अमेरिकेने व्हेनेझुएलात नुकतीच केलेली लष्करी कारवाई अध्यक्ष निकोलस मादुरो अमेरिकेत चालवत असलेल्या अंमली पदार्थांच्या व्यापाराविरोधात आहे, असं अमेरिकेने म्हटलं आहे. पण गेली अनेक वर्षं तिथली सत्ता उलथवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमागे व्हेनेझुएलातील भरभक्कम खनिज तेलाचे साठे आहेत, हे जगाच्या नजरेतून लपून राहिलं नव्हतं. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही ते आता उघडपणे बोलून दाखवलं आहे.

पण अमेरिकेच्या या मोहिमेमागे २०० वर्षांपूर्वी व्यक्त करण्यात आलेला एक व्यापक विचार आहे – ‘मन्रो धोरण’ (Monroe Doctrine). ट्रम्प यांच्या अलीकडील काळातील बऱ्याचशा हालचाली तो विचार बळकट करण्याच्या दिशेने होत आहेत.

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी सर्वप्रथम १८२३ मध्ये हा विचार मांडला होता. त्यानुसार, ‘पृथ्वीचा पश्चिम गोलार्ध (Western Hemisphere) हे अमेरिकेचं प्रभावक्षेत्र (Sphere of Influence) आहे. त्यामध्ये कोणत्याही शत्रू किंवा मित्र राष्ट्राने केलेला शिरकाव अमेरिका खपवून घेणार नाही. तसा प्रयत्न म्हणजे अमेरिकेच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला धोका समजण्यात येईल. अमेरिका त्याचा कडाडून विरोध करेल. प्रसंगी युद्धाचा मार्गही अवलंबेल’.

मन्रो यांनी हा विचार मांडला तोपर्यंत अमेरिका पुरेशी ताकदवान बनली नव्हती. जगात युरोपचं आणि त्यातही ब्रिटनचं वर्चस्व होतं. युरोपीय शक्तींनी अमेरिकेच्या आसपासच्या प्रदेशात त्यांच्या वसाहतींचा विस्तार करू नये, हे मन्रो यांना प्रामुख्याने अभिप्रेत होते. अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखालील पश्चिम गोलार्ध आणि युरोप ही दोन वेगळी प्रभावक्षेत्रं आहेत. दोघांनी एकमेकांच्या प्रभावक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये, असा एकंदर प्रवाह होता. हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी सुरुवातीला अमेरिकेला ब्रिटनच्या प्रबळ नौदलाचं सहकार्य घ्यावं लागलं. पण जसजशी अमेरिका बलाढ्य होऊ लागली तसतसं तिने युरोपीय शक्तींनाही भीक घालायचं बंद केलं. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटन, फ्रान्सचा वसाहतवाद संपून अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनचा दबदबा निर्माण झाला. मग जगाची अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन अशा दोन गटांत विभागणी सुरू झाली. जग द्विकेंद्रित (Bipolar) झाले.

याच काळात भारतही स्वतंत्र झाला होता. भारताने दोन्ही गटांत सहभागी न होता अलिप्ततावादी देशांच्या गटाचे नेतृत्व स्वीकारलं. तसं करतानाच माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘एशियन मन्रो डॉक्ट्रिन’ राबवण्याचाही प्रयत्न केला होता. आशिया हा आशियाई देशांसाठी राखीव असला पाहिजे. त्यात कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शक्तीने हस्तक्षेप करता कामा नये. आशियात भारत ही प्रमुख शक्ती असेल आणि तिला चीन साथ करेल, असा नेहरूंचा विचार होता. त्या काळात नेहरूंचा जागतिक मंचावरील वावर आणि इंडोनेशियातील बांडुंग येथे १९५५ मध्ये घेतलेली परिषद ही सर्व त्याच दिशेची वाटचाल होती. पण भारताच्या वर्चस्वाला नकार देऊन १९६२ मध्ये चीनने केलेल्या आक्रमणानंतर तो विचार मागे पडला.

त्यानंतरच्या साधारण दोन दशकांत जागतिक राजकारणात चीन आणि भारत या दोघांचाही प्रभाव मर्यादित होता. चीन १९८०च्या आणि भारत १९९०च्या दशकात पुन्हा भरारी घेऊ लागला. सोव्हिएत युनियनचे १९९१मध्ये विघटन झाले. त्या काळात अमेरिका हीच जगातील एकमेव महासत्ता उरली. जग एककेंद्री (Unipolar) बनले. तेव्हा अमेरिकेने जगातील अनेक देशांमध्ये त्यांना हव्या तशा मोहिमा राबवल्या.

इराक, सोमालिया, हैती, लिबिया, सीरिया, अफगाणिस्तान अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र, गेल्या दशकभरात चीनचा महासत्ता म्हणून उदय झाला. रशिया पुन्हा प्रबळ आणि सक्रिय होऊ लागला. भारत, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका, पोलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जपान आदी विभागीय शक्तींनी उचल खाल्ली. आता अमेरिका एकटी महासत्ता उरली नाही. जग अधिक विकेंद्रित (Multipolar) बनत चाललं आहे.

