वेळ मध्यरात्रीनंतरची. काठमांडूतील एका गुप्त हॉटेलच्या गुप्त खोलीमध्ये एक गुप्त बैठक सुरू होती. ते तिघेच जण होते. एक होता ‘हामी नेपाळ’ या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रमुख. दुसरा या संस्थेचा सल्लागार. तो नेपाळमधील बडा नेत्ररोगतज्ज्ञ. लोकांच्या डोळ्यांची ऑपरेशन्स करतानाच तो सीआयएची ऑपरेशन्सही पार पाडायचा. आणि तिसरा नेपाळमधील एक बडा शस्त्रदलाल. बराच वेळ त्यांची चर्चा सुरू होती. विषय होता खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली यांचे सरकार उलथवून लावणं…

‘काठमांडू कॉन्स्पिरसी’ नावाची एखादी कटकाल्पनिका लिहायची असेल, तर तिचा प्रारंभ काहीसा असा करता येईल. त्यात पुढे कल्पनाविलासास आणखी भरपूर जागा आहेत. बांगलादेश, श्रीलंकेतील सत्तापालटाचे संदर्भ त्यास जोडता येतील. चीनचा कोन तर घालावाच लागेल. आपण अमेरिकावादी असू तर या कटवाल्यांना चीनचे एजंट दाखवता येईल. चीननेच ओली यांनी हटवण्यासाठी हा कट रचला असं कथानक रचता येईल. एकदा कल्पनेचे पतंग सोडायचे म्हटल्यानंतर ढील देण्यास मागेपुढे का पाहायचं? नेपाळमधील आंदोलनातून सत्तापालट होण्याची शक्यता दिसू लागली, त्या क्षणापासून अशा कथानकांना बहर येऊ लागल्याचं दिसत आहे. हे आंदोलन म्हणजे एका आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग आहे. त्यामागे ‘डीप स्टेट’, ‘सोरोस’, ‘सीआयए’ यांचा हात आहे, असे विविध षड्‌यंत्र सिद्धांत आता चघळले जाऊ लागले आहेत. त्याचंही वैशिष्ट्य असं की त्यात भारतातील काही पत्रकार आणि प्रभावक आघाडीवर आहेत. हे सारं जितकं स्वाभाविक आहे, तितकंच जाणीवपूर्वकही आहे.

यातला स्वाभाविकतेचा भाग हा परिस्थितीमधून आणि तिच्या आकलनाविषयीच्या मर्यादांतून येत असतो. सामान्यतः आपण सारेच ‘जैसे-थे’ वादी असतो. अचानक होणारे बदल दचकवतात आपल्याला. अनिश्चितता, गोंधळाची परिस्थिती मनात भय निर्माण करते. कधी कधी एखादी अशी घटना, घडामोड, दुर्घटना घडते, की तिचा सरळसोट अर्थ लावणं अवघड होऊन जातं. अचानक हे असं कसं झालं? परिस्थितीने हे असं वळण कसं घेतलं? समजेनासं होतं. आपला असा समज असतो, की जगात जे काही चाललेलं आहे, ते ठरलेल्या नियमांनुसार, विशिष्ट मार्गाने चाललेलं आहे. या जाणीवेतून आपणांस एक ‘नियंत्रणाची भावना’ - ‘सेन्स ऑफ कंट्रोल’ - मिळत असतो. अचानक उद्‌भवलेल्या परिस्थितीने नेमका तोच सेन्स ऑफ कंट्रोल हरवतो. त्या अनिश्चिततेचा, गुंतागुंतीचा, गोंधळाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न आपण करतो. त्या वस्तुस्थितीवरचं नियंत्रण हस्तगत करण्याची धडपड करू लागतो. त्या घटनांचं काही तरी साधं, भावनांचं समाधान करील असं स्पष्टीकरण आपल्याला हवं असतं. चिंता आणि भय यांपासून मुक्ती हवी असते. या गरजेतून त्या गुंतागुंतीच्या घडामोडीची साधीच, पण लोकांच्या भावनांचं, श्रद्धांचं समाधान करतील, पूर्वग्रह आणि गैरसमजांशी मेळ खातील अशी स्पष्टीकरणं समोर आणली जातात. षड्‌यंत्र सिद्धांताचा जन्म होतो. हेच नेपाळच्या बाबतीत घडताना दिसत आहे.

