सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प हे जणू खलनायक आहेत, असं जगभरातले लोक बोलत आहेत. उथळ, सनकी, क्रूर अशा विशेषणांनी त्यांची संभावना होत आहे. काही लोक तर त्यांची ‘हाय ग्रेड’ मूर्ख म्हणून संभावना करतात. दुसरीकडे त्यांना ‘मॅव्हरिक’ हे इंग्रजी विशेषण लावलं जात आहे. मॅव्हरिकचा अर्थ ‘वैचित्र्याची छटा असलेला प्रतिभाशाली’, असा करता येईल. मॅव्हरिकचा अर्थ ‘स्वतंत्रचेता’ म्हणजे स्वतंत्र चेतना असलेला असाही करता येईल. परंतु, काहीही असलं तरी त्यांनी ‘टॅरिफ वॉर’ने सगळं जग ढवळून टाकलं आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरच्या मागे बहुसंख्य अमेरिकन जनता आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे जवळ जवळ सगळे काँग्रेसमन आणि सेनेटर उभे आहेत.

ट्रम्प यांना पाठिंबा का मिळतोय?

या जगात, उगीच कुणीतरी मूर्ख उठला आणि त्याला पाठिंबा मिळाला असं होत नाही. ट्रम्प यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यामागे आहे चीनची वाढती ताकद.

चीनने गेल्या अडीच तीन दशकात प्रचंड आर्थिक मुसंडी मारली आहे. ही मुसंडी मारताना चीनने अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम आणि कायदेकानू धाब्यावर बसवले आहेत. चीनची ही धडक कुणाच्याही छातीत धडकी भरवणारी आहे. २००० साली चीनचा जीडीपी जगाच्या जीडीपीच्या केवळ ३.६ टक्के होता. आज तो १९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २००० साली अमेरिकेचा जीडीपी जगाच्या एकूण जीडीपीच्या ३० टक्के होता. आज तो २४ टक्क्यांवर आलेला आहे.

अमेरिकेचं स्थानच चीन धोक्यात आणत आहे. प्रश्न नुसत्या आर्थिक सुबत्तेचा नसतो. आर्थिक ताकदीबरोबर राजकीय आणि सामरिक ताकद येते. चीनच्या या ताकदीचा प्रत्यय भारताला ‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी आला. पाकिस्तानला सगळी लष्करी मदत चीन करत होता. विमानं म्हणू नका, रडार म्हणू नका, मिसाइल्स म्हणू नका, युद्ध सुरू असताना भारतीय विमानं काय करत आहेत याची माहिती म्हणू नका - सगळं सगळं चीन पाकिस्तानला पुरवत होता. ही सगळी तांत्रिक प्रगती बेसुमार आर्थिक यशामुळे शक्य झाली आहे.

हेही वाचा - ट्रेडवॉर: संकट तर आहेच; पण उपायही आहेत.

चीन मध्यपूर्वेत आपले हातपाय पसरत आहे, अतिपूर्वेत दादागिरी करत आहे. मध्य आशियामध्ये आपला प्रभाव टाकत आहे, रशियाबरोबर एकत्र येऊन युरोपला आणि अमेरिकेला शह देत आहे.

प्रश्न नुसत्या राजकीय आणि समरिक ताकदीचाही नसतो. आज कच्च्या मालासाठी, ‘सेमी-प्रोसेस्ड’ मालासाठी आणि ‘फुल्ली प्रोसेस्ड’ मालासाठी सगळं जग चीनवर अवलंबून होत चाललं आहे. या सगळ्या आर्थिक साम्राज्याचा वापर चीन एखाद्या अस्त्रासारखा करू शकतो. अनेक देशांना नमवू शकतो. जागतिक व्यापारात हे स्थान मिळवण्यासाठी अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी चीनने केल्या आहेत.

आपल्या देशातील कंपन्यांना बेसुमार सबसिड्या देणं, करमाफ्या देणं असे उद्योग चीनने केले आहेत. यामुळे चीनी कंपन्या अतिस्वस्त माल तयार करून जगाच्या बाजारपेठांमध्ये आपल्या मालाचा पूर आणतात. या पुरामुळे देशोदेशीचे उत्पादक गोत्यात येत आहेत.

हेही वाचा - ट्रम्प धोका आहेच; शिवाय शेतकरी वाऱ्यावरही आहे..

