आपल्याकडे फार पूर्वीपासून दलितांना आणि इतर खालच्या समजल्या गेलेल्या जातीतील लोकांना भेदभावाची वागणूक देण्याचा प्रकार आहे. माझ्या कुटुंबात आणि गावात मी स्वतः हे अनुभवलं होतं. माझं गाव सोलापूर जिल्ह्यातल्या करमाळा तालुक्यातील पोथरे. गोष्ट जवळपास ६० वर्षांपूर्वीची. गावाचं पोलीस पाटील पद आमच्या घरात होतं. घरात कायम लोकांचा राबता असायचा. त्यावेळी मला जात-धर्म काही कळत नव्हतं, पण काही लोकांना वेगळी वागणूक दिली जायची हे समजत होतं. ते आमच्या घरी आले की त्यांना बाहेर बसवलं जायचं. त्यांना चहा-पाणी द्यायला वेगळी भांडी असायची. मी अशा वेगळ्या वागण्याबद्दल आई-वडिलांना, आजोबांना प्रश्न विचारायचो. त्यावेळी ते म्हणायचे, ‘‘तू लहान आहेस, मोठा झाला की समजेल सगळं.’’

हे फक्त घरातच घडत होतं असं नाही. गावात सगळीकडे असेच प्रकार चालायचे. गावातील कटिंगच्या दुकानात ‘त्या’ लोकांची केस-दाढी केली जात नव्हती. त्यांनी त्यांची सोय बघायची असाच अलिखित नियम होता. सण-समारंभात, सार्वजनिक कार्यक्रमात गावातील सगळ्यांना सहभागी होता येत नव्हतं. शाळेत ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ असं रोज म्हणायचो. पण घरात आणि गावात तसं पहायला मिळत नव्हतं. पुढे मी १९८२ साली गावातील आणि ओळखीतील काही सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन महात्मा फुले समाजसेवा मंडळाची स्थापना केली. त्यातूनच विविध सामाजिक उपक्रमांत मी जोमाने उतरलो. पुढे १९८५ साली सुभाष रंधवे या गावातल्या सलूनवाल्याने माझ्या विनंतीला मान देऊन मातंग समाजातील एका मुलाचे केस कापले. त्याचा परिणाम विपरीत झाला. ज्याचे केस कापले होते त्या मुलाच्या कुटुंबियांना गावकऱ्यांनी वाळीत टाकलं. त्यावेळी बलुतं म्हणजेच कामाच्या मोबदल्यात धान्य आणि इतर गरजेच्या वस्तू द्यायची पद्धत होती. गावाने ठराव करून त्या कुटुंबाला बलुतं मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली. त्यावेळी त्याला त्याच्या इतर जातबांधवांनी आणि इतर नातेवाईकांनी थोडी मदत केली म्हणून निभावलं.

हेही वाचा - सोशल नेटवर्किंगमधून जेव्हा जल-अभियान उभं राहतं...

पण या प्रसंगानंतरही भेदभाव कमी करण्यासाठी काहीतरी करायला हवं हा विचार माझ्या मनातून जात नव्हता. पुढे मी गावातील दलित महिलांना कुठल्यातरी सणानिमित्त एकत्र केलं आणि त्यांना प्रवेशबंदी असलेल्या मंदिरात हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम घेतला. गावातील अनेकजण या कार्यक्रमाला विरोध करत होते, पण मी आणि माझ्या मित्रांनी ते करून दाखवलं. गावातील काही सुजाण लोकांनी आम्हाला या कामी मदत केली.

गावच्या वेशीवर राहणाऱ्या पारधी समाजातील लोकांनाही आमच्या गावात खूप त्रास दिला जायचा. त्यांना मारहाण, शिवीगाळ करण्याचे प्रकार सुरू असायचे. गावच्या कुठल्या कार्यक्रमात त्यांना सहभागी होऊ दिलं जात नसे. केस न कापण्याचा, पाणी न देण्याचा प्रकार त्यांच्याही बाबतीत सुरूच होता. पुढे बीडच्या एकनाथ आवाडांशी, जिजांशी आमची ओळख झाल्यानंतर ते एकदा गावात आले. त्यांनी स्वतःच्या हाताने १७ लहान मुलांची (पोतराज) केसं कापली. बाहेरचा कुणी माणूस येऊन आपल्या गावात हस्तक्षेप करतोय, ही गोष्ट गावकऱ्यांना चांगलीच झोंबली. ते पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार द्यायला निघाले. तेव्हा आवाड म्हणाले, ‘‘येऊदेत, कुणाला यायचंय त्याला. मी नाय घाबरत..! ’’ जिजांच्या त्या खुल्या आव्हानाला सामोरं जायची हिंमत गावकऱ्यांमध्ये नव्हती. ते प्रकरण तिथेच मिटलं मग..!