नेपाळमधील तरुणाईच्या आंदोलनामागे असलेली ‘हामी नेपाळ’ ही संस्था सध्या या षड्‌यंत्र सिद्धांतांच्या केंद्रस्थानी आहे. ‘हामी नेपाळ’ म्हणजे ‘आम्ही नेपाळी’. २०१५ मध्ये भूकंपग्रस्तांना साह्य करण्याच्या हेतूने काही तरुण मुलं एकत्र आली आणि ही संस्था सुरू झाली. यांचा प्रमुख होता सुदान गुरुंग हा तरुण. पूर्वी ‘इव्हेन्ट मॅनेजर’ होता तो. २०१५च्या भूकंपात जखमी झालेल्या त्याच्या छोट्या मुलास वेळीच वैद्यकीय मदत मिळाली नाही. त्याच्या हातात प्राण सोडले त्याने. ती वेदना त्याला सामाजिक कामांत घेऊन आली. आज ही संस्था आपत्तीग्रस्त किंवा गरजू जनता आणि दाते यांना जोडण्याचं काम करते. ती अनेकांकडून देणग्या घेते. अनेक कंपन्यांची ‘स्पॉन्सरशिप’ आणि पाठिंबा घेते. त्यात कोका-कोला सारखी बहुराष्ट्रीय कंपनीही आहे. हे सारं देणग्यांच्या आकडेवारीसह कंपनीच्या संकेतस्थळावर जगजाहीर केलं जातं. कोव्हिड काळात तिने मोठं काम केलं. सामाजिक काम करणाऱ्या कोणालाही काही काळातच जे जाणवते तेच त्यांनाही दिसलं, की भ्रष्टाचार ही सर्व समस्यांची जननी आहे. त्यांनी मग त्याविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. २०२०मध्ये ‘इनफ् इज इनफ्’ या मोहिमेतून त्यांनी वैद्यकीय सामुग्रीच्या खरेदी व्यवहारातील भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘हॅशटॅग यूथ अगेन्स्ट करप्शन’ ही मोहीम त्यांनी सुरू केली होती. ‘नेपोकिड्स’ विरोधातील समाजमाध्यमी आंदोलन हा त्याचाच एक भाग होता. यातून तरुणाईचा असंतोष त्यांनी ‘चॅनलाईज’ केला. परवाचं आंदोलन हा त्याचा परिणाम.

जी स्वयंसेवी संस्था सरकारविरोधात सातत्याने आवाज उठवते ती सरकार आणि सरकार समर्थकांच्या डोळ्यांत सलणं स्वाभाविकच. अशा संस्थेवर कारवाई होणं, छापे पडणं, निधी गोठवला जाणं वगैरे गोष्टी मग होत जातात. ‘हामी नेपाळ’वर नेपाळमध्ये अशी कारवाई झाल्याचं काही दिसत नाही. भारतातील काहींना मात्र ही संस्था आता सलू लागलेली आहे. या संस्थेला ज्यांनी देणग्या दिल्यात त्यातील काही लोकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. भ्रष्ट लोकांकडून निधी घेणारी संस्था काय भ्रष्टाचाराविरोधात लढणार, असा या लोकांचा सवाल आहे. एखादा पक्ष असो वा संस्था, ती जर भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचा दावा करीत असेल, तर त्यांनी भ्रष्टाचारी व्यक्तींचा पाठिंबा आपद्‌धर्म म्हणूनही घेता कामा नये. त्याला त्यांनी त्रिवार ‘नाही नाही नाही’ असंच म्हटलं पाहिजे. तसा पाठिंबा जो घेतो तो महाभ्रष्ट मानला पाहिजे, असं या पत्रकारांचं म्हणणं आहे की काय ते समजण्यास मार्ग नाही. पण त्यांचा ‘हामी नेपाल’वर मात्र आक्षेप आहे. या संस्थेचे मेंटॉर आहेत डॉ. संदुक रूईत. ते नेपाळमधील मोठे नेत्रतज्ज्ञ. षड्‌यंत्र सिद्धांतकारांच्या मते, ते सीआयएचे एजंट आहेत. यास आधार काय, तर रूईत यांना मॅगसेसे पुरस्कार मिळालेला आहे. ‘आशियातील नोबेल’ मानला जाणारा हा पुरस्कार दिला जातो ‘रॅमोन मॅगसेसे ॲवार्ड फाऊंडेशन’तर्फे. या फाऊंडेशनच्या स्थापनेशी सीआयएचा संबंध होता. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाच्या विस्तारवादी धोरणांस रोखण्यासाठी अमेरिकेने ज्या सांस्कृतिक आघाड्या उघडल्या होत्या, त्यांपैकी हे फाऊंडेशन एक आहे. तर यावरून हामी नेपाल ही सीआयएशी संबंधित संस्था असल्याचा निष्कर्ष या षड्‌यंत्र सिद्धांतकारांनी काढल्याचं दिसतंय.

