इराक युद्धानंतरच्या एका रात्री वॉशिंग्टनच्या रस्त्यावरून एका व्यक्तीला हसत- खिदळत-उड्या मारत धावताना अनेकांनी पाहिलं. या व्यक्तीच्या हातात पृथ्वीचा गोल होता, आणि ती जोरजोरात ओरडत होती- 'हे जग माझं आहे!'

अनेकजण थांबून या व्यक्तीकडे पाहात होते. त्यामध्ये वॉशिंग्टनच्या सहलीला आलेली काही शाळकरी मुलं होती. त्यातल्या एका मुलाने शिक्षकांना विचारलं, 'सर, हे आपले संरक्षण मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड तर नाहीत?'

'बॉरो इटस् रिपोर्ट डॉट कॉम' या वेबसाइटवरचा हा किस्सा कदाचित पोरकट वाटेल, पण अमेरिकी नेते सध्या सगळं जग आपल्याच खिशात असल्याच्या थाटात जी वारेमाप विधानं करीत आहेत, ती पाहता या किशातलं मर्म ध्यानात येतं. इराकच्या पाडावानंतर आता दररोज अमेरिकेचा एकेक नेता सिरियाला धमकावू लागला आहे. त्याची सुरूवात डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनीच केली. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राने दररोज उठून एखाद्या छुटपूट देशाला धमकावणं हा पोरकटपणाच नाही काय? तथापि, ही विधानं वाटतात तितकी उथळ नसतात, त्यामागे एक निश्चित योजना आणि धोरण असतं, याचं प्रत्यंतर गेल्या काही काळात आलेलं आहे. अमेरिकेची आर्थिक, लष्करी आणि राजकीय ताकद लक्षात घेता, अमेरिकी नेत्यांच्या प्रत्येक विधानाकडे गंभीरपणे पाहायला जग शिकलं आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन आपल्या सहकाऱ्यांना सांगायचे, 'तुमच्याबद्दल जगाला आदर वाटला पाहिजे आणि तुमची भीती सुद्धा' सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी या संदेशात बहुधा थोडा बदल केला असावा, 'एकवेळ जगाला तुमचा आदर नाही वाटला तरी चालेल, तुमची भीती मात्र वाटलीच पाहिजे!' शेवटी जगावर तुमचा वचक असला तर जगाला तुमचा आदर करावाच लागेल, अन्यथा इराकसारखी किंमत चुकवावी लागेल! गेल्या काही वर्षात 'लोकशाहीची स्थापना', 'हुकूमशहाचं उच्चाटन', 'जुलमी राजवटीपासून जनतेची मुक्ती', 'दहशतवादाविरुद्ध लढा' अशा उदात्त आणि नैतिक 'ध्येया'मधून अमेरिकेची साम्राज्यवादी पावलं स्पष्ट झाली आहेत.

जग अमेरिकेच्या मुठीत आहे आणि अमेरिका मूठ अधिकाधिक आवळत आहे. यापूढची किमान काही दशकं तरी जगाला या मुठीतच गुदमरावं लागण्याची चिन्हं स्पष्ट आहेत. त्यामुळेच 'हे जग माझं आहे' ही अमेरिकेची दर्पोक्ती गांभीर्यानेच घेतली पाहिजे.

साठच्या दशकात सोव्हिएत रशियाचा साम्यवादी विस्तार चालू होता तेव्हा अमेरिकेत प्रचंड अस्वस्थता होती. रशियाचा हा विस्तार रोखणं हेच त्यांचं प्रमुख ध्येय होतं. याच काळात अमेरिकेची 'लोकशाहीचा तारणहार' ही प्रतिमा तयार झाली. (प्रत्यक्षात त्यांनी लोकशाहीला तारलं की हुकूमशाहीला?) याकाळात अमेरिकी विचारवंतांनी रशियाच्या साम्राज्यवादी विस्ताराची 'मोडस् ऑपरेंडी' स्पष्ट केली होती. स्थानिक कामगारांचं नेतृत्त्व मिळवा, त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घाला, समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांशी सख्य करा, त्यांना सहकार्य करा, निवडणुकीत त्यांच्याशी युती करा, प्रचलित राजवटीच्या पराभावानंतर स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारमध्ये गृह आणि संरक्षण ही खाती मिळवून लष्कर आणि पोलिस दलांवर कब्जा मिळवा, या बळावर त्या देशाची सत्ता काबीज करा आणि ती आपल्या तालावर नाचणाऱ्या स्थानिक कळसूत्री नेत्यांकडे सोपवा. या सनदशीर मार्गाने सत्ता नाही मिळाली तर देशात बंड घडवून आणा, गरज भासल्यास 'कॉम्रेडस' च्या रक्षणासाठी किंवा साम्यवादाच्या उदात्त ध्येयासाठी रशियन फौजा आक्रमण करतील.