अशा काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची नव्याने मांडणी होऊ लागली. अमेरिका-रशिया ही जुनी स्पर्धा नव्या रूपात समोर येऊ लागली. रशियाच्या बरोबरीला आता चीन आला. पण रशिया-चीन संबंधांतही फरक पडला होता. पूर्वी रशिया वरचढ (Senior Partner) होता. आता चीन वरचढ ठरला. रशियाला त्याच्यापुढे नमती भूमिका घ्यावी लागते आहे. ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी मिळून ‘ब्रिक्स’ संघटना सुरू केली. आता अमेरिका आणि युरोपच्या प्रभावाखालील ‘जी-७’ देशांच्या गटापेक्षा ‘ब्रिक्स’ संघटनेतील देशांची लोकसंख्या, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार अधिक आहे. चीन आणि रशियाच्या प्रभावाखालील ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (SCO) बाळसं धरत आहे. रशिया कमकुवत बनला असताना अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांना (UN) धाब्यावर बसवायला सुरुवात केलेलीच होती. आता चीन-रशियाही तिला जुमानेसे झाले. त्यांनी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला जगभरात आव्हान देण्यास सुरुवात केली.

व्हेनेझुएला हा जगातील सर्वाधिक तेलसाठे असलेला देश. तेथेही एकेकाळी अमेरिकेची चलती होती. पण मध्यंतरी ह्युगो चॅवेझ या खमक्या नेत्याच्या शासनकाळात व्हेनेझुएला रशियाच्या प्रभावाखाली सरकत गेला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या निकोलस मादुरो यांनी चीनसाठीही दरवाजे उघडले. व्हेनेझुएला अमेरिकेपासून फारसा दूर नाही. व्हेनेझुएलात रशिया आणि चीनचा चंचुप्रवेश होणं म्हणजे अमेरिकी ‘मन्रो डॉक्ट्रिन’ला थेट आव्हान होतं. पूर्वी क्युबाच्या माध्यमातून सोव्हिएत युनियनने तसा प्रयत्न करून पाहिला होता. तेव्हा १९६२ मधले क्युबा क्षेपणास्त्र संकट (Cuban Missile Crisis) उभे राहून जग अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते. नंतर परिस्थिती निवळली आणि जगाने निःश्वास सोडला. तेव्हा व्हेनेझुएलातही असं काहीतरी घडणं अपेक्षितच होतं. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी मेक्सिकोच्या आखाताचं नामकरण ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ असं करून टाकलं आहे. आता ट्रम्प कोलंबिया, ग्रीनलँड, इराण यांच्या विरोधात इशारा देत आहेत. तिथेही असंच काही घडलं तर आश्चर्य वाटायला नको.

अर्थात, रशिया आणि चीन अमेरिकेची ही दादागिरी बिनबोभाटपणे खपवून घेतील, असं नाही. आपापली प्रभावक्षेत्रं तयार करण्याचं राजकारण आधुनिक काळात वैचारिकदृष्ट्या जुनं झालं असलं तरी अमेरिका, रशिया आणि चीन या शक्ती पुन्हा जुन्याच खेळाला उजाळा देत आहेत. त्यामुळेच युक्रेनमध्ये ‘नाटो’ संघटना शिरकाव करू लागली तेव्हा रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी युद्ध पुकारलं. युरेशियाची मैदानं हे रशियाचं जुनं प्रभावक्षेत्र आहे आणि त्यात शत्रूने हस्तक्षेप करणं रशियाला साफ नामंजूर आहे. अमेरिका आणि इस्रायल हे इराणमध्ये सत्तांतर घडवण्यास कितीही उत्सुक असले तरी ते आता केवळ रशिया नव्हे, तर चीनचंही प्रभावक्षेत्र आहे. तैवान हा तर पूर्वीपासून चीनचाच भाग होता. त्यामुळे त्याबाबत चीन तडजोड करेल, असं वाटत नाही.

बरं, ही लढाई आता केवळ युद्धक्षेत्र आणि प्रभावक्षेत्र यांच्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिला अर्थकारण, व्यापार, तंत्रज्ञानाची किनारही लाभली आहे. ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या सदस्य देशांची संख्या वाढू लागली आहे. जगात डॉलरच्या वर्चस्वाला झुगारून देण्यासाठी ‘डी-डॉलरायझेशन’ची मोहीम सुरू झालेली आहे. अनेक देश डॉलर वगळून अन्य चलनांत व्यवहार करू लागले आहेत. सिलिकॉन चिप्स, रेअर अर्थ मटेरियल्स, सोनं-चांदी, उपग्रह तंत्रज्ञान, इंटरनेट, डेटा, ‘एआय’ अशा वेगवेगळ्या आघाड्यांवर ही लढाई लढली जात असून त्यात अमेरिकेला धक्के बसू लागले आहेत.

या सगळ्या स्थित्यंतरात भारत मात्र काहीसा गोंधळलेल्या अवस्थेत सापडला आहे. इतक्या वर्षांत भारताने किमान विभागीय पातळीवरील भक्कम शक्ती म्हणून उभं राहणे अपेक्षित होतं. आंतरराष्ट्रीय मंचावर मुशाफिरी करायची तर आधी स्वतःचं घर नीट सावरलेलं हवं. आर्थिक, लष्करी आणि वैज्ञानिक ताकद विकसित करायला हवी. पण कोणत्याच क्षेत्रात भारताने स्वतःला अपरिहार्य (Indispensable) बनवलेलं नाही. शेजार-पाजार शांत केला (Pacified Neighbourhood) पाहिजे. आजपर्यंत तेही आपल्याला धड जमलेले नाही. मग पूर्वी अलिप्ततावाद आणि आता ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’च्या नावाने कितीही ढोल पिटले तरी शेवटी कोणत्या तरी महाशक्तीच्या वळचणीला जाऊन बसावे लागतं. ताकद पूर्ण वाढण्याआधीच दंड फुगवण्याच्या हौसेपायी आता तीही सोय फारशी राहिलेली नाही.

आगामी काळ मोठा घुसळणीचा असेल. त्यात तरून जाण्यासाठी स्वबळाला पर्याय नाही.