८ जुलै २०१६ रोजी हिज्बुल मुजाहिदीनचा बुरहान वाणी याची ‘चकमकी'त हत्या झाल्यापासून थंडीचे काही दिवस वगळता गेले जवळपास अकरा महिने काश्मीर खोरं सतत धगधगत असल्याचं चित्र आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तिथे झालेल्या पोटनिवडणुकीनंतर तर तिथे काश्मिरी जन विरुद्ध भारतीय लष्कर आमने-सामने ठाकलं असून त्यांच्यात जणू युद्ध सुरू असल्याचं चित्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उभं केलं जात आहे. सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणारे कोवळ्या वयातील आंदोलक तरुण-तरुणीही ‘प्रॉक्सी वॉर'मध्ये, म्हणजे पाकिस्तानने आरंभलेल्या छुप्या युद्धात सामील असल्याचा दावा लष्करी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी करताना दिसून येत आहेत. इतकंच काय, तीव्र असंतोषाला ‘उठावाचं' स्वरूप जाणीवपूर्वक दिलं जाणं हा सरकारच्या व्यूहनीतीचा भाग आहे की काय, अशी शंका यावी इतपत प्रक्षोभक वक्तव्यं लष्करप्रमुख करताना आढळत आहेत. ‘रॉ'चे माजी अधिकारी दुलात यांनी मात्र या परिस्थितीमुळे पाकिस्तानमधील भारतविरोधी शक्तींचं चांगलंच फावलंय आणि आपण प्रतिकूल परिस्थिती ओढवून घेतली आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे. १९८९-९०पेक्षा २०१६-१७ मधील असंतोष अधिक तीव्र असल्याचं मतदेखील त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

अशा सर्व चर्चा सुरू असताना तेथील सामान्य जनता कशी होरपळून निघत आहे याबद्दल बहुतांश टीव्ही चॅनेल्सना कसलीच भ्रांत पडलेली दिसत नाही. ते जे काही दर्शवत आहेत त्यातील भ्रामक किती आणि वास्तव किती ते ठरवणंही कठीण. कारण पूर्णतः एकांगी, राष्ट्रवादी उन्मादाने भारित असं सनसनाटी दर्शन ते घडवत असल्याने तेथील परिस्थितीबाबत अंतर्दृष्टी लाभणंच कठीण झालेलं आहे. मुळात गेल्या जूनपासून परिस्थिती अधिकाधिक बिघडत गेल्याचं दिसत असूनही सरकारकडून काश्मिरी जनांशी संवाद करण्याचा जराही प्रयत्न होत नसल्याचं दिसून येत आहे. याचा अर्थ दगड हाती घेणाऱ्या काश्मिरी युवा-युवतींची मानसिकता लक्षात घेणं त्यांना राजकारणाच्या दृष्टीनेही आवश्यक वाटत नाहीये. उलट, त्यांनी लष्कराला घाबरावं, अशी अपेक्षा खुद्द लष्करप्रमुख व्यक्त करताना दिसत आहेत. धैर्याने, धाडसाने आणि जिवाची बाजी लावून भारतीय सीमेचं रक्षण करणारे सैन्यदल हे आपले रक्षक असल्याचीच भावना नागरी जनांच्या मनात असायला हवी, पण त्यांनी लष्कराला घाबरावं अशी अपेक्षा योग्य आहे का? ‘त्यांनी दगडांऐवजी गोळ्या चालवाव्या, म्हणजे आमचं काम सोपं होईल', असं त्यांनी म्हणणं म्हणजे खरं तर त्या तरुणांना प्रक्षोभित करण्याचा प्रकार आहे. गेली सात दशकं सतत सुरक्षा दलांच्या सान्निध्यात असलेल्या जनांची मानसिकता काय झाली असेल, या विचाराला सरकार आणि लष्करात जराही स्थान नसल्याचं दिसून येत आहे.

१९८९मध्ये मी जेव्हा काश्मीरमध्ये गेलो होतो तेव्हा हिंसक घटनांना नुकतीच सुरुवात झालेली होती, परंतु उद्रेक होण्याची पूर्ण लक्षणं होती (आणि पुढील एक वर्षात हिंसाचार पराकोटीला पोहोचला होता). अशा परिस्थितीत तेथील जनसामान्यांशी संवाद साधण्याची संधी मला लाभली होती. तेव्हा खासगी टीव्ही वाहिन्यांचा अर्थातच उदय झालेला नव्हता. बातम्यांचा स्रोत प्रिंट मीडियाच होता. मीडिया कव्हरेज आजच्या तुलनेत कमी असल्याने काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन जनमानसाचा कानोसा घ्यावा, या उद्देशाने तेव्हा प्रामुख्याने श्रीनगरमधील जनसामान्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला होता. तिथून परत आल्यावर लोकांच्या मानसिकतेच्याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधणारा लेख लिहिला होता. विदर्भातील एका अग्रगण्य वृत्तपत्राने तो स्वीकारला होता आणि ऐन वेळी तो प्रकाशित न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे गेली २८ वर्षं त्या लेखाची मूळ प्रत माझ्याकडे तशीच पडून होती.