सोव्हिएत रशियाच्या साम्राज्यवादाची 'मोडस ऑपरेंडी' इतकी सुसूत्रपणे मांडणाऱ्या अमेरिकेची स्वतःची 'मोडस् ऑपरेंडी' काय आहे? प्रथम संबंधित देश दहशतवादाला थारा देत असल्याचा आरोप करा, या आरोपांचा खूप गाजावाजा करा, सी एन एनबी बी सीसारख्या जागतिक वाहिन्यांना हाताशी धरून संबंधित देशातली राजवट कशी जुलमी आहे याचा भरघोस प्रचार करा, त्या देशाला आणि त्याच्या नेत्याला वारंवार इशारे द्या, ही बैठक पक्की झाल्यानंतर त्या देशाला दहशतवादी देश घोषित करा, तिथल्या नेत्याला हुकूमशहा ठरवा, तो देश अण्वस्त्र आणि घातक रासायनिक अस्त्रांची जमवाजमव करत असल्याचा आरडाओरडा करा, अशी सगळी पक्की पार्श्वभूमी तयार झाल्यानंतर तथाकथित हुकूमशहाला पद सोडण्यास सांगा, गरज भासल्यास संयुक्त राष्ट्रसंघाला वेठीस धरून त्या देशावर आर्थिक-लष्करी निर्बंध लादा, तिथल्या फुटीर गटांना चिथावणी द्या, जमेल तेवढा असंतोष भडकवा, त्यानंतर हुकूमशहाच्या उच्चाटनासाठी, लोकशाही मूल्यांच्या स्थापनेसाठी, दहशतवादाची पाळंमुळं उखडण्यासाठी त्या देशावर 'लष्करी कारवाई' करा, तिथल्या जनतेला 'स्वतंत्र' करा आणि आपल्या तालावर नाचणाऱ्या स्थानिक कळसूत्री नेत्यांच्या हाती सत्ता सोपवा!

व्हेनेझुएलात अमेरिकेने बंडखोरांना आर्थिक-लष्करी बळ पुरवून तिथलं लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेलं सरकार उलथवलं. पाकिस्तानातलं जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या मुठीतलं सरकार त्यांच्या लेखी लोकशाहीच आहे. अमेरिकेला लोकशाहीच्या तत्वाची कितपत चाड आहे, हे यातून स्पष्ट होतं. खरं तर, अमेरिकेचे हेतूही आता स्पष्ट झाले आहेत. जगातल्या सत्ता आणि पैशाच्या सर्व केंद्रांवर अमेरिकेला सर्वंकष नियंत्रण हवं आहे आणि ते अबाधित राखण्यासाठी त्यांना जगावर वचक ठेवायचा आहे. सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर अमेरिकेला जगात प्रतिस्पर्धी उरलेला नाही. असा कोणी प्रतिस्पर्धी उभाच राहू नये हाही अमेरिकेच्या धोरणाचा एक भाग आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीला बगल देऊन इराकवर चढाई करण्यामागे देखील हेच धोरण होतं. सुरक्षा समितीत फ्रान्स- रशिया-चीनने विरोध केला असता, तर अमेरिकेला गप्प बसावं लागलं असतं, पर्यायाने या विरोधाचं बळ वाढलं असतं. नव्या शक्तींच्या उदयाची शक्यता वाढली असती. नव्या ध्रुवीकरणाला सुरूवात झाली असती. अमेरिकेने आक्रमक धोरण स्वीकारून ही शक्यता मोडीत काढली. आज ना उद्या असं ध्रुवीकरण घडेलही पण आज मात्र या धोरणामुळे ते दूर ढकलण्यात अमेरिका यशस्वी झाला आहे याचं प्रत्यंतर आता येत आहे.

