फेब्रुवारी २०२० मध्ये अमेरिका आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबान यांच्यात करार झाला आणि २०२१ मध्ये अमेरिका आणि मित्र देशांनी अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली. अमेरिकेच्या आधाराने सत्तेवर असलेले लोक देशातून पळून गेले आणि तिथली जनता पुन्हा एकदा तालिबान्यांच्या ताब्यात गेली. अर्थातच त्यामुळे त्यांच्या कल्पनेतील इस्लामिक कायदा तिथे लागू केला गेला. त्याचा सर्वाधिक जाच तिथल्या स्त्रियांना झाला आणि होत आहे. पण त्याची चर्चा आता जागतिक पातळीवर अगदीच अपवादाने होते आहे.

१९९६ मध्ये तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला. तेव्हापासूनच त्यांचा स्त्रियांविषयीचा दृष्टीकोन स्पष्ट झाला होता. त्यांनी सुरुवातीलाच सार्वजनिक जागी स्त्रियांना बुरखा सक्तीचा केला. त्यानंतर स्त्रियांनी नोकरी करणं नाकारलं. वयाच्या आठव्या वर्षानंतर मुलींचं शिक्षण बंद केलं. ज्यांनी शिकण्याचा प्रयत्न केला त्यांना यमसदनी धाडलं गेलं. नात्यातला पुरुष सोबत असल्याशिवाय स्त्रियांना पुरुष डॉक्टरकडे तपासणीस जाणं नाकारलं गेलं. त्यातून महिलांमधील आजार बळावले पण त्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष केलं गेलं. अफगाणी महिलांचं व्यक्तिस्वातंत्र्य अशा रीतीने हिरावून घ्यायला सुरुवात केली गेली.

मधल्या काळात अमेरिका, त्याचे मित्रराष्ट्र आणि युनायटेड नेशन्स यांच्या वावरामुळे हे काच बरेच सैल झाले होते. पण २०२१ पासून पुन्हा महिलांभोवतीचे दोरखंड आवळले जाऊ लागले आहेत. सुरुवातीला त्यांनी विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना पोशाखाच्या सर्व अटी स्वीकारून पुरुषांपासून अलग वर्गांमध्ये शिकण्यास परवानगी दिली. शालेय मुलींना मात्र शिक्षणापासून पुन्हा वंचित केलं. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा वगळता सर्व क्षेत्रांत महिलांना काम करण्यास त्यांनी मनाई केली. सार्वजनिक स्थळांवर फक्त डोळे दिसतील एवढाच पोशाख परिधान करण्याचा दंडक आणलाय, शिवाय ७० किलोमीटर पलिकडे पुरुष नातेवाईकाशिवाय प्रवास करण्यावरही बंदी आणली. या सगळ्या उद्योगांमागे तालिबानचा कट्टर विचारांचा नेता हिबातुल्लाह अखुंडझादा होता. त्याने पुढे कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेमध्ये महिलांना काम करण्यास मनाईचा आदेश काढला. त्यानंतर तालिबानने स्त्रियांसाठीची ब्यूटी पार्लर्स बंद केली आणि त्यांनी व्यायामशाळा आणि बागांमध्ये जाण्यासही बंदी आणली. ज्या महिला देशाच्या अर्थमंत्रालयात नोकरी करत होत्या, त्यांनी राजीनामा देऊन त्यांच्या जागी पुरुष नातेवाईकाकडे नोकरी सोपवावी, असं सांगितलं गेलं. त्यानंतर महिलांनी गर्भनिरोधक साधनं वापरण्यास बंदी केली गेली. त्यासाठी देशातील सर्व औषधं दुकानदारांना ही साधनं विक्रीस ठेवण्यास बंदी केली गेली. अशी साधनं वापरून कुटुंबनियोजन करणं ही पाश्चिमात्य कल्पना असल्याचं सांगितलं गेलं. एवढंच काय महिलांनी गाणी गुणगुणण्यास आणि त्यांचं गाणं इतर पुरुषांनी ऐकण्यावरही बंदी घातली गेली.

आता अगदी अलिकडे आणखी दोन पावलं टाकली गेली आहेत. महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यास बंदी घातल्यानंतरही काही संस्थांमध्ये तुरळक महिला कार्यरत आहेत. आता अशा संस्था आढळल्यास त्यांची मान्यताच रद्द केली जाईल, अशी धमकी तालिबान्यांनी दिली आहे. अखुंडझादा याने त्याही पलिकडे जाऊन कोणत्याही इमारतीच्या खिडकीतून इमारतीबाहेरील स्त्रिया दिसत असतील, तर अशा खिडक्या झाकून घेण्याच्या, त्याच्या भोवती अडसर तयार करण्याच्या किंवा भिंती बांधण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा नियम न पाळणाऱ्याला जबरी किंमत मोजावी लागेल, असंही धमकावलं गेलं आहे.

थोडक्यात, संपूर्ण सार्वजनिक जीवनातून स्त्रियांना बाहेर काढणं आणि त्यांना पुरुषमर्जीवर सोपवणं असा उद्योग अफगाणिस्तानात जोरावर आहे. या पार्श्वभूमीवर ‌‘अफगाण तालिबान महिलांना मनुष्यच मानत नाही‌’, असं मलाला युसुफजाईने म्हटलं आहे.

पण जोवर अफगाणिस्तान तालिबानच्या पंज्यात अडकला आहे, तोवर परिस्थिती अशीच राहणार. किंबहुना आणखीच बिघडणार. ‌‘ही तर केवळ सुरुवात आहे. अफगाणिस्तानच्या पलिकडेही आम्ही कूच करणार आहोत‌’, असं तालिबान्यांनी नुकतंच जाहीर केलं आहे. हे आणखी भयावह आहे.