पुढे २०१४च्या अखेरीस काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरू असताना पुन्हा एकदा मुक्त पत्रकार म्हणून मी खोऱ्यात गेलो. या वेळी तिथली ग्रामीण जनता भारतीय लोकशाही व्यवस्थेशी कितपत निगडित झालेली आहे त्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केलं होतं. त्यांच्याशी साधलेल्या संवादावर आधारित आणि त्यांच्या तत्कालीन मानसिकतेचा वेध घेणारा लेख ‘अनुभव'च्या जानेवारी २०१५च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. तेव्हा मला १९८९च्या या अप्रकाशित लेखाची आठवण झाली नव्हती, परंतु आज १९८९-९०मधील परिस्थितीशी तुलना होत असल्यामुळे तो लेख लोकांसमोर यावा असं आवर्जून वाटलं. काश्मिरी जनांबाबत आणि काश्मीरबाबत आस्था बाळगणाऱ्या सर्वांनाच तो काहीशी फ्लॅशबॅकवजा अंतर्दृष्टी देईल असा विश्वास वाटतो. त्याचप्रमाणे, तेव्हा ‘युद्धाची मानसिक तयारी करा' असं आवाहन आपलं सरकार करत असताना तेथील सामान्यजन काय विचार करत होते आणि आज सरकार ‘युद्धाचं आव्हान' देत असताना तेथील दगड भिरकावणारे युवाजन कोणत्या मानसिकतेत असतील याची तुलना करणं वाचकांना आपसूकच शक्य होईल. म्हणूनच तेव्हाचा (१९८९चा) लेख इथे तसाच्या तसा देत आहे.

श्रीनगर मे १९८९ : पहिली धग

‘युद्धाची मानसिक तयारी करा' असं आवाहन सध्या सरकार काश्मिरी जनतेला करतं आहे. परिस्थिती अगदी प्रतिकूल झाली तेव्हाच असा विचार झालेला दिसतो. या मानसिकतेच्या विचाराच्या अंगाने थोडा विचार केला तर प्रश्न असा पडतो, की काश्मिरी जनतेच्या मानसिकतेचा विचार इतक्या वर्षांत झाला असता तर आजची युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असती का? निश्चितच नाही.

या लेखाचं उद्दिष्ट जर आणि तरच्या गोष्टी करण्याचं नाही. फक्त काश्मीरच नाही, तर ईशान्य सरहद्दीवरील बऱ्याच प्रांतांत तीच परिस्थिती आहे. कुठलीही समस्या तीव्र होत जाण्याची प्रक्रिया चालू असताना मानसिकता घडत असते आणि या मानसिकतेचा स्फोट अंतिमत: अतिरेकी राजकारणातून होत असतो. आज आपण ज्या प्रतिक्रिया ऐकतो आहोत त्या फक्त हा स्फोट काबूत आणण्याच्या संदर्भातच आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे कधी नव्हे ते धार्मिक मूलतत्त्ववादी पकड घेत आहेत आणि पाकिस्तानधार्जिण्या हिज्बुल मुजाहिदीन संघटनेने काश्मिरी पंडितांवर हल्ले सुरू केलेले आहेत. त्यावरही आळा घालण्यासाठी सरकार काय करत आहे तेही समजायला मार्ग नाही. तेथील सामान्य मुस्लिम याकडे कसं पाहत आहेत? प्रश्न आणि एकंदरीत परिस्थिती गुंतागुंतीची आणि स्फोटक आहे आणि त्यावरील प्रतिक्रियांमध्ये त्यामागच्या मानसिकतेचा विचार अभावानेच आढळतो. उद्या ही स्फोटकता काबूत आणली गेली, तरी मूळ समस्या एखादवेळेस आपल्याला जाणवणारच नाहीत आणि मानसिकता समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला मूळ समस्यांचं स्वरूपही कळणं कठीण. मे १९८९ मध्ये काश्मीरमध्ये गेलो होतो, तेव्हा तेथील सहा दिवसांच्या वास्तव्यात विविध स्तरांतील लोकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्या वास्तव्यात ज्या नोंदी केल्या त्याच आधारे काश्मिरी जनतेची मानसिकता जाणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

७ मे १९८९ : सकाळ

श्रीनगरला पहाटे पाच वाजता पोहोचलो. थंडी मी म्हणत होती. कानटोपीची नितांत आवश्यकता होती. सात वाजताच फेरीवाल्यांची लॉजजवळ झुंबड उडाली, त्यामुळे प्रश्न मिटला. एका दहा वर्षांच्या चुणचुणीत मुलाकडून मी टोपी विकत घेतली. मी दिलेले पैसे घेता घेता त्याने विचारलं “आप ‘इंडिया'से आये?” प्रश्न ऐकून धास्तावलोच. किती प्रचंड दूर, परक्या मुलखात त्याने आम्हाला फेकून दिलं होतं. मी उसनं हसून म्हटलं, “हाँ जी, अपनी इंडिया से ही आये हैं।” त्यावर निरागस चेहरा करून माझ्याकडे पाहिल्यावर मी त्याला विचारलं, “क्यों, हम ‘फॉरेनर' लगते क्या?” तितक्याच निरागसतेने तो म्हणाला, “नहीं तो!”

इतक्या बालवयातच इंडिया आणि काश्मीर हे विभाजन त्याच्या डोक्यात प्रचारामुळे झालं असेल असं वाटलं नाही. मग ते का झालं हे जाणून घ्यायचं ठरवलं.

संध्याकाळ

संध्याकाळी स्थानिक बाजारात गेलो होतो. एखादीच वस्तू घ्यायची होती. म्हटलं, किमतीबाबत घासाघीस टाळायची असेल तर सरकारी दुकानात जावं. रस्त्यात एका फोटोग्राफरच्या दुकानात डोकावून विचारलं, “यहाँ पे ‘गव्हर्नमेंट एम्पोरियम' कहाँ है?”

