नोव्हेंबर २०२२ मध्ये चॅट जीपीटीचं आगमन झालं आणि जगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची एक अभूतपूर्व लाट पसरली. एआयने आपली तांत्रिकच नव्हे तर दैनंदिन कामंदेखील सुकर केली. अगदी एखादा मेल लिहिण्यापासून ते दिवसांतील कामांचं नियोजन करण्यापर्यंत मदत करणारी शेकडो एआय मॉडेल्स आपल्याला उपलब्ध आहेत. आज जगभरातील सुमारे १५० कोटी लोक एआयचा वापर करतायत. 

एआय मॉडेल्स सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी विशेष पायाभूत सुविधा गरजेची असते. त्यांना म्हणतात ‘एआय डेटा सेंटर्स’. गेल्या तीन-चार वर्षांत जगभरात अवाढव्य कॉम्प्युटिंग क्षमतेची डेटा सेंटर्स उभारण्याची एक आंधळी स्पर्धा सुरू झालीये. 

भारतात आजघडीला २७० पेक्षा जास्त डेटा सेंटर्स कार्यरत आहेत. डेटा सेंटर्सची १.७ गिगावॅटची क्षमता २०३० पर्यंत ८ गिगावॅटपर्यंत वाढवणं हे आपल्या एआय पॉलिसीचं एक उद्दिष्ट आहे. पण त्यासाठी आपण निसर्गाची प्रचंड किंमत मोजतोय. सततच्या वापरामुळे हे डेटा सेंटर्स तापतात. त्यांना थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होतो. सध्या जगातील सर्व वॉटर बॉटल उद्योग एका वर्षात मिळून जितकं पाणी वापरतात तितकं पाणी हे डेटा सेंटर्स वर्षभरात पिऊन टाकतायत. 

हेही वाचा - ‘एआय’ जगाचं किती पाणी खातंय?

स्थानिक पर्यावरण आणि संसाधनांवर होणारे अनेक गंभीर दुष्परिणाम समोर आल्यानंतर जगभरात या डेटा सेंटर्सना विरोध व्हायला लागला. अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनेक डेटा सेंटर्सचं बांधकाम पुढे ढकलण्यात आलंय किंवा थांबवण्यात आलंय. भारतात मात्र या डेटा सेंटर्ससाठी रेड कार्पेट अंथरलं जातंय.

भारताचं राष्ट्रीय डेटा सेंटर धोरण 

भारत जगातील २० टक्के डेटा तयार करतो. मात्र भारताची डेटा साठवण्याची क्षमता जगाच्या ३ टक्के इतकीच आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय डेटा सेंटर धोरणांतर्गत येत्या काळात एआय डेटा सेंटर्सची क्षमता वाढवण्याचं ध्येय आहे. येत्या चार-पाच वर्षांत या क्षेत्रातील गुंतवणूक सुमारे २००० कोटींवर पोहचण्याची शक्यता आहे. डेटा सेंटर्सच्या विस्तारासाठी भारत सरकार २०४७ पर्यंत नव्या डेटा सेंटर्सवर शून्य टक्के कर आकारणार आहे. पुढील २० वर्षांपर्यंतची करसूट, जीएसटी क्रेडिट आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळाल्यामुळे विदेशी कंपन्यांचा खर्च जवळजवळ वीस ते तीस टक्क्यांनी कमी होणार आहे. मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स समूहाकडून जामनगरमध्ये जगातील सर्वात मोठं, १ गिगावॅट क्षमतेचं एआय डेटा सेंटर उभारलं जातंय. अदानी समूहाने डेटा सेंटर्ससाठी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

डेटा सेंटर्स : जलसंकटाला आमंत्रण?

हे विशाल डेटा सेंटर्स शेकडो एकर जमिनीवर पसरलेले असतात. तुमच्या-आमच्यासारख्या एआय वापरकर्त्याला जलद उत्तर देण्यासाठी डेटा सेंटर्सचे सर्व्हर्स आणि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) चोवीस तास प्रचंड गतीने काम करत असतात. त्यामुळे कमालीची उष्णता निर्माण होते. सर्व्हर्सचं तापमान नियंत्रित ठेवलं नाही तर ते वितळण्याचा धोका असतो. या कामासाठी महागड्या कुलिंग सिस्टीम उभारण्यापेक्षा पाणी हे सहज उपलब्ध होणारं आणि स्वस्त संसाधन वापरण्यावरच सर्वाधिक भर दिला जातो. शंभर मेगावॅट क्षमतेच्या डेटा सेंटरला दररोज सुमारे वीस लाख लीटर पाण्याची आवश्यकता असते. 

