माझं बालपण वर्ध्यात गेलं. लहानपणी पहाटेच्या वेळी साडेचार-पाच वाजता आमच्या घरासमोरून बैलगाड्या जायच्या, बैलांचे घुंगरू वाजायचे. त्या सगळ्या बैलगाड्या (विदर्भात त्याला 'बंडी' म्हणतात) कापसाने भरलेल्या असायच्या. त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जायच्या. दिवसभर रांगेत उभं राहून तो कापूस विकला गेल्यावर संध्याकाळी त्या बैलगाड्या परत त्यांच्या त्यांच्या खेड्यात जायच्या. त्या रिकाम्या बैलगाडीत बसून खूपदा मी शाळेतून घरी यायचो.

पुढे कृषी क्षेत्रातील शिक्षण झाल्यावर काही ना काही कारणाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी (एपीएमसी) संबंध येत राहिला. तीन-चार वर्षांपूर्वी, नवीन तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात भारतात मोठं आंदोलन झालं. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी दिल्लीच्या जवळ ठिय्या मारून बसले होते. त्या वेळेलाही त्यावर मी काही व्हिडिओज केले होते.

मागील आठवड्यात एका ओनियन व्हॅल्यू चेनच्या कामासाठी पिंपळगाव, बसवंत, लासलगाव, नाशिक अशा ठिकाणच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाण्याचा योग आला. तिथे पाहणी चालू असताना मी बघत होतो की, कांद्याच्या भरपूर गाड्या, ट्रॅक्टर्स आलेले आहेत, ते उभे आहेत, अडते त्यांची बोली लावत आहेत आणि कांद्याची विक्री चालू आहे. पुढे एका खासगी पीएमसीमध्ये एक छोटा शेतकरी अशीच त्याची कांद्याची छोटीशी गाडी घेऊन आला होता. त्याचा कांदा तेवढासा चांगल्या दर्जाचा नव्हता. त्याची बोली लावली गेली आणि त्याच्या कांद्याच्या गाडीचे त्याला साधारण तीनशे रुपये मिळणार होते. आणि गाडीभाडं पडलेलं होतं पाचशे रुपये!!

वर्तमानपत्रात आपण खूपदा अशा बातम्या वाचतो की, विक्रीपेक्षा भाड्याचाच खर्च जास्त झाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदे फेकून दिले. त्या दिवशी मात्र मी हे माझ्या डोळ्यांनी बघितलं आणि त्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यातले भाव, ती अगतिकता बघितली. त्याच्या शेजारचा एक शेतकरी म्हणाला, "साहेब, माझी दोन एकर शेती ५० लाख रुपयांमध्ये विकली आणि माझ्या मुलाला २५,००० रुपये पगारावर चपराशी जरी बनवलं तरी परवडेल. पण शेती करून काय उपयोग???" आणि मला गलबलून आलं. मला असं वाटलं की, इतकी वर्षं शेती क्षेत्रात अनेक लोक काम करतात, पण विक्री व्यवस्थाच हातात नाही. माझ्या वस्तूचा भाव मी ठरवू शकत नाही, अशी शेतकऱ्यांची केविलवाणी अवस्था आहे. जगात प्रत्येक वस्तू अशी आहे, की जिथे निर्माताच आपल्या वस्तूचा भाव ठरवत असतो. केवळ शेतीच त्याला अपवाद आहे. शेतकरी आपल्या वस्तूचा भाव बाजारात ठरवू शकत नाही. हे दुर्दैवी आहे.

जोपर्यंत मध्यमवर्गीयांना हे वाटत नाही, की महिन्याला कांदा पन्नास रुपयांऐवजी १०० रुपयांना विकत घ्यावा लागला तरी बिघडत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. मी ५००० रुपयांचे बूट विकत घेतो, २५ लाख रुपयांची कार विकत घेतो, पण कांद्याने मात्र माझं बजेट बिघडतं! हा कुठला तर्क आहे. यासंबंधी मध्यमवर्गीय नोकरी करणाऱ्या माणसाच्या 'डोळ्यांतून पाणी आलं' वगैरे असं जे मिडियात रंगवलं जातं, ह्याचं फार वाईट वाटतं.

त्या शेतकऱ्याचा चेहरा आणि त्याच्या डोळ्यांतली अगतिकता बघून त्या दिवशी दुपारचं जेवण मला गेलं नाही. संध्याकाळी मला असं वाटलं की आपण सगळे जाणीवशून्य झालो आहोत. आपल्याला आता कशाचंच काही वाटत नाही. आणि 'आपण' म्हणजे कोण? तर मध्यमवर्गीय नोकरी करणारा, विशिष्ट इन्कम मिळवणारा हा जो वर्ग आहे, तो आपल्यातच मश्गूल आहे.

मॉलमध्ये जाऊन कुठल्याच वस्तूचा भाव ग्राहक ठरवत नाही. जी किंमत त्यावर लिहिलेली असते, तेवढे पैसे तो मोजतो. पण रस्त्याच्या कडेला २० रुपयांची कोथिंबिरीची जुडी मात्र भाव करून ग्राहकाला १० रुपयात हवी असते. ही मानसिकता बदलणं अत्यंत गरजेचं आहे! निदान छोट्या दुकानातून, शेतकऱ्याकडून फळे आणि भाजीपाला घेताना भाव करू नका. हे तर प्रत्येकाला जमेल ना? मॉलमधून फळे-भाजीपाला घेताना कुठे भाव करतो ग्राहक??

बघा विचार करून. बैलगाडीचे घुंगरू वाजतात का कानात??