गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक अर्थकारणात एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळतंय. ते समजून घ्यायचं असेल तर फक्त भारत आणि अमेरिकेकडे पाहून चालणार नाही. तर जागतिक राजकारण, भू-राजकीय संघर्ष, व्यापार युद्ध, व्याजदर धोरण, सोन्या-चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळलेला पैसा आणि भारताची स्वतःची आर्थिक रचना अशा अनेक घटकांची गुंतागुंत लक्षात घ्यावी लागेल.
सुरुवातीला आपण डॉलर का घसरतोय हे पाहूयात. २०२५ हे वर्ष अमेरिकन डॉलरच्या दृष्टीने वाईट गेलं. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, या वर्षी डॉलरमध्ये तब्बल ९ टक्क्यांची घसरण झाली. डॉलरची गेल्या आठ वर्षांतली ही सर्वात वाईट कामगिरी मानली जाते. ही घसरण २०२६च्या जानेवारी महिन्यात जास्तच झाली आणि डॉलरने अनेक चलनांच्या तुलनेत तळ गाठला. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला थोडी सुधारणा दिसून आली. पण त्यातही अजून फारशी वाढ झालेली दिसत नाही.
डॉलर घसरण्याचं एक कारण म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा. अमेरिकेत व्याजदर कमी होण्याची शक्यता असली की डॉलरमधली गुंतवणूक कमी होते. गुंतवणूकदार आपला पैसा जास्त परतावा मिळू शकणाऱ्या देशांकडे वळवतात. यामुळे डॉलरची मागणी घटते आणि किंमत घसरते.
दुसरं मोठं कारण म्हणजे अमेरिकेमधलं राजकीय आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेचं वातावरण. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांना फाट्यावर मारलं आहे. कधी आयातीवर टॅरिफ, कधी मित्र देशांवर दबाव, कधी चीनशी उघड व्यापार युद्ध, तर कधी ग्रीनलँडसारख्या प्रदेशावर ताबा मिळवण्याच्या वल्गना. या सगळ्यांमुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात अमेरिकेबाबत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा - रुपयाच्या मूल्याशी देशाची इभ्रत जोडणं, कितपत शहाणपणाचं?
विशेषतः अमेरिकेने ग्रीनलँडला दिलेल्या धमक्यांमुळे युरोप अस्वस्थ झाला आहे. याचा थेट परिणाम डॉलरवर झाला. अमेरिकन मालमत्तेविषयी साशंकता निर्माण झाली. त्याचबरोबर चीनसारख्या देशांनी अमेरिकन ट्रेझरी बाँडबाबत आपली भूमिका बदलायला सुरुवात केली. (ट्रेझरी बाँड म्हणजे सरकारला लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी सामान्य नागरिकांकडून किंवा संस्थांकडून घेतलेली दीर्घमुदतीची कर्ज. यात गुंतवणूकदाराला ठराविक व्याज मिळतं आणि मुदत संपल्यावर मूळ रक्कम परत मिळते.) ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, चीनने आपल्या वित्तीय संस्थांना अमेरिकन ट्रेझरी बाँडमध्ये नवीन गुंतवणूक न करण्याचा किंवा आहे ती गुंतवणूक कमी करण्याचा सल्ला दिलाय. जपान आणि चीन हेच अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँडचे सर्वात मोठे धारक आहेत. आता याच देशांनी पाऊल मागं घेतल्यामुळे डॉलरवरच्या एकंदरीत विश्वासाला तडा गेलाय.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीकडे मोर्चा वळवलाय. त्यामुळेच सोनं आणि चांदीचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचलेत. डॉलरमधून पैसा बाहेर पडून तो सोन्याकडे गेला.
डॉलर घसरला की इतर चलने मजबूत होतात असं साधारण मानलं जातं. पण सध्या जपानी येन, युरो, ब्रिटीश पाऊंड ही चलनं डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहेत. त्यामागे अनेक कारणं आहेत. उदा. अमेरिकेतील 'फेडरल रिझर्व्ह'चे व्याजदर इतर विकसित देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याने गुंतवणूकदार डॉलरकडे आकर्षित होत आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेची आर्थिक वाढ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्व डॉलरला बळ देत आहे. भारतीय रुपयासारख्या चलनांच्या बाबतीत, परकीय गुंतवणूकदार विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेतून पैसे काढून अमेरिकन बाजारात गुंतवत असल्याने चलनावर दबाव येतो परिणामी चलन घसरते. ज्या देशांमध्ये महागाईचा दर जास्त असतो, त्या देशांच्या चलनाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत घसरते. याशिवाय अमेरिकेच्या नवीन व्यापार धोरणांमुळे आणि टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा फटका इतर देशांच्या चलनांना बसत आहे.
हेही वाचा - वधारता जीडीपी, घसरता रुपया आणि तेजीतलं शेअर मार्केटः नेमकं गौडबंगाल काय?
