या जगात शुद्ध अर्थकारणाचा विचार करून देश चालवता येत नाही. अर्थकारणाला राजकारणाचा पदर असतोच. रोजगार आणि महागाई हे चर्चेचे मुख्य विषय असतात. मतदार जनता या दोन्हीबाबत हळवी असते. या खालोखाल मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे उत्पादन क्षमता आणि व्यापारामधील तूट हे विषय चर्चेत असतात. या चार विषयांच्या नाळेने अर्थकारण आणि राजकारण एकमेकांशी बांधलं गेलेलं असतं. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरचं भविष्य मुख्यतः याच चार गोष्टी ठरवणार आहेत. त्यांच्या राजकारणातून त्यांचं अर्थकारण जन्मलेलं आहे आणि आता या अर्थकारणाचं पुढे काय होणार हे राजकारणावरूनच ठरणार आहे, असं अनेकांना वाटत आहे.

ट्रम्प यांनी सगळ्या जगाशी टॅरिफ युद्ध छेडलं असलं तरी, अमेरिका आणि चीन हे या ट्रेड वॉरमधले मुख्य पक्ष आहेत. या दोघांमध्ये हे युद्ध कोण जिंकणार आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर रोजगार, महागाई, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ट्रेड डेफिसिट या चार गोष्टी आपण विचारात घेतल्या पाहिजेत.

अर्थकारण हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे. हजारो अब्ज डॉलरच्या उलाढाली, जगभरातील आठ अब्ज लोकांचं जीवन, लाखो करोडो उत्पादनं आणि शेकडो देश, असा हा जागतिक अर्थकारणाचा पसारा आहे. हे लाखो फॅक्टर्स आणि ॲक्टर्स एकमेकांवर प्रभाव टाकत असतात आणि या सगळ्या गोंधळातून जागतिक अर्थकारण दिशा घेत असतं.

हेही वाचा - ट्रेडवॉर: संकट तर आहेच; पण उपायही आहेत.

सततची अस्थिरता हा जगातील अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यामधील मोठा कोलदांडा असतो. टॅरिफ्स कशी असणार, करन्सीचे दर कसे असणार, कच्च्या मालाचा पुरवठा कसा होत राहणार, ऊर्जा कशी उपलब्ध होत राहणार, बाजारपेठा आणि बाजारभाव कसे असणार या गोष्टींचे व्यवस्थित अंदाज येत राहिले तर अनेक अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू राहतात. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे नेमक्या याच सगळ्या गोष्टींबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. कुणावर कधी आणि किती टॅरिफ लागेल आणि कधी कुणाला किती सूट मिळेल हे आज सांगता येत नाहिय.

सगळेच देश यातून मार्ग काढायचा प्रयत्न करणार आहेत. परंतु, आजच्या जगाच्या जीडीपीच्या सुमारे ४३ टक्के भाग अमेरिका आणि चीन या दोन देशांच्या जीडीपीचा आहे. अमेरिका सुमारे २४ टक्के आणि चीन सुमारे १९ टक्के. म्हणजे, यातील कुणालाही वगळून पर्यायी व्यवस्था होऊ शकत नाही.

ट्रेड वॉरचा परिणाम वाईट होणार असं बहुतेक अर्थशास्त्री सांगत आहेत. या ट्रेड वॉरमुळे जागतिक अर्थकारणाची पुनर्रचना होईल, असंही काही अर्थशास्त्री म्हणत आहेत. पैकी ॲलन ग्रीनस्पॅन आणि बेन बेरनान्की ही दोन नावं. ॲलन ग्रीनस्पॅन हे रोनाल्ड रेगन यांच्या काळात फेडरल बँकेचे चेअरमन होते. आपली जशी रिझर्व्ह बँक आहे तशी अमेरिकेची फेडरल बँक! या काळात अमेरिकी अर्थकारणाने नवी दिशा घेतली. १९८७ ते २००६ अशी तब्बल १८ वर्षे ते ‘फेड-चीफ’ होते. २००८ च्या लिहमन ब्रदर्स बँक घोटाळ्यामुळे जगभर निर्माण झालेल्या आर्थिक गोंधळाच्या वेळी बेन बेरनान्की हे ‘फेड-चीफ’ होते. बेरनान्की हे २००६ पासून २०१४ पर्यंत म्हणजे सलग ८ वर्षं फेड-चीफ होते. या दोघांनीही अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचं नायकत्व केलं आहे आणि तेही अत्यंत महत्त्वाच्या कालखंडात! त्यामुळे, या दोघांची मतं महत्त्वाची ठरतात.