इराकच्या विरोधात युद्ध नको अशी ठाम भूमिका घेणारे फ्रान्स- जर्मनी-चीन-रशिया प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाल्यानंतर मात्र थंडावले. निषेधाचे, खेदाचे अस्पष्ट सूर काढण्यापलिकडे या देशांनी काहीच केलं नाही. ना त्यांची संयुक्त बैठक झाली, ना त्यांनी काही विचार विनिमय केला, ना त्यांनी काही पर्यायी प्रस्ताव मांडला. त्यांनी निव्वळ बघ्याची भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तातडीच्या बैठकीची मागणीही कुणी केली नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघच कोणत्या सांदी-कोपऱ्यात लोटला गेला, समजलं नाही. आता तर विरोध करणारे बहुतेक देश तडजोडीच्या वळणावर आले आहेत.

नुकतीच अथेन्समध्ये युरोपीयन महासंघाची बैठक झाली. या महासंघात फ्रान्स आणि जर्मनीचं मोठं प्रस्थ आहे. युरोपीयन महासंघ अमेरिकेला तुल्यबळ शक्ती म्हणून उभा राहील, असं वारंवार म्हटलं जातं. त्यामुळेच या बैठकीत अमेरिका-ब्रिटनच्या विरोधात निषेधाचे सूर उमटतील, कठोर शब्दप्रयोग वापरले जातील असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात फ्रान्स आणि जर्मनीने फारच मवाळ भूमिका घेतली. बैठकीनंतर जारी झालेल्या निवेदनात अमेरिका वा ब्रिटनच्या विरोधात एक शब्दही वापरण्यात आला नाही, त्याचबरोबर इराक युद्धात हजारो निरपराधांचं रक्त सांडल्याबद्दल खंतही व्यक्त करण्यात आली नाही. इराकच्या पुनर्बाधणीत संयुक्त राष्ट्रसंघाची प्रमुख भूमिका हवी हे या बैठकीत मान्य करण्यात आलं, पण या भूमिकेचं स्वरूप काय असावं, हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलं नाही. याचा अर्थ फ्रान्स आणि जर्मनी आता इराकच्या पुनर्बाधणीत आपल्या 'हिश्श्यासाठी' अमेरिका-ब्रिटनबरोबर तडजोड करण्यास तयार आहेत!

मुळातच फ्रान्स-जर्मनी - रशियाला इराकविषयी कळवळा होता की, त्यांनी इराकमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची काळजी होती ही शंका आता खरी वाटत आहे. अमेरिकेने लादलेल्या नव्या सरकारने जुने करार मोडीत काढले, तर या देशांचे वांधे होणार आहेत, अर्थात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये अशा करारांना संरक्षण आहे, पण ते कायदे जुमानले तर! अन्यथा त्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. त्यापेक्षा तडजोडीचा मार्ग या देशांना अधिक योग्य वाटतोयः संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या छताखाली सुरक्षा समितीच्या पाच बड्यांनी एकत्र येऊन विचार विनिमयाने सर्वांना मानवेल असं सरकार इराकमध्ये स्थानापन्न व्हावं, याच दिशेने आता त्यांची पावलं आहेत. या देशांच्या विरोधाची मात्रा कमी करण्यासाठी कदाचित अमेरिकाही थोडीफार उदार होईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाला आपण मानत असल्याचा देखावाही अमेरिकेला उभा करता येईल!

इराक युद्धाचे आशिया खंडात मात्र दीर्घकालीन परिणाम संभवतात. या युद्धानंतर पश्चिम आशियातलं समीकरण बदलणार आहे. पश्चिम आशियात वर्चस्वाचे अमेरिकेचे दोन प्रमुख हेतू आहेत. एक म्हणजे, खनिज तेलासारख्या ऊर्जेच्या प्रमुख स्रोतावर नियंत्रण आणि दुसरा इस्रायलची पाठराखण. हे दोन्ही उद्देश अरब विरोधी आहेत. इराकच्या पाडावानंतर या दोन्ही मुद्यांवर अरब राष्ट्रांची स्थिती शोचनीय झाली आहे.

