चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याची उबळ आपल्याकडे वारंवार उफाळून येत असते. देशप्रेमाचा पुरावा म्हणून ती उबळ मिरवली जाते. पण चिनी मालापलीकडे आणखी कितीतरी प्रकारे आपण चीनवर अवलंबून आहोत आणि ते अवलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. पण त्याबाबत ना आपल्याला सरकार काही सांगतं, ना माध्यमं.
आपण इथे फक्त खनिजांचं उदाहरण घेऊ. भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाने आर्थिक विकास आणि सीमा सुरक्षा प्रणाली विकसित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या ३० खनिजांची नोंद केली आहे. या ३० खनिजांपैकी अत्यावश्यक १० खनिजं अशी आहेत, ज्यांच्यासाठी भारत पूर्णपणे इतर देशांवर अवलंबून आहे. पण विशेष म्हणजे हे खनिजावलंबित्व अधोरेखित करताना शेजारी चीनवर आपण किती आणि कुठल्या खनिजांबाबत अवलंबून आहोत, यावर भाष्य करण्याचं मात्र या मंत्रालयाने टाळलं आहे.
२०१९-२०२४ या पाच वर्षांतील या ३० खनिजांच्या आयातीचा लेखाजोखा बघितल्यास भारताचं चिनी अवलंबित्व चिंताजनक आहे. त्यातल्या त्यात औषध निर्माण, ऊर्जास्रोत, तंत्रज्ञान-आधुनिकीकरण आणि संरक्षण प्रणाली विकास यात प्राथमिक घटक म्हणून अत्यंत गरजेच्या सहा खनिजांबाबत चीनशिवाय आपल्याला पर्यायच नाही. या सहा खनिजांसाठीचं आपलं चीनवरील अवलंबत्व किती आहे बघा - बिसमुथ (८५.६%), लिथियम (८२%), सिलीकॉन (७६%) टिटॅनियम (५०.६%), टेल्लुरियम (४८.८%) आणि ग्रॅफाईट (४२.४%).
यापैकी बिसमुथ हे खनिज औषध निर्मिती आणि संबंधित केमिकल्समध्ये प्राथमिक घटक म्हणून वापरतात. याला फारच कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. बिसमुथचा जगातील ८० टक्के साठा चीनकडे आहे. लिथियम इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरी आणि वीज साठवणुकीमध्ये उपयुक्त असतं. याचा चीनकडे ५८ टक्के साठा आहे. सिलिकॉन हा सेमी कंडक्टर आणि सोलर पॅनल यातील महत्त्वाचा घटक आहे. टिटॅनियम एरोस्पेस तंत्रज्ञान आणि संरक्षक प्रणालींसाठी आवश्यक घटक असतो. सौर उर्जा आणि थर्मोइलेक्ट्रिक उपकरण निर्मितीसाठी टेल्लुरियम गरजेचं असतं. यात चीनच्या मालकीचा साठा आहे ६० टक्के. ग्रॅफाईट खनिज बॅटरी आणि स्टील उत्पादन तंत्रज्ञानातील आवश्यक घटक असतो, यातही चीनचं ६७.२ टक्के साठ्यावर नियंत्रण आहे.
अर्थात चीनवरचं ‘खनिज अवलंबित्व' दूर करणं हे अशक्य कोटीतलं आव्हान नाही. कारण आपल्याकडेही भूगर्भात खनिजांचं भांडार दडलेलं आहे. लोकांच्या हक्कांना धक्का न लावता ते खणून काढणं ही आपल्यापुढची खरी कसोटी आहे. खनिज उत्खनन आणि त्यानंतरची प्रक्रिया यातील अंगभूत दोष आणि अव्यवस्था दूर करण्याची गरज आहे. ते काय आहेत आणि त्यावर उपाय कोणते, याचं ज्ञान देशात आहे. मात्र ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्ती हवी.
आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या खनिजांच्या उत्खननासाठी मोठी गुंतवणूक आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. ही खाजगी क्षेत्राची क्षमता नाही. अलिकडेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लिथियमचे साठे सापडले. मातीत दडलेलं ५.९ दशलक्ष टन लिथियम वर काढणं हा खाजगी क्षेत्राचा घास नाही. पण सरकारकडे धोरण स्पष्टता नाही, त्यामुळे हे खनिज जमिनीखाली निपचित पडून आहे.
आपलं चीनवरील ‘खनिज अवलंबित्व' कमी करण्यासाठी खाण मंत्रालयाने ‘काबिल' (केएबीआयएल) म्हणजे ‘खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड' हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत, नाल्को, एचसीएल, आणि एमइसीएल या देशातील आघाडीच्या कंपन्या संयुक्तपणे इतर देशांतून खनिजं मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तसंच देशातील खनिज उत्खनन क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीसाठी धोरण सुनिश्चित करण्यात मदत करतील. त्याचबरोबर मिनरल्स सिक्युरिटी पार्टनरशिप आणि क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स क्लबसारख्या आंतरराष्ट्रीय गटांमध्येही भारत सामील झाला आहेत. यातला क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स क्लब हा चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठीच स्थापन झालेला गट आहे.
थोडक्यात, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि धोरण खंबीरता या त्रिसूत्रीवरच ‘काबिल'ची ‘काबिलियत' ठरणार आहे. तशी काबिलियत दाखवली गेली तरच आपलं चीनवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात का होईना कमी होईल, अशी शक्यता आहे.
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
