भारतासाठी चीन हा डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खताचा अव्वल पुरवठादार राहिलेला आहे. मात्र चीनने यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये (जून-जुलै) भारताला डीएपीचा पुरवठा करणं थांबवलं आहे. याचा परिणाम भारतातील शेतीवर, शेतकऱ्यांवर आणि सरकारच्या कृषी अनुदान धोरणावरही होणार आहेत.

डीएपी म्हणजे डायअमोनियम फॉस्फेट. हे नायट्रोजन आणि फॉस्फरसयुक्त एक रासायनिक खत आहे. हे मातीला पोषक तत्वं पुरवतं आणि पिकांच्या वाढीस उपयुक्त असतं. त्यामुळे ते शेतकरीप्रिय खत आहे. भारतातील शेतकरी युरिया (वार्षिक वापर ३५९ लाख टन) नंतर सर्वात जास्त वापर डीएपीचा करतात. गेल्या पाच वर्षात सरासरी डीएपीचा १०३.५ लाख टन एवढा वार्षिक वापर होत आला आहे. डीएपीच्या एकूण वापरापैकी ४८ लाख टन डीएपी देशात तयार होतं. तर उर्वरित आयात केलं जातं. मात्र देशांतर्गत उत्पादनासाठी लागणारा रॉक फॉस्फेट आणि फॉस्फोरिक अॅसिडसारखा कच्चा माल देखील आयातच करावा लागतो. त्यामुळे भारत डीएपीच्या बाबतीत पूर्णपणे आयातीवरच अवलंबून आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही.

२०२३-२४ मध्ये भारताने चीनकडून २२.९ लाख टन डीएपीची आयात केली, तर २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या फेब्रुवारीपर्यंत ८.४३ लाख टन आयात करण्यात आली. ही भारताच्या एकूण डीएपी आयातीच्या १९.१७ टक्के आहे. मात्र मार्च २०२५ पासून ही आयात पूर्णपणे थांबली आहे.

चीनने निर्यात का थांबवली?

चीनची डीएपी निर्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी कमी होत चालली आहे. डीएपीसाठी लागणारं फॉस्फोरिक ॲसिड‌ हे इलेक्ट्रिक गाड्यांमधल्या एलएफपी बॅटरीसाठीही आवश्यक असतं. त्यामुळे खत आणि बॅटऱ्यांसाठीची स्वतःच्या देशाची गरज भागवण्यावर साहजिकच सध्या चीनचा भर आहे. (फॉस्फोरिक ॲसिड‌चा वापर खतांसाठी करायचा की इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी हा पेच आपल्यासमोरही आहेच.)

हेही वाचा - भारतापुढचा नवा पेच : खत महत्त्वाचं की इलेक्ट्रिक गाड्या?

चीनशिवाय रशिया, सौदी अरेबिया, मोरोक्को आणि जॉर्डन सारख्या इतर देशांमधून देखील भारतात डीएपीची आयात केली जाते. मात्र चीनमधून थांबलेल्या आयातीमुळे निर्माण झालेली २० लाख टनाची पोकळी भरून काढता आलेली नाही. या टंचाईमुळे डीएपीच्या किंमतीत वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांनी या खताचा वापर काही प्रमाणात कमी केला. डीएपीला पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी विविध एनपीके खतं वापरायला सुरुवात केली आहे.

चीनवरचं अवलंबित्व कमी व्हावं आणि डीएपीची टंचाई होऊ नये यासाठी सरकारने मोरोक्को आणि सौदी अरेबियासोबत दीर्घकालीन करार केले आहेत. त्यानुसार भविष्यात दरवर्षी या दोन्ही देशांकडून सुमारे २०-२० लाख टन डीएपी आयात केली जाणार आहे. मात्र, हे करार डीएपीच्या उपलब्धतेसाठी आहेत, किंमती नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाहीत.

डीएपी खताला अनुदान आणि भाववाढ :

सद्यस्थितीत डीएपीचा भाव ५४७९.९ रुपये प्रति क्विंटल आहे. यावर शासनाकडून खत उत्पादक कंपन्यांना प्रति क्विंटल २७७९.९ रुपये अनुदान दिलं जातं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २७०० रुपये प्रति क्विंटल (५० किलोची बॅग १३५९ रुपये) मिळतं. २०२१ पूर्वी डीएपीचा भाव २४०० रुपये प्रति क्विंटल होता, त्यावर शासनाकडून १२०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्यात येत होतं. त्याच वर्षी खत उत्पादक कंपन्यांनी भाव वाढवून ३८०० रुपये क्विंटल केला. त्यामुळे शेतकरी शासनावर नाराज झाले. ही नाराजी दूर करण्यासाठी शासनाने अनुदानाची रक्कम वाढवून ती १९०० रुपये केली. त्यावेळी डीएपीचा दर २४०० रुपये (१२०० रुपये प्रती बॅग) होता.

मधल्या काळात (२०२१ ते २०२५) संथगतीने डीएपीचे भाव वाढले. मात्र शासनाने वेळोवेळी अनुदान वाढवत नेल्यामुळे शेतकऱ्यांना या भाववाढीच्या तुलनेने कमी झळ बसली आहे. पण आता चीनकडून डीएपीची निर्यात जवळपास बंद झाल्यावर टंचाई आणि भाववाढीवर आपण काय मार्ग काढतो हे बघायचं.