गडचिरोलीतील आदिवासींच्या जमिनी उद्योगपतींना भाडेतत्वावर देण्याचा विचार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी बोलून दाखवला. या निर्णयामुळे आदिवासींचा आर्थिक विकास होईल असं ते म्हणाले. त्यानंतर गडचिरोलीतील आदिवासी बांधवांमध्ये असंतोष तयार झाला. आमच्या जमिनींचं काय करायचं ते आम्हाला विचारात न घेता शासन परस्पर का ठरवतंय, असं या आदिवासींचं म्हणणं आहे. ग्रामसभांच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील गावांच्या विकासाचं मॉडेल तयार केलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा यांनी या निर्णयाविरोधात येत्या काही दिवसांत उपोषण करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यानिमित्ताने त्यांच्याशी केलेला हा संवाद.
शासनाच्या निर्णयाला विरोध का आहे?
आदिवासींसाठी निसर्ग हीच संपत्ती आहे. आमचं जगणंच जल, जंगल आणि जमिनीशी जोडलं गेलेलं आहे. आमच्या जमिनीला पैसे देऊन आमचा विकास करण्याचं आमिष सरकार दाखवत आहे. मात्र आमच्यासाठी जमीन हिऱ्यासारखी मौल्यवान आहे. आम्ही त्याची किंमत पैशात करु शकत नाही. सरकारला आमचा विकासच करायचा असेल तर तो जमिनी आमच्या ताब्यात ठेवूनच करावा.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल, असं तुम्हाला वाटतं?
जमिनी भाडेतत्वावर देण्याच्या निर्णयामुळे आदिवासींचं अस्तित्व नष्ट होईल. सरकारने ज्या ज्या ठिकाणी आदिवासींच्या जमिनीवर असा प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला, त्या त्या ठिकाणी आदिवासींचं नुकसान झाल्याचं पहायला मिळालं आहे. आमची जमीन हातची गेली तर आदिवासी हा आदिवासी राहणार नाही.
पण सरकार म्हणतंय की जमिनी भाडे तत्वावर दिल्यामुळे आदिवासी समाजाचा आर्थिक विकास होईल.
जमिनी भाडेतत्वावर दिल्या की लोकांच्या हाती पैसा येईल ही गोष्ट खरी आहे, असं मानू. पण तो पैसा किती दिवस पुरणार? आमचे आदिवासी लोक त्या पैशांतून घर बांधतील, गाड्या घेतील, चैन करतील आणि पुढे देशोधडीला लागतील. हा करार किती वर्षांचा असेल त्याबद्दल खात्री नाही. तो ४०-५० वर्षांचा केला तर मग आदिवासींची जमिनीवरची मालकी गेलीच ना. मिळालेले पैसे एक-दोन वर्षांत वापरुन संपणार आणि मग आमच्या लोकांना स्वतःच्याच जमिनीवर मजूर म्हणून काम करावं लागणार. एका अर्थाने तात्पुरत्या फायद्यासाठी कायमची गुलामगिरी आमच्या वाट्याला येणार. त्यामुळे विकास होईल तो उद्योगपतींचा, आमचा नाहीच. आम्हाला शाश्वत विकास हवा आणि तो आम्हाला विचारांत घेऊनच व्हायला हवा.
आदिवासी समाजाची जमीन बाहेरील लोकांना किंवा कंपन्यांना दिली तर स्थानिक समाजाच्या स्वायत्ततेवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर काय परिणाम होईल?
आदिवासी बांधव समाजिकदृष्ट्या मागासलेले असले तरी त्यांच्या हिताचे निर्णय ते घेऊ शकतात. बाहेरच्या कुणाला आमच्या विकासाची काळजी करण्याची गरज नाही. ग्रामसभांच्या माध्यमातून 'आमच्या गावात आम्ही सरकार' ही मोहीम राबवून आम्ही आमचा विकास करु शकतो, हे आम्ही देशाला दाखवून दिलेलं आहे. याशिवाय सरकारने आमच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी वनअधिकार कायदा आणि पेसा कायद्याची निर्मिती फार पूर्वीच केलेली आहे. असं असताना बाहेरचे लोक घुसवून त्यांची व्यवस्था आमच्यावर लादण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ही आमच्या हक्कांवर येणारी गदाच आहे.