इराक युद्ध चालू असताना अरब लीगची बैठक झाली होती. या बैठकीत सर्व अरब राष्ट्रांनी संयुक्तपणे इराकवर युद्ध लादण्यात आल्याचा निषेध केला. पण कोणत्याही अरब देशाने व्यक्तिगत स्वरूपात असा निषेध केला नाही- अपवाद फक्त सिरियाचा! याचं एक कारण म्हणजे पॅलेस्टाइन प्रश्नात पुढाकार घेऊन सद्दाम हुसेन यांनी आपणच समस्त अरब जगताचे 'हिरो' आहोत असं ठसवल्याने होस्नी मुबारकांसारख्या अरबी नेत्यांची पंचाईतच झालेली होती. पॅलेस्टाइनचा प्रश्न अमेरिकेच्या कलाने सोडवावा अशी भूमिका घेतल्याने अरब जानमानसात या नेत्याविषयी, आदर कमी झाला होता. त्यामुळे पाहुण्याच्या काठीने साप मरत असल्याने हे युद्ध त्यांच्या सोयीचंच होतं. तथापि, सद्दाम हसेन यांचा पाडाव होताच अमेरिकेने सिरियाच्या बशर असद यांच्या विरोधात फणा काढल्याने मुबारक सारख्या नेत्यांची चिंता वाढली आहे. हे लोण उद्या त्यांच्यापर्यंतही पोहोचू शकतं.

इराकच्या पाडावाकडे पॅलेस्टाइन प्रश्नात अरबांचं पूर्ण खच्चीकरण या दृष्टीकोनातूनही पाहता येईल. इस्त्रायलचं अस्तित्त्व ही अरब राष्ट्रांची ठसठसणारी नस आहे. गेल्या पन्नास वर्षाहून अधिक काळ पॅलेस्टाइनचा संघर्ष चालू आहे. सुरुवातीपासूनच अमेरिकेचं धोरण इस्रायलधार्जिणं आहे. इस्रायलला नेहमीच अमेरिकेचं आर्थिक आणि लष्करी पाठबळ मिळालेलं आहे.

पॅलेस्टाइनचं विभाजन करून इस्रायलची निर्मिती झाली. सिरिया, जॉर्डन, इजिप्त आणि लेबानन या अरब देशांच्या सीमा इस्रायलला मिळतात. पॅलस्टाइनसाठी इस्रायलबरोबरच्या संघर्षात या सर्व देशांचे हात पोळले आहेत. १९६७च्या युद्धात इस्रायलने जॉर्डनचा वेस्ट बँक, इजिप्तचा सिनाई प्रदेश आणि सिरियाच्या गोलन टेकड्यांचा प्रदेश बळकावला. हे प्रदेश परत मिळवण्यासाठी या देशांना दीर्घकाळ झगडावं लागलं. अद्यापही इस्रायलने सिरियाच्या गोलन टेक्नड्यांमधून माघार घेतलेली नाही. त्यासाठी चालू असलेल्या वाटाघाटीहीं फिसकटल्या आहेत.

इजिप्तचे माजी राष्ट्रपती नासर यांच्या काळात त्यांनी पॅलेस्टाइन प्रश्नात पुढाकार घेतला होता. या प्रश्नाचं नेतृत्त्व दीर्घकाळ इजिप्तकडे होतं, पण नंतर अन्वर सादत यांच्या काळात त्यांनी अमेरिकेच्या गटात प्रवेश केला आणि अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायलबरोबर करार केला. त्यानंतर पॅलेस्टाइन प्रश्नावर यासर अराफत यांना साथ देणाऱ्या अरब नेत्याची उणीव भासू लागली, ती सद्दाम हुसेन यांनी पूर्ण केली. अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांच्या भोवती फास आवळल्यानंतर पॅलेस्टाइन प्रश्न पुन्हा पोरका झाला आहे. सिरियाकडून आता या प्रश्नात पॅलेस्टाइनला साथ मिळण्याची शक्यता होती, पण अमेरिकेने तात्काळ सिरियाला धमकावणं सुरू केल्याने ती शक्यता आता कमजोर झाली आहे. अराफत यांनाही अलिकडे पडती भूमिका घ्यावी लागली आहे.