ॲलन ग्रीनस्पॅन हे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरच्या विरोधात आहेत. ते म्हणताहेत की, टॅरिफ वॉर हा शुद्ध वेडेपणा आहे. यात कुणीही जिंकू शकत नाही. ज्याचं कमी नुकसान होईल तो जिंकला असं म्हणायचं एवढंच. जगातील सगळ्यांचं नुकसान होणार हे मात्र नक्की आहे! ग्रीनस्पॅन यांचे म्हणणं असं की, दुसऱ्या देशांवर लावलेली टॅरिफ्स म्हणजे खरंतर अमेरिकेच्या जनतेवरच लावलेला टॅक्स आहे. याचा अर्थ असा की, ट्रम्प यांच्या वाढीव टॅरिफ्समुळे सगळ्या जगामधील टॅरिफ्स वाढणार. त्यामुळे, उत्पादन कमी होणार. हा फटका बसला की महागाई वाढणार. थोडक्यात, ट्रम्प यांनी वाढवलेली टॅरिफ्स शेवटी अमेरिकन जनतेच्याच पैशातून वसूल होणार.

ग्रीनस्पॅन यांच्या म्हणण्याचा विस्तृत अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे:

महागाई झाली की लोक कमी खरेदी करणार. त्यामुळे उत्पादन अजून कमी होणार. अर्थव्यवस्था मंदावत जाणार. या गोत्यात आलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये परत जान ओतण्यासाठी फेडरल बँकेला कमी व्याजदरांनी कर्ज द्यावं लागणार. कमी दरांनी कर्ज घ्या, उत्पादन वाढवा आणि खर्च करा अशी भूमिका घ्यावी लागणार. पण अशा पद्धतीने अर्थव्यवस्थेला किती मदत करता येते यालाही मर्यादा आहेत.

ग्रीनस्पॅन यांच्या म्हणण्याचा अजून एक अर्थ असा आहे की, अर्थव्यवस्था अधिकाधिक मंदावत गेली तर एक वेळ अशी येईल की गोष्टी फेडरल बँकेच्याही क्षमतेच्या पलीकडे जातील. अर्थव्यवस्था शेवटी ‘तंगी’मधून ‘मंदी’मध्ये जाईल. ‘रिसेशन’मधून ‘डिप्रेशन’मध्ये जाईल.

 चीनच्या मालाबद्दल ग्रीनस्पॅन म्हणाले आहेत की, अमेरिकन माणूस चीनी माल घेतो आहे कारण तो स्वस्त आहे. यातूनच अमेरिकन उद्योगपती काहीतरी नवा विचार करून मार्ग काढतील. ते सुद्धा स्वस्त माल तयार करण्याचा प्रयत्न करतील. चीनमुळे खरी ‘कॉम्पिटिशन’ जगात आकार घेते आहे. या कॉम्पिटिशनला सामोरे जाण्यातच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचं हित आहे. कॉम्पिटिशन नाकारणारा ट्रम्प-टॅरिफ्स हा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर आपल्याच देशातून चढवलेला हल्ला आहे. त्यांचं एक वाक्य प्रसिद्ध झालं आहे, “People like the sound of it but the facts are, he is lowering the standard of living of the average American.”

“लोकांना या युद्धाचा आवाज मधूर वाटत असला, तरी यामुळे अमेरिकन जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा खालावणार आहे.”

हेही वाचा - ट्रम्प टॅरिफ बॉम्ब: परिणाम काय? उपाय काय?

बेन बेरनान्की यांचं मत यामानाने सौम्य आहे. ते म्हणतात, ‘टॅरिफमुळे जी काही महागाई वाढणार आहे ती सौम्य असेल. कर्जदर कमीजास्त करून महागाई ‘मॅनेज’ करता येईल. टॅरिफमुळे नक्की काय घडेल याचा अंदाज बांधणं आज थोडं अवघड आहे, कारण ट्रम्प-टॅरिफ्स किती असणार आणि ती किती काळ राहणार हे आज सांगता येत नाहिये. ट्रम्प-टॅरिफ्स खूप जास्त टक्यांवर खूप काळ राहिली तर मात्र ग्रीनस्पॅन म्हणत आहेत त्याप्रमाणे गंभीर परिणाम होतील.’