“क्यों, सरकारी दुकानही क्यों, हमारे कारिगरोंकी दुकान नहीं है?” प्रतिक्रिया तिखट आणि अनपेक्षित होती. अंगावर आली तरी मी संयमाने म्हटलं,

“वो बात नहीं है। मैं तो मुसाफिर हूँ। पता जानना चाहता था।”

“वो मालूम है। लेकिन मेहनत करेंगे हमारे कारिगर और सरकार उसपर पैसा कमाएगी! हमारे कारिगरोंके दुकान में से लो तो दो पैसे उन्हें भी मिलेंगे।”

प्रांतीय सरकारबाबत एक परकेपणा जाणवलाच, पण काश्मिरी कलाकुसर करणाऱ्यांशी बंधुत्वही जाणवलं.

“देखो, वैसे हमें तो कुछ ज्यादा खरीदना नहीं है। आप कहते हो तो मैं किसी कारिगर भाईकी दुकान में जाता हू‍। आपही सुझाइये किसी कारिगर भाई की दुकान का नाम और पता।”

तो खळखळून हसला. त्याने काय घ्यायचंय वगैरे विचारलं, दुकानांचे पत्ते सांगितले आणि नंतर सरकारी दुकानाचाही पत्ता सांगितला. वास्तपुस्त केली. नंतर विचारलं, “कहाँ से आये आप?”

“महाराष्ट्र से।”

“अच्छी बात है।”

मग त्याने उत्साहाने खास काश्मिरी शाली दाखवल्या आणि अल्प वेळातच मनाजोगती खरेदी साध्य झाली. त्याने प्रेमाने विशेष सवलतही दिली.

रात्र

रात्रीची जेवणं झाली होती. काही प्रवासी कुजबुजत्या आवाजात लॉजवाल्याकडे चौकशी करत होते.

“ज्यादा कुछ गडबड तो नहीं है यहाँ पे?”

“कैसी गडबड?”

“वो उग्रवादी वगैरा...”

“कुछ भी नहीं। दो-चार जगह कुछ हुआ.. यहाँ कुछ नहीं है।” उत्तर देत होता अब्दुल- लॉजचा हरकाम्या व्यवस्थापक आणि एकंदरीत एजंटवजा मार्गदर्शक.

“लेकिन पेपर में तो दिया है कि...”

“कुछ नहीं। पेपरवाले बाचाकर देते हैं। और टूरिस्टों के लिये तो कुछ भी धोका नहीं। बिलकुल शांति है । लोग मजुरी करते हैं तो खाना मिलता है.. दंगा करनेसे क्या मिलता है?”

८ मे १९८९ : सकाळ

उगीचच इकडे-तिकडे फिरलो- श्रीनगर शहराची ओळख करून घेत. शहरात नेहमीच असं एखादं हॉटेल असतं जिथे शहराची स्पंदनं कळतात. असं जिवंत हॉटेल शोधलं. अंदाज चुकला नाही. शेजारच्याच टेबलावर पाच-सहा तरुण बोलत होते- अर्थात स्थानिक भाषेत. मार्च १९८९च्या ‘इंडिया टुडे'च्या अंकात आलेल्या काश्मीरबद्दलच्या एका लेखाचा उल्लेख होत होता.

मला राहवलं नाही. मी पुढे झालो.

“मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ?”

त्यांनी पाहिलं. ते स्तब्ध झाले. एकजण म्हणाला, “शुअर। बैठिये।”

“आप शायद ‘इंडिया टुडे' के बारे में बोल रहे थे। मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा है।”

“अच्छी बात है। हमने तो सिर्फ सुना है।” त्यांनी वेटरला हाक मारली. “अरे, और एक चाय।”

मी त्यांना लेखातला तपशील सांगितला. इतका तपशील भारतातील एखाद्या पाक्षिकात येतो याबाबत त्यांना आश्चर्य वाटलं, पण ते पुढे म्हणाले,

“इस आर्टिकल का तो ठीक है। बाकी आपके पेपर तो कुछ भी उलटा-सीधा छाप देते हैं। यहाँ की परिस्थिति वे कुछ नहीं समझते।”

“तो आपही बताइये।”

“क्यों, आप भी लिखना चाहते हो?”

“शायद... फ्रीलान्स... आप स्टुडंट्स लगते हैं। किसी संघटन से जुड़े हो?”

“जी नहीं- लेकिन प्रॉब्लेम तो हमारीही हैं।”

“फिर बताइये।”

“पहले तो हमें नोकरी नहीं मिलती। हम सभी ग्रॅज्युएट हैं। ना हमारे बुजुर्गों की तरह कारिगरी कर सकते ना नौकरी। कहिये, ये लिखती है आपकी प्रेस?”

“ढेर सारी स्कीम करते हैं। आपकी सरकार पैसे देती है। वो हमको नहीं मिलते। हमारे नेता, बाहरके अफसर वो सब खा जाते हैं। ये लिखती है आपकी प्रेस?” दुसरा तरुण म्हणाला.