संस्कृतात एक प्रसिद्ध सुभाषित आहे. ‘अस्माकं बदरीचक्रं युष्माकं बदरीतरूः’ - ‘तुझ्या दारापुढे बोरीचं झाड. माझ्या रथाला बोरीच्या लाकडाचं चाक. त्यामुळे आपण संबंधित आहोत.’ यास ‘बादरायण’ संबंध म्हणतात. हाच न्याय इथेही लावण्यात आलेला आहे. या न्यायाने विनोबा भावे, वर्गिस कुरियन, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, टी. एन. शेषन आदी सगळे मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जितके सीआयएचे एजंट आहेत, तितकेच डॉ. रुईत सीआयएचे एजंट आहेत. पण असे संबंध जोडले जातात. संशय निर्माण केला जातो. या मागे असलेली कारणं नीट लक्षात घ्यायला हवीत.

नेपाळमधील तरुणाईचं आंदोलन समाजमाध्यम मंचांवरील बंदीमुळे सुरू झालं असे सांगण्यात येतं. वस्तुतः ते केवळ तत्कालिक कारण. आंदोलनाच्या मुळाशी होता तरुणाईतला असंतोष. दारिद्र्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, वशिलेबाजी, नातेवाईकशाही, विशिष्ट उद्योगपती वा कंत्राटदारांवरच केली जाणारी मेहरबानी, सत्ताधीशांचा उद्दामपणा अशा विविध कारणांमुळे ते आंदोलन पेटलं. श्रीलंका, बांगलादेश इथेही हेच घडलं. तरुणाई पेटली आणि तिने या व्यवस्थेला चूड लावला. या भ्रष्ट व्यवस्थेचे जे जे लाभार्थी आहेत, त्यांच्या मनात भय निर्माण करील अशीच ही घटना. त्यामुळेच या आंदोलनांना बदनाम करणे ही एका वर्गाची गरज बनलेली आहे. हे करायचे, तर प्रथम त्या आंदोलनांस असलेली समाजाची मान्यता, सहानुभूती दूर करणं आवश्यक. या आंदोलनांमागे परकीय शक्ती आहेत, डीप स्टेट आहे, सोरोसचा वा सीआयएचा हात आहे, असं सांगितलं जातं ते यासाठीच. आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थानाच्या रंगरंगोटीतून आंदोलनामागील खरी कारणं लपवली जातात. हे सारे देशाविरोधातील षड्‌यंत्र असं चित्र समोर आणता येतं.

नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका इथल्या परिस्थितीचा गैरफायदा बाह्यशक्तींनी घेतलाच नसेल, असं कोणीही म्हणणार नाही. उलट तो घेतला नसेल, तर नवल. नेपाळमध्ये तर भारतीय गुप्तचर संस्थांनी वेळोवेळी हस्तक्षेप केल्याची उदाहरणं आहेत. तेव्हा अशा गोष्टी घडतच असतात. ‘परकीय हात’ अनेकदा दिसत नाही, पण असतो. परंतु आजच कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय, केवळ बादरायणी संबंध जोडून छातीठोकपणे तसं म्हणणं ही केवळ कटकाल्पनिका. सर्वसामान्यांच्या दुःख, वेदना, असंतोष, संताप यांना दडपण्याचं ते एक साधन. जग बहुमितीय असतं. इथे नाण्याला केवळ दोनच बाजू नसतात. ही बाब नीट लक्षात घ्यायली हवी. अन्यथा आपणही या षड्‌यंत्र सिद्धांतकारांच्या रहस्यमयी कथानकांची शिकार बनू. आणि मग उद्या आपल्या आवाजामागेही ‘डीप स्टेट’ आहे असं म्हणत कोणीही तो आवाज बंद करू शकेल. सावध राहायला हवं ते त्यापासून.