बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे राज्यात ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी झाली. शेतात भरलेलं पाणी, पिकांचं नुकसान, मरून पडलेली जनावरं, घरांमध्ये शिरलेलं पाणी, असे अनेक प्रकारचे फोटो-व्हिडीओ सोशल मिडियावर पाहण्यास मिळाले. शासकीय नोंदीनुसार विदर्भ-मराठवाड्यातले प्रत्येकी सहा जिल्हे, खानदेशातले तीन जिल्हे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी होऊन मोठं नुकसान झालं. यात नऊ लाख हेक्टर क्षेत्रफळावरील पिकांचं नुकसान झालं असावं असा अंदाज आहे. यातील नांदेड, वाशीम या जिल्ह्यांत पिकांचं सर्वाधिक नुकसान झालं आहे. सोयाबीन, कापूस, मुग, उडीद, मका, बाजरी, उस, कांदा या पिकांचं अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं आहे.

नियमाप्रमाणे मंत्र्यांनी पंचनामे करून तातडीने अहवाल द्या असा आदेश महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाला दिला आहे. शासकीय यंत्रणा कामाला लावली आहे. पण त्याची पुढे किती तातडीने अंमलबजावणी होते आणि शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागतं हे वेगळं सांगायला नको.

पुन्हा उभं राहण्यासाठी आर्थिक जोडणी करावीच लागते

सरकारी मदत मिळेपर्यंत शेतकरी हातावर हात धरून थांबून राहू शकत नाही. त्याच्या उपजीविकेचा प्रश्न असल्यामुळे त्याला झालेलं नुकसान भरून काढावंच लागतं. पुन्हा शेतीतच तग धरून राहण्यासाठी शेतीला संरक्षण बांध उभारणं, शेतीची पुन्हा मशागत करून पेरणीलायक बनवणं, घराचं नुकसान झालं असेल तर तात्पुरता निवारा उभा करणं, पुन्हा घर बांधण्यासाठी सुरक्षित जागा शोधणं, बांधकाम साहित्य खरेदी करणं, जनावरं मेली असतील तर नवी जनावरं विकत घेणं अशा अनेक गोष्टी शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने कराव्या लागतात.

यासाठी प्रसंगी शेतकरी मिळेल तिथून (खासगी सावकारी किंवा मायक्रो फायनान्सकडून) कर्ज घेतात. आधीही कर्ज घेतलं असेल तर अशा आपत्तीमुळे एकाच हंगामात दोन कर्ज होतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ही कुटुंबं आर्थिकदृष्ट्या ३ ते ४ वर्षं मागे जातात.

उशिरा का होईना शासकीय मदत मिळेल म्हणून शेतकरी कर्ज काढून पुन्हा शेतीच्या कामाला लागतात. पण पुढे जाऊन पिकांच्या नुकसानीचं मूल्यमापन तटस्थपणे होतं का, याविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहे. महसूल आणि कृषी विभाग नावापुरते पंचनामे करतात. शेतात जाऊन मूल्यमापन केलं जात नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं असतं. बहुतांश नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी सुद्धा होत नाही. तालुक्याच्या ठिकाणी कार्यालयात जाऊन त्यांनाच कृषी आणि महसूल विभागाकडे आपल्या नुकसानीची नोंद करावी लागते.

नुकसानीची पाहणी गांभीर्याने होते का?

पंचनामे करणं, नोंदी करून घेणं, किती क्षेत्रावर नुकसान झालं याचे अहवाल बनवणं, नुकसानीच्या प्रमाणानुसार केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी करणं एवढ्या पुरतीच मर्यादित दखल राज्य सरकार घेतं. दुसरीकडे केंद्र सरकार मदत देताना राज्याच्या अहवालावर विश्वास न ठेवता, स्वतःचं पाहणी पथक पाठवून नुकसानीचं मूल्यमापन करतं. हे पाहणी पथक नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करतंय की पर्यटन करतंय असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडतो. कारण त्या त्या जिल्ह्यातल्या स्थानिक प्रशासकांचा मोठा फौजफाटा सोबत घेऊन हे पथक फिरतं, अलिशान हॉटेलमध्ये राहून स्थानिक प्रशासनाने ठरवलेल्या मोजक्या शेतकरी, नागरिक यांना भेटतं. शिवाय रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गावांनाच भेटी दिल्या जातात अशाही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

त्याचबरोबर केवळ प्रत्यक्षदर्शी नुकसान मोजलं जातं पण शेतकऱ्यांनी शेतीत केलेली गुंतवणूक, शेतकऱ्यांचे मजुरीचे दिवस, श्रम, वेळ आणि शेतीची झालेली हानी असे घटक नुकसानीच्या हिशोबात पकडले जात नाहीत.

