मार्च २०२६ महिन्याच्या सुरुवातीला नवी दिल्लीत पार पडलेल्या ‘रायसिना डायलॉग’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडो यांनी एक विधान केलं. ते म्हणाले, ‘२० वर्षांपूर्वी आम्ही चीनच्या बाबतीत जी चूक केली ती आता आम्ही भारताच्या बाबतीत करणार नाही.’ त्यांचा रोख भारताच्या आर्थिक प्रगतीकडे होता. त्यावर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी उत्तर दिलं की, ‘भारताची प्रगती अन्य कोणत्या देशाच्या चुकांवर अवलंबून नाही. ती भारताच्या अंगभूत क्षमतांच्या विकासाने साध्य होईल.’ भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध भविष्यात कशा प्रकारचे असतील यासंदर्भात ही घटना पुरेशी बोलकी आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासात एक संकल्पना आहे - ‘थ्युसिडाइड्सचा सापळा’ (Thucydides Trap). प्राचीन काळी ग्रीसमध्ये अथेन्स, स्पार्टा आदी नगरराज्ये होती. त्यातील अथेन्स नगरीत, ख्रिस्तपूर्व पाचव्या शतकात थ्युसिडाइड्स नावाचा सेनानी आणि इतिहासकार होऊन गेला. अथेन्स आणि स्पार्टा यांच्यात नेहमी स्पर्धा लागलेली असे. सतत संघर्ष होत असे. त्यातूनच ख्रिस्तपूर्व ४३१ ते ४०४ या काळात अथेन्स आणि स्पार्टा यांच्यात ‘पेलोपोनेशियन युद्ध’ (Peloponnesian War) झाले. या युद्धाचा इतिहास थ्युसिडाइड्स याने लिहिला होता. त्यात त्याने नमूद केलं होतं की, अथेन्सच्या उदयामुळे स्पार्टा अस्वस्थ झालं होतं आणि त्यातूनच हे युद्ध झालं.

याचा संदर्भ घेत अमेरिकी राजकीय विचारवंत ग्रॅहम अ‍ॅलिसन यांनी काही वर्षांपूर्वी ‘थ्युसिडाइड्स ट्रॅप’ ही संज्ञा प्रथम वापरली. अ‍ॅलिसन यांनी २०१२ साली लिहिलेल्या एका लेखात ही संज्ञा चीन आणि अमेरिकेच्या संदर्भात वापरली होती. त्यांच्या मते, जागतिक पटलावर जेव्हा एखाद्या देशाचा नवीन शक्ती म्हणून उदय होत असतो तेव्हा त्याचा जगातील जुन्या, प्रस्थापित शक्तीबरोबर संघर्ष उद्भवतो. जुन्या शक्तीला आपले हितसंबंध धोक्यात आल्यासारखं वाटतं. मग जुनी शक्ती आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी नव्या शक्तीबरोबर आक्रमकपणाची भूमिका घेते. या सत्तासंघर्षातून अनेकदा युद्धाची शक्यता निर्माण होते. ग्रॅहम अ‍ॅलिसन यांनी या परिस्थितीचे वर्णन ‘थ्युसिडाइड्स ट्रॅप’ असे केले. सध्या चीनचा जागतिक क्षितिजावर नवी महासत्ता म्हणून उदय झाला आहे. त्यामुळे चीनचा अमेरिकेशी संघर्ष निर्माण झाला आहे. त्यातून चीन आणि अमेरिका यांच्यात युद्धाचा प्रसंग उभा राहू शकतो का?, याचा उहापोह अ‍ॅलिसन यांनी त्यांच्या २०१७ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘Destined For War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?’ या पुस्तकात केला आहे. आजकाल ती संज्ञा चीन आणि अमेरिकेच्या संदर्भात वारंवार वापरली जाते. अमेरिकी सत्ताधीशांच्या मनात भारताबाबतही त्याच प्रकारची भावना असल्याचे दिसतं.