भारताच्या बाबतीतही नेमकं तसंच घडतंय. एकीकडे डॉलर घसरत असतानाच रुपयानेही आपली किंमत गमावलीय. जानेवारी २०२६मध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ९२ रुपयांपर्यंत घसरला. हा विरोधाभास समजून घ्यायला भारताच्या आर्थिक वास्तवाकडे पाहावं लागेल.
रुपयाचं दीर्घकालीन वर्तन पाहिलं, तर तो कायमच हळूहळू घसरत आला आहे असं लक्षात येतं. १९९१मध्ये आर्थिक उदारीकरण झाल्यानंतर भारताने आपली अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली केली. त्यानंतर रुपयाचं सरासरी वार्षिक अवमूल्यन सुमारे ४ ते ५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिलं आहे. म्हणजेच रुपयाची घसरण ही काही अचानक झालेली घसरण नाही, तर ती १९९१च्या आधीपासून होत आहे.
यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे भारताचा आयात-निर्यात ताळेबंद. भारत जितकी निर्यात करतो, त्यापेक्षा जास्त आयात करतो. कच्चं तेल, सोनं, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री अशा अनेक गोष्टींसाठी भारताला डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी सातत्याने वाढत राहते आणि रुपयावर दबाव येत राहतो.
अलीकडच्या काळात सोनं आणि चांदीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. भारत स्वतः सोन्याचं फारसं उत्पादन करत नाही. त्यामुळे देशात सोन्याची मागणी वाढते, तेव्हा साहजिकच सोन्याची आयातही वाढते. ही आयात डॉलरमध्ये होते. म्हणजेच आपण रुपया देऊन डॉलर घेतो आणि त्या डॉलरमध्ये सोनं खरेदी करतो. परिणामी रुपयाची मागणी कमी आणि डॉलरची मागणी जास्त वाढते. त्यामुळे रुपया घसरतो आहे.
हेही वाचा - सोन्या चांदीचे भाव गगनाला का भिडत आहेत?
याच काळात भारतीय निर्यातदारांवरही मोठं संकट आलंय. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या टॅरिफमुळे भारतीय वस्तूंना मोठा फटका बसतोय. रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त दबाव आणलाय. काही वस्तूंवर तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावले होते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमी झाली.
अशा परिस्थितीत अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका आपली चलन धोरणं वापरून निर्यातदारांना मदत करतात. चलन थोडं कमकुवत ठेवलं, तर निर्यातदारांना फायदा होतो. कारण डॉलरमध्ये मिळालेल्या उत्पन्नाचं रुपयात रूपांतर करताना अधिक रुपये मिळू शकतात. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपयाची घसरण फार आक्रमकपणे थांबवलेली नाही, असं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.
आता यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे रुपयाच्या घसरणीमुळे भारतात महागाई वाढेल का? तर अनेक देशांमध्ये चलन घसरलं की आयात महाग होते आणि मग महागाई वाढते. पण भारताच्या बाबतीत चित्र थोडं वेगळं आहे. कारण भारतीयांच्या बहुतांश जीवनावश्यक वस्तू भारतातच तयार होतात. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीचा थेट परिणाम रोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर फारसा होत नाही.
कॉटेक्स आणि कोटकसारख्या संस्थांच्या अभ्यासानुसार, रुपयात ५ टक्के घसरण झाली, तर महागाई फक्त ०.१५ ते ०.२५ टक्क्यांनी वाढते. भारतातली महागाई प्रामुख्याने पाऊस, शेती, आणि साठवणूक-पुरवठा साखळीतल्या अडथळ्यांमुळे वाढते, चलनामुळे नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक रुपयाच्या घसरणीची जास्त चिंता करत नाही.
हेही वाचा - भारताने जपानला मागे टाकलं याचा अर्थ काय?
चालू महिन्यात मात्र चित्र थोडं बदलताना दिसतंय. भारताने युरोपियन युनियनसोबत व्यापार करार केला आणि अमेरिकेसोबतही कराराची घोषणा झाली. यामुळे गुंतवणूकदारांचा भारतावरचा विश्वास वाढला. गेल्या काही महिन्यांपासून भारतातून पैसा काढून घेणारे शेअर बाजारातले परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा गुंतवणूक करायला लागले आहेत.
फेब्रुवारी २०२६मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात सुमारे १.३ अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळपास १०,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. याचा थेट परिणाम रुपयावर झाला. रुपयात थोडी सुधारणा झाली आणि तो ९० पर्यंत वधारला.
डॉलर आणि रुपयात होणारी ही घसरण म्हणजे बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचे संकेत आहेत. जग आता एका नव्या आर्थिक वळणावर उभं आहे. अमेरिकन डॉलरवरचा विश्वास हळूहळू कमी होत आहे. सोन्या, चांदीसारख्या सुरक्षित पर्यायांकडे पैसा वळतोय. भारतासाठी हा काळ आव्हानांचा आहे, आणि तितकाच संधींचाही आहे. भारत याचं सोनं करतो का हे पाहावं लागेल.
