भारत-पाकिस्तान संघर्षात एक विषय हमखास चर्चेत असतो – पाकव्याप्त काश्मीर (पाकिस्तान-ऑक्युपाइड काश्मीर - पीओके). पहलगामवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देत भारतीय सैन्याने प्रामुख्याने या पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्धवस्त केले. त्यानिमित्ताने पाकव्याप्त काश्मीरचा इतिहास आणि तिथल्या गुंतागुंतीविषयी..

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा ब्रिटिशांनी जाहीर केलं की, त्यांनी संस्थांनांकडून सत्ता घेतली होती आणि त्यांनाच ती परत केली जाईल. तेव्हा भारतात ५६५ संस्थानं होती. म्हणजे भारताचे पुन्हा तितके तुकडे झाले असते. या संस्थानांना भारतात किंवा पाकिस्तानात जाण्याचा अथवा स्वतंत्र राहण्याचा अधिकार होता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांनी बहुतांश हिंदुबहुल संस्थानं भारतात विलीन झाली. हैद्राबादवर पोलीस कारवाई करून ते ताब्यात घेतलं गेलं. जुनागढचा मुस्लिम राजा पाकिस्तानात पळून गेला आणि संस्थान भारतात आलं. जम्मू-काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांना स्वतंत्र राहायचं होतं. पण पाकिस्तानने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीर संस्थानावर हल्ला केला. २६ ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचं सैन्य श्रीनगर विमानतळापासून दोन मैल अंतरावर पोहोचलं होतं. त्यामुळे गडबडीत हरीसिंग भारतात सामील (विलीन नव्हे–जम्मू-काश्मीरबरोबर भारताचं ‘अॅग्रीमेंट ऑफ मर्जर’ नव्हे तर ‘अॅग्रीमेंट ऑफ अॅक्सेशन’ झालेलं आहे.) होण्यास तयार झाले.

त्यावेळी राजे हरिसिंग यांनी भारताकडे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण ही तीनच खाती सोपवली आणि युद्ध संपल्यानंतर स्वतंत्र आणि सविस्तर करार करण्याचं ठरलं. तसंच जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या परवानगीशिवाय भारतीय राज्यघटनेची कलमं राज्याला लागू होणार नाहीत, अशीही अट घातली. या अटींची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं ३७० कलम समाविष्ट करण्यात आलं. हे कलम भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द केलं.

लाइन ऑफ कंट्रोल आणि अॅक्चुअल ग्राऊंड पोझिशन लाइन

पाकिस्तानने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सुरू केलेलं युद्ध १ जानेवारी १९४९ रोजी थांबलं. त्यावेळी दोन्ही देशांचं सैन्य जिथं होतं तिथेच ते थांबलं. ती युद्धबंदी रेषा सुरुवातीला सीझफायर लाईन म्हणून आणि आता लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी किंवा नियंत्रण रेषा) या नावाने ओळखली जाते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत नेला. त्यांच्याकडून मध्यस्थी होऊन युद्धबंदी रेषेवर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक नेमण्यात आले.

त्यावेळी मूळ जम्मू-काश्मीर संस्थानच्या भूभागापैकी जो भाग मुक्त करण्याचा राहून गेला तो पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (आता पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीर) म्हणून ओळखला जातो. त्यात गिलगिट, हुंझा, बाल्टिस्तान आणि जम्मू-काश्मीरच्या पश्चिमेकडील भाग (मुझफ्फराबाद वगैरे) येतो. या प्रदेशाचं एकूण क्षेत्रफळ ७८,११५ चौरस किमी आहे. त्यापैकी शक्सगम खोऱ्याचा ५,१८० चौरस किमीचा प्रदेश पाकिस्तानने १९६३ साली करार करून परस्पर चीनला देऊन त्या बदल्यात त्यांच्याकडून अण्वस्त्रांचं तंत्रज्ञान मिळवलं आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात १९७१ साली झालेल्या बांगलादेश मुक्ती युद्धानंतर १९७२ साली सिमला इथे करार झाला. त्यावेळी पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरबरोबरील नियंत्रणरेषा व्यवस्थित आखण्यात आली. दोन्ही देशांनी ती नकाशावर आणि जमिनीवर ठरवून (डिमार्केट करून) मान्यही केली.

मात्र, त्यावेळी ही नियंत्रण रेषा उत्तरेला एनजे-९८४२ या बिंदूपर्यंतच आखण्यात आली. तिथून उत्तरेला सियाचीन हिमनदीचा प्रदेश आहे. तो अत्यंत दुर्गम असल्याने तिथे जाण्यास कोणी धजावणार नाही, असं मानलं जात होतं. त्यामुळे १९७२च्या सिमला करारात नियंत्रण रेषा एनजे-९८४२ या बिंदूपासून पुढे सरळ उत्तरेला जाते, असा मोघम उल्लेख केला होता. पाकिस्तानला ते मान्य नसून ही रेषा तिथून पुढे पूर्वेला जाते असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे दोन्हींच्या मधला सियाचीन हिमनदीचा प्रदेश वादग्रस्त बनला आहे. पाकिस्तानने १९८४ साली सियाचीनचा प्रदेश बळकावण्याची योजना बनवली होती. परंतु, भारताला त्याचा सुगावा लागल्याने भारतीय सेनादलांनी १९८४ साली ऑपरेशन मेघदूत नावाने आधीच कारवाई केली आणि सियाचीनमध्ये सैन्य तैनात केलं. त्यानंतर झालेल्या संघर्षामुळे एनजे-९८४२ या बिंदूपासून सियाचीनमधील साल्टोरो आणि बाल्टोरो पर्वतरांगांपर्यंत भारताने सैन्य तैनात केलं आहे. ही रेषा अॅक्चुअल ग्राऊंड पोझिशन लाइन (एजीपीएल) म्हणून ओळखली जाते.