पेसा कायदा झाला. पण त्याच्या अंमलबजावणीचं काय?
पेसा कायदा हा भारतातील आदिवासींना विशेष सुरक्षा देतो. देशात इतरत्र लागू होणारे कायदे आदिवासींच्या जमिनी क्षेत्रात लागू नसतात. जवाहरलाल नेहरूंनी आदिवासींच्या हक्कांचा विचार करुन ही तरतूद केली होती. पुढे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीत याचं कायद्यात रुपांतर झालं. आदिवासी लोक आपसांत चर्चा-विचार विनिमय करून त्यांच्या भागाचा विकास करतील, असं पेसा कायद्यात स्पष्टपणे सांगितलं आहे. अलीकडे मात्र आदिवासींना विचारात न घेताच त्यांच्यासाठीचे निर्णय घेतले जातात. वनअधिकार कायद्याच्या बाबतीतही तेच. जंगल सुरक्षित ठेवण्यासाठी वन अधिकार कायद्याची निर्मिती झाली. मात्र जंगलातील झाडं तोडून ती विकण्याचा प्रकार अलीकडे वाढला आहे. झाडांची विक्री करून पैसा कमावण्याला विकास म्हणायचं का, तुम्हीच सांगा.
आर्थिक साक्षरता आणि हक्कांची पुरेशी जाणीव नसल्यामुळे आदिवासी समाजावर निर्णय लादणं सोपं होतं, असं तुम्हाला वाटतं का?
हो, आदिवासी समाजातलं शिक्षणाचं कमी प्रमाण, आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांविषयी फारशी जाणीव नसणं या गोष्टींमुळे त्यांना व्यवस्थेविरोधात संघर्ष करणं अवघड जातं. कुणी पैशाचं आमिष दाखवलं की ते त्याला बळी पडतात. स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी असल्या तरी त्याचा योग्य पद्धतीने वापर कसा करायचा हे माहीत नसल्याने हा समाज वर्षानुवर्ष गरीब राहिला आहे. याचाच फायदा बाहेरचे लोक घेतात आणि आमचं शोषण करतात. मागेही अनेक प्रकल्पांची उभारणी करताना सरकारने आदिवासींच्या जमिनी त्यांना विश्वासात न घेताच विकत घेतल्या. बऱ्याच जणांची यात फसवणूकही झाली. एखाद्या मागास समाजाला बळ देण्याऐवजी त्यांचंच शोषण करण्याचं सरकारचं धोरण आदिवासींना अडचणीत आणणारं आहे.
भाडेतत्वावरील जमिनीच्या बाबतीत तुम्हाला कोणती भीती वाटते?
या भाडेतत्वाच्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्या किंवा दलाल आदिवासींना फसवतील, अशी भीती वाटते. या निर्णयामुळे आम्हाला या कंपन्यांचं गुलाम बनवलं जाईल अशीही भीती वाटते. इथल्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून कंपन्या श्रीमंत होतील. पण आमचा अधिवास उद्ध्वस्त करतील आणि पर्यावरणाचं नुकसान करतील. एकदा संधी मिळाली की ते कुणालाही जुमानणार नाहीत. शासनसुद्धा आपला फायदा करून घेऊन समाधानी राहील. आम्हाला मात्र कालांतराने आमच्याच जागेतून बेदखल व्हावं लागेल.
जमिनी भाडेतत्वावर देण्याला तुमचा विरोध आहे. मग सरकारने आदिवासी समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करण्यासाठी काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे?