थोडक्यात बेरनान्की यांना वाटतंय की, ट्रम्प महाशय टॅरिफची वाढ एक ‘निगोशिएशन टॅक्टिक’ म्हणून वापरत आहेत. त्यांची ही ‘पॉलिसी’ काही काळापुरतीच आहे. एकतर, स्थलांतरीत लोकांना अमेरिकेत येऊ दिलं जात नाहीय. त्यामुळे ‘लेबर कॉस्ट’ वाढत आहे. आता त्यात भर म्हणून ही टॅरिफ वाढ. यामुळे, बांधकाम क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्र मंदावेल. शिवाय टॅरिफ्स वाढली की उद्योगांना लागणारा सगळा माल महाग होतो. एका झटक्यात उत्पादन कमी होतं. त्यामुळे एका फटक्यात महागाई वाढते.

साधारणपणे उत्पादन कमी झालं की मागणी वाढून हळूहळू महागाई वाढते. महागाई वाढली की हळूहळू मागणी कमी होत जाते. यामुळे उत्पादन हळूहळू कमी होत जातं. म्हणजे उत्पादन आणि महागाई एकमेकांना ‘बॅलन्स’ करत असतात. इथे सेंट्रल बँका आपलं काम करतात. उत्पादन कमी झालं की सेंट्रल बँका कर्जाचे दर हळूहळू कमी करत जातात. त्यामुळे, जास्त कर्ज घेतली जातात आणि उत्पादन वाढतं. उत्पादन वाढलं की रोजगार वाढतात आणि पगारही वाढतात. पगार वाढले की लोक खर्च जास्त करतात. यामुळे अर्थातच महागाई वाढते. महागाई वाढली की सेंट्रल बँका उलटा प्रकार सुरू करतात. त्या कर्जाचे दर हळूहळू वाढवत नेतात. त्यामुळे, कर्ज कमी घेतली जाऊन समाजामधील पैसा कमी होतो आणि खर्च कमी केला जाऊन मागणी कमी होऊन महागाई कमी होते. अशा पद्धतीने उत्पादन आणि महागाई यांची ही सायकल संथ वेगाने सतत चालू असते. टॅरिफ वॉरमुळे एकाच वेळी एका झटक्यात उत्पादन कमी होईल आणि त्याचवेळी महागाईसुद्धा वाढेल. या परिस्थितीत काय करायचं असा यक्षप्रश्न देशाच्या बँकांसमोर उभा राहील, असं बेरनान्की म्हणत आहेत. कारण अशा वेळी एक गोष्ट ठीक करायला गेलो की दुसरी हाताबाहेर जाते.

बेन बेरनान्की म्हणाले आहेत की -

“Import tariffs both reduce output and raise inflation, and so the Fed’s response will not be obvious.”

जी प्रकिया हळूहळू होत जाणं अपेक्षित असतं ती एका झटक्यात झाली तर सेंट्रल बँकांना कर्जदर सतत बदलत राहावे लागतील. त्यामुळे पैशांचं प्लॅनिंग करताना उद्योगांची तारांबळ उडेल. कर्ज देणाऱ्यांची तारांबळ आणि घेणाऱ्याची तारांबळ! अर्थव्यवस्थेने पुढे कसं जावं?

याउलट काही मोठे अर्थशास्त्री ट्रम्प यांना पाठिंबासुद्धा देत आहेत. पीटर नॅव्हारो आणि ओरन कॅस हे त्यातले दोन महत्त्वाचे!

हेही वाचा - ट्रम्प धोका आहेच; शिवाय शेतकरी वाऱ्यावरही आहे..

पीटर नॅव्हारो हे ट्रम्प यांचे ‘व्हाईट हाऊस ट्रेड ॲडव्हायजर’ होते. यांच्या मते, ‘टॅरिफ वॉरमुळे चीनच्या ‘अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस’ना लगाम लागेल. त्यामुळे, अमेरिकेच्या व्यापारामधील तूट कमी होईल. फेडरल बँकेच्या हातात जास्त पैसा राहील. फेडरल बँक, महागाईचा अंदाज घेत घेत कर्जदर कमी कमी करत राहील. या स्वस्त कर्जांमुळे अमेरिकेच्या ‘मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर’ची भरभराट होईल.’ इथे एक गंमत आपल्या लक्षात येते. ग्रीनस्पॅन म्हणत आहेत की ट्रम्प टॅरिफ्स हा मूलतः ‘टॅक्स’ आहे, आणि त्याचवेळी नॅव्हारो म्हणत आहेत की ट्रम्प टॅरिफ्स हा मूलतः ‘टॅक्स कट’ आहे. अमेरिकन ‘मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला’ दिलेली ही एक मोठी कर-सवलत आहे.