आधुनिक काळात चीन आणि भारताची वाटचाल साधारण एकाच वेळी सुरू झाली. भारत १९४७ साली ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाला, तर चीनमध्ये १९४९ साली माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली साम्यवादी क्रांती यशस्वी झाली. भारताने अमेरिकेच्या भांडवलशाही किंवा सोव्हिएत संघाच्या साम्यवादी गटात प्रवेश न करता अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारलं आणि संमिश्र अर्थव्यवस्था अंगिकारली. वास्तविक, त्यानंतर अनेक वर्षं भारत बऱ्याच क्षेत्रांत चीनच्या तुलनेत आघाडीवर होता. त्या काळात चीनने अनेक प्रयोग केले. त्यातून देशाचं काही प्रमाणात नुकसानही झालं. त्यावेळी चीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून बराचसा फटकून होता. साम्यवादी विचारसरणीच्या आचरणावरून आणि सीमाप्रश्नावरून १९६९ साली चीन आणि सोव्हिएत संघामध्ये वितुष्ट निर्माण झालं. त्याला ‘सिनो-सोव्हिएत स्प्लिट’ म्हणतात. त्यानंतर हळूहळू अमेरिकेने चीनबरोबर संबंध स्थापित करण्यास सुरुवात केली. चीनने १९७९ साली अर्थव्यवस्था खुली केली. भारतात ते होण्यासाठी १९९१ साल उजाडले. दरम्यानच्या काळात चीनने आद्योगिक उत्पादनांवर भर देऊन अर्थिक क्षेत्रात आघाडी मिळवण्यास सुरुवात केली होती. त्या स्पर्धेत भारत मागे पडत गेला आणि आज चीन आर्थिक, लष्करी, तांत्रिक क्षमतांबाबत भारताच्या बराच पुढे गेला आहे.

हेही वाचा - व्हेनेझुएला, अमेरिकेची ‘मन्रो डॉक्ट्रिन’ आणि भारत

तत्कालीन सोव्हिएत संघाबरोबर संबंध बिनसल्यानंतर चीनच्या प्रगतीला अमेरिकेने बराचसा हातभार लावला. चीनला जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यात अमेरिकेचा मोठा पुढाकार होता. अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळेच चीनचा २००१ साली ‘जागतिक व्यापार संघटने’त (WTO) प्रवेश झाला. त्यानंतर चीन आणि अमेरिकेतील सहकार्य वाढत गेलं. अमेरिकेच्या नामवंत विद्यापीठांतून हजारो चिनी विद्यार्थी विविध क्षेत्रांतील पदव्या संपादन करून संशोधन करत होते. त्यांनी हळूहळू स्वदेशी परतून स्वतःच्या कंपन्या स्थापन केल्या. चिनी सरकारने त्यांना प्रोत्साहन दिलं. अमेरिका आणि युरोपातील अनेक उद्योगांनी स्वस्त मनुष्यबळाच्या फायद्यापोटी आणि पर्यावरणविषयक नियमांतून पळवाट शोधण्यासाठी चीनमध्ये उत्पादन करण्यास पसंती दर्शवली. यथावकाश चीन जगाचा कारखाना बनला. चिनी मालाने जगाच्या बाजारपेठा ओसंडून वाहू लागल्या. त्याच्या जोरावर चीनने वारेमाप नफा कमावला. यातील बराच पैसा चीनने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही गुंतवला. अमेरिका आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांचं परस्परावलंबित्व खूपच वाढलं. चीनमध्ये माओ यांच्यानंतर सत्तेवर आलेले शासक डेंग झियाओपिंग यांचं धोरण होतं – ‘Hide your capabilities and bide your time.’ अर्थात - ‘तुमच्या क्षमता झाकून ठेवा आणि प्रगतीसाठी उसंत मिळवा.’ डेंग यांच्या काळात चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमता प्रचंड वाढल्या.

डेंग यांचा मुत्सद्दीपणा चीनचे सध्याचे अध्यक्ष क्षी जिगपिंग यांच्याकडे नाही. त्यांनी सत्तेवर येताच दंड फुगवून शड्डू ठोकण्यास सुरुवात केली. त्याने जग सावध झालं. चीनकडे शंकेने पाहू लागलं. अमेरिकेलाही चीन डोईजड वाटू लागला. त्यातूनच ग्रॅहम अ‍ॅलिसन यांनी ‘थ्युसिडाइड्स ट्रॅप’ची संकल्पना मांडली. तैवानचं एकीकरण, दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्ववाद अशा कोणत्या ना कोणत्या प्रश्नावरून चीनचा अमेरिकेशी संघर्ष पेटण्याची भाकितं वर्तवली जाऊ लागली. त्याला ऐतिहासिक दाखल्यांची जोड दिली जाते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला युरोपमध्ये जर्मनीचा नवीन शक्ती म्हणून उदय होत होता. त्याने ब्रिटन, फ्रान्स या त्यावेळच्या प्रस्थापित शक्तींच्या हितसंबंधांना बाधा आली. त्यातूनच पहिलं आणि दुसरं महायुद्ध भडकलं. पूर्वेला जपानचा उदय होत गेल्याने त्याचा १९०५ साली रशियाबरोबर आणि नंतर दुस-या महायुद्धात अमेरिकेशी संघर्ष झडला. ही सगळी ‘थ्युसिडाइड्स ट्रॅप’चीच उदाहरणं मानली जातात.

