गेल्या काही दिवसांपासून रुपयाच्या अवमूल्यनाचा मुद्दा चर्चेत आहे. याबद्दलच्या मीम्स आणि रील समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. तसं बघायला गेलं तर रुपयाच्या घसरगुंडीची ही पहिली वेळ नाही. सप्टेंबरमध्ये एका डॉलरसाठी ८४ पेक्षा कमी रुपये मोजावे लागत होते. आता जानेवारीमध्ये ८६.५० रुपये मोजावे लागत आहेत. म्हणजे गेल्या तीनेक महिन्यामध्ये रुपयाची किंमत डॉलरसमोर जवळपास ३ टक्क्यांनी कमी झालीय. गेल्या वीस वर्षांमध्ये अशी घसरण साधारण वीसेक वेळा झाली आहे. त्यातल्या काही वेळची घसरण याहून मोठीही होती. तरीही प्रत्येक वेळी रुपयात अशी घसरण झाली की त्यावरून देशाच्या प्रतिष्ठेचं अवमूल्यन झाल्याची हाकाटी पसरवली जाते.

रुपया हा डॉलरसमोर घसरणार, यात काही आश्चर्य नाही

रुपयाचा विनिमय दर हा बाह्य देशांच्या चलनांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत दाखवतो. रुपयाची एक अंतर्गत किंमतही असते. ती महागाईनुसार कमी होत असते. दहा वर्षांपूर्वी शंभर रुपयांना जी किंमत होती ती आज नाही, असं सर्वसाधारण ग्राहक म्हणतात तेव्हा ते या अंतर्गत किंमतीविषयी बोलत असतात. रुपयाची ही अंतर्गत किंमत आणि तिची बाह्य किंमत, यांच्यात मेळ असायला हवा. तसा तो नसेल तर त्याचे दुष्परिणाम होतात.

हा मुद्दा समजण्यासाठी एखाद्या निर्यातप्रधान उद्योगाचं उदाहरण घेऊ या. समजा तीन वर्षांपूर्वी त्या उद्योगाला १००० डॉलरच्या निर्यातीतून ८०,००० रुपये मिळत होते. दरम्यानच्या तीन वर्षांमध्ये त्या उद्योगाचा उत्पादन खर्च भारतातल्या महागाईच्या प्रमाणात वाढला. आता तीन वर्षांनंतरही १००० डॉलरचा माल विकून त्या उद्योगाला ८०,००० रुपयेच मिळत असतील तर तो उद्योग कसा चालेल? त्या उद्योगाचं अर्थकारण टिकवण्यासाठी रुपयाची बाह्य किंमतही घसरली तरच त्या उद्योगाला आज १००० डॉलरच्या विक्रीतून ८०,००० पेक्षा जास्त रुपये मिळतील आणि तो उद्योग स्पर्धात्मक राहील.

हे उदाहरण निर्यातप्रधान उद्योगाचं असलं तरी कमी-अधिक फरकाने ते उदाहरण इतर उद्योगांनाही लागू होतं. कारण देशांतर्गत विक्री करणारे उद्योगही परदेशी मालाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे स्पर्धा करत असतात. त्या उद्योगांसाठीही रुपयाचं बाह्य मूल्य त्याच्या अंतर्गत मूल्याशी काही एक सुसंगतता राखून बदलणं आवश्यक असतं. एक विकसनशील देश म्हणून भारताचा महागाई दर हा अमेरिकेपेक्षा जास्त असणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे रुपया हा डॉलरसमोर घसरणार, यात काही आश्चर्य नाही. किंबहुना तसं होणंच आर्थिक तर्काला धरून असणार आहे.

चिंता करण्याचं विशेष कारण नाही

रुपया डॉलरसमोर किती घसरतोय, या एकमात्र मानकाकडे पाहणं भ्रामक ठरतं. खरा प्रश्न हा असायला हवा की रुपयाचं विनिमय बाजारामधलं मूल्यांकन आपल्या महागाई दराशी आणि आपण ज्यांच्याशी स्पर्धा करतो, त्यांच्या चलनांच्या मूल्यांकनाशी सुसंगत आहे का?