त्या काळात दलित बांधवांना पिण्याच्या पाण्यासाठी गावातील सवर्णांच्या विहिरी खुल्या नव्हत्या. त्यांना बरीच पायपीट करून लांबून पाणी आणायला लागायचं. त्यांना होणारा त्रास कमी व्हावा म्हणून आम्ही काही गावकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गावाच्या बाजूला असलेल्या नदीकाठची थोडी जागा त्यांना देऊ केली. त्या विहिरीचं खोदकाम त्यांनी स्वतः केलं. तीन आठवडे राबून त्यांनी स्वतःची विहीर खणली. त्यांच्या पाण्याची सोय झाली. गंमतीची गोष्ट अशी की पुढे दुष्काळ पडला तेव्हा गावातल्या इतर विहिरींना पाणी नसायचं, पण या विहिरीला मात्र कायम पाणी होतं. त्यावेळी गावकऱ्यांनी तिथून पाणी भरण्यात कमीपणा मानला नाही.

स्वतःच्या गावासोबतच इतर गावांना वेगवेगळ्या कल्पना सुचवण्याचं माझं काम सुरूच होतं. कोणत्याही कारणामुळे एकट्या राहणाऱ्या किंवा वैधव्य आलेल्या स्त्रियांना बऱ्याचदा अपमानास्पद आणि तिरस्कारपूर्वक वागणुकीला तोंड द्यावं लागतं. कोविड काळात विधवा झालेल्या अनेक महिलांच्या बाबतीत मी हा प्रकार बघितला होता. हा प्रकार थांबवण्यासाठी मी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातल्या हेरवाड गावचे सरपंच सुरगोंडा पाटील आणि माणगावचे सरपंच राजू मगदूम यांच्याशी चर्चा केली. पुढे हेरवाडजवळच्या अर्जुनवाड गावातील अंजली पैलवान या महिलेने स्वतःला वैधव्य आल्यानंतर सगळ्या रूढी परंपरा झुगारून देऊन माझ्या म्हणण्याप्रमाणे कृती केली. पुढे याच कृतीचा परिणाम म्हणून ५ मे २०२२ रोजी हेरवाड गावाने विधवा प्रथा निर्मूलनाचा ठराव त्यांच्या ग्रामसभेत एकमताने मंजूर केला.

हेही वाचा - जेव्हा दीपक कुमार मुहम्मद दीपक बनतो..

आता विषय सौंदाळ्याचा. मी मागील अनेक वर्षांपासून रोजगार हमी योजनेची प्रशिक्षणं घेतोय. गावचा विकास आराखडा तयार करणं आणि तो रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक आणि इतर सदस्यांसोबत विचारविनिमय करण्याचं काम मी करतो. याशिवाय विविध सामाजिक चळवळीतही मी बऱ्यापैकी सक्रिय आहे. भारतीय संविधानाने, इथल्या संत-समाजसुधारकांनी जो विचार सांगितला आहे तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मी माझ्या परीने धडपडत असतो. त्यासाठी मी ‘महात्मा फुले समाजसेवा मंडळ’ या नावाने संस्थाही सुरू केली आहे. जात-धर्म आधारावर होत असलेला भेदभाव कमी करणं, आंतरजातीय-धर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देणं, वंचित समाजातील लोकांना आवश्यक ती सरकारी कागदपत्रं मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणं, एकल महिलांच्या समस्या सोडवणं, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा विचार लोकांमध्ये जाऊन मांडणं हे काम मी आणि माझे सहकारी करतो. दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमधील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवांना भेदभावजनक वागणूक दिली जाणार नाही, असा ठराव पारित केला होता. या निर्णयाचं समाजाच्या सर्वच स्तरांतून कौतुक झालं. त्याबद्दल वाचल्यावर जातमुक्त गावाची कल्पना माझ्या मनात चमकून गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रात जातीय आणि धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गावांनी मिळून अशी भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं मला वाटलं. अशा जातिभेदमुक्त गावात कोणत्या गोष्टी असायला हव्यात याची थोडी पडताळणी केली. समविचारी मित्रांशी चर्चा करून आम्ही पाच मुख्य तरतुदी मांडल्या.

१) गावात कोणत्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता किंवा बहिष्कार केला जाणार नाही.