ओरन कॅस म्हणत आहेत की गेल्या काही दशकात झालेले ‘ग्लोबलायझेशन’ हा प्रकार अमेरिकेला महागात आणि चीनला फायद्यात पडलेला आहे. या प्रकारात पूर्वी अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या कच्च्या आणि पक्क्या मालाच्या सगळ्या ‘सप्लाय चेन्स’ चीनच्या ताब्यात गेल्या आहेत. टॅरिफ वॉरमधून तयार होणारे ‘झटके’ टाळले गेले तर महागाई ताब्यात ठेवत ठेवत मॅन्युफॅक्चरिंग वाढवता येईल आणि सगळ्या सप्लाय-चेन्स परत ताब्यात घेता येतील.

नॅव्हारो आणि कॅस या दोघांप्रमाणेच ट्रम्प यांना बौद्धिक पाठिंबा देणारे अनेक अर्थशास्त्री आहेत. ही सगळी चर्चा पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येईल की ‘ट्रेड वॉर’ बरोबरच एक ‘इंटलेक्च्युअल वॉर’ सुद्धा जगात सुरू आहे.

ट्रेड वॉरचा परिणाम सगळ्या जगावरच होत आहे. सोपेपणासाठी आपण फक्त अमेरिका आणि चीन यांच्यावरचा परिणाम बघू. ट्रेड-वॉरमुळे अमेरिकेचा जीडीपी यावर्षी साधारणपणे १ टक्क्याने कमी होणार आहे. म्हणजे २६००० अब्ज रुपयांनी कमी होणार आहे. त्याचवेळी चीनचा १.२ टक्क्यांनी. कुणाचंही डोकं गरगरून जावं असं हे नुकसान आहे. अमेरिकेत प्रत्येक कुटुंबाचा खर्च १२५४ डॉलरने वाढला आहे. चीनमध्ये सुद्धा अमेरिकेतून आयात केलेला शेतीमाल वाढीव दराने घ्यावा लागत आहे. दोन्ही देशात रोजगार कमी होत आहेत. अमेरिकेत २०२८ पर्यंत साधारण ८ लाख नोकऱ्या कायमच्या जातील असा अंदाज आहे. असेच फटके सगळ्यांना बसणार आहेत.

यात अजून एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी. अर्थकारणामध्ये, एक गोष्ट धरायला जावं तर दुसरी हातातून सुटते. याचं एक उदाहरण बघता येईल. ट्रम्प यांनी २०१८ साली स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरचं टॅरिफ वाढवलं. त्यामुळे अमेरिकेमधील स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादन २.८ अब्ज डॉलरने वाढलं. परंतु त्याचवेळी स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर अवलंबून असलेल्या ऑटो वगैरे सेक्टरध्ये ३.४ अब्ज डॉलरचं नुकसान झालं. कारण, या कंपन्यांना स्वस्तात मिळणारं इम्पोर्टेड स्टील आणि ॲल्युमिनियम मिळेनासं झालं. शिवाय, असा गोंधळ झाला आहे हे कळायला २३ साल उजाडावं लागलं. आपण केलेल्या गोष्टीमुळे काय साधलं गेलं आहे आणि काय हातामधून सुटलं आहे हे कळायला अर्थकारणामध्ये खूप वेळ लागतो. त्यामुळे, ‘झालेली चूक पटकन दुरुस्त केली’, हा प्रकार शक्य होत नाही.

अजून एक गोष्ट म्हणजे ट्रम्पसारख्या व्यक्तिमत्वांचा विचार करताना अर्थकारण आणि राजकारण वेगळं करून चालत नाही. या वॉरमुळे अमेरिकेत ट्रम्प यांची आणि रिपब्लिकन पक्षाची लोकप्रियता ओसरायला लागली, तर ट्रम्प महाशय आपल्याच अर्थनीतीकडे पाठ फिरवून दुसरंच काहीतरी करतील. असंच काहीतरी होईल असा अनेक विचारवंतांचा अंदाज आहे.

हेही वाचा - ‘ट्रम्प टॅरिफ वॉर’ मागचे चिनी पदर

Key insights-

This article by Shrinivas Joshi discusses the economic and political impacts of the U.S.-China trade war.

It explores the effects of the trade war on employment, inflation, manufacturing, and trade deficit.

It also talks about the uncertainty created by the tariffs and their long-term consequences on the global economy.