या नजरेतून सध्याच्या रुपयाच्या अवस्थेकडे पाहिलं तर चिंता करण्याचं विशेष कारण नाही. गेली दोनेक वर्ष रुपया स्थिर होता. रिझर्व्ह बँकेच्या सततच्या हस्तक्षेपातून रुपयाची स्थिर पातळी राखली गेली होती. ते स्थैर्य एका परीने अनैसर्गिक होतं. त्यातून रुपयाची बाह्य किंमत अंतर्गत किमतीच्या तुलनेत वधारलेली होती. आताच्या घसरणीनंतर तो असमतोल सुधारला जात आहे.

डॉलर वधारण्याची दोन कारणं

हे घडायला निमित्त झालं ते डॉलरच्या चढणीचं. केवळ रुपयाच्याच नाही तर इतर अनेक चलनांच्या तुलनेत डॉलर वधारलाय. याची मुख्य कारणं दोन. एक म्हणजे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची दमदार वाढ आणि तिथल्या महागाईच्या दरात पुरेशा प्रमाणात घट न होणं, या कारणांमुळे अमेरिकी केंद्रीय बँक व्याजदर चढेच ठेवेल याची बाजारमंडळींना आलेली जाण. आणि दुसरं म्हणजे ट्रम्प यांच्या सत्तारोहणानंतर वाढलेली अनिश्चितता. आजही जेव्हा वित्तीय बाजारपेठेतील मंडळी साशंक होतात, तेव्हा ते आपला निधी अमेरिकेत वळवणं हाच सावध मार्ग समजतात. त्यातून डॉलरला लाभ होतो. या जागतिक घडामोडींमुळे सगळ्याच उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे येणारा निधीचा ओघ घटेल, अशी बाजारमंडळींची धारणा आहे. त्यातून या देशांची चलनं घसरत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाची घसरण इतर अनेक चलनांपेक्षा मर्यादित राहिली आहे. पण ती घसरण पूर्णपणे रोखणंही योग्य ठरणार नाही. कारण त्यातून आपण आपल्याच उद्योगांच्या स्पर्धाक्षमतेवर हातोडा मारून घेऊ. विशेषतः ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे चीनचं चलन घसरत असताना रुपयाची घसरण रोखणं, हे आपल्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरेल. याच जाणीवेतून अलीकडच्या काळात (खास करून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदात बदल झाल्यानंतर) रिझर्व्ह बँकेने रुपयावरची मांड ढिली केली आहे.

यापुढेही रुपयात या प्रमाणातली घसरण होत राहणं क्रमप्राप्त आहे

रुपयाच्या घसरणीचा संबंध राष्ट्रीय अस्मितेशी जोडून धोरणकर्त्यांवर रुपया अनैसर्गिक पद्धतीने बळकट करण्यासाठी दबाव टाकणं आपल्या जनमानसाने सोडायला हवं. गेल्या दहा वर्षांमध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत दर साल सरासरी ३ टक्क्यांनी घसरला आहे. आपण एक विकसनशील देश आहोत आणि विकसित भारताचा टप्पा अजून बराच दूर आहे, हे वास्तव स्वीकारून यापुढेही रुपयात या प्रमाणातली घसरण होत राहणं क्रमप्राप्त आहे, हे समजायला हवं.

म्हणूनच ८० वरून ८५ आणि कदाचित आगामी काळात ९०, हे टप्पे आले तरी ते रुपयाच्या महागाई दराशी आणि स्पर्धेतल्या इतर देशांच्या चलनांच्या विनिमय दराशी सुसंगत अशा वेगाने आले तर त्यात काळजी करण्यासारखं किंवा सनसनाटी भीती पसरवण्यासारखं काहीही नसेल. त्या घसरणीची अनियंत्रित घसरगुंडी झाली तर अर्थव्यवस्था, महागाई, गुंतवणूक यांच्यावर दुष्परिणाम होण्याची भीती उभी ठाकेल, पण आज तशी परिस्थिती बिलकूल नाही!