महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी सुमारे ६० आमदार साखर कारखान्यांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष जोडलेले आहेत. काहींच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांच्या मालकीचे खासगी कारखाने आहेत, तर काही सहकारी कारखान्यांमध्ये प्रभावी सत्ता राबवतात. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि इतर भागात साखर हा केवळ उद्योग नव्हे, तर राजकीय सत्ता, आर्थिक प्रभाव आणि निवडणुकीतील हत्यार आहे. आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकाराला चालना देणारी धोरणं आखली आणि प्रत्यक्ष अंमलात आणली. मात्र त्यांनी स्वतः मात्र सहकारसम्राट होवून खाजगी संस्थानिक राजकारणी होणं टाळलं. त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या इतर नेत्यांना यशवंतरावांचा राजकीय आदर्श जपता आला नाही.

सहकारी संस्था या आर्थिक संस्था आहेत, त्या संस्थांच्या माध्यमातून विकास साधला पाहिजे, या भूमिकेतून सहकाराचं झपाट्याने खाजगीकरण सुरू झालं. प्रशासनावर पकड असलेले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख, माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांसारख्या नेत्यांनाही पक्षीय राजकारणासोबत आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय पकड निर्माण करावी लागली. सहकाराच्या वारशाने सुरू झालेली विकासाची ही परंपरा आजही कायम आहे. पण या विकासाच्या गोडव्यामागे शेतकरी, ऊस तोडणी मजूर, ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदार आणि कारखाना कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा, शोषण आणि अन्याय गेल्या अनेक दशकांत सातत्याने दडपलेला आहे. 

सध्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. पण ते सुरू झाल्यापासून एकाही आमदाराने या समस्यांवर ठोस प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. साखर कारखानदाराशी संबंधित ६० आमदारांच्या साखर कारखान्यांपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक साखर कारखान्यांमध्ये ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांच्या समस्या गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. 

सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक कारखानदार ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांच्या कागदपत्रांचा दुरुपयोग करून बोगस कर्जं उचलतात. हा पायंडा १९९० च्या सुमारास सुरू झालेला आहे. त्यात सहकारी व सरकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांचा मोठा हातभार असतो. कर्ज मंजुरीच्या मोबदल्यात संबंधित कारखानदार या अधिकाऱ्यांना अपेक्षित सुविधा व फायदा अप्रत्यक्षपणे कोणाच्या तरी हस्ते उपलब्ध करून देतात. ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांच्या नावाने खोट्या दस्तऐवजांवर बँकांकडून कर्ज काढून ते स्वतःच्या हितसंबंधासाठी वापरतात. या प्रकरणी मागील महिन्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठं आंदोलन झालं. कंत्राटदारांनी एकत्र येत रस्त्यावर उतरून कारखानदारांच्या या गैरव्यवहाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या आंदोलनाने साखर उद्योगातील गढूळ प्रक्रिया पुन्हा एकदा उघडकीस आणली. तरीही विधिमंडळात यावर मौन बाळगलं जात आहे. 

हेही वाचा - गडचिरोली : विकासाच्या गदारोळात स्थानिकांचा आवाजच हरवतोय

कृष्णाकाठचे माजी मंत्री दिवंगत यशवंतराव मोहिते यांच्या पश्चात त्यांचे नातू डॉ. अतुल भोसले यांना भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांच्या ताब्यातील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारात डॉ. अतुल भोसले यांनी ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदाराचा मेळावा आयोजित केला होता. त्यात त्यांनी कंत्राटदारांच्या समस्या अधिवेशनात मांडण्याचं आश्वासन दिलं. पण त्यांनीही अजून सभागृहात या समस्यांबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. 

साखर कारखानदारीशी संबंधित आमदारांनी चालू अधिवेशनात आणखीही एक प्रश्न उपस्थित करणं आवश्यक आहे. तो म्हणजे कर्जमाफीतील अन्यायकारक अट. प्रस्तावित ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कृषी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मध्ये साखर कारखान्यांच्या कायम कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आलं आहे. ही संख्या अत्यल्प असली तरी शेतकरी कुटुंबातील, मासिक वेतन २०-२५ हजारांपेक्षा कमी असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना केवळ ‘कायम’ नोकरीच्या शिक्क्यामुळे लाभ नाकारला जातोय हे चुकीचं आहे. साखर कारखान्यांचे बहुसंख्य कर्मचारी स्थानिक भूमिपुत्र व शेतकरी आहेत. स्वतःच्या गोठ्यात वैरणकाडी, शेतात मोलमजुरी आणि कारखान्यात राबणारा भूमिपुत्र योजनेतून बाहेर फेकला जातोय. तर दुसरीकडे, डबल / ट्रिपल इंजिन सरकारचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांनी स्वतःच्या मंत्रालयाच्या योजनेतून ९९ लाखांचे सरकारी अनुदान घेतलं आहे.