हेही वाचा - ए. आय. : तंत्र नवं, जबाबदारी जुनीच

भारतातील बहुतांश डेटा सेंटर्स नवी मुंबई, बेंगळुरू, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांत उभी आहेत. उष्ण आणि दमट हवामानाच्या प्रदेशात डेटा सेंटर्स चालवणं ही मुळात एक आव्हानात्मक बाब आहे. त्यात ही महानगरं आधीच तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करतायत. ज्या देशात अजूनही लाखो नागरिक पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी संघर्ष करतात तिथे या डेटा सेंटर्ससाठी कोट्यवधी लीटर शुद्ध पाणी वापरलं जातंय. ज्या भागात हे प्रकल्प उभे राहतात तिथली भूजलपातळी वेगाने खाली जात असल्याचं दिसून आलंय. २०३० पर्यंत भारतातील चाळीस टक्के शहरांमधील पिण्याचं पाणी पूर्णपणे संपण्याचा धोका आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात या शहरांतील स्थानिक नागरिकांना ‘एआयनिर्मित दुष्काळा’चा सामना करावा लागू शकतो.

डेटा सेंटर्सचा वीजवापर

डेटा सेंटर्सचा दुसरा सर्वात मोठा घास म्हणजे वीज. डेटा सेंटर्स सध्या जगातील एकूण विजेच्या सुमारे दोन ते तीन टक्के वीज फस्त करतायत. हे प्रमाण लवकरच चार ते पाच टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे. या सेंटर्सना चोवीस तास अखंडित वीज पुरवण्यासाठी पारंपरिक कोळसा आणि जीवाश्म इंधनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. 

भारतात जास्तीच्या वीजवापराचा थेट परिणाम देशाच्या पॉवरग्रिडवर होताना दिसतो. अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक वापराची वीज डेटा सेंटर्सकडे वळवली जाते. त्यामुळे अचानक लोडशेडिंग आणि वीजकपातीची समस्या उद्भवू शकते. याशिवाय, या डेटा सेंटर्समधून मोठ्या प्रमाणात उष्णता बाहेर फेकली जाते. या प्रक्रियेतून एआय हीट आयलंड्स तयार होतायत. डेटा सेंटर्सच्या आसपासच्या आठ ते दहा किलोमीटर परिसरातील तापमान २ ते ९ अंश सेल्सियसपर्यंत वाढल्याचं दिसून आलंय.

हेही वाचा - बुद्धिमान यंत्रं : जब दिल्ली दूर थी

भारत: एआय डेटा डम्पिंग ग्राऊंड?

डेटा सेंटर्सचे घातक परिणाम लक्षात घेऊन आज जगभरात त्यांच्या विरोधात जनक्षोभ उसळताना दिसतोय. जगातील सर्वाधिक डेटा सेंटर्स असणाऱ्या अमेरिकेत या प्रकल्पांविरुद्ध तीव्र निदर्शनं सुरू आहेत. आपला पाण्याचा आणि विजेचा हक्क हिरावून घेतला जातोय असा स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे. अनेक टेक कंपन्यांना त्यांचे नियोजित प्रकल्प रद्द करावे लागत आहेत किंवा लांबणीवर टाकावे लागत आहेत. त्यामुळे पाश्चात्त्य देश स्वतःच्या देशातील पाणी आणि वीज वाचवण्यासाठी डेटा प्रोसेसिंगचं काम भारतासारख्या विकसनशील देशात वळवत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

आपल्या देशातील नैसर्गिक संसाधनं मोफत किंवा कमी पैशांत वापरायला देऊन जगाला सुविधा देणं आपल्याला परवडणारं नाही. या डेटा सेंटर्समधून किती नोकऱ्या निर्माण होतायत आणि किती नागरिकांचं जगणं प्रभावित होतंय याची पडताळणी करणं आधी गरजेचं आहे. ते करण्याऐवजी या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात पैशाची गुंतवणूक होताना दिसतेय. 

मुळात डेटा सेंटर्सची सुविधा उभारणं आणि एआय मॉडेल्स विकसित करणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याबाबतीत भारत अजूनही अमेरिका आणि चीनच्या मागे आहे. जगभरात वापरलं जाणारं एकही एआय मॉडेल आपण अजून विकसित केलं नाहीये. संशोधन आणि विकासाकडे दुर्लक्ष करून फक्त सेवाक्षेत्रावर भर दिला तर भारत हे जगाचं एआय डेटा डम्पिंग ग्राऊंड बनून राहण्याची शक्यता आहे.

भारतामध्ये आता डेटा सेंटर्सविरोधात काही पडसाद उमटू लागले आहेत. विझाग येथील अदानी आणि गुगल यांच्या संयुक्त एआय डेटा सेंटर प्रकल्पाला स्थानिक जनतेने आणि पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. (या प्रकल्पाचं वास्तव मांडणारे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर आले, पण काही काळाने ते हटवले गेले.)

डेटा सेंटर्सच्या कूलिंगसाठी शुद्ध पाण्याऐवजी पाण्याचा पुनर्वापर करणं शक्य आहे. तसंच या प्रकल्पांना शंभर टक्के सौर, हायड्रो किंवा पवन ऊर्जेवर चालवता येईल का याचीही चाचपणी केली पाहिजे, असं पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 

एआय आपल्या बर्‍याच तांत्रिक गरजा पूर्ण करतंय, पण आपल्या भौतिक गरजांवर घाला तर घालत नाहीये ना, याकडे सतत लक्ष ठेवणं गरजेचं बनलं आहे.