गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेत अस्थिरतेचं वातावरण आहे. यामागचं कारण आहे अमेरिकेने भारतावर लावलेले टॅरिफ. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावलं होतं. बुधवारी ट्रम्प यांनी २ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. हे नवीन टॅरिफ २७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे.

फक्त भारतच नाही, तर ट्रम्प यांनी ९२ देशांवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ, ट्रम्प यांचं धोरण फक्त भारताविरुद्ध नाही, तर जागतिक व्यापारात अमेरिकेचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आहे.

या अतिरिक्त टॅरिफची कारणं काय असू शकतात?

१. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ मोहीम

अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत करणं आणि स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणं हे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ मोहिमेचं ध्येय आहे. भारतातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात वस्तू निर्यात होतात, पण त्या तुलनेत अमेरिकेतून भारतात आयात कमी होते. २०२४-२५ मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे ७७ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात केली, तर अमेरिकेतून भारतात फक्त ३२ अब्ज डॉलर्सची आयात झाली. यामुळे अमेरिकेला व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट) सहन करावी लागते. ट्रम्प यांना या व्यापारात संतुलन हवं आहे.

२. भारत-रशिया व्यापारी संबंध

ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियासोबतच्या व्यापारी संबंधांवरही आक्षेप घेतला आहे. भारत रशियाकडून स्वस्तात कच्चं तेल घेतं आणि ते इतर देशांना चढ्या भावाने विकतं. भारत रशियाकडून लष्करी साहित्य खरेदी करतो ही गोष्टही ट्रम्प यांना खटकते. त्यांच्या मते, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियाकडून तेल आणि शस्त्रास्त्रं खरेदी थांबवायला हवी.

३. परस्पर कर (रेसिप्रोकल टॅरिफ)

भारत अमेरिकन वस्तूंवर ५२ टक्के कर लावतो, तर अमेरिकेने मात्र भारताला गेल्या अनेक वर्षांपासून सवलती दिल्या आहेत, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. व्यापारात समानता आणणं हा आपला हेतू असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

४. भारत-पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय धोरण

त्यांच्या मध्यस्थीमुळे भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबलं, असं ट्रम्प म्हणाले होते. पण कोणत्याही जागतिक नेत्याच्या सांगण्यावरून भारत निर्णय घेत नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सांगितलं. यामुळेही त्यांनी भारतावर टॅरिफ लावून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे का, असंही बोललं जातंय. याशिवाय, ट्रम्प यांनी भारताची अर्थव्यवस्था ‘मृत’ (डेड इकॉनॉमी) असल्याचं वक्तव्यही केलंय. यावर, भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिकेपेक्षा दुप्पट वेगाने वाढत आहे, अशी प्रतिक्रिया भारत सरकारने दिली आहे. या वक्तव्याचाही टॅरिफ लावण्याशी संबंध आहे का, असं म्हटलं जातंय.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

१. निर्यातीत घट

टॅरिफमुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात महाग होतील. यामुळे अमेरिकन ग्राहक या वस्तू खरेदी करण्याऐवजी स्थानिक किंवा इतर देशांच्या स्वस्त पर्यायांना पसंती देतील. यामुळे भारताच्या विकासदरात ०.३% ची घट होऊ शकते, असं बार्कलेजच्या अहवालात म्हटलं आहे.

२. शेअर बाजारात अस्थिरता

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. उदाहरणार्थ, टाटा स्टील, हिंदाल्को आणि टाटा मोटर्स यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स खाली आले. ही अस्थिरता कायम राहिली, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होईल. यामुळे परदेशी गुंतवणूक (FDI) कमी होण्याची शक्यता आहे.

३. महागाई वाढण्याची शक्यता

टॅरिफमुळे भारतीय निर्यात कमी झाली, तर कंपन्यांना त्यांचा माल इतर देशांत विकावा लागेल. तीही मागणी कमी झाली, तर कंपन्यांचा नफा कमी होईल. यामुळे काही कंपन्या भारतातच आपल्या वस्तूंच्या किमती वाढवू शकतात.

४. रोजगारावर परिणाम

भारतात निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांत लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. टॅरिफमुळे निर्यात कमी झाली, तर या उद्योगांना नुकसान होईल. यामुळे काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांची कपात करू शकतात.