२०२६च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. जून २०२६ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने याला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा फायदा साखर कारखान्यातील कायम कर्मचारी वगळता राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे, असं समजतंय. या योजनेनुसार ज्या शेतकऱ्यांचं अल्पमुदतीचं पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित आहे, त्यांचं दोन लाखांपर्यंतचं कर्ज (मुद्दल व व्याज) पूर्णपणे माफ केले जाईल. ज्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक कर्जाची विहित मुदतीत नियमित परतफेड केली आहे, त्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचं प्रोत्साहनपर आर्थिक अनुदान दिलं जाईल. कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्षात बँक खात्यात जमा होईपर्यंत थकित पीक कर्जावर कोणतंही अतिरिक्त व्याज आकारलं जाऊ नये, असे आदेशही सरकारने बँकांना दिले आहेत. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याकडे किती जमीन असावी, असा कोणताही निकष किंवा मर्यादा ठेवलेली नाही. 

२०१९ मधील 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा' लाभ घेतलेल्या आणि त्यानंतर नवीन कर्ज घेऊन पुन्हा थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही ठराविक अटींवर ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या माफीचा लाभ मिळू शकतो. अपवाद साखर कारखान्यातील कायम कर्मचारी. बरं यांची संख्या ती किती? साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ हंगामात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांमध्ये एकूण कर्मचारी संख्या सुमारे दोन लाखांच्या आसपास आहे. यामध्ये प्रशासन, तंत्रज्ञान, देखभाल, इंजिनिअरिंग आणि व्यवस्थापन विभागात ४० टक्के कर्मचारी हंगामी असतात. कायम कर्मचारी संख्या ५० हजारांपेक्षा जास्त नाही. लाडकी बहीण योजना असो किंवा बांधकाम कामगारांसाठी राबवलेली योजनेतील अपहार संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला आहे. असं असताना पारदर्शक कर्जमाफी योजनेतून साखर कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना नाहक वगळलं जाण्याच्या मुद्द्यावर साखर कारखानदारीशी संबंधित आमदारांनी सरकारला जाब विचारायला हवा होता. पण तसं होताना दिसत नाहीये. 

हेही वाचा - ग्रामविकासासाठी ‘पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स’ कळीचे

करवीर मतदारसंघाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहात आवाज उठवला. नरके यांनी कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखान्याचं अध्यक्षपद किमान चार वेळा भूषवलं आहे. २०२३ मध्ये त्यांची चौथ्यांदा बिनविरोध निवड झाली. ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांच्या समस्या, कर्मचाऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि साखरेला हमीभाव मिळावा यासाठी त्यांनी वारंवार मागण्या केल्या आहेत. कुंभी सहकारी बँक, साखर कारखाना अध्यक्ष ते आमदार असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. ते सहकाराला शेतकरी, कंत्राटदार आणि कर्मचारी यांच्या कल्याणाचं साधन मानतात. सभागृहातील एकमेव अपवाद म्हणून त्यांचं अभिनंदन करावं लागेल. पण उर्वरित सुमारे ५९ आमदार कुठे आहेत? 

ज्यांच्या निवडणुकीत ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदार, साखर कारखाना कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मिळून अंदाजे संपूर्ण महाराष्ट्रातील अंदाजे २० लाख मतदान निर्णायक ठरते, ते आमदार मौन का बाळगून आहेत? साखर कारखान्यांतील राजकीय हितसंबंध इतके गढूळ आणि गुंतागुंतीचे आहेत की, स्वतःच्या उद्योगाचे रक्षण करताना आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या, आणि कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा आमदारांना दिसेनाशा होतात. बोगस कर्ज घोटाळ्यांवर राज्यात पारदर्शक आणि जलद कारवाई होत नाही. राजकीय संबंध, सहकारातील प्रभाव आणि तपास यंत्रणांची मंद गती यामुळे प्रकरणे लांबतात. शेतकरी, कंत्राटदारांना न्याय मिळण्यास उशीर होतो. यासंदर्भात अनेक साखर कारखान्यांच्या नेतृत्वावर गुन्हे दाखल आहेत. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या बनावट कागदपत्रांवर ९ कोटींचे बोगस कर्ज आणि कर्जमाफीचा गैरवापर केल्याबद्दल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह ५४ जणांवर लोणी पोलिस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल आहे. 

तर दुसरीकडे अनेक साखर कारखान्यांत अशाप्रकारे उचललेलं कर्ज कारखान्याच्या हितासाठी वापरलं जात आहे. संबंधित रक्कम कारखान्याच्या खात्यावर आहे. मात्र राजकीय सुडातून अशा नेतृत्वांवर खटले दाखल आहेत. पक्षांतरं झाली, विरोध करणं सोडलं तरच असे गुन्हे निकाली निघतात. हा प्रकार साखर उद्योगातील एक काळा अध्याय आहे. 

जूनमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेल्या आंदोलनात कंत्राटदारांनी स्पष्ट केलं की, त्यांच्या नावावर खोटी बिलिंग आणि दस्तऐवज तयार करून कारखानदार लाखो-करोडो रुपयांची कर्जं काढतात. हे पैसे कारखान्याच्या सुधारणेसाठी, राजकीय खर्चासाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरले जातात. कंत्राटदारांना मात्र वेळेवर पेमेंट मिळत नाही, मजुरीची थकबाकी वाढते आणि त्यांच्यावरच कर्जाची जबाबदारी टाकली जाते. या प्रकरणात सर्वाधिक जबाबदारी बँकांची आहे. पुरेशी तपासणी न करता कर्ज मंजूर करण आणि नंतर शेतकरी-कंत्राटदारांना फासावर लटकवणं या प्रकारांमुळे कंत्राटदारांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक आणि मानसिक ताण वाढतो. मजुरांची अपुरी संख्या, यंत्रांचा अपुरा वापर, वाहतुकीचे नियम न पाळण्यामुळे झालेली कारवाई व नुकसान या सर्वांमुळे गाळप हंगामात कंत्राटदार तणावाखाली असतात. शेतकरी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे ऊसाची लागवड करून जपणूक करतो, पण तोडणी वेळेवर न झाल्यास प्रचंड तोटा सहन करावा लागतो. कंत्राटदारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ, विमा संरक्षण, वेळेवर पेमेंटची हमी आणि कागदपत्रांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी कठोर कायदे आवश्यक आहेत. मात्र याबाबत सभागृहात चकार शब्द निघत नाही हे धक्कादायक वास्तव आहे.

हेही वाचा - पुरंदर विमानतळाला शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र; काय आहेत कारणं?

शेजारील कर्नाटक राज्यात गेल्या हंगामात नंदी सहकारी कारखान्याच्या व्यवस्थापकांनी व काही कर्मचाऱ्यांनी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि तोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांच्या बनावट नावाने खोटी बिलं तयार केली. एकूण ९३ व्यक्तींच्या नावाने ३४ खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले गेले. खोट्या ऊस पुरवठ्याचं बिल तयार करून कारखान्यातून पैसे काढले गेले. काही प्रकरणांत कंत्राटदार/मजुरांच्या कागदपत्रांचा दुरुपयोग केला गेला. ही रक्कम सुमारे ११ कोटींपेक्षा जास्त आहे. याप्रकरणी कारखान्याचे मॅनेजर, फील्ड अधिकारी, अकाउंट्स संबंधित कर्मचारी अशा आठ जणांवर गुन्हा दाखल करून त्यांच्याकडून सुमारे एक कोटी रुपये वसूल केले गेले आहेत. खटला अजून न्यायप्रविष्ट आहे. पण महाराष्ट्रात अशी कारवाई झालेली दिसत नाही. राज्यातील साखर उद्योग सहकाराच्या नावाने चालतो, पण प्रत्यक्षात तो राजकीय साम्राज्याचं केंद्र बनला आहे. आमदार, खासदार, माजी मंत्री अशा अनेकांच्या कुटुंबांकडे एकापेक्षा जास्त कारखाने आहेत. निवडणुकीत हे कारखाने मतदारसंघातील प्रभावाचे साधन बनतात. 

जनतेला अशा प्रकरणांत स्वारस्य नसते. माध्यमंदेखील टीआरपी मिळवणाऱ्या विषयांनाच प्रसिद्धी देतात. सद्यस्थितीत साखर कारखान्यांतील कायम कर्मचाऱ्यांचा कर्जमाफीत समावेश करणं, बोगस कर्ज प्रकरणांची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी सभागृहात साधकबाधक चर्चा घडून कायदे/नियम तयार करणं आवश्यक आहे. ही केवळ साखर उद्योगाची समस्या नाही. ही महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची समस्या आहे. सहकार हा विकासाचा पाया असेल असं अपेक्षित होतं. पण तो राजकीय भ्रष्टाचार आणि वर्चस्वाचं साधन बनला आहे. एका आमदाराने आवाज उठवला, तर इतरांनी त्याला साथ द्यावी. पण शोकांतिका हीच आहे की, याबाबत कारखानदार आमदार मौन बाळगतात. राज्यात सध्या ऊस प्रमुख पिकांपैकी एक आहे. साखर कारखान्यांशी निगडीत लाखो कुटुंबांना न्याय मिळत नसेल तर विकास केवळ कारखानदारांचा होणार हे स्पष्ट आहे. केवळ निवडणुकीच्या वेळी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून मतांचा हिशोब करणे आणि नंतर मौन बाळगणं हा प्रकार जनतेच्या विश्वासाचा भंग आहे. साखरेच्या राजकारणाने महाराष्ट्राला बरंच काही दिलं आहे. पण आता त्याची किंमत शेतकरी-श्रमिकांच्या रक्ताने आणि कंत्राटदारांच्या कागदपत्रांच्या दुरुपयोगाने वसूल केली जात आहे. जेव्हा जनता आणि माध्यमं याकडे सातत्याने लक्ष देतील, तेव्हाच बदल घडेल. अन्यथा, गोड साखरेच्या मागील कटू वास्तवात सुधारणा होणार नाही. साखर उद्योगासाठी, खऱ्या सहकारासाठी, न्यायपूर्ण समाजासाठी आणि महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहणं ही काळाची गरज आहे. साखर कारखानदार व सहकाराशी संबंधित आमदारांनी या प्रश्नांची दखल घ्यावी, एवढाच अधिवेशन काळात लेख लिहिण्यामागचा हेतू आहे.