आज देशातल्या ९६ टक्के कुटुंबांमधल्या एका तरी व्यक्तीचं बँकेत खातं आहे. पण त्यात महिलांचं प्रमाण खूपच कमी आहे. शिवाय महिलांची खाती निष्क्रिय असण्याचं प्रमाणही मोठं आहे.

गेल्या वीस वर्षांमध्ये भारतातल्या बँक खाते धारकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. २००६ मध्ये देशातल्या निम्म्याहूनही कमी कुटुंबांची बँकेत खाती होती. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये ते प्रमाण तब्बल ९६ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलं आहे. ही बातमी चांगली असली तरी या सर्वेक्षणात दिसून आलेल्या दोन मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. एक, म्हणजे यापैकी जवळपास एक तृतीयांश बँक खाती निष्क्रिय आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे बँक खातेधारकांमध्ये पुरुषांपेक्षा बायकांचं प्रमाण थोडंथोडकं नव्हे, तर ५० टक्क्यांनी कमी आहे.

देशात सध्या २५० कोटी बँक खाती आहेत, अशी रिझर्व्ह बँकेची माहिती आहे. हा केवळ व्यक्तींच्या नावे असलेल्या खात्यांचा आकडा आहे. त्यात ट्रस्ट किंवा कंपन्यांच्या खात्यांचा समावेश नाही. पण आपल्याकडे एका माणसाची एकाहून अधिक खाती असण्याचं प्रमाण मोठं असल्याने साहजिकच हा आकडा आपल्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. शिवाय घरटी एक तरी बँक खातं असण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. वैयक्तिक पातळीवर विचार करता, आर्थिकदृष्ट्या सर्वात खालच्या थरावर असणाऱ्या २० टक्के लोकसंख्येतही १० पैकी नऊ जणांकडे बँक खातं आहे. गेल्या २० वर्षांतली ही मोठी कामगिरी आहे हे खरंच. पण सर्वांत तळाच्या माणसालाही बँकेच्या सोईसुविधांचा लाभ व्हायला हवा हे उद्दिष्ट धरलं, तर आव्हान अजून संपलेलं नाही. कारण या बँक खात्यांपैकी एक तृतीयांश खात्यांमध्ये कोणताच व्यवहार झालेला नाही. ना पैसे जमा झालेत, ना काढले गेलेत, ना आणखी कोणता व्यवहार झाला आहे. खात्यात पैसे नसणं, बँक घरापासून लांब असणं, खात्यात पैसे सुरक्षित राहतील की नाही याबद्दलची शंका आणि एकूण यंत्रणेबद्दल अविश्वास अशी अनेक कारणं यामागे सांगितली जातात.

बँक खात्यांमध्ये महिलांचं प्रमाण तर कमी आहेच, पण त्यांच्या नावावर असलेल्या एकूण बँक खात्यांपैकी ४२ टक्के खाती निष्क्रिय आहेत. पुरुषांमध्ये हे प्रमाण ३० टक्के आहे. काही राज्यांमध्ये महिलांच्या खात्यांचं प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा कमी आहे. आश्चर्य म्हणजे त्यात आपल्या महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रात ८९ टक्के महिलांच्या नावावर बँक खाती आहेत, तर पुरुषांच्या खात्यांचं प्रमाण ९७ टक्के आहे. महिलांच्या खात्यांचं प्रमाण ९० टक्क्यांहून कमी असणाऱ्या राज्यांमध्ये आपल्याबरोबर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ईशान्येकडील राज्य़ांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातसारखी तथाकथित प्रगत राज्यांमध्ये, तसंच मातृसत्ताक पद्धती असणाऱ्या ईशान्येमधील काही राज्यांमध्येही महिलांच्या हातात बँकेचे व्यवहार का नाहीत, हा नक्कीच शोधाचा मुद्दा आहे.

(माहिती आधार - राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण, डेटा फॉर इंडिया)