सध्या भारताच्या आर्थिक, सामरिक आणि तांत्रिक क्षमता चीनपेक्षा कमी असल्या तरी भारत हळूहळू ती दरी भरून काढत आहे. भारताची विस्तृत भूमी विविध नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकलं आहे. चीनच्या लोकसंख्येचं सरासरी वय आता वाढत चालले असून भारताची लोकसंख्या अद्याप तुलनेने बरीच तरुण आहे. पुढील अनेक वर्षं भारताला त्याचा फायदा मिळणार आहे. भारताचा आर्थिक, तांत्रिक, औद्योगिक पाया बराच चांगला घातला गेला असून दरवर्षी ठरावीक वेगाने भारताची अर्थव्यवस्था वाढत आहे. अर्थात, तिचा आवाका आणि वेग वाढला पाहिजे, हेही खरं आहे. सगळं आलबेल आहे, असं नक्कीच नाही. अनेक क्षेत्रांत सुधारणेला बराच वाव आहे. पूर्वीच्या आणि सध्याच्या सरकारच्या धोरणांबाबत चर्चा, वादविवाद होऊ शकतो. पण, एकंदरीत देश म्हणून भारताची दिवसेंदिवस प्रगती होत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

हेही वाचा - अमेरिकेला हवंय जग मुठीत!

त्यामुळेच अमेरिका आणि पाश्चिमात्य जगाला असं वाटतं की, २० वर्षांपूर्वी चीन जिथे होता तिथे आता भारत उभा आहे. चिनी साम्यवादी हुकुमशाहीच्या तुलनेत भारतीय लोकशाही व्यवस्थेची काही बलस्थानंही आहेत. चीनच्या तुलनेत भारताच्या प्रगतीचा वेग कमी आहे. पण त्यात सातत्य आहे. ही वाटचाल भारताने कायम ठेवली तर पुढील वीस वर्षांत भारतही चीनप्रमाणे बलाढ्य होऊ शकतो आणि नेमका तिथेच ‘थ्युसिडाइड्स ट्रॅप’ उद्भवेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटते. त्या काळजीचा हुंकारच अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडो यांच्या विधानातून उमटला आहे.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात भारताचे अमेरिकेबरोबरील संबंध बरेच सुधारले. दोन्ही देशांतील अणुऊर्जा सहकार्य करार हे त्याचं शिखर मानलं जातं. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळातही संबंध चांगले राहिले. भारताने अमेरिकेकडून होणारी शस्त्रखरेदी वाढवली. चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सहकार्यातून ‘क्वाड’ गटाची स्थापना झाली. भारताने अमेरिकेबरोबर लष्करी सहकार्यासाठी ‘लेमोआ’ (Logistics Exchange Memorandum of Agreement), ‘कोमकासा’ (Communications Compatibility and Security Agreement), ‘बेका’ (Basic Exchange and Cooperation Agreement) आदी करारही केले.

मात्र, हे सर्व करार अमेरिकेच्या जास्त फायद्याचे आहेत. अणुऊर्जा सहकार्य कराराबाबतही २००५ सालापासून काही प्रगती झालेली नाही. भारताच्या स्वदेशी बनावटीच्या ‘तेजस’ लढाऊ विमानासाठी अमेरिकेच्या ‘जनरल ईलेक्ट्रिक’ (GE) या कंपनीकडून इंजिने घेण्याचा करार झाला होता. त्याला काही वर्षं होऊनही अमेरिकेने इंजिनं पुरवण्यात सतत काही ना काही सबबी देत टाळाटाळ चालवली आहे. भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून हातापायांना बेड्या घालून विमानाने परत पाठवण्यात आलं. अमेरिकेच्या दबावापोटी भारताला इराणकडून खनिज तेल घेणं बंद करावं लागलं. रशियाकडून घेतलं जाणारं तेल बंद करण्यासाठीही अमेरिका दबाव आणत आहे. सध्या इराण युद्धामुळे त्यासंदर्भात एका महिन्याची सवलत दिली, हा भाग वेगळा. या प्रश्नावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ्स लादले. बऱ्याच वाटाघाटी केल्यानंतर ते १८ टक्क्यांवर आणले. हे सर्व वर्तन एखाद्या मित्राला शोभणारं नक्कीच नाही. अमेरिका भारताकडे भविष्यातील धोका म्हणूनचा पाहतो, याचं ते द्योतक आहे. भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांमधील हा मोठा अडसर आहे. त्यामुळे भारतालाही आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करणं क्रमप्राप्त आहे.