२) मंदिरं, पाणी-पुरवठा, स्मशानभूमी, शाळा आणि इतर सर्व सार्वजनिक आस्थापना सर्वांसाठी समान हक्काने खुल्या असतील.

३) सोशल मीडियावर जातीय तेढ निर्माण करणारी पोस्ट करण्याला बंदी असेल. असा प्रकार कुणी केल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

४) आंतरजातीय विवाहांना गावातून प्रोत्साहन दिलं जाईल.

५) भारतीय संविधानाच्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांवर गावातलं कामकाज आणि इतर सामाजिक व्यवहार चालतील.

याशिवाय महिलांचा अपमान करणाऱ्या शिव्या देण्याला प्रतिबंध आणि विधवा पुनर्विवाहासाठी ११ हजार रुपयांचं अनुदान या सूचनाही सुचवण्यात आल्या.

हेही वाचा - सलोख्याची वीण उसवतेय..

सरपंच शरद आरगडे यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने यावर काम करायला सुरुवात केली. त्यांनाही या विषयाचं महत्त्व समजलं होतं. मागील वर्षं-दीड वर्षाच्या कालावधीत बीड आणि अहिल्यानगरमधील काही गावांमध्ये दुकानं, डॉक्टरसुद्धा जाती-जातींमध्ये विभागली गेल्याचं आरगडेंनी पाहिलं होतं. असाच प्रकार आपल्या गावामध्ये होऊ नये यासाठी जातमुक्त गावाचा विचार त्यांनी प्राधान्याने डोक्यात घेतला. त्यासाठी त्यांनी तीन गोष्टी केल्या. पहिलं म्हणजे डिसेंबर महिन्यापासूनच गावात रोज सकाळी सात वाजता राष्ट्रगीत वाजवलं जाऊ लागलं. दुसरा प्रयत्न म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अष्टप्रधान मंडळ असलेला मोठा फ्लेक्स गावाच्या मध्यवर्ती भागात लावण्यात आला. शिवरायांनी स्वराज्यनिर्मिती करताना सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना सोबत घेतलं होतं. आपणही आपल्या गावचा विकास करण्यासाठी एकत्रपणे काम करायला हवं, असा विचार आरगडेंनी गावकऱ्यांमध्ये तयार केला.

तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रयोग होता रक्तदान शिबिराचा. जातमुक्त गावाचा ठराव ग्रामसभेत मांडण्याआधी गावातच रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. सर्व जाती-धर्माच्या लोकांचं रक्त लालच असतं, हा शहीद भगतसिंग यांचा विचार गावकऱ्यांना सांगितला गेला. या रक्तदान शिबिरानंतर जातमुक्त गावाचा ठराव एकमताने संमत झाला. शरद आरगडे यांचे वडील बाबा आरगडे हे मागील ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ वेगवेगळ्या सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय आहेत. कम्युनिस्ट चळवळीत काम केलेल्या बाबांनी गावातील लोकांसाठी कायम पुढे होऊन काम केलेलं असल्यामुळे शरद आरगडे यांनी जातमुक्त गावाचा विचार मांडल्यानंतर त्याला विरोध झाला नाही. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील पहिलं जातमुक्त गाव बनण्याचा मान सौंदाळा गावाने मिळवला. या ठरावानंतर गावाचं कौतुक करणाऱ्या बातम्या अनेक वर्तमानपत्रांत छापून आल्या. सोशल मीडिया आणि टीव्ही चॅनेलवर त्याची दखल घेतली गेली. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सौंदाळा ग्रामस्थांचा सत्कार केला. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गावाला भेट देऊन गावकऱ्यांचं कौतुक केलं. शरद आरगडे यांनी पुढाकार घेतल्याने माझ्या मनातील कल्पना प्रत्यक्षात उतरायला मोठी मदत मिळाली.

लहानपणापासून भेदभावयुक्त वागण्याचे जे चटके माझ्या समाजबांधवांना बसलेले मी पाहत आलो होतो, ती परंपरा मोडण्यासाठी मी काही प्रयत्न करू शकलो, याचा आनंद आणि समाधान मला आहे. राज्यातील कुठल्याही गावाला अंगिकारता येईल असा हा ठराव असून गावांनी हा विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणायला हवा, असं मला वाटतं. राज्य सरकारतर्फेही अशा अभिनव प्रयोगाला प्रोत्साहन मिळायला हवं. लोकइच्छेतून हा विचार पुढे आला तर महाराष्ट्र हे पहिलं जातमुक्त राज्य व्हायलाही वेळ लागणार नाही.