सिरियामध्येही इराकप्रमाणेच बाथ पार्टीचं सरकार आहे, तथापि, दोन्ही देशातल्या बाथ पक्षांमधे मतभेद आहेत. सिरियाचा राष्ट्रपती बशर असद याने सन २००० मधे आपल्या वडलांच्या मृत्यूनंतर सूत्र हाती घेतली. सिरियाने नेहमीच अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली, तथापि अमेरिकेला आव्हान देण्यापर्यंत त्यांची मजल कधीच गेली नाही. १९९१ मध्ये पहिल्या आखाती युद्धात तर सिरिया अमेरिकेच्या गटात सहभागी झाला होता, पण त्यानंतर सिरिया पुन्हा आपल्या मूळ भूमिकेवर परत आला. आताच्या इराकयुद्धात सिरियाने अमेरिकेवर कठोर टीका केली आहे. अमेरिकेचं धोरण दुट्टपी असल्याचं म्हटलं आहे.

इराणप्रणित हिजबुल्लाहसारख्या दहशतवादी संघटनांना थारा देत असल्याचे आरोप सिरियावर अनेक वर्षांपासून होत आहेत. हिजबुल्लाह ही संघटना इस्रायलची डोकेदुखी आहे. अमेरिकेने या संघटनेचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समावेश केला आहे, तर सिरियाला दहशतवादी देश घोषित केलं आहे. इराकची रासायनिक अस्त्र तसंच इराकचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेंन आणि इतर लष्करी नेत्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप आता अमेरिका करत आहे.

अमेरिकेपाठोपाठ इस्रायलनेही सिरियाला धमकावलं आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री शाऊल मोफाझ यांनी अलिकडेच एका मुलाखतीत म्हटलं, की सिरियाच्या विरोधात मुद्यांची आमच्याकडे लांबलचक यादी आहे, हे सर्व मुद्दे अमेरिकेमार्फत सोडवले जावेत अशी आमची अपेक्षा आहे! थोडक्यात, अमेरिकेने सगळे हिशोब चुकते करावेत अशीच इस्रायलची मागणी आहे. इस्रायलची ही धमकी म्हणजे त्यांना अमेरिकेचा भरघोस पाठिंबा असल्याचंच द्योतक आहे.

लष्करी आणि राजकीयदृष्ट्या इराक ही मोक्याची जागा आहे. इराकमध्ये उत्तरेला कुर्द, दक्षिणेला शिया मुस्लिम आणि मध्यभागात सुन्नी मुस्लिम अशी लोकसंख्या आहे. शिया बहुसंख्य असूनही सद्दाम हुसेन यांच्या बाथ पक्षाच्या रूपात इराकमध्ये सुन्नी मुस्लिमांची सत्ता होती. इराकच्या नव्या रचनेत शियांना आणि काही प्रमाणात कुर्दाना महत्त्वाचं स्थान देऊन आपल्याला अनुकूल असं सरकार अमेरिका स्थापन करेल. अमेरिकेचं लष्कर या प्रदेशातून कधी माघारी जाईल याचं कोणतंही निश्चित वेळापत्रक नाही. आपल्याला अनुकूल अशा सरकारच्या मदतीने अमेरिका इथून अरब प्रदेशावर, इराण आणि रशिया लगतच्या देशांवर तसंच पलिकडे भारत-पाकिस्तानादी दक्षिण आशियाई देशांवर लक्ष ठेवू शकतो. शिया समुदायाबरोबर फ्रान्सचंही सख्य असल्याने शियांच्या हातात प्रमुख सत्ता आल्यास फ्रान्सचे हितसंबंध कायम राहू शकतात. या मुद्यावर अमेरिका-फ्रान्समध्ये समझोताही शक्य आहे. एकंदरितच अमेरिकेची आशियावरील पकड घट्ट होण्याची ही चिन्हं आहेत.

दुसरा मुख्य प्रश्न आहे तेलाचा. सौदी अरेबियाचे माजी खनिज तेल मंत्री शेख यामानी यांनी इराक युद्ध हे फक्त तेलासाठीच असल्याचं ठासून विधान केलं. त्यात खूप तथ्यही आहे. जगातल्या एकूण तेल साठ्यात सौदी अरेबियाचा पहिला क्रमांक आहे, तर इराकचा दुसरा. तेल उत्पादक देशांची 'ओपेक' ही संघटना जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती निश्चित करते. 'ओपेक' मध्ये सौदी अरेबियाचा मोठा दबदबा आहे. इराकचे तेल साठे अमेरिकेच्या कह्यात आल्यानंतर सौदी अरेबियाच्या या वर्चस्वाला शह बसू शकतो, पण स्वतःच्या हितरक्षणासाठी अमेरिकेबरोबर संघर्षापेक्षा तडजोडीचा मार्ग सौदी अरेबिया स्वीकारण्याचीच शक्यता जास्त!

