तब्बल सहा दशकांपासून तेल उत्पादक देशांच्या प्रभावशाली संघटनेत (ओपेक) सहभागी असलेला संयुक्त अरब अमिरात म्हणजेच यूएई आता या संघटनेतून बाहेर पडत आहे. वरकरणी हा निर्णय एका देशाचा वाटत असला, तरी त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, तेलाच्या किंमती आणि विशेषतः आपल्यासारख्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर होणार आहेत.
ओपेक म्हणजे ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज’. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेने अनेक दशकं जागतिक तेलबाजारावर नियंत्रण ठेवलं. सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत, यूएई यांसारखे तेलसमृद्ध देश या संघटनेचे सदस्य होते.
या संघटनेचं मुख्य काम म्हणजे सदस्य देशांनी किती तेल उत्पादन करायचं हे ठरवणं. ओपेक सदस्य देश एकत्र येऊन तेल उत्पादनाचा कोटा ठरवत असतात. उत्पादन कमी-जास्त करून जागतिक बाजारातील तेलाच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्याचा ओपेकचा प्रयत्न असतो. एक काळ असा होता की, ओपेकच्या एका निर्णयाने जगभरातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वर-खाली होत असत.
मग यूएईने ओपेक का सोडलं?
मात्र ही परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे. अमेरिकेसारख्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर तेल उत्पादन सुरू केलं. शेल ऑइल कंपनीच्या उत्पादनामुळे अमेरिकेने जागतिक बाजारात मोठी घुसखोरी केली. त्यामुळे ओपेकची पकड सैल होऊ लागली. त्यातच सदस्य देशांमधील मतभेद वाढू लागले. विशेषतः यूएईला असं वाटत होतं की ओपेकची कोटा सिस्टीम त्यांच्या आर्थिक हिताला अडथळा ठरत आहे.
यूएई हा जगातील मोठ्या तेल उत्पादक देशांपैकी एक आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धापूर्वी तो दररोज सुमारे ३६ लाख बॅरल तेल उत्पादन करत होता. मात्र ओपेकच्या नियमांमुळे त्याला उत्पादनावर मर्यादा ठेवावी लागत होती. दुसरीकडे यूएईने २०२७ पर्यंत तेल उत्पादन क्षमता ५० लाख बॅरल प्रतिदिन करण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. त्यामुळे अधिक उत्पादन करून अधिक नफा मिळवण्याची त्यांची इच्छा होती. पण ओपेकच्या चौकटीत राहून जास्त नफा कमवणं शक्य नव्हतं.
हेही वाचा - अमेरिकेचा इराणवर एवढा राग का?
याशिवाय सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्यातील वाढता तणावही या निर्णयामागचं मोठं कारण मानलं जात आहे. एकेकाळी मित्र असलेले हे दोन्ही देश आता अनेक मुद्द्यांवर वेगळ्या दिशेने जाताना दिसत आहेत. इराणविषयीचं धोरण, इस्रायलशी संबंध, येमेनमधील संघर्ष आणि तेल उत्पादन या मुद्द्यांवर दोघांमध्ये मतभेद वाढले आहेत. सौदी अरेबिया तेलाच्या किंमती स्थिर ठेवण्यावर भर देत आहे, तर यूएईला अधिक उत्पादन करून बाजारातील संधीचा फायदा घ्यायचा आहे.
मध्यपूर्वेत प्रचंड तणाव असताना यूएईने ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराण आणि अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाली आहे. ही सामुद्रधुनी जगातील तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जगातील जवळपास २० टक्के तेलाची वाहतूक या मार्गाने होते. त्यामुळे या मार्गावरील संकटाचा थेट परिणाम जागतिक तेल पुरवठ्यावर होत आहे. परिणामी तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या आहेत.
भारतावर काय परिणाम होणार?
या सगळ्या घडामोडी आपल्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशातील जवळपास ८५ टक्के कच्च्या तेलाची गरज आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागलं की त्याचा थेट फटका भारताला बसतो. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात, महागाई वाढते आणि सरकारचा आयात खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतो.
मात्र यूएईच्या या निर्णयामुळे भारताला एक मोठी संधी मिळाली आहे. ओपेकमधून बाहेर पडल्यावर यूएईला स्वतंत्रपणे अधिक तेल उत्पादन करण्याची मुभा मिळेल. भविष्यात त्यांनी उत्पादन वाढवलं, तर जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढू शकतो. त्यामुळे तेलाच्या किंमती काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. असं झालं, तर भारताचा तेलावरील आयात खर्च कमी होऊ शकतो.
हेही वाचा - अमेरिका-चीन व्यापारी करार : भारतासाठी संकट की संधी?
याचा परिणाम थेट सामान्य नागरिकांवरही होऊ शकतो. इंधन स्वस्त झालं तर वाहतूक खर्च कमी होईल. वाहतूक स्वस्त झाली की अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर वस्तूंच्या किंमतींवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. म्हणजे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
भारत आणि यूएई यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिक मजबूत झाले आहेत. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देश जवळ आले आहेत. भारताने यूएईकडून तेल आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. सध्या भारताच्या एकूण तेल आयातीत यूएईचा वाटा सुमारे १० टक्के आहे. त्यामुळे ओपेकच्या बंधनातून मुक्त झाल्यानंतर यूएई भारतासोबत दीर्घकालीन तेल करार करू शकतो. यामुळे भारताला भविष्यात फायदा होऊ शकतो.
धोके आणि आव्हानं
या निर्णयाच्या धोक्यांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. ओपेकची ताकद कमी झाली तर जागतिक तेलबाजारात अस्थिरता वाढू शकते. उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणारी मोठी संघटना कमकुवत झाल्यास तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. सध्या मध्यपूर्वेतील युद्धस्थितीमुळे बाजार आधीच अस्थिर आहे. त्यामुळे सध्या तेलाचे दर वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाची आहे. एका बाजूला अधिक तेल पुरवठा आणि कमी दरांची शक्यता आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक अस्थिरतेचा धोका आहे. जागतिक तेल बाजार एका नव्या वळणावर उभा आहे. अशा बदलत्या परिस्थितीत भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा, तेल पुरवठ्याचे विकेंद्रीकरण आणि पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर भर देणं ही काळाची गरज आहे, असं म्हटलं जातंय.
