जम्मू आणि काश्मीर किंवा जम्मू-काश्मीर या राज्याचा उल्लेख जम्मूकाश्मीर असा असायला हवा. म्हणजे त्यात ‘आणि’ किंवा छोटी जोड रेघ (हायफन)नसावी. जेणेकरून हे राज्य एकजीव असल्याची बाब अधोरेखित होईल. पण दुर्दैवाने ध्रुवीकरणाच्या राजकारणामुळे ती ओळख वर्षानुवर्षं मिळू शकलेली नाही. खरं तर २०१९मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर हे दोन विभाग वेगळे न राहता एकच केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखले जायला हवे होते. पण तसं तर झालं नाहीच, उलट हे दोन प्रांत आता अधिकच दूर गेल्यासारखे वाटत आहेत. त्यातून नजिकच्या भविष्यकाळात जम्मू आणि काश्मीर ही दोन वेगळी राज्यं होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पार झाल्यावरही या दोन विभागांचा समतोल विकास झालेला नाही. अनेक बाबतींत जम्मूला झुकतं माप मिळालं असल्याने हा असमतोल निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यापासून आत्तापर्यंत सत्तेची सर्व सूत्रं काश्मीरखोऱ्यात राहूनही असं झालं आहे. प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या आयआयटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) आणि आयआयएम (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट) सारख्या संस्था जम्मूमध्ये आहेत. या दोन्ही संस्था मोदीकाळात अनुक्रमे २०१६ आणि २०२०मध्ये मिळाल्या आहेत. त्यातच भर म्हणजे जम्मू भागात अलिकडेच कटरा इथे ‘श्रीमाता वैष्णोदेवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलन्स’ला मान्यता मिळाली आहे. पण जम्मू भागातील लोकांना या इन्स्टिट्यूटवर संपूर्ण ताबा हवा आहे म्हणे. पण तसं न घडल्याने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत दिलेली मान्यता नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने नुकतीच काढून घेतली आहे. केवळ चार महिन्यांपूर्वीच या कौन्सिलने इन्स्टिट्यूटच्या मेडिकल कॉलेजला मान्यता दिली होती. त्यामुळे ती अशी अचानक का काढून घेतली, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. असं म्हटलं जातं की या संस्थेत नियमानुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर झाली, तेव्हा या यादीत मुस्लिम विद्यार्थ्यांची संख्या ५० पैकी ४३ असल्याचं लक्षात आलं. त्यातून जम्मू भागातील कडव्या हिंदुत्ववाद्यांचा संताप झाला आणि त्यांनी आमच्यावर अन्याय झाला आहे, असं म्हणून निदर्शनं सुरू केली.

हेही वाचा - महाविकास योजनांपायी लडाखनंतर काश्मीर हैराण

ही निदर्शनं चालू असतानाच कौन्सिलने इन्स्टिट्यूटची मान्यता काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे स्थानिक दबावापोटीच हे पाऊल टाकलं गेल्याचं बोललं जात आहे. मात्र इंडियन मेडिकल कौन्सिलने याबाबत काहीही खुलासा केलेला नाही.

या घटनेच्या पाठोपाठ आणखीही काही घटना इकडे घडत आहेत, ज्यातून जम्मू आणि काश्मीर व पर्यायाने हिंदू आणि मुस्लिम यांतील अंतर वाढत जाण्याची भीती आहे. त्यातील पहिली घटना म्हणजे, काश्मीरमध्ये कायदा विद्यापीठ (लॉ युनिव्हर्सिटी) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचा जम्मूत जोरदार निषेध करण्यात येत आहे. जम्मूला या आधी आयआयटी आणि आयआयएम या महत्त्वाच्या संस्था मिळालेल्या असूनही कायदा विद्यापीठ काश्मीरला मिळू नये असा हट्ट धरला जात आहे. हे विद्यापीठही जम्मूमध्येच हवं ही मागणी रेटण्यात येत आहे.

दुसरी घटना म्हणजे, जम्मू-काश्मीरचा १४ वर्षांखालील मुलांचा क्रिकेट संघ आणि राज्याचा संतोष करंडक फुटबॉल संघही त्यांतील खेळाडूंच्या निवडीवरून वादात सापडले आहेत. या संघांमध्ये मुस्लिम खेळाडूंची संख्या जास्त असल्यामुळे म्हणे संघांच्या निवडीबाबत आक्षेप घेतला जात आहे. खेळाडूंच्या गुणवत्तेऐवजी त्यांच्या धर्माचीच ओळख महत्त्वाची मानली जात असल्यामुळे इकडे अस्वस्थतता निर्माण होत आहे.