“हाँ, कुछ कुछ जिक्र होता है।”

“वही तो बात है। किसी जगह बम फूटा तो फोटो छापते हैं, लेकिन दो-दो बरस अर्जी करके हो गये... लोन नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि सबके सब अफसर करप्ट हैं। ये कोई नहीं छापेगा।”

त्यांच्यातील तोवर शांत बसलेला, डोक्यावरचे केस पूर्ण भादरलेला एक तरुण मुलगा एकदम उसळला. “और उन अफसरोंको हटायेंगी नहीं तुम्हारी सरकार। इधर कुछ धंदापानी नहीं तो सोचा एम. ए. करूँ। युनिव्हर्सिटी सीखने गया, तो वहाँ भी मिलिटरी.. क्लास में घुसती है... तलाशी लेती है... और हमारे युनिव्हर्सिटीवाले मिलिटरी को कँपस में आने की परमिशन देते हैं।” त्याचा तोल सुटला. “तमाशा है सब तमाशा! बेकार रहनेसे एक्स्ट्रिमिस्ट बनना अच्छा है!”

दुसऱ्यांनी त्याला शांत केलं. एकजण त्याला बाहेर घेऊन गेला.

“वो हालाँकी पागल है। छे महिने वो अस्पताल में था। स्क्रू ढीला हो गया था। चार बरस सरकारी ऑफिसमें चक्कर काँट रहा था। ‘स्मॉल स्केल इंडस्ट्री' के लिए अर्जी की थी। अफसर ने बहुत पैसे खाएँ लेकिन काम भी नहीं किया। इसलिए उसके दिमाग पर असर हुआ है।”

नंतर बराच वेळ त्यांच्याशी बोललो. मला युनिव्हर्सिटीत घेऊन जाण्याची विनंती मी त्यांना केली. त्यांनी टाळलं. पुढील दोन दिवस गुलमर्ग-सोनमर्गला पर्यटनासाठी जायचं असल्यामुळे दोन दिवसांनी भेटेन असं मी त्यांना सांगितलं.

“आप हो आइये। हम तो यहीं होंगे।”

मी निरोप घेतला. त्यांच्यामध्ये आपापसात एक पक्की वीण जाणवली. ‘इंडिया'शी वैर का याची चाहूल लागत होती, पण बरंच समजून घ्यायचं होतं. आपण त्यांच्या दृष्टीने ‘परके' आहोत हे गृहीत धरूनच संवाद साधावा लागत होता.

दुपार

शिकाऱ्यातून दल लेकचा फेरफटका करत होतो. शिकारावाला बऱ्याच गप्पा करत होता. काही वेळाने एक सात-आठ वर्षांची चिमुकली मुलगी नाव वल्हवत आमच्या शिकाऱ्याशी आली. तिने एक कमळाचं फूल आमच्यासमोर धरलं. मी ते घेतलं. विचारलं, “क्या नाम है आपका?”

“मेरी माँ मर गई, एक रुपया दो। मेरी माँ मर गई, एक रुपया दो।” पैसे काढून देईपर्यंत तिचं पालुपद चालूच होतं. शहारे आले. दल लेक काय, साऱ्या काश्मिरी निसर्गसौंदर्यातली जानच निघून गेल्यासारखं वाटलं. काही वेळानंतर आणखी एक मुलगी तिची नाव घेऊन आली. मी कमळ घेतलं आणि ताबडतोब रुपया देऊन मोकळा झालो. शिकारीवाल्याने बहुधा माझ्या चेहऱ्यावरचे भाव टिपले असावेत. तो म्हणाला, “क्या करें साब, भूख के मारे हैं। हमारी सरकार तो कुछ करती नहीं।”

“आपकी सरकार याने?”

“वहीं- फारूख साब.. मस्ती में रहता है। साब, आपका राजीव गांधी अच्छा है नहीं?”

आतापर्यंत या ‘आपका' और ‘हमारा'ची सवय होऊन गेली होती. मी म्हटलं,

“चाचा, पूरे देशमें यहीं हाल है। फारूख ही क्यों, बहोत सारे नेता ऐसे ही हैं।”

“नहीं- नहीं, ये तो बहुतही बदमाश है।”

“तो आप बदल दो सरकार।”

“क्या बदलेंगे साब? सब बड़े लोगों का राज है.. और यहाँ इलेक्शन होते ही कहाँ हैं। बस, एक बार हुआ था.. बाकी अगर हुआ होगा तो सब गडबड रहती उसमें छोड़ो। क्या करना है हमें? दो वक्त रोटी मिलाओ, खुश रहो। कुछ नहीं रखा उसमें।” (१९८७मधील निवडणूक ‘रिगिंग'मुळे कुप्रसिद्ध झालेली होती. या प्रतिक्रियेला त्याचा संदर्भ होता.)

“अच्छा, एक बात बताओगे? यहाँ कुछ लोग काश्मीर पाकिस्तानमें शामिल करने की बात क्यों करते हैं?”

त्याचा सुकाणूवरचा हात क्षणभर स्थिरावला. संवेदनशील नजरेने त्याने माझ्याकडे पाहिलं. म्हणाला,

“बस, जज़बात है।”

“मतलब?”

“वो मुसलमान देस है, तो लगता है।”

“आपको क्या लगता है?”

“वैसे साब, अब कहीं भी धरम सच्चा रहा है क्या? दुनिया में कहीं भी सच्चा धरम नहीं है। और मज़दूर का हाल तो सभी जगह एकही होता है ना? तो फिर यहाँ क्या बुरा है?”

प्रचंड तुटलेपण.. परात्मभाव.. धर्माबाबत, देशाबाबत आणि स्थानिक सरकारच्या संदर्भातही

“मेरी बीवी बहुत अच्छी कारिगर है। आप शाल वगैरे लेंगे? वो रहा मेरा घर।”

सरोवरातल्या अडगळीतल्या एका शिकाऱ्याकडे त्याने निर्देश केला.