दुसरं म्हणजे, ‘इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट’ या प्रकाराच्या चीनने चिंध्या उडवल्या आहेत. म्हणजे, अमेरिकने आणि युरोपने संशोधनावर अब्जावधी डॉलर खर्च करायचे, नव्या नव्या ‘टेक्नॉलॉजीज्’ शोधून काढायच्या आणि चीनने त्या चोरून बेसुमार पैसे कमावायचे! पेटंटची रॉयल्टी वगैरे काही कुणाला मिळत नाही.

अजून एक प्रकार म्हणजे जबरदस्तीने करायला लावलेल्या ‘टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर’. ज्या पाश्चात्य कंपन्यांना चीनच्या प्रचंड बाजारपेठेचा फायदा उठवायचा असेल त्यांना चिनी पार्टनर घ्यावा लागतो. आपल्या प्रॉडक्टची टेक्नॉलॉजी काय आहे हे त्याच्यापाशी उघड करावी लागते. चीनमधला स्वस्त लेबर आणि चीनची प्रचंड बाजारपेठ या दोन्ही गोष्टींची गरज असल्यामुळे अनेक कंपन्या या ‘ब्लॅकमेल’ ला बळी पडतात.

चीन, ‘फेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस’ म्हणजे ‘न्याय्य व्यापार पद्धती’ यांचा बोजवारा कसा उडवत आहे याचा अंदाज यावा म्हणून आपण हे दोन प्रकार बघितले. असे अनेक प्रकार आहेत.

यावर उपाय काय?

देशादेशांमधे व्यापाराबद्दल असे विवाद होऊ नयेत म्हणून ‘जागतिक व्यापार संघटना’ स्थापन केली गेली आहे. ‘जागतिक व्यापार संघटना’ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन उर्फ WTO म्हणून प्रसिद्ध आहे.

आंतरदेशीय व्यापारामधील अडथळे कमी करणं, विवादांचं निराकरण करणं आणि त्यांना वाटाघाटी करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं अशी कामं ‘जागतिक व्यापार संघटना’ करतं. परंतु अशा समन्वयवादी संघटनांच्या यशाला मर्यादा असतात. कारण या संघटनांकडे त्यांचे नियम आणि कायदेकानू यांच्या अंमलबजावणीसाठी कुठलीही यंत्रणा नसते. एखादा करार कोणत्या राष्ट्राने मोडला तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी सामरिक शक्ती अशा संस्थांकडे नसते. जी सत्ता अमेरिकेसारख्या शक्तिशाली राष्ट्राची पर्वा करत नाही, तिने WTO ची का करावी?

अमेरिकेचा संघर्ष चीनशी होत आला आहे तसा संघर्ष सगळ्याच देशांचा एकमेकांशी होत असतो. सहकार्य आणि संघर्ष यांचा मेळ प्रत्येक देशाला घालावा लागतो. व्यापाराच्या संदर्भामधले सगळे संघर्ष WTO च्या द्वारे, वाटाघाटी करून मिटवायचे प्रयत्न केले जातात. यात खूप वेळ जातो, खूप ऊर्जा खर्च होते. यश अत्यंत मर्यादित प्रमाणात मिळतं. आडदांड देशांच्या आखाड्यात कोर्ट, कज्जे-खटले यांना किती किंमत मिळणार? या गोष्टी वर्षानुवर्षं चालत राहातात. परंतु, गेली अनेक दशकं जवळ जवळ सगळ्या राष्ट्रांनी आपापसातले व्यापार-संघर्ष सोडवण्याचा हाच मार्ग स्वीकारलेला आहे. या मार्गात अनेक कमतरता आहेत परंतु ‘ट्रेड वॉर’ पेक्षा हा मार्ग बरा असंच सगळ्यांचं मत आहे.

हेही वाचा - ट्रम्प टॅरिफ बॉम्ब: परिणाम काय? उपाय काय?

आपण अनेक दशकं WTO चा मार्ग पाहत आहोत. या WTO च्या नाकावर टिच्चूनच चीन अनेक उपद्व्याप करत मोठा होत गेला आहे. आता ‘ट्रेडवॉर’ सारख्या मार्गांनीच चीनला थोडा आवर घालायला पाहिजे, अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. याला अमेरिकेत लोकांचा पाठिंबाही मिळत आहे.

