फॉरेन एक्सचेंजच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डॉलरचा भाव त्याच्या मागणी-पुरवठा तत्वावर वर-खाली होत असतो. पुरवठ्यापेक्षा चलनाची मागणी जास्त होते तेव्हा चलनाचा भाव वाढतो आणि मागणीच्या मानाने चलनाचा पुरवठा वाढतो तेव्हा चलनाचा भाव कमी होतो. कुठलाही देश निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करतो तेव्हा त्याच्या चलनाचा भाव घसरतो. निर्यात आणि आयात या दोन्ही गोष्टी डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे आपण जेव्हा निर्यात करतो तेव्हा डॉलर्स आपल्याला मिळतात. पण जेव्हा आपण आयात करतो तेव्हा आपण रुपये देऊन डॉलर्स विकत घेतो. मग ते डॉलर्स देऊन परदेशातून वस्तू किंवा सेवा आयात करतो. त्यामुळे अर्थातच आयात जेव्हा निर्यातीपेक्षा जास्त होते तेव्हा आपण डॉलर्सची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त वाढवतो. त्यामुळे डॉलरचा भाव वाढतो आणि रुपयाचा घसरतो. भारतामध्ये गेली अनेक वर्षं हेच चाललेलं असल्यामुळे रुपयाचा भाव घसरत चालला आहे.

रुपयाचा भाव घसरण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, आपल्या शेअर मार्केटमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेला पैसा काढून घ्यायला सुरुवात करणं. प्रत्येक वेळी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअरबाजारात शेअर विकत घेतो तेव्हा तो आपले डॉलर्स देऊन रुपये विकत घेतो आणि मग त्या रुपयांनी भारतातले शेअर्स विकत घेतो. यामुळे रुपयाची मागणी वाढते आणि रुपयाचा भाव वाढतो. याउलट जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार भारतातल्या शेअरबाजारातले शेअर्स विकायला सुरुवात करतात तेव्हा ते विकल्यानंतर मिळालेल्या रुपयांचे डॉलर्स खरेदी करतात आणि ते परदेशी नेतात. त्यामुळे डॉलर्सची मागणी वाढते आणि डॉलरचा भाव रुपयाच्या तुलनेत वाढतो म्हणजेच रुपया घसरतो. सध्या एकूणच भारताची अर्थव्यवस्था बेकारी, महागाई या सगळ्यांमुळे अस्थिर आहे. त्यात ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणामुळे ही अस्थिरता आणखीच वाढलेली आहे. अशावेळी परदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेत आहेत आणि त्यामुळेही रुपयाचा भाव घसरतो आहे.

रुपयाचा भाव वाढण्याकरता एक तर आपली निर्यात वाढवली पाहिजे किंवा आपण परदेशी गुंतवणूक आकर्षून घेतली पाहिजे. पण या दोन्ही गोष्टी शक्य नसतील तेव्हा रिझर्व बँक स्वतःकडचे डॉलर्स विकून रुपये विकत घेते आणि अशा कृत्रिम तऱ्हेने रुपयाची मागणी वाढवून रुपयाचा भाव वधारते. पण त्यामुळे आपले फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ज कमी होतात आणि या उपायांवर मर्यादा पडते. हीच परिस्थिती सध्या उद्भवल्यामुळे रुपयाचा भाव घसरतोय आणि पुढेही घसरत राहील असं वाटतं आहे.

आता मग प्रश्न उरतो की परदेशी गुंतवणूकदार शेअर मार्केटमधून पळ काढत असतील तर मग शेअर मार्केट वरती कसं चाललंय? त्याचं कारण एलआयसीसारख्या सरकारी कंपन्या आपल्या शेअरमार्केटमध्ये (अनेकदा सरकारच्या सांगण्यावरून) गुंतवणूक करतात आणि शेअर मार्केट वरती आणतात. शिवाय ट्रम्प आपलं धोरण बदलेल, भारतावरचे टॅरिफ्स कमी करेल आणि त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातला व्यापार पुन्हा सुरळीत होईल अशी आशा गुंतवणूकदारांना असल्यामुळे त्यांनी आपली शेअरबाजारातली गुंतवणूक वाढवतच ठेवली असेल तर त्यामुळेही शेअर बाजार वर जाऊ शकतो.

आता जीडीपीचं काय गौडबंगाल आहे? काहीच दिवसांपूर्वी इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडने (आयएमएफ) भारतातल्या जीडीपीच्या आकड्यांविषयी शंका व्यक्त केली आहे आणि ती रास्तच आहे. एक तर जीडीपीचं मोजमाप करताना आपण चुकीची सिरीज वापरली होती आणि त्यामुळे आपल्या जीडीपी वाढीचा दर अडीच टक्क्यांनी कमी केला पाहिजे असं याच सरकारचे पूर्व सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम केव्हापासून सांगताहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे जीडीपी मोजताना त्यात संघटित क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्र असे दोन भाग असतात. यातल्या संघटित क्षेत्राचं उत्पादन, मिळकत आणि खर्च आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात मिळू शकतो. असंघटित क्षेत्रामध्ये मात्र अनेक सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योग समाविष्ट असतात. त्यांची मिळकत किंवा खर्च आपल्याला अचूकपणे काढणं शक्य नसतं (उदाहरणार्थ, पानवाला किंवा वडापावची गाडी किंवा किराणा मालाचं दुकान) त्यामुळे जीडीपी काढताना असंघटित क्षेत्राचा हिस्सा हा संघटित क्षेत्राच्या हिश्याच्या काही टक्के गृहीत धरून राष्ट्राचा जीडीपी काढला जातो. हे आत्तापर्यंत ठीक होतं. पण नोटाबंदी, चुकीच्या पद्धतीने राबवलेला जीएसटी, नॉन बॅंकिंग फायनान्शिअल कंपनी क्रायसिस आणि कोविडमध्ये अचानक लावलेला लॉकडाऊन या सगळ्यांमुळे असंघटित क्षेत्रांवर प्रचंड अरिष्ट आलं. तरीही सरकार असंघटित क्षेत्राचा जीडीपीमधला पूर्वीइतकाच हिस्सा गृहीत धरून जीडीपीचे आकडे सांगायला लागलं. हे अर्थातच दिशाभूल करणारं होतं. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेश्यो, कंझ्युमर कॉन्फिडन्स इंडेक्स, आयआयपी, इंडस्ट्रियल कॅपॅसिटी युटीलायझेशन, प्रत्यक्षात असलेली बेकारी, महागाई या गोष्टी लक्षात घेता जीडीपी वाढीचा खरा दर हा नक्कीच ८.२ टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, असं अनेक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. प्रो. अरुण कुमार यांच्यामते तर हा दर ४ टक्क्यांनी कमी म्हणजे साधारणपणे ४.२ टक्के असावा. आपल्याकडे २०२१ मध्ये जो सेन्सस होणार होता तोही झाला नसल्यामुळे या आकड्यांविषयी नक्की काहीही सांगणं शक्य नाही. पण ८.२ टक्क्यांच्या जीडीपी वाढीच्या आकड्यांविषयी आयएमएफ प्रमाणेच आपल्यालाही शंका घ्यायला वाव आहे, हे मात्र निश्चित.