“नहीं चाचा, खरेदी कुछ नहीं करनी। लेकिन श्याम को आपके घर आऊंगा।”

“जरूर आना। मैं तुमको कहवा पिलाऊंगा॥”

ही आपुलकी मानवी होती. पण जनमानसातील परात्मभावाचं कवच फोडून त्या मानवी संवेदनेला कोण स्पर्श करणार? मिलिटरी? बंदुका? बळजबरी? धरपकड? राजकीय डावपेच? नको असलेले नेते? बाहेरचे नोकरशहा? युद्ध? कोण?

भारतीय लोकशाहीत आपण नांदत आहोत, अशी भावना निर्माण करण्यासाठी कोणत्या लोकशाही मूल्यांची रुजवात आपण तिथे केलीय? ज्या प्रदेशातील लोकांनी आपण होऊन भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला त्यांना आपण मनाने सामावून घेऊ शकलो नाही. गेल्या चाळीस वर्षांत फक्त एकदा, १९७७ मध्ये तिथे सुरळीत मतदान होऊ शकलं. भारताशी त्यांचं आदान-प्रदान फक्त दोन गोष्टींच्या माध्यमातून- प्रवासी आणि भारतीय जवान. गुलमर्ग-सोनमर्ग पेहेलगाम- सर्वत्र फिरताना जवानांची उपस्थिती जाणवत होती. ज्या जवानांकडे आपण देशाचे रक्षणकर्ते म्हणून पाहतो ते त्यांच्या नजरेत फक्त भारतीय सत्तेचे प्रतीक होते. मनोवस्था विचित्र होत होती. संवेदनशील, परात्मभावाने पिडलेले चेहरे आणि जवानांच्या करड्या नजरा यांचा मेळ जमत नव्हता. खूप काही तरी चुकलंय, चुकतंय असं वाटत होतं.

१२ मे १९८९ : सकाळ

श्रीनगरमध्ये पुन्हा मोकळा वेळ मिळाला.. मी विद्यार्थ्यांच्या अड्ड्यावर गेलो. भरपूर गप्पा मारल्या प्रवासाबद्दल. मी विचार ऐकून घेण्याइतपत खुला आहे असा विश्वास त्यांना वाटू लागला होता. मी म्हटलं, “सोचता हूँ यहाँ की परिस्थिती के बारे में कुछ लिखू। आपमेंसे दो-तीन लोग मेरे लॉजपर आज रात आ सकते हो?”

त्यांनी विचार करून म्हटलं, “हम तो कोई इंटलेक्युअल्स नहीं है.. हमें क्या पूछेंगे? आप ऐसा करिये, कुछ लीडरोंको मिलिए।”

“नहीं, मैं किसी लीडरोंसे मिलना नहीं चाहता। हम जैसे लोगों मे ही दिल की बात हो सकती हैं।”

“लेकिन हमें इंग्लिश भी नहीं आती और... थोडी देर बाद बोलेंगे तो....” दुसरा म्हणाला.

मी म्हटलं, “कोई बात नही, सोचके बोलिये.”

त्यांनी आपापसात विचारविनिमय करून नंतर मला लॉजचा पत्ता विचारून घेतला.

दुपार :

या वास्तव्यात लॉजवाल्याच्या परिचयातल्या डॉक्टरशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही चालू होता. विशेष म्हणजे तो काश्मिरी पंडित घराण्यातील होता. त्याची-माझी बऱ्याच वेळा चुकामूक होत होती. मुस्लिम लॉजवाला आणि त्यांचे चांगले संबंध होते, पण समोरासमोर बोलण्याची त्या दोघांची तयारी नव्हती. कसाबसा संपर्क झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ७ वाजता आम्ही निघणार होतो; त्यामुळे दिवसभरात भेट घेण्याचा प्रयत्न करता होतो; पण त्यांना शक्य नव्हतं. तरीही, दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६ वाजता लॉजवर येऊन भेटू, असा निरोप त्यांनी मला पाठवला.

रात्र :

ते तीन विद्यार्थी ठरल्याप्रमाणे रात्री माझ्या लॉजवर पोहोचले. एक बराच सुस्थित घराण्यातील. तो सुस्पष्ट इंग्रजी बोलत होता. दुसरा कसंबसं हिंदी बोलत होता. तिसऱ्याच्या बोलण्यात सफाई होती, पण हिंदीचा फारसा सराव नव्हता. तिघंही वीस ते पंचवीसच्या वयोगटातले.

त्यांनी माझ्या प्रश्नावलीवर नजर फिरवली. मी म्हटलं, “देखिए, बिना झिझक के जितना हो सके कहिए। मुझे आपके या आपके संघटन के नाम में दिलचस्पी नहीं है।”

थोडा वेळ थांबून एकजण म्हणाला, “लेकिन हमारे प्रॉब्लेम तो कल हमने बताएँ।”

“हाँ, अनएम्लॉयमेंट के; लेकिन वो तो भारत में सब जगह हैं।”

“अब क्या बताएँ? प्रॉब्लेम तो सरकार के नजरियें में हैं। यहाँ का अनएम्लॉयमेंट प्रॉब्लेम अलग है। कॉन्स्टिट्युशन ३७० कलम के द्वारा तय हो गया था कि फॉरेन अफेअर्स, कम्युनिकेशन और डिफेन्स के मामलेमेंही दिल्ली की सरकार दखल देगी। लेकिन एक के बाद एक उनकी दखलअंदाजी बढ़ती गयी। ३१२ लगाके भारत सरकार ने सरकारी अफसरोंकें अपॉइटमेंट का ठेका भी खुद के हाथ में लिया। ये तय हो गया था कि सरकारी अधिकारियों में से पचास पर्सेट अपॉइटमेंट्स स्टेट के अफसरों को बौती देके करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कौनसा तरीका है? हमारे लोग बेकार रहेंगे और बाहरवाले यहाँ काम करेंगे? और सिर्फ काम ही नहीं, राज भी करते हैं!”