चीनसोबतचा संघर्ष

याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधील अक्साई चीन नावाचा प्रदेश चीनने १९५८ सालच्या आसपास काबीज केला. त्यातून काराकोरम महामार्ग तयार केला. याचा वापर करून सिकियांग प्रांतातून तिबेटमध्ये सैन्य आणलं आणि तिबेट काबीज केलं. त्यानंतर १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केलं. त्यात चीनने अक्साई चीनवरील नियंत्रण अधिक पक्कं केलं. चीनने व्यापलेला हा प्रदेश चायना-ऑक्युपाइड काश्मीर (सीओके) किंवा चीनव्याप्त-काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. चीनने दावा केलेल्या या प्रदेशाची सीमारेषा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (लाइन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोल) म्हणून ओळखली जाते. १९६२च्या युद्धात चीनने भारताचं अरुणाचल प्रदेश (तत्कालीन नेफा – नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी) जिंकून घेतलं होतं. पण युद्धानंतर एकतर्फी माघार घेताना हा प्रदेश त्यांनी सोडून दिला. भारताला अक्साई चीन हवं असेल तर आम्हाला अरुणाचल प्रदेश द्या, असं आता चीनचं म्हणणं आहे. चीनने २०२० साली लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचं उल्लंघन करून गलवान संघर्ष घडवला होता. कश्मीरचा साधारण ३७,५५५ चौ. किमी भाग चीनच्या ताब्यात आहे. 

पाकव्याप्त आणि चीनव्याप्त जम्मू-काश्मीरचे प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असून ते भविष्यात भारत परत मिळवेल, असा ठराव १९९४ साली भारतीय संसदेत मंजूर झाला आहे. मात्र, आजवर तसं प्रत्यक्षात करणं आपल्याला जमलेलं नाही. भारताने १९७१ साली झालेल्या युद्धात पाकिस्तानचा तुकडा पाडून बांगलादेश मुक्त केला होता. पाकिस्तानचे ९३,००० सैनिक शरण आले होते. त्यावेळी भारताचं पारडं बरंच जड असल्याने आपण पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे होता, असं अनेकांचं मत आहे. मात्र, तसं घडलं नाही आणि आजवर हा प्रश्न चिघळत राहिला आहे.

पाकव्याप्त काश्मीर-दहशतवाद्यांचे तळ

पाकिस्तानने इतक्या वर्षांत या प्रदेशावरील पकड मजबूत केली आहे. तिथल्या जनतेवर सतत अत्याचार केला आहे. तिथल्या जनतेने अधूनमधून केलेल्या चळवळी निष्ठूरपणे चिरडून टाकल्या आहेत. या प्रदेशाचा वापर पाकिस्तानने भारतात पाठवल्या जाणा-या दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण तळ तयार करण्यासाठी केला आहे. असे अनेक तळ आजही तिथे कार्यरत आहेत. भारताने वेळोवेळी त्यातील काही तळ नष्ट केले आहेत. पण अजूनही पाकिस्तानच्या या कारवाया पूर्ण थांबलेल्या नाहीत.

आता चीननेही पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशात मोठी गुंतवणूक केली आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी २०१३ साली त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय – पूर्वीचे नाव ओबोर – वन बेल्ट वन रोड) या प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यात चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर – सीपेक) या प्रकल्पाचा प्रामुख्याने समावेश होता. त्या अंतर्गत पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरील ग्वादर या बंदरापासून चीनच्या सिकियांग प्रांतातील काशगर या शहरापर्यंत मार्ग विकसित केला आहे. तो पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. त्यामुळे भारताचा त्याला विरोध आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत साधारण ६४ अब्ज डॉलर इतकी होती. मात्र, आजवर साधारण २० ते २५ अब्ज डॉलर इतकी प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली आहे. याशिवाय चीनच्या मदतीने पाकिस्तान या भागात अनेक धरणं आणि वीजनिर्मिती प्रकल्पही बांधत आहे. या प्रकल्पांच्या रक्षणासाठी चीनने तिथे सैनिकही तैनात केले आहेत.

पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवणं शक्य आहे?

भारताने लष्करी बळाने पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर चीन तो केवळ पाकिस्तानवरील नव्हे तर त्यांच्यावरचाच हल्ला आहे, असं मानू शकतो. या भागात केलेली प्रचंड गुंतवणूक चीन वाया जाऊ देणार नाही. अशा वेळी चीन कदाचित भारताविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धातही उतरू शकेल. याशिवाय पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश अत्यंत दुर्गम आणि बर्फाच्छादित आहे. सपाट मैदानी प्रदेशात शत्रूवर हल्ला करताना संरक्षण करणाऱ्या सैन्यापेक्षा आक्रमण करणाऱ्या सैन्याचं प्रमाण तिप्पट असावं लागतं. हेच प्रमाण पर्वतमय प्रदेशात एकास दहा असं होतं. कारगिल युद्धात आपलाच प्रदेश परत मिळवताना आपल्याला दोन महिने झगडावं लागलं होतं आणि ५००हून अधिक सैनिक शहीद झाले होते. त्यावरून पाकव्याप्त काश्मीर जिंकायचं झाल्यास किती हानीची तयारी ठेवावी लागेल, याचा विचार करता येईल.