५. व्यापारी संबंधांवर ताण

भारताने प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन वस्तूंवर टॅरिफ लावला, तर व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) सुरू होण्याची शक्यता आहे.

६. परकीय चलनावर परिणाम

टॅरिफमुळे निर्यात कमी झाली, तर परकीय चलनाचा साठा कमी होईल. यामुळे भारताला आयातीसाठी जास्त खर्च करावा लागेल. उदाहरणार्थ, परकीय चलन कमी झालं, तर तेल आयात महाग होईल आणि याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होईल. याच्या किंमती वाढल्या की सार्वत्रिक महागाई होते, हे आपल्याला माहित आहेच.

भारताची भूमिका काय आहे?

१. अमेरिकेसोबत चर्चा

भारत आणि अमेरिका यांच्यात टॅरिफबाबत चर्चा सुरु आहे. पण भारत अमेरिकेला कृषी आणि डेअरीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत सवलत देण्यास तयार नाही. यामुळे भारतीय शेतकरी आणि लहान उद्योगांचं नुकसान होऊ शकतं. भारताने विशेषतः वस्त्रोद्योग, रत्न-दागिने आणि ऑटो सेक्टरसाठी टॅरिफ कमी करण्याची मागणी केली आहे. ही चर्चा यशस्वी झाली, तर काही क्षेत्रांना दिलासा मिळू शकतो.

२. इतर बाजारपेठांचा शोध

भारताला अमेरिकेवरचं अवलंबित्व कमी करायचं असेल तर युरोप, आशिया, आणि आफ्रिकेतील इतर बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागेल. उदाहरणार्थ, भारताने नुकताच युकेसोबत व्यापारी करार केला आहे. असे करार ऑस्ट्रेलिया, जपान, आणि युरोपीय युनियनसोबतही केले जाऊ शकतात.

टॅरिफमुळे भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेतच उत्पादन करण्याची संधी मिळेल, असं PHDCCI (PHD Chamber of Commerce and Industry) चे महासचिव रंजीत मेहता यांनी सांगितलं आहे. भारतीय कंपन्या अमेरिकेत कारखाने उभारू शकतात आणि ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात, असं उद्योजक हर्ष गोयंका यांनी म्हटलं आहे.

३. स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन

सरकारने स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन दिलं तर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ शकते. उदाहरणार्थ, भारतात बनवलेल्या स्मार्टफोन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्सची मागणी वाढवली जाऊ शकते.

भारताने नवीन तंत्रज्ञान आणि उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केलं, तर जागतिक बाजारात भारताचं स्थान मजबूत होऊ शकतं. उदाहरणार्थ, भारत सौरऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात आघाडी घेऊ शकतो. यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट्समुळेही भारताने जगात नाव कमावलं आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारत नवीन बाजारपेठा काबीज करू शकतो, असं अर्थतज्ज्ञ शमिका रवि यांनी सांगितलं आहे.

४. प्रत्युत्तर म्हणून टॅरिफ

भारतही प्रत्युत्तरादखल अमेरिकन वस्तूंवर टॅरिफ लावू शकतो. उदाहरणार्थ, अमेरिकन वाइन, डेअरी उत्पादनं, आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर भारत कर लावू शकतो. यापूर्वी भारताने २०१८ मध्ये अमेरिकन स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर टॅरिफ लावला होता.

५. आंतरराष्ट्रीय संघटनांसोबत चर्चा

भारत जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मध्ये याबाबत तक्रार करू शकतो.

भारताने यापूर्वीही अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आव्हानांचा सामना केला आहे. आताचं सरकार या आर्थिक संकटाचा कसा सामना करतं, हे बघावं लागेल.

Donald Trump announced an additional 25% tariff on Indian goods, raising the total to 50% from August 27, 2025.

⇢ Key reasons: US-India trade deficit, India-Russia trade ties, reciprocal tariff demands, and political tensions.

⇢ Likely impacts: reduced exports, market volatility, inflation, job losses, and strained trade relations.⇢ India’s response: negotiations with the US, exploring alternative markets, boosting local manufacturing, possible retaliatory tariffs, and WTO intervention.