दुसरा म्हणाला, “शेख अब्दुला ने एक बात जरूर अच्छी करी कि हमें पढ़ना-लिखना सिखाया। इसलिऐ काफी लोग एज्युकेटेड हुए। और ये भी सच है कि फिर भी पढ़े-लिखे लोगोंकी संख्या कम है।”

तिसरा म्हणाला, “लेकिन जो पढ़े-लिखे हैं ना, वो अपनी बापकी तरह न कारिगरी कर सकते हैं न यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज हैं जहाँ हमें नोकरी मिल सकती है।”

“फिर राज्य सरकार के सामने ये माँगे क्यों नहीं रखते कि...”

“वो फारूख.... वो क्या सुनेगा हमारी? उसे मिलने जाओ, तो वो या तो स्विमिंग टँकमें रहता है या तो डिस्को नाचते हुए मिलता है। ऐसे कल्चरवाला आदमी ‘कश्मीरियत' क्या जानेगा और हमें क्या समझा सकता है? ये तो सब काँग्रेस सरकारने हमारे सरपर बिठाए लोग हैं।”

दुसरा : “जो उनके मर्जी में हैं ऐसे ही लोग यहाँ राज करते रहे। शेख अब्दुल्ला को उन्होंने बाईस साल अंदर रखा। फिर बक्शी गुलाम आए। उन्हें निकालने फिर शमसुद्दिन को लाये... फिर सादिक... उन्होंने तो २४९ भी मान्य कर लिया। हमारे कायदे बनाने के अधिकार भी छीन लिए गये। फिर ‘सिमला पॅक्ट'... एक बार फिरसे शेख अब्दुल्ला को लाके इंदिरा गांधीने उनके साथ करार किया। अब कहिए, हमारी मर्जी से यहाँ क्या होता है? ना कोई नेता हमारा है ना कोई शासक.”

तिसरा, “एक इलेक्शन नहीं ठीक तरहसे होता यहाँ। अगर हमारे मर्जी के केंडिडेट आने लगे तो गड़बड़ी मचा देते हैं। हम हारे क्या और जीते क्या- हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता।”

दुसरा : “हमारे कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। बड़ी मुश्किलसे व्हिसा मिलाके वहाँ गये, तो वहाँ रिश्तेदार सोचते हैं, ‘इंडियासे कोई जासूस आया'... यहाँ वापस आये, तो यहाँ लोग सोचते हैं, ‘ट्रेनिंग लेके आया पाकिस्तानसे!' दिमाग खराब होता है... फुटबॉल बना दिया है हमको। गोल पे गोल हो रहें हैं। गोल कौन कर रहा है, खेल कौन रहा है.. कुछ समझमें नहीं आता । एक समझमें तो इतना ही आता है, ये हमारे लोगोंमें जो दुविधा है- यहाँ रहना या वहाँ- उसे खतम करना है.. नहीं तो हमारे बच्चे भी यही उलझन में रहेंगे। ये हम होने नहीं देंगे।”

“उसे खतम किये बीना कुछ भी सोच नहीं सकते। अब हम किसी पार्टी के नेता पर विश्वास नहीं रखते। हमारा निर्णय ना इंडिया करेगी ना पाकिस्तान। हमारा निर्णय हम खुद करेंगे। और निर्णय खुद करने के लिए हमें पहले ‘आज़ाद' होना है।”

“आपके सपनोंके आज़ाद देश के सपने क्या हैं? कौनसी व्यवस्था रहेगी उसमें?”

“एक, इस्लामिक स्टेट।”

दुसरा (थोडा गडबडून) : “एैसा ही कुछ नहीं... उसके बारे में मतभेद हैं और कोई क्लॅरिटी भी नहीं है।”

तिसरा : “वैसे प्रॉब्लेम इस्लाम, नॉन-इस्लाम का नहीं है... सवाल तो ‘कश्मीरियत' का है जिसको भारत सरकारने ललकारा है।”

“ये ‘कश्मीरियत' याने क्या? उसकी व्याख्या कैसे करते आप?”

“उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। बस- कश्मीरियत कश्मीरियत है.. वो एक कश्मिरी ही जानता है।” एक म्हणाला.

“तो पाकिस्तानी लोग ‘कश्मीरियत' का अर्थ समझते हैं?”

“वो नहीं मालूम.. हमें इतना जरूर मालूम है कि पाकिस्तान हो या भारत, दोनोंने हमारा फुटबॉल' बना दिया है!”

पूर्वी ऐकलेले शब्द पुन्हा माझ्या कानांत घुमू लागले, ‘गोल पे गोल हो रहे हैं.. गोल कौन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता।' दरम्यान मध्यरात्र उलटून गेली होती. लॉजचं २० फुटी उंच गेट बंद केलं गेलं होतं. ते विद्यार्थी आता बाहेर कसे पडतील असा विचार मी करत होतो; परंतु ते तीन नौजवान त्या उंच गेटवर लीलया चढले आणि धाडधाड उद्या मारून काळोखात लुप्त झाले. पहाटे परतीच्या प्रवासाला निघायचं होतं; परंतु टिपणं काढण्यात आणि बॅगा भरण्यात रात्र निघून गेली. आता पहाट होण्याची वेळ झाली....