ट्रम्प यांचे ‘ट्रेड ब्लिट्झक्रीग’ ते हेच

ब्लिट्झक्रीग म्हणजे विजेच्या वेगाने केलेलं युद्ध! पण अमेरिकेचं चीनशी भांडण असताना ट्रम्प सगळ्या जगाला वेठीला का धरत आहेत? तर त्याचं कारण सगळं जगच या ना त्या प्रकारे या प्रश्नामध्ये गुंतलेलं आहे. उदाहरणार्थ, युरोपीय देश चीनच्या मोठ्या बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत. चीनची बाजारपेठं बंद झाली तर त्यांचा माल कुठे विकला जाणार, हा प्रश्न आहे. दुसरं म्हणजे स्वस्त चीनच्या स्वस्त मालाचं सगळ्यांना व्यसन लागलं आहे. शिवाय युरोपियन कंपन्या आपला खूपसा माल चीनमध्ये बनवतात. म्हणजे चीनच्या स्वस्त लेबरचंही सगळ्यांना व्यसन लागलं आहे. स्वस्त औषधं हा तर सगळ्यांचाच ‘वीकनेस’ आहे. चीनच्या भात्यामधील अजून एक अमोघ अस्त्र म्हणजे ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’. पृथ्वीवर स्कॅन्डियम आणि यिट्रियमसारखी खनिजं अत्यंत दुर्मिळ आहेत. ही खनिजं अनेक महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांमध्ये अत्यंत गरजेची आहेत. जगामधला या खनिजांचा ९० टक्के साठा चीनमध्ये आहे. त्यामुळे, चीनला दुखावणं युरोपियन युनियनसाठी अवघड बनून गेलं आहे.

दक्षिण-पूर्वेमधील व्हिएतनामसारख्या अनेक देशांवर चीन दादागिरी करत असतो. परंतु, चीनमुळे या देशांचा आर्थिक फायदाही होत असतो. जेव्हा जेव्हा चिनी मालावर अमेरिका निर्बंध घालतं किंवा चिनी मालावर मोठी जकात लावतं तेव्हा चिनी माल व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये जातो आणि तिथून त्यावर ‘मेड इन व्हिएतनाम’ वगैरे शिक्के मारले जाऊन अमेरिकेत पोहोचतो. त्यामुळे अमेरिकेने लावलेले निर्बंध परिणामकारक ठरत नाहीत. म्हणजे, चीनच्या दादागिरीसंदर्भात अमेरिकेची मदत घ्यायची आणि व्यापारात चीनकडून फायदा होत असेल तर तोही उपटायचा अशी ही नीती आहे.

अशा रीतीने सगळं जग या वादात कधी या बाजूने तर कधी त्या बाजूने गुंतलेलं असते. प्रत्येक देश आपला फायदा बघत असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा मित्र नसतो. प्रत्येकाला आपल्या देशाचं हित म्हणा किंवा फायदा म्हणा, महत्त्वाचा असतो. विन्स्टन चर्चिल यांचं एक वाक्य प्रसिद्ध आहे. “There are no permanent enemies and no permanent friends, only permanent interests” - मित्र आणि शत्रू कायमचे नसतात. फक्त हितसंबंध कायमचे असतात.

या सगळ्या जंजाळावर ट्रम्प काहीतरी जालीम उपाय काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अर्थात रोगापेक्षा त्यांचं औषध भयंकर ठरतंय का, हा प्रश्न वेगळा. त्याबद्दल वेगळी चर्चा करावी लागेल. पण चीन आणि चीनने उठवलेला WTO सारख्या ‘कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट’ संघटनांचा फायदा, हा ट्रम्प नीतीचा एक महत्वाचा भाग आहे. ट्रम्प यांना मिळणारा पाठिंबा याच कारणासाठी आहे. चीनच्या वर्तनाचा भाग विसरून आपण ‘ट्रम्प टॅरिफ’ या प्रकाराकडे बघू शकत नाही.

या सगळ्याचा भारताशी संबंध काय?

