचं कुटुंब चालतं. एक महिला अशी आहे, की ती इतर महिलांना शिलाईमशीनचं प्रशिक्षण देते.
याशिवाय संस्थेतर्फे ३५ महिला बचतगटांना उद्योगांसंदर्भात मार्गदर्शनही दिलं जातं. उदा. चटण्या-मसाले कांडण, ज्वारीची विविध पिठं तयार करणं. एकूण ८ प्रकारची उत्पादनं तयार होतात. संस्थेने स्थापन केलेल्या ‘कृषी शासन शेतकरी उत्पादन कंपनी’ला तयार माल विकला जातो. ती कंपनी ही उत्पादनं राज्यातील विविध शहरात विकते. उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, दिल्ली या राज्यांत या उत्पादनांची ऑनलाईन विक्रीही होते.
संस्थेच्या पुढाकारातून २०२३ साली शेतकऱ्यांसाठी महाबीज या शासनाच्या कंपनीसाठी बिजोत्पादनाचा पहिला प्रयोग केला गेला. त्या वर्षी २५ एकरांत, तर २०२४ साली ६५ एकरांत सोयाबीन बियाण्याचं उत्पादन घेण्यात आलं. महाबीज कंपनीने शेतक-यांकडून एकूण २५ टनांपेक्षा जास्त बियाणं घेतलं. शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा प्रती क्विंटल १ हजार रुपये जास्तीचे मिळाले. चालू वर्षी संस्थेने बिजोत्पादन घेणारा ४० शेतकऱ्यांचा गट तयार केला आहे. संस्थेकडून नेकनूर परिसराला ‘सोयाबीन सीड हब’ बनवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
एकूणच शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून स्थापन झालेली ‘हिंद’ संस्था कोरडवाहू परिसराच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने विचारपूर्वक वाटचाल करत असल्याचं दिसून येतं.
सोमिनाथ घोळवे | 9881988362 | sominath.gholwe@gmail.com
सोमिनाथ घोळवे हे ग्रामीण समाज व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.