सध्या इराकमधल्या खनिज तेल उत्पादनावर संयुक्त राष्ट्रसंघाचं नियंत्रण आहे. खनिज तेलाच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा इराकमधील जनतेला जीवनावश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी केला जातो. सद्दाम हुसेनच्या पतनानंतर आता संयुक्त राष्ट्रसंघाची या संदर्भात काय भूमिका असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तथापि, इराकमध्ये सामान्य जनजीवन स्थापन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने पुढाकार घ्यावा आणि त्यासाठी इराकच्या खनिज तेल निधीतला पैसा वापरावा अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अध्यक्ष कोफी अन्नान यांनी मात्र, ज्या देशाने या प्रदेशाचा कब्जा घेतला आहे त्यांचीच ही जबाबदारी असल्याचं पुन्हा पुन्हा सांगितलं आहे. इराकच्या पुनर्बाधणीसाठी खनिज तेल निधीचा पैसा वापरला तर तो अमेरिकेकडेच वळणार हे स्पष्ट आहे. कारण पुनर्बाधणीच्या कामाची कंत्राटं बहुतांशी अमेरिकी कंपन्यांनाच मिळणार हे उघड आहे. इराकमध्ये स्थापन झालेलं कळसूत्री सरकार तेलविहिरींचं खासगीकरण करेल आणि बहुतांशी अमेरिकी आणि ब्रिटिश कंपन्याच त्यावर कब्जा करतील हे ही उघड आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष डिक चेनी ज्या हॅलीबर्टन कंपनीचे प्रमुख होते, त्या कंपनीने तर युद्धापूर्वीपासूनच लॉबिंग सुरू केलं आहे.

इराक युद्धानंतर अमेरिकेचं तेलाचं राजकारण डोळ्यावर येण्याइतपत उघड होऊ नये, असं 'न्यूयॉर्क टाइम्स' मध्ये नियमित लिहिणाऱ्या विचारवंतांना वाटतंय. त्यांना काळजी वाटतेय ती, अमेरिकेचा तारणहाराचा मुखवटा भ्रष्ट होईल याची. म्हणून ते अमेरिकी सरकारला उदात्त सल्ला देत आहेत की इराकच्या खनिज तेलामधून मिळणारा पैसा इराकसाठीच वापरा. त्यासाठी अलास्कातल्या प्रयोगाचं ते उदाहरण देतात. अलास्कातून मिळणाऱ्या खनिज तेलाच्या उत्पन्नाचा एक निधी तयार करण्यात आला व तो अलास्काच्या विकासासाठी खर्च केला गेला. हा निधी अमेरिकेनेच उभा केला होता. हाच कित्ता इराकमध्ये गिरवावा असं त्यांना वाटतंय. तथापि, अमेरिकेनेच इराकच्या तेल विहिरींवर कब्जा मिळवावा, याबद्दल त्यांचं दुमत दिसत नाही !

एकंदरित अमेरिकेपुढे राजकीय, सनदशीर मार्गाने फार मोठे राजकीय किंवा आर्थिक आव्हान नजिकच्या भविष्यात जगातल्या कोणत्याच भागातून, आणि कोणत्याही छोट्या- मोठ्या शक्तीकडून उभं राहण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा परिस्थितीत दहशतवादाला आणखी खतपाणी मिळण्याचीच शक्यता आहे. आणखी ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसेन जन्माला येतील. पण त्यामुळे अमेरिकेचाच फायदा होईल. दहशतवाद चिरडण्याच्या नावाखाली आणखी देशांमध्ये अमेरिकेला आपले लष्करी हातपाय पसरता येतील. १९९०मध्ये सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर नवी जागतिक मांडणी होत असल्याबद्दल बरंच लिहिलं-बोललं गेलं. या मांडणीची प्रक्रिया अद्याप चालू आहे, कदाचित पुढे कधीतरी नव्या मांडणीची भाषा सुरु होईपर्यंत ती चालूच राहील. या मांडणीचं स्वरुप स्पष्ट आहे, एकतर तुम्ही अमेरिकेच्या पारड्यात असाल, नाहीतर कुठेच नसाल !

(अनुभव, मे २००३ च्या अंकातून साभार)