स्मार्ट फोन्सचा सुळसुळाट आणि त्यावर सहजी उपलब्ध इंटरनेट यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशात डिजिटल पेमेंटचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं आहे. आपल्या रोजच्या वापरातल्या यूपीआयसह एनइएफटी-आयएमपीएस आणि क्रेडिट-डेबिट कार्डं यांच्यामार्फत दररोज तब्बल २.२ ट्रिलियन रुपयांचा व्यवहार होतो आहे, असं आरबीआयची आकडेवारी सांगते. पण त्याच वेळी रोख पैशांचं महत्त्वही कमी झालेलं दिसत नाही. विशेषतः ग्रामीण भागात रोख पैशांचा व्यवहार ५० ते ६० टक्के असू शकतो, असाही अंदाज आहे.
१५-२० वर्षांपूर्वीपर्यंत कमी पैशांचे रोजचे छोटे आर्थिक व्यवहार प्रामुख्याने रोख पैशांत केले जात होते, तर मोठ्या रकमांचे व्यवहार चेकद्वारे होत. चेकद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांचं प्रमाण ९५ टक्के होतं. २००५च्या सुमारास आपल्याकडे एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत थेट पैसे ट्रान्सफर करणारी नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरची (एनइएफटी) सुविधा सुरू झाली. तेव्हापासून हळूहळू ऑनलाइन व्यवहार वाढायला लागले. २०१६ मध्ये भारतात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसची (यूपीआय) सुरुवात झाली. पण प्रामुख्याने गेल्या पाच वर्षांत स्मार्ट फोन्स आणि त्यावरील इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे आर्थिक व्यवहारांसाठी यूपीआय वापरण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये देशात यूपीआयमार्फत दररोज चार कोटी आर्थिक व्यवहार होत (एकूण उलाढाल नव्हे) होते. हा आकडा आता ५५० कोटींवर गेला आहे. इतर सर्व डिजिटल माध्यमांना यूपीआयने मागे टाकलं आहे. एकूण व्यवहारांपैकी ८३ टक्के व्यवहार यूपीआयमार्फत होत आहेत. (एकूण उलाढालीपैकी नव्हे) त्यात पहिल्या क्रमांकावर फोन पे आणि त्यानंतर गुगल पेचा नंबर लागतो.
यूपीआय हे माध्यम प्रामुख्याने छोट्या व्यवहारांसाठी दुकानांमध्ये (ऑफलाइन व ऑनलाइन दोन्ही), तसंच एकमेकांना पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी वापरलं जातं आहे. तर एनइएफटीचा वापर प्रामुख्याने मोठ्या व्यवहारांसाठी होतो. यूपीआय व्यवहारांची सरासरी रक्कम १५०० रुपये आहे, तर एनइएफटीची सरासरी रक्कम साधारण ५० हजार रुपये आहे. त्यामुळे एकूण ट्रॅन्झॅक्शन्सची संख्या कमी असली तरी एनइएफटीमार्फत होणाऱ्या एकूण उलाढालीचा आकडा बराच मोठा आहे. २०२०मध्ये एनइएफटीमार्फत ६०० बिलियन रुपयांची उलाढाल होत होती, तो आकडा आज १.२ ट्रिलियन रुपयांवर गेला आहे.
ऑनलाइन व्यवहारांसाठीचा आणखी एक पर्याय म्हणजे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्स. खरं तर एनइएफटीच्या कितीतरी आधी, म्हणजे १९८०च्या दशकातच भारतात डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्स वापरात आली होती. पहिली काही वर्षं त्यांच्या वापरात वाढ होत होती. पण आता यूपीआयच्या आगमनानंतर त्या वाढीचा दर मंदावला आहे. सध्या देशात १०० कोटी डेबिट कार्ड्स आहेत, तर क्रेडिट कार्ड्स अवघी १० कोटी.
दोन गोष्टींवरून रोख व्यवहार कमी होत चालल्याचं लक्षात येतं. एक, एटीएममधून काढल्या जाणाऱ्या पैशांमध्ये झालेली घट. दुसरं, म्हणजे घरी रोख पैसे साठवून बचत करण्याचं प्रमाणही कमी झालं आहे. २०२१ मध्ये रोजच्या व्यवहारांमध्ये ८० टक्के प्रमाण रोख पैशांचं होतं. आज तो आकडा ६० टक्क्यांच्या खाली आला आहे. अर्थात, याचाच अर्थ आजही, विशेषतः ग्रामीण भागात ६० टक्के व्यवहार रोखीने होताहेत, हेही खरंच.
ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारांची आकडेवारी पाहता आणखी एक मुद्दा ओधोरेखित होतो आहे. देशातल्या महिलांच्या बँक खात्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढली असली तरी त्यात निष्क्रिय खात्यांचं प्रमाण मोठं आहे. तसंच ऑनलाइन व्यवहारांमध्येही महिलांचं प्रमाण कमी आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला आणि शहरी भागातील कष्टकरी किंवा कनिष्ट आर्थिक वर्गातील महिलांच्या व्यवहारांमध्ये आजही रोख पैशांचं प्रमाण जास्त आहे.
गौरी कानेटकर | gauri.uniqueportal@gmail.com
गौरी कानेटकर या युनिक फीचर्स आणि समकालीन प्रकाशनाच्या संपादक आहेत. मितानिन फाउंडेशनच्या `सलाम पुणे` या उपक्रमाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. उपेक्षितांचं जगणं, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती-संस्था समाजासमोर आणण्याची त्यांना कळकळ आहे.