१३ मे १९८९ : पहाट

पहाटे आमच्या रूमचा दरवाजा खटखटला. ते कश्मिरी पंडित डॉक्टर ठरल्याप्रमाणे बरोबर सहा वाजता आले होते. आल्या आल्या त्यांनी विचारलं,

“वो ‘जेकेएलएफ'वाले आये थे क्या?”

“कोई स्टुडन्ट्‌‍स आये थे। मैंने उनसे वादा किया था कि वो किस संघटन से जुडे हैं ये मैं पुछूंगा नहीं। इसलिये मुझे इतनाही मालूम है कि वो विद्यार्थि थे।”

“साहब, हालात पूरे बिगड़ गये हैं। अब कश्मीर गया ही समझो... बाकी का हिंदुस्तान बचा के रखो!”

“मुझे तो ऐसा नहीं लगा। गए चार दिन में मुस्लिम मालिक के इस लॉज में रहता हूँ और बाजूवाले पंडित के हॉटेल में खाने का प्रस्ताव उसीने मुझे दिया था। दोनों हररोज मेरे सामने खुले आम बातें करते हैं। राजकीय मतभेदों के बारे में भी आमनेसामने खुलकर बोलते हैं। ये तो मुझे बहुत हेल्दी लग रहा है।”

“ऐसा तो कुछ ही जगहों पे दिखेगा। कुछ पंडित फॅमिलीज श्रीनगर छोड़कर जम्मू चली गयी हैं। हमने भी निकलने की सोच ली है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछही महिनों में सभी पंडितों को यहाँ से जाना पडेगा।”

“लेकिन क्यों? कुछ लोगोंने तो कहा हमें कि बात इस्लामी, नॉन-इस्लामी की नहीं है।”

“हाँ, लेकिन सभी संघटन ऐसा नहीं सोचते। कुछ संघटन हिन्दुओं को यहाँ से हटाना चाहते हैं। सभी हिंदु सुरक्षित नहीं हैं।”

“तो आप सरकार से संरक्षण क्यों नहीं मांगते? उन पर दबाव क्यों नहीं लाते?”

“फारूख जैसे लोगों के हाथों सरकार खिलवाड़ कर रही है। अपेक्षा है, मिलिटरी जरूर कुछ करेगी।”

“मिलिटरी क्या अपने लिये और उनके लिये अलग अलग है?”

त्यावर डॉक्टर चूप बसले. परंतु, डॉक्टरांचा या भागाचा अभ्यास गाढा होता आणि बाकी समस्येचं विश्लेषणही त्यांनी चांगलं केलं.

“यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं हैं। व्यापारही यहाँ की आर्थिकता में महत्त्व रखता है।”

“तो मुझे बताइये, व्यापारी जनता किस तरफ है?”

“१९७५ का इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करार होने से पहले व्यापारी कम्युनिटी में दुविधा थी। लेकिन १९७५ के करार के बाद पचास प्रतिशत व्यापारियों को विश्वास आया कि अमीर व्यापारी तो भारत में रहेगा। इसलिए उन्होंने भारत के दूसरे प्रांत में पूँजी लगाना भी शुरू किया। लेकिन जैसे १९८७ के इलेक्शन भी गड़बड़ हुई, दूसरे पचास प्रतिशत व्यापारी पाकिस्तानवादी गुट की तरह सहानुभूति रखना शुरू किये।”

“और विद्यार्थि?”

“इन दो तरह के व्यापारियों के बिलकुल बीच में... पूरे मनसे... न इधर न उधर।”

डॉक्टर विषण्ण आणि अस्वस्थ मनोवस्थेतच तिथून निघाले. मी त्यांना निरोप देण्यासाठी खाली उतरलो. आता गेट उघडलेलं होतं. डॉक्टर गेल्यावर हॉटेलचा खवळलेला मॅनेजर मला म्हणाला, “अजी आप हो कौन? रात-बेरात कोई आते हैं, गेट पर से कूद के जाते हैं। सुबह भी कोई आता है...आप हो कौन?” मी हसून म्हटलं, “पत्रकार, और कौन?”

या भेटीनंतर काही महिन्यांतच मुजाहिदांनी पंडितांवर अनेक हल्ले केले. काश्मिरातील पंडितांना मोठ्या संख्येने विस्थापित व्हावं लागलं.

पुढे जवळपास पंचवीस वर्षांनी, म्हणजे २०१४च्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काश्मीरमध्ये गेलो तेव्हा पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे या निवडणुकीत लोकांनी उत्साहाने (६५ टक्के) मतदान केलं होतं. १९८९-९०च्या अतिरेकी गटांचा प्रभाव अगदीच माफक म्हणजे त्या तुलनेत फार तर १० टक्के राहिला असल्याचं लोक सांगत होते. खोऱ्यात हिंदूंचं प्रमाण नाममात्र राहिलेलं होतं. लष्कराची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली होती आणि त्याबाबत लोकांमध्ये असंतोष असल्याचं जाणवत होतं. सीमा बऱ्यापैकी ‘सील' केली गेल्यामुळे आणि पाकिस्तानातील नागरी सरकारसोबत ‘सुप्त समझोते' झाल्यामुळे दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीवर आळा बसलेला होता. घराघरांतील अनेक तरुण नोकरी व शिक्षणाच्या निमित्ताने भारताच्या इतर प्रांतांमध्ये गेल्याचंही चित्र दिसून आलं होतं. तेव्हा नुकताच पूर येऊन गेला होता, पण मोदींच्या नव्या केंद्र सरकारकडून मदत न मिळाल्याबद्दल नाराजी होती. मात्र, या काळात पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी तरुणांनी उत्स्फूर्तपणे आपली ‘नेटवर्क्स' बांधल्याचं दिसून आलं होतं.