ट्रम्प यांच्या चीनविषयी ज्या तक्रारी आहेत त्याच स्वरूपाच्या तक्रारी भारताविषयीसुद्धा आहेत. उदा. भारत औषधांच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय पेटंट मानत नाही. आमच्या देशात गरीब जनता खूप आहे. इथे स्वस्त औषधं मिळाली नाहीत तर ती एक मानवी शोकांतिका असेल, असं भारताचं म्हणणं आहे. मग तुम्ही ही औषधं आंतरराष्ट्रीय बाजारात का विकता आहात, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. भारतामधला औषध उद्योग मोठा आहे. या औषध निर्यातीमधून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळतं.

अमेरिकेचा भारताशी दुसरा वाद रशियाकडून विकत घेतलेल्या तेलाबद्दल आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं आहे म्हणून जगाने त्यांच्याकडून क्रूड घेणं बंद करावं असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. अमेरिकेने लावलेले हे निर्बंध भारत पाळत नाही म्हणून अमेरिकेचा राग आहे. आमच्याकडे गरिबी आहे. तुमचं महागडं तेल आम्ही घेतलं तर महागाई खूप वाढेल, असं आपलं म्हणणं आहे.

हेही वाचा - ट्रंपशाही झिडकारणारा ब्राझीलचा माई का लाल

याशिवाय, युरोपसुद्धा रशियाकडून नैसर्गिक वायू घेत असल्याचं भारत अमेरिकेच्या निदर्शनाला आणून देत आहे. यावर, ‘युरोपामधील देश तो वायू स्वतःपुरता वापरतात आणि ते रशियावरचं अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याउलट, तुम्ही जास्तीचं तेल घेता आणि बरचंसं तेल ‘रिफाइन’ करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ्या भावाने विकता’, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. यावर, ‘आम्हाला परकीय चलन मिळत राहणं आवश्यक आहे. परकीय चलन मिळालं नाही तर आम्ही गरीबीशी लढू शकणार नाही. तुम्ही आम्हाला हे रशिया वगैरे सांगू नका. हे तात्पुरते प्रश्न आहेत. गरीबीशी चालू असणारी आमची लढाई हा आमच्यासाठी अनेक दशकांच्या लढाईचा प्रश्न आहे’, असं भारताचं ठाम मत आहे.

थोडक्यात काय तर, आंतरराष्ट्रीय संबंध ही अत्यंत गुंतागुंतीची गोष्ट असते. या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची गचांडी धरूनच हे प्रश्न सोडवायचे असतात अशी ट्रम्प यांची वैयक्तिक धारणा आहे. ट्रेड वॉर सुरू केलं की देशांचं नुकसान होऊ लागतं. त्यामुळे देश तातडीने चर्चा करायला येतात. अनेक ट्रेड-डील्स होतात. जे प्रश्न WTO च्या मार्गाने किंवा सामंजस्याच्या करारांनी सोडवताना अशक्य लांबड लागते ते प्रश्न सोडवायची तातडी तयार होते. ‘आमचंही नुकसान, तुमचंही नुकसान! आता बोला काय करायचं आहे’, अशी ही नीती आहे.

यापुढे जाऊन या मार्गाने अमेरिकेमधलं उत्पादन वाढवता येईल, बेरोजगारी कमी करता येईल अशा मोठ्या मोठ्या घोषणा ट्रम्प करत आहेत, त्याबाबत वेगळी चर्चा आवश्यक आहे. पण सगळं जग ढवळून काढण्यात ट्रम्प यशस्वी झाले आहेत असे म्हणावं लागेल. जवळ जवळ सगळे देश अमेरिकेशी ट्रेड डील्स करण्यासाठी सरसावले आहेत. युरोपियन युनियनने तर, तुम्ही आमच्यावर लावलेले टॅरिफ १५ टक्क्यांवर आणा आम्ही तुमच्यावरचे टॅरिफ शून्यावर आणतो. असं म्हटलं आहे. शेवटी, अमेरिकेसारख्या ताकदवान आणि लोकशाहीवादी राष्ट्राशी किती पंगा घ्यायचा, याला मर्यादा असतात. लोकशाहीवादी राष्ट्राची दादागिरी हुकुमशाहीवादी राष्ट्राच्या दादागिरीपेक्षा कितीतरी चांगली, असं हे युरोपने दाखवलेलं शहाणपण आहे. सगळं जग हाच विचार करेल असा ट्रम्प यांचा होरा आहे.

हे ब्लिट्झक्रीग परिणामकारक होत आहे, परंतु याचा जगाच्या अर्थकरणावर काय काय परिणाम होईल, हे काळच सांगेल.