अमेरिकेतील वॉशिंग्टनस्थित ‌‘प्यू रीसर्च सेंटर’ ही एक स्वतंत्र विचारांची अभ्यास संस्था आहे. जगातील मानवी समाजाला आकार देणाऱ्या मुद्द्यांचा ही संस्था अभ्यास करत असते. जगात होत असलेल्या बदलांकडे लक्ष वेधण्याचं काम ही संस्था गेल्या २० वर्षांपासून करत आहे. धोरणात्मक नाही तर तथ्यात्मक बाबींचा अभ्यास इथे केला जातो. त्यासाठी जनमत चाचण्या, सर्वेक्षणं, गट-चर्चा या ‌‘टूल्स‌’चा वापर करण्यात येतो. यातून जे हाती येतं ते अहवालातून जगासमोर ठेवण्यात येतं. या अभ्यासपूर्ण प्रक्रियेतून निष्पन्न झालेल्या नोंदींचं काय करायचं हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. जगाचा चेहरा आरशात दाखवणं एवढंच काम या संस्थेने आपलं मानलं आहे.

अलीकडेच ‌‘प्यू‌’ने ‌‘धर्म‌’ हा मुद्दा घेऊन १९८ देशांचा कानोसा घेतला. त्यासाठी दोन निकष ठरवण्यात आले. एक, धार्मिक शत्रुत्वभावना किंवा धार्मिक आपपर भावनेची तीव्रता. म्हणजे सोशल होस्टिलिटी इंडेक्स. आणि दुसरा, सरकारी मज्जाव निर्देशांक म्हणजेच गव्हर्नमेंट रिस्ट्रीक्शन्स इंडेक्स. याबाबत शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण, जनमत चाचण्या आणि गट-चर्चा घेण्यात आल्या. निकाल आले, अहवाल प्रसिद्ध झाला. यात १९८ देशांत भारत सामाजिक शत्रुत्वभाव निर्देशांकात सर्वप्रथम आला. सरकारी मज्जाव निर्देशांकात देखील भारताने बऱ्याच वरच्या श्रेणीत स्थान मिळवलं.

‌‘प्यू‌’च्या अभ्यासातील काही ठळक मुद्दे बघा

- सामाजिक शत्रुत्व निर्देशांक या चाचणीत धार्मिक छळवाद, जमाव-हिंसा, दहशतवाद, अतिरेकी कृत्यं, धर्मांतर व धार्मिक चिन्हांबद्दलचा वाद आणि पेहराव किंवा वेशभूषा या मुद्द्यांचा समावेश होतो. या चाचणीत भारताने एकूण १० गुणांपैकी ९.३ गुण मिळवले. निर्देशांकानुसार ७.२ गुणांच्या वरची श्रेणी ही ‌‘अति उच्च‌’ म्हणजे जास्त शत्रुत्व निर्देशांक म्हणून गणली जाते.

- सरकारी मज्जाव निर्देशांक या चाचणीत सरकारी प्रतिबंधात्मक कायदे, धोरणं, धार्मिक श्रद्धा व विधींबाबत सरकारी नियमावली, विशिष्ट धार्मिक क्रिया किंवा कृत्यांवर बंदी, धार्मिक गटांबाबत भेदभाव नीती, विशिष्ट धार्मिक समूहांसाठी वेगळ्या प्रशासकीय नियम-नोंदी या मुद्द्यांवर सर्वेक्षण व गट-चर्चा घेण्यात आल्या. यात एकूण १० गुणांमध्ये भारताने ६.४ गुण प्राप्त केले. ही ‌‘उच्च‌’ श्रेणी गणली जाते. ६.६ पेक्षा अधिक गुण हे ‌‘अति उच्च‌’ श्रेणीत येतात.

 ‌‘प्यू‌’ने केलेल्या अभ्यासात जे देश ‌‘वरती‌’ आहेत तिथे धार्मिक सद्भाव कमी आणि धार्मिक तेढ टोकदार आहे. यात १९८ पैकी २५ (म्हणजे १२ टक्के) राष्ट्रांचा समावेश होतो. भारत, नायजेरिया, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, इजिप्त, अफगाणिस्तान, इस्रायल, लीबिया, पॅलेस्टाइन, युक्रेन, बांगला देश, फ्रान्स, जॉर्डन, इराण, श्रीलंका, सोमालिया, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया, येमेन, लाओस, नेपाळ, अल्जेरिया, मालदिव आणि आर्मेनिया हे ते देश.

- सुमारे ६२ टक्के देश ‌‘कमी‌’ किंवा ‌‘मध्यम‌’ या श्रेणीत मोडतात. यात कॅनडा व दक्षिण कोरिया यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

- १६ टक्के देशात धर्मांबाबत सरकारी दडपशाही ‌‘उच्च‌’ आणि ‌‘अतिउच्च‌’ आहे. मात्र सामाजिक काच ‌‘कमी‌’ व ‌‘मध्यम‌’ आहे. या गटात चीन आणि क्युबा येतात.

- १० टक्के देशांमध्ये उलटा प्रकार आहे. तिथे सरकारी ‌‘दडपण‌’ कमी आणि धर्मांत सामाजिक शत्रुता ‌‘उच्च‌’ व ‌‘अतिउच्च‌’ आहे. यात ब्राझील व फिलीपाइन्स हे देश येतात.

- धार्मिक बाबतींत सरकारी छळवणूक म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट धार्मिक समुदायांना शाब्दिक, शारीरिक आणि मानसिक त्रास देण्याचे प्रकार २०२२ मध्ये सर्वाधिक बळावलेला दिसतो. अभ्यास झालेल्या १९८ देशांपैकी १८६ (९४%) देशातील सरकारांमध्ये ही वृत्ती फोफावलेली दिसते, असं अहवाल नमूद करतो.

- पूजा विधींमध्ये ढवळाढवळ आणि हस्तक्षेप करण्याची सरकारी वृत्तीदेखील १७० देशांत (८६%) वाढलेली दिसते. यात धोरणात्मक आणि प्रत्यक्ष कारवाईद्वारे धार्मिक विधींना परवानगी नाकारणं, पूजा-स्थळांवर प्रवेश बंदी घालणं, अंत्यविधींवरही बंधनं लादणं याचा अंतर्भाव होतो.

२००७ पासून ‌‘प्यू‌’ या विषयावर अभ्यास करत आहे. देश-समाजाला ‌‘आरसा‌’ दाखवत आहे. गेल्या काही वर्षांत जगभरात धार्मिक सहभावना तळाला गेल्याचं २०२२ च्या या अभ्यासावरून दिसतं. अहवालाचा निष्कर्ष अंतर्मुख करणारा आहे. धर्मांबाबत सरकारी ‌‘मज्जाव वृत्ती‌’ आणि समाजातील तेढ हातात हात घालून दिसतात. म्हणजेच विभिन्न धार्मिक समुदायांबाबत देशातील सरकार तटस्थ किंवा समन्यायी धोरणाचं असेल तर तिथे समाजात धार्मिक सद्भाव सुखाने नांदतो.

या पार्श्वभूमीवर या सर्वेक्षणाकडे आपण कसं बघायचं, हे प्रत्येक भारतीयाने आपलं आपण ठरवायचं.