या सगळ्यामुळे पिकांच्या नुकसानीची वास्तव नोंद होत नाहीच. बरं, जी होते तीही वेळेत होत नाही. नुकसान झाल्यानंतर दोन ते तीन महिने उशिरा पथक येतं. तोपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामाच्या पेरण्या केलेल्या असतात. नुकसानीच्या खुणा शिल्लक नसतात. सोयाबीनचं नुकसान झालं असेल तर सोयाबीन काढून शेतात ज्वारीची लागवड केलेली असते आणि पथक सोयाबीनचं नुकसान पहायला येतं. या सगळ्यामध्ये जवळपास ६ ते ८ महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यानंतर मदत निधीची घोषणा केली जाते.

मदत मिळण्याचे निकष शेतकरी केंद्रित आहेत का?

शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीसाठी जुने निकष वापरले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत तुटपुंजी असणार आहे. जुन्या निकषानुसार दोन हेक्टर जिरायती क्षेत्रासाठी ८५०० ते १७ हजार रुपये, दोन हेक्टर बागायती क्षेत्रासाठी १७ हजार ते ३४ हजार, तर बहुवार्षिक हेक्टरी २२.५०० ते ४५ हजार अशी तरतूद आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून जून २०२३ ते ऑक्टोंबर २०२४ या कालावधीत पीक नुकसानीची मदत वाढीव दराने (तीन हेक्टरपर्यंत) केली होती. मात्र निवडणुका संपल्या आणि ३० मे २०२५ रोजी पुन्हा जुन्या पद्धतीने मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परिणामी पिकांचं कितीही नुकसान झालं तरीही सरकारी मदत तुटपुंजीच मिळणार आहे. नुकसानीच्या तुलनेत ५ ते १० टक्केच निधी मिळतो, असं शेतकरी सांगतात. झालेल्या नुकसानीची सरासरी पकडली जाते. त्यामुळे जास्त नुकसान झालं तरी आणेवारीत कमी दाखवलं जातं. मदत जाहीर होते, मात्र बऱ्याचदा स्थानिक नेतृत्व आणि प्रशासनाच्या हस्तक्षेपामुळे नुकसानग्रस्तांपर्यंत ती पोहचत नाही, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

अशा आपत्तीत पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई मिळेल अशी तरतूद नाही. पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालं तर सरकार मदत करतं हे कारण दाखवून विमा नाकारण्यात आला आहे.

प्रभावी उपाययोजना का नाही?

अतिवृष्टी होऊन पुरात पिकं वाहून नेणारी आपत्ती एका रात्रीत येत नाही. जलसंधारणाची कामं करताना आपत्तीची शक्यता निर्माण झालेली असतेच. जाग मात्र आपत्ती आल्यावर येते. खरंतर फेब्रुवारी ते मे महिन्यात जलसंधारण आणि संभाव्य आपत्ती नियोजनाची कामं करणं अपेक्षित असतं. पण तसं होत नाही.

शिवाय जलसंधारण आणि पाणीसाठे मुळातच अशास्त्रीय पद्धतीने बांधले जातात. अलीकडे जलसंधारणाची कामं डोंगराच्या माथ्यावर न करता, पायथ्याला केली जातात. नदीचं खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण हे काम सर्रास होत असतात. त्यामुळे पडलेल्या पावसाचं पाणी थेट नदी-नाले पात्रात येतं. परिणामी पूरस्थिती निर्माण होते. गाव शिवारातील शेतकऱ्यांना निसर्गाची अधिक माहिती असते, त्याच्या खाणा-खुणा माहित असतात. त्यामुळे जलसंधारणाची कामं शास्त्रीय पद्धतीने आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन करायला हवीत. मात्र अलीकडे कामं कंत्राटीपद्धतीने केली जातात. दिलेलं टार्गेट पूर्ण केलं की झालं.

‘धावणारं पाणी चालवणं, चालणारे पाणी थांबवणं, थांबलेलं पाणी भूगर्भात मुरवणं, मुरलेलं पाणी भुर्भातून पाझरणं, वाहतं राहणं गरजेचं असतं.’ मात्र हे घडताना दिसून येत नाही.

त्याचबरोबर नाले, बांध, ओढे, नदी यावर अतिक्रमणांचं प्रमाण वाढलं आहे. वाहत्या पाण्याचा प्रवाह बदलणे, नदी पात्रात विहीर खोदणे किंवा भराव टाकला जाणे या समस्या आहेतच. त्यामुळे थोडा जास्त पाऊस झाला तरीही पूरस्थिती निर्माण होते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्याला आर्थिकच नुकसानभरपाई पुरेशी मिळत नाही तर मग त्याचा मानसिक त्रास, शारीरिक हानी, नव्याने सगळ्याची सुरूवात करण्याची मेहनत या सगळ्यांचा हिशोब कोण आणि कसा लावणार?