त्यानंतर जवळपास अडीच वर्षांनी म्हणजे जुलै २०१६च्या घटनेनंतर मात्र चित्र अत्यंत वेगाने बदलत गेल्याचं दिसून आल. ‘इंतिफादा'ची नीती म्हणून उस्फूर्तपणे व जीव जोखमीत टाकून सशस्त्र दलांवर दगडफेक करणाऱ्या तरुण मुला-मुलींना टीव्हीवर पाहताना मनात आलं- ज्या तरुण मुलांना मी भेटलो होतो त्यांना बेकारीची समस्या भेडसावत होती. आज कदाचित त्यांचीच मुलं दगडफेकीसाठी रस्त्यावर उतरली असावीत. गोल पे गोल हो रहे हैं.. या भावनेने आधीची पिढी स्थानिक पक्षांबद्दल संभ्रमात होती. परंतु, आता एकीकडे, आजच्या पिढीच्या नजरेतून स्थानिक पक्ष आता पूर्ण उतरलेले आहेत व आधीच्या पिढीच्या ते जराही आवाक्यात राहिलेले नाहीत. ‘तुम्हाला इतकी वर्षं जे जमलं नाही ते आम्ही करून दाखवू, तुम्ही आता बाजूला व्हा' अशा ईर्ष्येने ते नेतृत्वाशिवाय रिंगणात उतरलेले आहेत. सुरक्षा दलांविषयीच्या भयाला आणि सर्वव्यापी गुप्तचरांच्या दबावाला त्यांनी तिलांजली दिलेली आहे. दुसरीकडे खोऱ्यात (विशेषकरून दक्षिण काश्मीरच्या चार जिल्ह्यांत) लष्कर विरुद्ध तेथील समान्य जनता परस्परांसमोर उभी ठाकलेली असून ‘प्रॉक्सी वॉर' सुरू आहे असं एक आभासी चित्र निर्माण केलं जात आहे. सशस्त्र अतिरेक्यांपेक्षा निडर, नि:शस्त्र युवा आंदोलक वेगळे काढून त्यांच्याशी संवाद करण्याऐवजी सरकार त्यांनाही दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रदीर्घ युद्धाच्या व्यूहनीतीला आता सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल यांच्या आक्रमक सुरक्षात्मक नीतीची जोड लाभलेली आहे ( तशी नीती त्यांनी पूर्वी ईशान्य भारतात ‘यशस्वीपणे' वापरली होती).

परंतु, या सर्व प्रक्रियेत अजून किती पिढ्यांचं रक्त सांडत राहणार? राष्ट्रवाद असावा; परंतु राष्ट्रवादाचा उन्माद लोकशाहीला मारक ठरू शकतो. आणि ती चिंतेची गोष्ट आहे. उपरोक्त लहान निरागस मुलं, ती कमळं विकणारी मुलगी, तो गरीब शिकारवाला आणि ते विद्यार्थी यांना तशाच परिस्थितीत लष्कराच्या धाकाखाली पिढ्यान्‌‍पिढ्या जगत राहावं लागणं ही कोणत्या लोकशाहीला शोभण्याजोगी गोष्ट आहे? आपला ‘अविभाज्य' भाग आहे म्हणून देशाभिमानाने मिरवायचं आणि तेथील समस्यांवर तोडगा न काढता तेथील जनांना वर्षानुवर्षं अवघड परिस्थितीत जगायला लावायचं, ही गोष्ट कोणत्या माणुसकीत बसते? किती जवानांना निष्कारण, नाहक प्राण घालवण्यास प्रवृत्त करणार? तेही केवळ राजकीयदृष्ट्या आपण साहसी असल्याचा राजकीय नेत्यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी?

१९८९-९०मध्ये खोऱ्यात सुमारे पाच हजार सशस्त्र अतिरेकी होते असं सांगितलं जातं, आणि आता केवळ १५० अतिरेकी असल्याचा दावा अधिकृतपणे केला जात आहे. असं असताना आजची परिस्थिती तुलनेने अधिक गंभीर असल्याचं का सांगितलं जातं? संवादातून, कुटिल मुत्सद्देगिरी करून १९९०च्या दशकात परिस्थिती आटोक्यात आणली गेली होती, मग आता वर्ष होत आलं तरी तसं का केलं जात नाहीये? आता तर अधिक आक्रमकतेने गोल पे गोल करने की कोशिश हो रही है .. और वो कौन करना चाहते है' ते आजच्या दगडफेक करणाऱ्या पिढीला पुरतं स्पष्ट झालेलं आहे. गेल्या २८ वर्षांत इतकाच फरक पडला? मूळ समस्येला दूरान्वयानेही स्पर्श करण्याची भाषा नाही. आता भाषा आहे ती कठोर पावलं उचलून तेथील तरुण पिढीला नेस्तनाबूत करण्याची. धडा शिकवण्याची भाषा करण्यावर विश्वास असणाऱ्यांना लोकांचे जीव असोत किंवा जवानांचे, दोन्ही केवळ ‘कोलॅटरल डॅमेज'चा भाग वाटतो!

(अनुभव, जुलै २०१७च्या अंकातून साभार)