सरकारला आमचा विकासच करायचा असेल तर त्यांनी आमच्याच जमिनीत उत्पादन वाढीसाठी काय करता येईल याविषयी उपाययोजना आणि मार्गदर्शन करायला हवं. फळबाग लागवडीसाठी आणि त्याला मार्केट उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. वर्षांत दोन किंवा त्याहून अधिक पीकं घेण्यासाठी इथल्या शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. जंगल अधिकाधिक कसं वाढेल यासाठीच्या उपाययोजना करायला हव्यात. स्थानिक तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार व्हायला हवा. शेतीपूरक व्यवसाय वाढून स्थानिक आदिवासी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हायला हवा. सरकारने हे प्रयत्न आम्हाला विचारात घेऊन, आमच्याशी चर्चा करूनच करायला हवेत. एखादा विकास प्रकल्प आमच्याकडे येत असेल तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही. मात्र त्याच्या फायद्या-तोटयांची चर्चा, तो कुठे राबवायचा याची निश्चिती आणि त्यातून आदिवासी बांधवांचं हित जपलं जायला हवं, हीच आमची मागणी आहे. आमच्या जमिनीची मालकी आमचीच राहील हा त्यामागील मुख्य विचार आहे.
या प्रश्नावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींची आणि नागरिकांची काय भूमिका आहे?
आरमोरीचे आमदार रामदास मसराम, माजी आमदार देवराम होळी यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. आम्ही जो काही लढा देऊ त्यात सोबत असू, असं आश्वासनही दिलं आहे. त्याबरोबर नागरिकांना जागरूक करण्याचे प्रयत्न आमच्याकडून सुरू आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक आमच्या सोबत आहेत. दोन ऑक्टोबरपासूनच्या उपोषणामध्ये हे लोक त्यांच्या परीने सहभागी होतील.
तुमचं उपोषण कधी सुरू होईल? मागण्या काय आहेत?
उपोषण दोन ऑक्टोबरपासून नियोजित होतं. मात्र इथे जमावबंदी लागू असल्याने आम्ही ते काही दिवसांनी सुरू करणार आहोत.गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही उपोषणाला बसणार आहोत. यावेळी आमच्या पाच प्रमुख मागण्या असतील. १) आमच्या जमिनी भाडेतत्वावर कुठल्याही कंपनीला देण्यात येऊ नयेत. यासंदर्भात नागरिकांशी चर्चा व्हायला हवी. २) आदिवासींच्या आरक्षणात वाटा मागण्यासाठी काही जातींमधील लोक मोर्चे, आंदोलन काढत आहेत. त्या आरक्षणात कुणालाही घुसखोरी करू देऊ नये. ३) तलाठी भरतीसाठी काढण्यात आलेल्या जागांवर ज्या आदिवासी उमेदवारांची निवड झाली आहे, त्यांना पर्मनंट करण्यात यावं. आदिवासी मुलांना कंत्राटी पद्धतीने नेमून त्याठिकाणी गैरआदिवासी मुलांना पर्मनंट केलं जातं आहे. या प्रकाराला आमचा विरोध आहे. ४) आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांना जातीचे दाखले आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रं काढण्यासाठी, त्याची व्हॅलिडीटी पूर्ण करण्यासाठी गडचिरोलीत ऑफिस आहे. ते ऑफिस इतर ठिकाणी हलवण्याचे प्रयत्न सरकारमार्फत केले जात आहेत. या कृतीमुळे गडचिरोलीतील नागरिकांना त्रास होईल. या कामासाठी नांदेड किंवा चंद्रपूर भागात जाणं त्यांना सोयीचं नाही. त्यामुळे ते ऑफिस गडचिरोलीतच ठेवण्यात यावं. ५) आदिवासींच्या अधिकारांसाठी बनवण्यात आलेल्या पेसा कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. आमच्यावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात संविधानिक मार्गाने आम्ही आमचं म्हणणं सरकारपर्यंत पोहोचवणार आहोत.