हेही वाचा - दहशतवाद्यांचे अड्डे असलेला पाकव्याप्त काश्मीर – इतिहास आणि वर्तमान

जम्मू हा हिंदुबहुल विभाग असला तरी पीर पंजाल आणि चिनाब व्हॅली या भागात मुस्लिम लोकसंख्याही आहे. कायदा विद्यापीठ जम्मू भागात होणार असेल तर ते आमच्या भागात व्हावं, अशी मागणी आता त्यांच्याकडून केली जात आहे. पण जम्मूच्या हिंदूबहुल म्हणजे जम्मू, उधमपूर, संबा आणि कथुआ या चार जिल्ह्यांतच नियोजित कायदा विद्यापीठ मिळायला हवं, असा आग्रह केला जात आहे. त्यातून ताणही निर्माण झाला आहे. मात्र या विषयात मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी हस्तक्षेप करून आयआयटी आणि आयआयएम या संस्था जम्मूत असल्यामुळे जम्मूने कायदा विद्यापीठाबाबत आग्रह धरू नये, असं आवाहन केलं आहे. परिणामी निदर्शनं करणाऱ्यांनी आपल्या मागणीत थोडा बदल केला असून जम्मू आणि काश्मीर दोन्हीकडे असं विद्यापीठ असावं असं म्हटलं आहे. ते प्रत्यक्षात घडेल ना घडेल, पण न्याय्य दृष्टीने हे विद्यापीठ चिनाब व्हॅलीतच स्थापन झालं पाहिजे, असं राज्याचे माजी मंत्री गुलाम अहमद सरुरी यांनी म्हटलं आहे. त्याला पाठिंबा मिळत असून या गोष्टीसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागलं तरी चालेल, असं लोक म्हणू लागले आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरमधील ही खेचाखेच बघून ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’ या पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार सज्जाद लोन यांनी जम्मू-काश्मीर सहमतीने विभक्त झाले पाहिजेत, असं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे, जम्मूतील अनेक वजनदार नेत्यांनीही जम्मू हे स्वतंत्र राज्य झालं पाहिजे अशी मागणी केली आहे. काश्मीर विभागात जम्मूपेक्षा लोकसंख्या जास्त आहे. बेरोजगारीही मोठ्या प्रमाणात आहे आणि दारिद्य्ररेषेखालील लोकही सर्वाधिक आहेत. तरीही सरकारी नोकऱ्यांत जम्मू भागातच जास्त जागा दिल्या जात असल्याचा आक्षेप काश्मीरमधून घेतला जात आहे. उदा. पोलिसभरतीत ४००२ जागांपैकी जम्मू भागासाठी १२४९ तर काश्मीरसाठी फक्त ४४० जागा भरण्यात येणार आहेत. विधानसभा मतदारसंघाचं परिसीमन करतानाही जम्मू भागातील मतदारसंघांची संख्या वाढवली गेली होती. या सर्वांतून काश्मीर विभागाला पद्धतशीरपणे बाजूला करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याची भावना त्या भागात बळकट होत चालली आहे. त्यातूनच जम्मू व काश्मीर ही दोन राज्यं केलेली बरी अशी भूमिका पुढे येत आहे.

हेही वाचा - काश्मीर – दहशतवाद आणि राजकारणाच्या कात्रीत

मात्र माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करण्याची मागणी मूर्खपणाची आणि अज्ञानातून केलेली असल्याचं म्हटलं आहे. उलट २०१९ मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आलेल्या लडाखचाही पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये समावेश व्हावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र केंद्राची सत्ता भाजपच्या हातात आहे आणि जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचे बहुतेक अधिकार कमकुवत केले गेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार आपल्याला हवं ते करू शकणार आहेत. भाजपला काश्मीरऐवजी जम्मूचा कळवळा जास्त असल्याने त्यांचं प्रत्येक पाऊल जम्मूच्या अनुनयाच्या दिशेने पडत असतं. त्यामुळे जम्मूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याकडे त्यांची पावलं पडली, तर ते आश्चर्याचं नसेल.